गुवाहाटीतून सुरू झालेल्या कल्याणकारी व पायाभूत योजना आसामच्या विकासाला गती देतील : पंतप्रधान
पीएम किसान सन्मान निधी छोट्या शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षेचे साधन : पंतप्रधान
किमान हमी भाव, परवडणारे कर्ज, पीक विमा व पीएम किसान सन्मान निधींचा शेतकऱ्यांना मोठा आधार : पंतप्रधान
आंतरराष्ट्रीय संकटांचा शेतीवर परिणाम होऊ नये याची आपण काळजी घेतली आहे: पंतप्रधान
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात आसामची भूमिका महत्त्वाची ; लोअर कोपिली जलविद्युत प्रकल्पामुळे ईशान्य भारताला फायदा : पंतप्रधान
देशातील प्रत्येक प्रदेश व घटकाचा विकास हे आमचे प्राधान्य; आसामच्या चहा बाग मजूरांसाठी मोठी योजना : पंतप्रधान
ईशान्य भारताच्या नव्या भविष्याचे आसाम मॉडेल बनत आहे ; प्रगतीमुळे संपूर्ण ईशान्येला नवी गती : पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आसाममध्ये गुवाहाटी येथे सुमारे 19,480 कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन केले. गुवाहाटीतील भव्य सभेला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी गुवाहाटीवासीयांबरोबर देशभरातून सहभागी शेतकऱ्यांचे तसेच चहाच्या बागांमध्ये काम करणाऱ्या बंधू आणि भगिनीनांही मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या. नवरात्रीच्या पूर्वसंध्येला ‘माँ कामाख्या’च्या पवित्र भूमीवर उपस्थित राहण्याचे सौभाग्य लाभल्याबद्दल पंतप्रधानांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “नवरात्रीचा आरंभ होण्यापूर्वी माँ कामाख्येच्या या पवित्र भूमीवर तुमचे दर्शन घेण्याचे भाग्य मला लाभले आहे.”

माँ कामाख्येच्या आशीर्वादाने अल्पावधीतच 19,500 कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन झाले, असे त्यांनी सांगितले. ऊर्जा क्षेत्रात आसामला स्वावलंबी बनवण्यापासून ते आसामला प्रवास करणाऱ्या लोकांच्या सोयीसाठी केलेल्या कामांपर्यंत आसामला विविध प्रकारचे प्रकल्प मिळाले आहेत, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

आजचा दिवस देशातील शेतकऱ्यांसाठी आणि आसामच्या चहा  बागांमधील कामगारांसाठीही ऐतिहासिक आहे, असे मत त्यांनी मांडले. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 18,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम थेट देशभरातील कोट्यवधी अन्नदात्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.

 

आजचा दिवस देशातील शेतकऱ्यांसाठी आणि आसामच्या चहा  बागांमधील कामगारांसाठीही ऐतिहासिक आहे, असे मत त्यांनी मांडले. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 18,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम थेट देशभरातील कोट्यवधी अन्नदात्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.

आसामच्या चहा बागांशी संबंधित अनेक कुटुंबांना जमीनपट्टे वितरित करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “मी आसामच्या जनतेला, येथील सर्व कुटुंबांना आणि देशभरातील शेतकऱ्यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो.”

देशभरातील शेतकरी माँ कामाख्येच्या पवित्र भूमीवरून या कार्यक्रमाशी जोडले गेले आहेत. कोट्यवधी शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात पीएम किसान निधी जमा झाल्याचे संदेश आधीच मिळाले आहेत, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. ही योजना खरोखरच असामान्य, अद्वितीय आहे असे वर्णन त्यांनी केली. हे तेच शेतकरी बंधू-भगिनी आहेत, ज्यांच्यापैकी बहुतेकांकडे 2014 पूर्वी ना मोबाईल फोन होता ना बँक खाते, अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. आतापर्यंत 4.25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम अशा कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. आसाममधील सुमारे 19 लाख शेतकऱ्यांना आजपर्यंत जवळपास 8,000 कोटी रुपये मिळाले आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यांनी विशद केले,  “एका क्लिकवर पैसा थेट कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचतो. जगातील विकसित राष्ट्रांनीही असे काही केलेले नाही, त्यांना ते जमलेले नाही.”

