कोणत्याही राज्याच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा हे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. गेल्या 11 वर्षांपासून आपल्या सरकारने या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले, त्यातून तामिळनाडूच्या विकासाला केंद्र सरकार किती प्राधान्य देते हे दिसून येते - पंतप्रधान
आज जग भारताच्या प्रगतीमध्ये स्वतःची प्रगती पाहत आहे - पंतप्रधान
केंद्र सरकार तामिळनाडूतील पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्याचे काम करत आहे, सरकार राज्याच्या बंदरांमधील पायाभूत सुविधा उच्च-तंत्रज्ञानयुक्त बनवत आहे, यासोबतच एकसंध दळणवळणीय जोडणीसाठी विमानतळ, महामार्ग आणि रस्ते यांचे एकात्मिकरण केले जात आहे - पंतप्रधान
आज देशभरात भव्य आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची एक मोठी मोहीम सुरू आहे - पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज तामिळनाडूमधील तुतिकोरिन येथे 4,800 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले आणि उद्घाटन करून ते राष्ट्राला समर्पित केले. अनेक क्षेत्रांतील महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या या मालिकेमुळे प्रादेशिक दळणवळण सुविधा जोडणीत लक्षणीय वाढ होईल, लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेचा विस्तार होईल, स्वच्छ ऊर्जा विषयक पायाभूत सुविधा मजबूत होतील आणि तामिळनाडूतील नागरिकांच्या जीवनमानातही सुधारणा घडून येईल. यावेळी कारगिल विजय दिनानिमित्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कारगिल युद्धातील शूर जवानांना आदरांजलीही वाहिली आणि त्यांना वंदन केले, तसेच राष्ट्रासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या हुतात्म्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली.

यावेळी पंतप्रधानांनी उपस्थितांना संबोधितही केले. चार दिवसांच्या परदेश दौऱ्यानंतर थेट भगवान रामेश्वराच्या पवित्र भूमीवर पोहोचणे, हे आपले भाग्य असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी परदेश दौऱ्यादरम्यान भारत आणि ब्रिटन दरम्यान झालेल्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराबद्दलही उपस्थितांना सांगितले. ही प्रगती भारताबद्दल वाढत असलेल्या जागतिक विश्वासार्हतेचे आणि राष्ट्राच्या नव्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक असल्याचे ते म्हणाले. हाच आत्मविश्वास विकसित भारत आणि विकसित तामिळनाडूच्या निर्मितीला चालना देईल असे त्यांनी नमूद केले. आज भगवान रामेश्वर आणि भगवान तिरुचेंदूर मुरुगन यांच्या आशीर्वादाने तुतिकोरिनमध्ये विकासाचे नवे पर्व सुरू होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 2014 मध्ये तामिळनाडूला विकासाच्या शिखरावर नेण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली मोहीम तुतिकोरिनमध्ये आजही सुरू आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

 

फेब्रुवारी 2024 मध्ये व्ही.ओ. चिदंबरनार बंदरातील आऊटर हार्बर कंटेनर टर्मिनलचे भूमिपूजन केल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. त्या भेटीदरम्यान शेकडो कोटी रुपयांच्या अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन केल्याचे त्यांनी नमूद केले. सप्टेंबर 2024 मध्ये, नवीन तुतिकोरिन आंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनलचेही उद्घाटन झाल्याचेही स्मरण त्यांनी करून दिले. आज पुन्हा एकदा, तुतिकोरिनमध्ये 4,800 कोटी रुपये किमतीचे प्रकल्पांचे उद्घाटन करून ते सुरू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी उपस्थितांना दिली. या उपक्रमांमध्ये विमानतळ, महामार्ग, बंदरे, रेल्वे आणि महत्त्वाच्या ऊर्जा क्षेत्रातील प्रगती यासह प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे, असे त्यांनी सांगितले. या महत्त्वाच्या प्रगतीबद्दल त्यांनी तामिळनाडूच्या जनतेचे अभिनंदनही केले.

पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा हे कोणत्याही राज्याच्या विकासाचे आधारस्तंभ आहेत. गेल्या अकरा वर्षांपासून या क्षेत्रांवर सतत्याने लक्ष केंद्रित केले, त्यातून तामिळनाडूच्या प्रगतीला दिलेले प्राधान्यही दिसून येते असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. आज उद्घाटन झालेल्या प्रकल्पांमुळे तुतिकोरिन आणि तामिळनाडू वर्धित दळणवळण जोडणी, स्वच्छ ऊर्जा आणि नवीन संधींचे केंद्र बनतील, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी पंतप्रधानांनी तामिळनाडू व तुतिकोरिनच्या समृद्ध सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशालाही नमन केले. समृद्ध आणि बलशाली भारताच्या उभारणीसाठी या प्रदेशाच्या योगदानाचा दखलपूर्ण उल्लेखही त्यांनी केला. वसाहतवादाच्या काळात सागरी व्यापाराची क्षमता ओळखणारे आणि स्वदेशी जहाजबांधणी उद्योग सुरू करून ब्रिटिश वर्चस्वाला आव्हान देणारे द्रष्टे स्वातंत्र्यसैनिक श्री. व्ही. ओ. चिदंबरम पिल्लई यांच्या कार्याचीही त्यांनी प्रशंसा केली. धैर्य व देशभक्तीने भारलेल्या मुक्त आणि सशक्त भारताचे स्वप्न पाहणाऱ्या वीरपांडिया कट्टाबोम्मन तसेच अलगु मुथु कोन यांसारख्या महान व्यक्तीमत्वांचाही त्यांनी गौरव केला. तुतिकोरिनजवळ राष्ट्रीय कवी सुब्रमण्य भारती यांचे जन्मस्थान असल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. तुतिकोरिन आणि काशी या आपल्या स्वतःच्या मतदारसंघातील गहिरे भावनिक बंधही त्यांनी अधोरेखित केले. ‘काशी-तामिळ संगमम’सारखे सांस्कृतिक उपक्रम भारताचा परस्पर सामायिक वारसा आणि एकतेला बळकटी देत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

 

गेल्या वर्षी बिल गेट्स यांना आपण तुतिकोरिनमधील प्रसिद्ध मोती भेट दिल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. गेट्स यांनी या मोत्यांची खूप प्रशंसा केल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रदेशातील पांड्य मोती एकेकाळी जगभरातील भारताच्या आर्थिक सामर्थ्याचे प्रतीक मानले जात होते, असेही त्यांनी नमूद केले.

आत्ता सुरू असलेल्या प्रयत्नांतून विकसित तामिळनाडू आणि विकसित भारताचा संकल्प प्रत्यक्षात साकारण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत आणि ब्रिटन दरम्यान झालेला मुक्त व्यापार करार या दृष्टिकोनाला आणखी गती देणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आज जग भारताच्या प्रगतीमध्ये स्वतःची प्रगती पाहत आहे असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. हा मुक्त व्यापार करार भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देईल आणि जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या भारताच्या वाटचालीला गती मिळेल, असे ते म्हणाले.

या मुक्त व्यापार करारामुळे, ब्रिटनमध्ये विकल्या जाणाऱ्या 99 टक्के भारतीय उत्पादनांवर कर लागणार नाही, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. भारतीय वस्तूमाल ब्रिटनमध्ये अधिक किफायतशीर दरात उपलब्ध झाल्याने मागणी वाढेल, ज्यामुळे भारतात उत्पादनाच्या अधिक संधी निर्माण होतील, असे त्यांनी अधोरेखित केले. भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार कराराचा तामिळनाडूच्या युवा वर्गाला, लहान उद्योगांना, सुक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्राला आणि स्टार्टअप्सना मोठा फायदा होईल, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. हा करार उद्योग, मच्छीमार समुदाय तसेच संशोधन आणि नवोन्मेषासारख्या क्षेत्रांना मोठे पाठबळ मिळवून देणारा ठरेल, त्यामुळे व्यापक लाभ मिळतील, असे त्यांनी नमूद केले.

सरकार ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मिशन मॅन्युफॅक्चरिंग’वर अधिक भर देत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान मेक इन इंडियाची ताकद ठळकपणे दिसून आली, असे त्यांनी सांगितले. देशात निर्माण केलेल्या शस्त्रांनी दहशतवाद्यांचे तळ निष्प्रभ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे त्यांनी नमूद केले. भारतात बनवलेली शस्त्रे दहशतवादाच्या सूत्रधारांना अजूनही अस्वस्थ करत आहेत, ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली.

