ओदिशाच्या विकासाला गती देण्यास केंद्र आणि राज्य सरकार कटिबद्ध: पंतप्रधान
गरीब, दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासींना मूलभूत सुविधा देण्यावर आमचे विशेष लक्ष : पंतप्रधान
केंद्र सरकारने ओदिशासाठी अलीकडेच दोन अर्धसंवाहक कारखाने केले मंजूर : पंतप्रधान
आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलत, बीएसएनएलने पूर्णपणे स्वदेशी 4G तंत्रज्ञान विकसित केले असून त्यामुळे 4G सेवा सुरू करण्यासाठी पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञान असलेल्या जगातील अशा सर्वोच्च 5 देशांमध्ये भारताने मिळवले स्थान : पंतप्रधान

ओदिशात झारसुगुडा येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 60,000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या  विकासकामांचे उद्घटन आणि पायाभरणी केली. यावेळी उपस्थित मान्यवरांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी सर्वांना आदरपूर्वक शुभेच्छा दिल्या. नवरात्रोत्सव सध्या सुरू असल्याचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी सांगितले की, या पवित्र दिवसांत त्यांना माता समलाई देवी आणि माता रामचंडी देवींच्या पवित्र भूमीला भेट देण्याचे भाग्य लाभले आणि येथे जमलेल्या जनतेशी संवाद साधता आला. या प्रसंगी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या माता-भगिनींचा उल्लेख करत, त्यांचे आशीर्वाद हीच आपली खरी ताकद आहे असे म्हणत त्यांनी जनतेला वंदन केले.

सुमारे दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या आठवणींना उजाळा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, ओदिशातील जनतेने त्यावेळी "विकसित ओदिशा" या ध्येयाने पुढे जाण्याचा दृढ संकल्प केला होता. आज केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे ओदिशा वेगाने प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जात असल्याचे त्यांनी समाधानाने नमूद केले. पंतप्रधानांनी ओदिशा तसेच देशाच्या विकासासाठी हजारो कोटींच्या विविध प्रकल्पांची सुरुवात झाल्याची घोषणा केली. या प्रसंगी त्यांनी बीएसएनएलच्या स्वदेशी 4G सेवांचा शुभारंभ करत बीएसएनएलचा नवा अवतार जनतेसमोर सादर केला. याशिवाय, देशभरातील आयआयटी संस्थांच्या विस्तारालाही आज औपचारिक सुरुवात झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ओदिशामध्ये शिक्षण, कौशल्य विकास आणि संपर्क सुविधा यांच्याशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांची पायाभरणी आणि उद्घाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. बेरहमपूर ते सुरत या मार्गावर धावणाऱ्या आधुनिक अमृत भारत गाडीला हिरवा झेंडा दाखवून त्यांनी जनतेसाठी मोठी सोय उपलब्ध करून दिली. या कार्यक्रमाला केंद्रीय रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण, तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात मधील सुरत येथून दूरदृष्य प्रणाली द्वारे उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीचा पंतप्रधानांनी गौरवपूर्वक उल्लेख  केला. या सर्व विकास उपक्रमांबद्दल ओदिशातील जनतेचे त्यांनी मनःपूर्वक अभिनंदन केले.

 

पंतप्रधान म्हणाले, “आमचे सरकार गरीबांची सेवा आणि सक्षमीकरणासाठी वचनबद्ध आहे. दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजासह वंचित घटकांना मुलभूत सुविधा पुरवण्यावर आमचे विशेष लक्ष आहे.” त्यांनी नमूद केले की आजचा कार्यक्रम या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. अंत्योदय गृह योजनेतील लाभार्थ्यांना मंजुरीपत्रे देण्याची संधी आपल्याला मिळाली, असेही मोदी यांनी सांगितले. त्यांनी अधोरेखित केले की जेव्हा एखाद्या गरिबाला पक्के घर मिळते, तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ वर्तमानावरच नाही, तर पुढील पिढ्यांच्या भवितव्यावरही होतो. पंतप्रधानांनी सांगितले की आतापर्यंत देशभरातील गरीब कुटुंबांना 4 कोटींहून जास्त पक्की घरे पुरवली गेली आहेत. ओदिशामध्येही हजारो घरे जलद गतीने बांधली जात आहेत असे सांगत याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री मोहन मांझी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे कौतुक केले. ते पुढे म्हणाले की आज जवळपास 50,000 कुटुंबांना नव्या घरांसाठी मंजुरी मिळाली आहे. तसेच प्रधानमंत्री जनमन योजने अंतर्गत ओदिशातील आदिवासी कुटुंबांसाठी 40,000 हून अधिक घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. यामुळे सर्वाधिक वंचित घटकांची मोठी अपेक्षा पूर्ण झाली आहे. पंतप्रधानांनी सर्व लाभार्थी कुटुंबांना शुभेच्छा दिल्या.