"आज 'सन्मान निधी' योजना ही देशातील लहान शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षेचे एक माध्यम बनली आहे," असे पंतप्रधानांनी म्हणाले. या सरकारसाठी शेतकऱ्यांच्या कल्याणापेक्षा अधिक महत्त्वाचे काहीही नाही, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. गेल्या 10 वर्षांत शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीच्या (MSP) स्वरूपात 20 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

गेल्या 11 वर्षांत, या सरकारने देशातील शेतकऱ्यांभोवती एक भक्कम सुरक्षा कवच निर्माण केले आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. मग ती किमान आधारभूत किंमत असो, परवडणारी कर्जे असोत, पीक विमा असो किंवा 'पीएम किसान सन्मान निधी' असो; या सर्व योजना शेतकऱ्यांसाठी एक प्रचंड मोठा आधार बनल्या आहेत, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. आंतरराष्ट्रीय संकटांचा परिणाम शेती आणि कृषी क्षेत्रावर होऊ नये, याची सरकारने विशेष काळजी घेतली आहे, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. कोविड महामारी आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या युद्धांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किंमती कैक पटींनी वाढल्या होत्या आणि परदेशी बाजारातून खते मिळवणे अत्यंत कठीण झाले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली. या संकटापासून शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले, असे ते म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ज्या युरियाच्या एका पोत्याची किंमत 3,000 रुपये आहे, तेच पोते सरकारने भारतीय शेतकऱ्यांना केवळ 300 रुपयांना उपलब्ध करून दिले आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. "खतांच्या जागतिक किंमतींमधील वाढीचा भार आपल्या शेतकऱ्यांवर पडू नये, यासाठी सरकारने आपल्या स्वतःच्या तिजोरीतून 12 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे," असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

 

या सरकारने गेल्या दशकात आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे, यावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. बाह्य संकटांपासून शेतीचे रक्षण करण्यासाठी आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. स्वतंत्र भारतात जगाच्या इतर भागांत होणारी युद्धे किंवा पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांना वारंवार अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे दिसून आले आहे; कधी खते महाग होतात तर कधी डिझेल आणि ऊर्जेच्या किंमती गगनाला भिडतात, असे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले.

शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे, शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या नवीन पद्धतींशी संलग्न करणे आणि पिकांनाही त्याचा लाभ मिळेल याची खात्री करणे, हाच सरकारचा दृष्टीकोन आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. याच उद्देशाने, सरकारने 'प्रत्येक थेंबातून अधिक पीक' हे धोरण स्वीकारत ठिबक आणि तुषार सिंचनासारखी सूक्ष्म-सिंचन तंत्रज्ञाने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली, असे पंतप्रधान म्हणाले. यामुळे सिंचन व्यवस्थेत सुधारणा झाली असून खर्चातही कपात झाली आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. डिझेलवर होणारा शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने शेतांना सौर पंपांशी जोडण्याचे काम सरकार सध्या करत आहे. केंद्राने सुरू केलेली 'कुसुम योजना' नेमक्या याच उद्देशाने आखण्यात आली असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. "आज अनेक शेतकरी केवळ सौर पंपांच्या साहाय्याने सिंचनच करत नाहीत, तर वीज निर्मिती करून त्यातून उत्पन्नही मिळवत आहेत," असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.

खते आणि कीटकनाशकांवरील शेतकऱ्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. या सरकारने खत कारखान्यांना पुनरुज्जीवित केले असून, शेतकऱ्यांना 'नॅनो युरिया'शी जोडण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत; आज देशातील शेतकरी या उपक्रमांचा लाभ घेत आहेत, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. हे सरकार आता शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. "जेव्हा शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक शेतीचा स्वीकार करतील, तेव्हा जमिनीचे आरोग्य अबाधित राहील आणि आपले 'अन्नदाते' जागतिक संकटांपासूनही सुरक्षित राहतील," यावर त्यांनी भर दिला.