 

केंद्र सरकार तामिळनाडूतील पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करून, इथल्या दडलेल्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करून घेण्यासाठी वचनबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. प्रगत तंत्रज्ञानासह बंदर सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत, त्याला समांतरपणेच, संपूर्ण राज्यात एकसंध दळणवळणीय जोडणीाचा विस्तार करण्यासाठी विमानतळ, महामार्ग आणि रेल्वे यांचे एकात्मिकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तुतिकोरिन विमानतळावर नवीन प्रगत टर्मिनलचे झालेले उद्घाटन म्हणजे या दिशेनेच पूर्ण केलेला आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. या टर्मिनलची या आधीची पूर्वीची क्षमता फक्त 3 लाख प्रवासी इतकीच होती, मात्र आता 450 कोटी रुपये खर्चून बांधलेले हे टर्मिनल आता दरवर्षी 20 लाखांहून अधिक प्रवाशांना सेवा देण्यासाठी सुसज्ज झाले आहे, असे ते म्हणाले. नव्याने उद्घाटन झालेले टर्मिनल तुतिकोरिनमुळे भारताच्या अनेक ठिकाणांसेबतच्या दळणवळणीय जोडणीतही लक्षणीय वाढ होईल, असे त्यांनी नमूद केले. या विकासामुळे तामिळनाडूमधील कॉर्पोरेट प्रवास, शैक्षणिक केंद्रे आणि आरोग्यसेवा विषयक पायाभूत सुविधांना लाभ होईल. याव्यतिरिक्त, सुधारित सुलभतेमुळे या प्रदेशाच्या पर्यटन क्षमतेलाही नव्याने गती मिळू शकेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी पंतप्रधानांनी तामिळनाडूतील दोन प्रमुख रस्ते प्रकल्पांचे सार्वजनिक लोकार्पण करण्याची घोषणा केली. सुमारे 2,500 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह विकसित केलेले हे रस्ते, दोन प्रमुख विकास क्षेत्रांना चेन्नईशी जोडण्याच्या उद्देशाने डिझाइन केले गेले आहेत. या सुधारित रस्ते पायाभूत सुविधांमुळे डेल्टा जिल्हे आणि राज्याची राजधानी यांच्यातील दळणवळणीय जोडणीही लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे, यामुळे अधिक आर्थिक एकात्मिकीकरण आणि सुलभतेचा मार्ग अधिक प्रशस्त झाला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

या रस्ते प्रकल्पांमुळे तुतिकोरिन बंदरापर्यंतचे दळणवळण लक्षणीयरीत्या विस्तारले असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. या विकासामुळे या संपूर्ण प्रदेशातील जनतेचे जीवनमान सुधारेल तसेच व्यापार आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्र सरकार रेल्वे नेटवर्कला औद्योगिक विकास आणि आत्मनिर्भर भारताची जीवनवाहिनी मानते, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. गेल्या अकरा वर्षांत, भारतातील रेल्वेने पायाभूत सुविधा आधुनिकीकरणाच्या परिवर्तनीय टप्प्यात प्रवेश केला असून तामिळनाडू या मोहिमेचे मध्यवर्ती केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. हे लक्षात घेत ‘अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत, तामिळनाडूमधील सत्तर स्थानकांचा व्यापक पुनर्विकास सुरू आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आधुनिक वंदे भारत गाड्या आता तामिळनाडूच्या नागरिकांना प्रवासाचा एक नवीन अनुभव देत आहेत, असे ते म्हणाले. तामिळनाडूमध्ये बांधण्यात आलेला पंबन पूल भारतातील पहिला व्हर्टिकल लिफ्ट रेल्वे पूल आहे. या पूलाचा उल्लेख करताना पंतप्रधान म्हणाले की, ही हा पूल एक देखील एक अद्वितीय अभियांत्रिकी कामगिरी आहे ज्यामुळे या भागात व्यापार आणि या प्रदेशात प्रवासाची सोय दोन्ही झाली आहे.