पंतप्रधानांनी ओदिशाच्या जनतेच्या क्षमता आणि गुणवत्तेवर आपला दृढ विश्वास व्यक्त केला आणि सांगितले की, निसर्गाने ओदिशाला भरभरुन दिले आहे. ओदिशाने अनेक दशकांपासून गरीबी सोसली असल्याचे मान्य करत त्यांनी आश्वासन दिले की येणारे दशक या राज्याच्या जनतेसाठी समृद्धी घेऊन येईल. हे साध्य करण्यासाठी सरकार, ओदिशामध्ये महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आणत आहे, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी जाहीर केले की केंद्र सरकारने अलीकडेच ओदिशासाठी दोन सेमीकंडक्टर  अर्थात  अर्धसंवाहक निर्मितीचे कारखाने मंजूर केले आहेत आणि सेमीकंडक्टर केंद्र देखील  स्थापन होणार आहे.  ओदिशाच्या तरुणाईचे सामर्थ्य, गुणवत्ता आणि क्षमतांमुळेच हे शक्य होत आहे, असे ते म्हणाले. येणाऱ्या काळात फोन, टिव्ही, रेफ्रिजरेटर, संगणक, कार आणि अनेक इतर उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या छोट्या चिप्सचे उत्पादनही ओदिशामध्ये होईल, असे  भविष्यचित्र देखील मोदींनी यावेळी रेखाटले.

सरकार चिप्सपासून जहाजांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात स्वावलंबन साधण्यास कटिबद्ध आहे, याची पंतप्रधानांनी पुनर्पुष्टी केली. त्यांनी जाहीर केले की पारादीप ते झारसुगुडा या मार्गावर एक विस्तीर्ण औद्योगिक पट्टा विकसित केला जात आहे.जहाजनिर्मितीच्या धोरणात्मक महत्त्वावर भर देत त्यांनी सांगितले की, आर्थिक सामर्थ्य कमावण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही देशाने या क्षेत्रात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे, कारण याचा फायदा व्यापार, तंत्रज्ञान आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांनाही होतो. स्वतःचे जहाज असेल तर कितीही जागतिक संकटे येवोत, आयात निर्यातीचे काम सुरळीत सुरू राहते असेही मोदींनी स्पष्ट केले. भारतामध्ये जहाज उभारणीसाठी ₹70,000 चे पॅकेज, या  सरकारच्या एका मोठ्या उपक्रमाची घोषणा देखील पंतप्रधानांनी केली. यामुळे ₹4.5 लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित होईल, असे भाकीत त्यांनी केले.  पोलाद, यंत्रसामुग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उत्पादन क्षेत्र यांचा यामध्ये समावेश असेल आणि विशेषतः लघु आणि कुटीर उद्योगांना त्याचा फायदा होईल, असे ते म्हणाले. यामुळे कोट्यवधी नव्या नोकऱ्या तयार होतील आणि ओदिशाचे उद्योग आणि तरुणाई यांना मोठा लाभ मिळेल, असे देखील मोदींनी ठळकपणे नमूद केले.

 

यातून भारताने आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले असल्याचे त्यांनी सांगितले.  जागतिक स्तरावर ज्यावेळी 2G, 3G, आणि 4G सारख्या दूरसंचार सेवा जेव्हा सुरू झाल्या होत्या, त्यावेळी भारत मागे पडला होता, आणि या सेवांसाठी परदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहावे लागले होते याचे स्मरण त्यांनी उपस्थितांना करून दिले. ही काही देशासाठी आदर्श परिस्थिती नव्हती, आणि त्यातूनच स्वदेशी  अत्यावश्यक दूरसंचार तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा राष्ट्रीय संकल्प आकाराला आल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारत संचार निगम लिमिटेडने भारतातच पूर्णतः स्वदेशी 4G तंत्रज्ञान यशस्वीरित्या विकसित केले असून, ही अभिमानास्पद बाब असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. यशाचा हा टप्पा गाठण्यासाठी बीएसएनएलने दाखवलेली समर्पण वृत्ती, चिकाटी आणि कौशल्य उल्लेखनीय असल्याच्या शब्दांत त्यांनी बीएसएनलचा गौरव केला. या कामगिरीमुळे भारतीय कंपन्यांनी भारताला पूर्णतः स्वदेशी तंत्रज्ञानाधारीत 4G सेवा पुरवणाऱ्या जगातील निवडक पाच देशांमध्ये स्थान मिळवून दिले असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