 

हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी अहोरात्र काम करत असून देशाला आत्मनिर्भर बनवत आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. या सरकारने भारतातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांच्या विकासासाठी आणि त्यांची शुद्धीकरण क्षमता वाढवण्यासाठी काम केले आहे, यावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. आज भारत हा असा देश बनला आहे जो केवळ स्वतःच्याच ऊर्जा गरजा पूर्ण करू शकतो असे नाही तर जगाच्या ऊर्जा आवश्यकताही पूर्ण करण्यास सक्षम आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले. आसाममधील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांचाही गेल्या काही वर्षांत विस्तार करण्यात आला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आसाम आणि संपूर्ण ईशान्य भारतात गॅस पाइपलाइनच्या पायाभूत सुविधांमध्ये अभूतपूर्व गुंतवणूक केली जात आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. नुमालीगड-सिलिगुडी पाइपलाइनच्या आधुनिकीकरणाचे काम पूर्ण झाले असून, आसाममधील गोलाघाट येथे जगातील पहिला 'दुसऱ्या पिढीचा बायो-इथेनॉल प्रकल्प' उभारण्यात आला आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. "हे सर्व प्रकल्प या संपूर्ण प्रदेशासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतील," यावर त्यांनी भर दिला.

रेल्वेचे परकीय संसाधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि तेलाची आयात कमी करण्यासाठी गेल्या दशकभराच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात काम करण्यात आले असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशातील जवळजवळ संपूर्ण रेल्वे जाळे आज विद्युत मार्गांनी जोडलेले असून 100 टक्के विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट लवकरच साध्य केले जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. रेल्वे विद्युतीकरणामुळे देशाची सुमारे 1.75 अब्ज लिटर डिझेलची बचत होत असून, आसाममधील रेल्वे जाळ्याचेही वेगाने विद्युतीकरण केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशाच्या नवीकरणीय ऊर्जा विषयक वचनबद्धता पूर्ण करण्यात आसाम महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. लोअर कोपिली जलविद्युत प्रकल्पाचा लाभ केवळ आसामलाच नव्हे तर संपूर्ण ईशान्य भारताला होईल, असे त्यांनी नमूद केले. हजारो कोटी रुपयांचे हे प्रकल्प आसाममधील युवा वर्गासाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत असून, राज्याच्या समृद्धीलाही चालना मिळू लागली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

संवेदनशीलता आणि सुशासन सध्याच्या डबल इंजिन सरकारची ओळख असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. समाजातील प्रत्येक घटकाचा आणि प्रत्येक क्षेत्राचा विकासाला  या सरकारने प्राधान्य दिले आहे. याच भावनेतून आज आसाममधील चहाच्या  मळ्यांशी संबंधित कामगारांसाठी एक मोठी मोहीम हाती घेतली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. चहाच्या मळ्याशी संबंधित कामगारांच्या मेहनतीमुळेच आसामची जागतिक ओळख भक्कम झाली आहे. त्यांनी पिकवलेल्या चहाचा सुगंध, ही भारताची जागतिक  ओळख बनली आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. विद्यमान सरकार या कामगारांना सन्मान आणि सहाय्य अशा दोन्ही गोष्टी देत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. चहाच्या मळ्यांशी संबंधित कुटुंबांसाठी उल्लेखनीय काम केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आसामचे मुख्यमंत्री  हिमंता बिस्वा सरमा आणि त्यांच्या संपूर्ण पथकाचे अभिनंदनही केले. आसाम राज्य सरकार हा ऐतिहासिक अन्याय संपुष्टात आणण्यासाठी काम करत आहे, या कुटुंबांना आता स्वतःची जमीन मिळू लागली आहे, आणि त्यांना पक्की घरे मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. विशेषतः चहाच्या मळ्यात राहणाऱ्या महिलांना या उपक्रमाचा मोठा लाभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. चहाच्या मळ्याशी संबंधित कामगारांच्या कुटुंबातील मुलांनीही चांगले शिक्षण घ्यावे आणि जीवनात प्रगती करावी अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. यादृष्टीने विद्यमान सरकारने आवश्यक त्या सर्व सुविधा निर्माण केल्या असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