 

"भारत देशभरात भव्य आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी परिवर्तनशील मोहीम राबवत आहे", हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नुकत्याच उद्घाटन झालेल्या चिनाब पुलाचे त्यांनी अभियांत्रिकी चमत्कार असे वर्णन केले. या पूलामुळे पहिल्यांदाच जम्मू आणि श्रीनगर रेल्वेने जोडले गेले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. या व्यतिरिक्त, भारताने देशातील सर्वात लांब समुद्री पूल - अटल सेतू, आसाममधील बोगीबील पूल आणि सहा किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचा सोनमर्ग बोगदा असे अनेक ऐतिहासिक प्रकल्प पूर्ण केले आहेत, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. या प्रकल्पामुळे देशभरात हजारो रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या असून केंद्र सरकारच्या एकात्मिक विकासाचा आराखडा मजबूत झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

तामिळनाडूमध्ये लोकर्पण करण्यात आलेल्या नवीन रेल्वे प्रकल्पांमुळे राज्याच्या दक्षिणेकडील भागातील लाखो लोकांना फायदा होणार आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. मदुराई-बोदिनायक्कनूर रेल्वे मार्गाच्या विद्युतीकरणामुळे, आता या प्रदेशात वंदे भारत सारख्या अत्याधुनिक गाड्या सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असेही ते म्हणाले. "या रेल्वे प्रकल्पामुळे तामिळनाडूच्या प्रगतीला गती मिळणार असून विकासाचा वेग आणि व्याप्ती देखील वाढणार आहे ", असे मोदी म्हणाले.

पंतप्रधानांनी तामिळनाडूमधील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाशी जोडलेल्या 2000 मेगावॅट क्षमतेच्या एका महत्त्वाच्या ट्रान्समिशन प्रकल्पाची पायाभरणी देखील केली. सुमारे 550 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या या प्रकल्पामुळे भविष्यात स्वच्छ ऊर्जा पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे. हा ऊर्जा उपक्रम भारताच्या जागतिक ऊर्जा उद्दिष्टांमध्ये आणि पर्यावरणीय वचनबद्धतेमध्ये अर्थपूर्ण योगदान देईल, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. वाढत्या वीज उत्पादनासह, तामिळनाडूमधील औद्योगिक क्षेत्रे आणि घरगुती वापरकर्ते दोघांनाही सुधारित ऊर्जा उपलब्धतेचा मोठा फायदा होईल, हे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले.

तामिळनाडूमध्ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजनेचा वेगाने विस्तार होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करताना, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की या योजनेअंतर्गत सरकारला सुमारे एक लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यांनी अधोरेखित केले की आतापर्यंत चाळीस हजारांहून अधिक सौर रुफ टॉप बसवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. ही योजना केवळ मोफत आणि स्वच्छ वीज प्रदान करत नाही तर हजारो हरित रोजगार देखील निर्माण करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

 

तामिळनाडूचा विकास आणि विकसित तामिळनाडूचे स्वप्न पूर्ण करणे ही केंद्र सरकारची मुख्य वचनबद्धता आहे याचा पुनरुच्चार करुन पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की तामिळनाडूच्या विकासाशी संबंधित धोरणांना सातत्याने सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले आहे. गेल्या 10 वर्षात, केंद्र सरकारने वितरकांद्वारे तामिळनाडूला 3 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत, जी रक्कम मागील सरकारद्वारे वितरित केलेल्या रकमेच्या तिप्पट आहेत. या अकरा वर्षांत, तामिळनाडूला अकरा नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये मिळाली आहेत, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी नमूद केले की पहिल्यांदाच, किनारी प्रदेशांमधील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात सहभागी असलेल्या समुदायांची सरकारने इतकी समर्पित काळजी घेतली आहे. नील क्रांतीच्या माध्यमातून सरकार सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करून किनारी अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करत आहे, याला पंतप्रधानांनी दुजोरा दिला.

“थुथुकुडी विकासाच्या एका नवीन अध्यायाची पहाट पाहत आहे”, असे मोदी म्हणाले. संपर्क सुविधा, वीज ट्रान्समिशन आणि पायाभूत सुविधांमधील उपक्रम विकसित तामिळनाडू आणि विकसित भारतासाठी भक्कम पाया रचत आहेत यावर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. या परिवर्तनकारी प्रकल्पांसाठी त्यांनी तामिळनाडूतील सर्व जनतेचे अभिनंदन केले.

या कार्यक्रमात तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु, डॉ. एल. मुरुगन यांच्यासह इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

जागतिक दर्जाच्या हवाई पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेनुसार, पंतप्रधानांनी दक्षिणेकडील भागातील वाढत्या विमान वाहतुकीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 450 कोटी रुपये खर्चून विकसित केलेल्या थूथुकुडी विमानतळावरील नवीन टर्मिनल इमारतीचे उद्घाटन केले. पंतप्रधानांनी थूथुकुडी विमानतळावरील नवीन टर्मिनल इमारतीला फेरफटका देखील मारला.