प्रसिद्ध निमती घाट आणि विश्वनाथ घाट इथे नदीतील जहाजांसाठीचा आधुनिक तळ (क्रूझ टर्मिनल) बांधण्याचे काम आजपासून सुरू झाले असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. हा केवळ पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प नाही, तर हा प्रकल्प आसाममधील पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारे पाऊल असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केले. विद्यमान सरकारने पर्यटनाला केवळ प्रेक्षणीय स्थळे पाहण्यापुरते मर्यादित ठेवले नाही, तर ही  रोजगार आणि विकासाची एक मोठी संधी म्हणूनच पाहिले असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. याच दृष्टीकोनातून ब्रह्मपुत्रा नदीवरील जलपर्यटनाच्या संधीचा विस्तार केला जात असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. नदीवरील जहाजांसाठीच्या तळाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ब्रह्मपुत्रेवरील क्रूझ सेवेचा अधिक विस्तार होईल, भारत तसेच जगभरातील पर्यटकांना आसामला अधिक सुलभतेने पोहोचता येईल असे ते म्हणाले. क्रूझ पर्यटनाची व्याप्ती विस्तारल्याने इथल्या स्थानिक युवा वर्गासाठी नवीन संधी निर्माण होतील, कारागीर आणि हस्तकला कामगारांना नवीन बाजारपेठा उपलब्ध होतील, त्यासोबतच  छोटे दुकानदार, नावाडी तसेच हॉटेल आणि वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित लोकांच्या उत्पन्नातही वाढ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आसाममधील पर्यटन आता केवळ प्रवास आणि प्रेक्षणीय स्थळे पाहण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते स्थानिक विकास आणि सार्वजनिक समृद्धीचे एक नवीन इंजिन बनू लागले असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

 

प्रसिद्ध निमती घाट आणि विश्वनाथ घाट इथे नदीतील जहाजांसाठीचा आधुनिक तळ (क्रूझ टर्मिनल) बांधण्याचे काम आजपासून सुरू झाले असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. हा केवळ पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प नाही, तर हा प्रकल्प आसाममधील पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारे पाऊल असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केले. विद्यमान सरकारने पर्यटनाला केवळ प्रेक्षणीय स्थळे पाहण्यापुरते मर्यादित ठेवले नाही, तर ही  रोजगार आणि विकासाची एक मोठी संधी म्हणूनच पाहिले असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. याच दृष्टीकोनातून ब्रह्मपुत्रा नदीवरील जलपर्यटनाच्या संधीचा विस्तार केला जात असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. नदीवरील जहाजांसाठीच्या तळाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ब्रह्मपुत्रेवरील क्रूझ सेवेचा अधिक विस्तार होईल, भारत तसेच जगभरातील पर्यटकांना आसामला अधिक सुलभतेने पोहोचता येईल असे ते म्हणाले. क्रूझ पर्यटनाची व्याप्ती विस्तारल्याने इथल्या स्थानिक युवा वर्गासाठी नवीन संधी निर्माण होतील, कारागीर आणि हस्तकला कामगारांना नवीन बाजारपेठा उपलब्ध होतील, त्यासोबतच  छोटे दुकानदार, नावाडी तसेच हॉटेल आणि वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित लोकांच्या उत्पन्नातही वाढ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आसाममधील पर्यटन आता केवळ प्रवास आणि प्रेक्षणीय स्थळे पाहण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते स्थानिक विकास आणि सार्वजनिक समृद्धीचे एक नवीन इंजिन बनू लागले असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

 

आज आसाम अष्टलक्ष्मी अर्थात ईशान्य भारताच्या नवीन भविष्याचे प्रारुप म्हणून उदयाला येऊ लागले असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. आसामच्या प्रगतीमुळे संपूर्ण ईशान्य भारताला नवी गती मिळू लागली आहे असे त्यांनी सांगितले. विकसित आसामची निर्मिती करून, आसामला देशातले एक आदर्श राज्य स्थान मिळवून देण्यासाठी, प्रत्येक युवा प्रतिनिधींनी, प्रत्येक कुटुंब आणि आपण सगळ्यांनी एकत्र येत  काम करायला हवे असे आवाहन त्यांनी केले.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India identifies 102 GWp floating solar potential, eyes new push for reservoir-based projects