17,340 चौरस मीटरमध्ये पसरलेले हे टर्मिनल गर्दीच्या वेळी 1,350 प्रवाशांना आणि दरवर्षी 20 लाख प्रवाशांना सेवा देण्यासाठी सुसज्ज असेल, भविष्यात गर्दीच्या वेळी 1,800 प्रवाशांना आणि दरवर्षी 25 लाख प्रवाशांना सेवा देण्याची या टर्मिनलची क्षमता असेल. 100% एलईडी लाइटिंग, ऊर्जा-कार्यक्षम इलेक्ट्रो आणि मेकानिकल प्रणाली आणि ऑन-साईट सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेद्वारे प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर यासह, हे टर्मिनल GRIHA-4 शाश्वतता रेटिंग प्राप्त करण्यासाठी बांधण्यात आले आहे. या आधुनिक पायाभूत सुविधांमुळे प्रादेशिक हवाई संपर्क सुविधेत लक्षणीय वाढ होईल, तसेच दक्षिण तमिळनाडूमध्ये पर्यटन, व्यापार आणि गुंतवणूकीला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

 

रस्ते पायाभूत सुविधा क्षेत्रात, पंतप्रधानांनी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे 2 महामार्ग प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केले. पहिला प्रकल्प म्हणजे विक्रवंडी-तंजावूर कॉरिडॉर अंतर्गत 2,350 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून विकसित केलेल्या 50 किमी लांबीच्या सेठियाथोप-चोलापुरम महामार्गाचे चार पदरीकरण. यात तीन बायपास, कोलिदम नदीवरील 1 किमी लांबीचा चार पदरी पूल, चार प्रमुख पूल, सात उड्डाणपूल आणि अनेक अंडरपास यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे सेठियाथोप-चोलापुरम दरम्यानच्या प्रवासाचा वेळ 45 मिनिटांनी कमी होतो, तसेच डेल्टा प्रदेशातील सांस्कृतिक आणि कृषी केंद्रांशी संपर्क सुविधा वाढते. दुसरा प्रकल्प म्हणजे 5.16 किमी लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-138 थूथुकुडी बंदर रस्त्याचे 6 पदरीकरण, या कामासाठी सुमारे 200 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या मार्गावर अनेक अंडरपास आणि पूल असल्याने हा मार्ग कार्गो वहन सुलभ करेल आणि सोबतच लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करेल. या मार्गामुळे व्ही.ओ. चिदंबरनार बंदराभोवती बंदर-नेतृत्वाखालील औद्योगिक वाढीसही प्रोत्साहन मिळेल.

बंदर पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमांना चालना देण्यासाठी पंतप्रधानांनी व्ही.ओ. चिदंबरनार बंदर येथे 6.96 एमएमटीपीए कार्गो हाताळणी क्षमता असलेल्या नॉर्थ कार्गो बर्थ-III चे उद्घाटन केले. चिदंबरनार बंदरावर झालेल्या या कामाची किंमत सुमारे 285 कोटी रुपये आहे. यामुळे या प्रदेशातील ड्राय बल्क कार्गो वाहतुकीची वाढती मागणी पूर्ण होण्यास मदत होईल, त्यामुळे एकूण बंदर कार्यक्षमता सुधारेल आणि कार्गो हाताळणी लॉजिस्टिक्स सुलभ होतील.

 

पंतप्रधानांनी दक्षिण तामिळनाडूमध्ये शाश्वत आणि कार्यक्षम संपर्क सुविधा वाढवण्याच्या उद्देशाने तीन प्रमुख रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्प समर्पित केले. यापैकी पहिला प्रकल्प - 90 किमी लांबीच्या मदुराई-बोदिनायक्कनूर मार्गाचे विद्युतीकरण पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देईल तसेच मदुराई आणि थेनीमध्ये पर्यटन आणि प्रवासाला चालना देईल. दुसरा प्रकल्प - तिरुअनंतपुरम-कन्न्याकुमारी प्रकल्पाचा भाग असलेल्या 21 किमी लांबीच्या नागरकोइल टाउन-कन्न्याकुमारी विभागाचे 650 कोटी रुपय खर्चून दुपदरीकरण करणे. यामुळे तामिळनाडू आणि केरळमधील दुवे मजबूत होतील. याव्यतिरिक्त, तिसरा प्रकल्प - अरलवायमोळी-नागरकोइल जंक्शन (12.87 किमी) आणि तिरुनेलवेली-मेलप्पलयम (3.6 या किमी) विभागांचे दुपदरीकरण करणे. यामुळे चेन्नई-कन्न्याकुमारी सारख्या प्रमुख दक्षिणेकडील मार्गांवरील प्रवासाचा वेळ कमी होईल तसेच प्रवासी आणि मालवाहतूक क्षमता सुधारून प्रादेशिक आर्थिक एकात्मता वाढवेल.

 

राज्याच्या वीज पायाभूत सुविधांना आणखी बळकटी देण्यासाठी आणि वीज वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, पंतप्रधानांनी कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पातील युनिट 3 आणि 4 (2x1000 मेगावॅट) येथून वीज बाहेर काढण्यासाठी आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) या प्रमुख वीज पारेषण प्रकल्पाची पायाभरणी केली. सुमारे 550 कोटी रुपये खर्चून विकसित केलेल्या या प्रकल्पात कुडनकुलम ते थूथुकुडी-II GIS उपकेंद्रापर्यंत 400 kV (क्वाड) दुहेरी-सर्किट पारेषण लाइन आणि संबंधित पारेषण उपकरणे समाविष्ट असतील. हा प्रकल्प राष्ट्रीय ग्रीड मजबूत करण्यात, विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा वितरण सुनिश्चित करण्यात तसेच तामिळनाडू आणि इतर लाभार्थी राज्यांची वाढती वीज मागणी पूर्ण करण्यातही अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Total Urea stocks currently at 61.14 LMT, up from 55.22 LMT in March 2025

Media Coverage

Total Urea stocks currently at 61.14 LMT, up from 55.22 LMT in March 2025
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs CCS Meeting to review the situation and mitigating measures in the context of ongoing West Asia Conflict
March 22, 2026
Short, Medium and Long term measures to ensure continued availability of essential needs discussed in detail
Alternate sources of fertilizers for farmers were also discussed to ensure continued availability in the future
Several measures discussed to diversify sources of imports required by chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals and other industrial sectors
New export destinations to promote Indian goods to be developed in near future
PM instructs that all arms of government should work together to ensure least inconvenience to citizens
PM directs that a group of Ministers and Secretaries be created to work dedicatedly in a whole of government approach
PM instructs for sectoral groups to work in consultation with all stakeholders
PM asks for proper coordination with state governments to ensure no black-marketing and hoarding of important commodities

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security to review the situation and ongoing and proposed mitigating measures in the context of ongoing West Asia Conflict.

The Cabinet Secretary gave a detailed presentation on the global situation and mitigating measures taken so far and being planned by all concerned Ministries/Departments of Government of India. The expected impact and measures taken to address it across sectors like agriculture, fertilisers, food security, petroleum, power, MSMEs, exporters, shipping, trade, finance, supply chains and all affected sectors were discussed. The overall macro-economic scenario in the country and further measures to be taken were also discussed.

The ongoing conflict in West Asia will have significant short, medium and long term impact on the global economy and its effect on India were assessed and counter-measures, both immediate and long-term, were discussed.

Detailed assessment of availability for critical needs of the common man, including food, energy and fuel security was made. Short term, Medium term and Long term measures to ensure continued availability of essential needs were discussed in detail.

The impact on farmers and their requirement for fertiliser for the Kharif season was assessed. The measures taken in the last few years to maintain adequate stocks of fertilizers will ensure timely availability and food security. Alternate sources of fertilizers were also discussed to ensure continued availability in the future.

It was also determined that adequate supply of coal stocks at all power plants will ensure no shortage of electricity in India.

Several measures were discussed to diversify sources of imports required by chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals and other industrial sectors. Similarly new export destinations to promote Indian goods will be developed in the near future.

Several measures proposed by different ministries will be prepared and implemented in the coming days after consultation with all stakeholders.

PM directed that a group of ministers and secretaries be created to work dedicatedly in a whole of government approach. PM also instructed for sectoral groups to work in consultation with all stakeholders.

PM said that the conflict is an evolving situation and the entire world is affected in some form. In such a situation, all efforts must be made to safeguard the citizens from the impact of this conflict. PM instructed that all arms of government should work together to ensure least inconvenience to the citizens. PM also asked for proper coordination with state governments to ensure no black-marketing and hoarding of important commodities.