Media Coverage

India identifies 102 GWp floating solar potential, eyes new push for reservoir-based projects
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs 11th Governing Council Meeting of NITI Aayog
June 11, 2026
Vision of Viksit Bharat should become the collective resolve of every State, district, block and village: PM
PM calls India's 70 crore youth its asset, urges States to transform this Demographic dividend into Development dividend
PM encourages States to create opportunities for youth and MSMEs and actively attract investments from countries with which India has signed FTAs
States to strengthen ODOP and leverage opportunities in defence manufacturing: PM
PM emphasizes that AI should be viewed as an opportunity and people should be equipped with future ready skills
PM highlights the need for coordinated efforts to address emerging social challenges such as drug abuse and cyber fraud
PM draws attention to concerns arising from El Niño and urges States to conserve water and promote natural farming
CMs/LGs/Administrators congratulate PM Modi on completing 12 years in office
States express solidarity with the Centre to withstand the global geo-political crisis and to strengthen India’s resilience
All States and 5 UTs attend meeting; first time when CMs of all 28 States participate
Theme of meeting : Inclusive Human Development for Viksit Bharat@2047

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 11th Governing Council Meeting of NITI Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi, earlier today. This year’s theme was Inclusive Human Development for Viksit Bharat@2047. It was attended by Chief Ministers, Lt. Governors and Administrators representing 28 States and 5 UTs. This was the first time when Chief Ministers of all 28 States participated in the Governing Council Meeting of NITI Aayog.

Prime Minister noted that at a time when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India’s growth story continues to inspire the world. He emphasized the need to further strengthen the nation’s resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector.

Underscoring the importance of cooperative federalism, Prime Minister stated that the Centre and the States must work together to achieve the goal of a Viksit Bharat. He stressed that the vision of Viksit Bharat should become the collective resolve of every State, district, block and village.

Highlighting the strength of India’s demographic profile, Prime Minister observed that the country’s youth constitute its greatest asset, with nearly 70 crore Indians below the age of 25 years. Calling this a demographic dividend, he urged States to focus on transforming it into a development dividend through education, skilling and capacity-building initiatives that prepare young people for future opportunities and challenges.

Referring to India’s recently concluded trade agreements with several countries, Prime Minister encouraged States to create opportunities for youth and MSMEs and to equip stakeholders to effectively leverage the benefits arising from these agreements. He also urged States to actively attract investments from partner countries.

Emphasizing women-led development, Prime Minister called upon States to work towards increasing the number of Lakhpati Didis from 3 crore to 6 crore and stressed the importance of ensuring a safe and secure environment for Nari Shakti.

Prime Minister urged States to focus on One District One Product (ODOP) initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged States to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth.

Prime Minister highlighted the need for coordinated efforts to address emerging social challenges such as drug abuse and cyber fraud through preventive measures, awareness campaigns and effective governance.

Prime Minister also drew attention to concerns arising from El Niño conditions and appealed to States to promote water conservation and encourage natural and organic farming practices. He noted that the purchase of 11 lakh tonnes of organic manure by farmers during the current Kharif season reflected growing confidence in sustainable agriculture.

Prime Minister emphasized the need to evaluate progress at the district level, particularly through aspirational district parameters. Prime Minister suggested that on similar lines, 100 districts should be identified in the field of agriculture to bring positive results. He urged the States to take lead in this pursuit so that a phenomenal change can be achieved through the aspirational approach.

Prime Minister emphasised the need for a monitoring framework and targeted 100-day and five-year goals towards achieving the vision of Viksit Bharat@2047.

Highlighting the importance of good governance, transparency, and infrastructure for attracting investment, he urged States to focus on branding, ease of doing business, and emerging opportunities in sectors such as data centres and artificial intelligence. He emphasized that AI should be viewed as an opportunity and called for greater efforts to equip people with the skills required for the future economy.

The Chief Ministers/Lt. Governors/Administrators congratulated Prime Minister Modi on completing 12 years in his office. They also expressed solidarity with the Centre to withstand the global geo-political crisis and to strengthen India’s resilience with respect to energy requirements, and sustain its growth trajectory.

Prime Minister noted that the discussions were constructive and reflected the aspirations, hopes, experiences, best practices, and challenges of the States. Prime Minister expressed his gratitude to all the CMs, LGs and Administrators for participating in the meeting and expressed confidence that Together, through cooperation, innovation, and a shared commitment to development, India can accelerate its journey towards a Viksit Bharat by 2047.