आज बीएसएनएलचा 25 वा वर्धापनदिन असल्याचा योगायोगही पंतप्रधानांनी उपस्थितांसोबत सामायिक केला. त्यामुळेच हा ऐतिहासिक प्रसंग असून, बीएसएनएल आणि त्याच्या भागीदारांच्या समर्पित प्रयत्नांमुळे आज भारत जागतिक दूरसंचार उत्पादन केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बीएसएनएलच्या स्वदेशी 4G नेटवर्कचे जाळे जवळपास 1 लाख 4G मनोऱ्यांसह विस्तारलेले असून, त्याचा प्रारंभ झारसुगुडा इथून होणे ही ओदिशासाठी अभिमानाची बाब आहे, असे ते म्हणाले. हे मनोरे देशाच्या दुर्गम प्रदेशांमध्ये संपर्य जोडणीच्या नव्या युगाचा प्रारंभ करण्यासाठी सज्ज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 4G तंत्रज्ञानाचा इतक्या मोठ्या व्याप्तीने विस्तार झाल्यानं, देशभरातील 2 कोटींपेक्षा लोकांना त्याचा थेट लाभ मिळणार असल्याची बाब त्यांनी ठळकपणे नमूद केली. देशभरातील 30 हजार गावांमध्ये याआधी उच्च वेगाच्या इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नव्हती, मात्र आता या उपक्रमामुळे अशी गावेही या सुविधेशी जोडली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या ऐतिहासिक दिवसाचे साक्षीदार होण्यासाठी हजारो गावे आभासी पद्धतीने या कार्यक्रमात सहभागी झाली असून, या गावांतले नागरिक उच्च वेगाच्या इंटरनेटच्या आधारे हा कार्यक्रम पाहात आणि ऐकत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. अशाच पद्धतीने केंद्रीय दूरसंवाद मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया देखील आसाममधून या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

बीएसएनएलच्या या स्वदेशी 4G सेवांचा सर्वाधिक फायदा आदिवासी भाग, दुर्गम गावे आणि डोंगराळ भागांना होणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे आता या भागातील लोकांना उत्कृष्ट गुणवत्तेच्या डिजिटल सेवा उपलब्ध होऊ शकतील, ग्रामीण भागातील मुले ऑनलाईन वर्गांना उपस्थित राहू शकतील, दुर्गम  भागांमधले शेतकरीही पिकांचे भाव तपासू शकतील आणि टेलिमेडिसीनच्या माध्यमातून रुग्णांना सुलभतेने डॉक्टरांशी सल्लामसलत करता येईल, असे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमामुळे आपल्या सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांनाही मोठा फायदा होणार असून, सुधारित संपर्क जोडणीमुळे त्यांना सुरक्षितपणे संवाद साधता येईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.

भारताने यापूर्वीच देशात सर्वात जलद 5G सेवा सुरू केली आहे, आता आज उद्घाटन केलेले बीएसएनएलचे मनोरे 5G सेवांना पाठबळ देण्यासाठी सुसज्ज आहेत, असे त्यांनी सांगितले. या ऐतिहासिक घडामोडींसाठी त्यांनी बीएसएनएल आणि देशातील सर्व नागरिकांचे मनापासून अभिनंदन केले.

आपल्या संबोधनातून पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीसाठी कौशल्याधारीत युवाशक्ती आणि एक मजबूत संशोधन परिसंस्थेची गरज असल्याची बाब अधोरेखित केली. हाच आपल्या सरकारचा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ओदिशासह देशभरातील शिक्षण आणि कौशल्य विकासात मोठी गुंतवणूक केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. अभियांत्रिकी महाविद्यालये  आणि तंत्रनिकेतन संस्थांचे आधुनिकीकरण केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रयत्नांना पाठबळ देण्यासाठी तंत्रशिक्षणाकरता बहुशाखीय शिक्षण आणि संशोधन सुधारणा (MERITE - Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education) या नवीन योजनेची घोषणाही त्यांनी केली. या योजनेअंतर्गत तंत्रज्ञान विषयक शिक्षण संस्थांमध्ये हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे तंत्रज्ञानविषयक गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी युवा वर्गाला मोठ्या शहरांमध्ये सक्तीने स्थलांतरित व्हावे लागण्याची परिस्थिती संपुष्टात येईल, आणि त्याऐवजी, त्यांना आपल्याच शहरांमध्ये आधुनिक प्रयोगशाळा, जागतिक कौशल्य प्रशिक्षण, आणि स्टार्टअपच्या संधी उपलब्ध होतील, असे त्यांनी सांगितले.

देशातील प्रत्येक क्षेत्राअंतर्गत, प्रत्येक समुदायापर्यंत आणि प्रत्येक नागरिकापर्यंत सुविधा पोहोचाव्यात यासाठी अथक प्रयत्न केले जात असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विक्रमी गुंतवणूक केली जात असल्याचेही ते म्हणाले. याअनुषंगानेच भूतकाळातील परिस्थिती काय होती याची लोकांना जाणीव असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विरोधी पक्षाने जनतेचे शोषण करण्याची एकही संधी दवडली नाही, असे ते म्हणाले.

 

जनतेने 2014 मध्ये सरकार स्थापन करून सेवा करण्याची संधी दिली, त्यावेळी आपल्या नेतृत्वातील प्रशासनाने देशाला विरोधी पक्षाच्या शोषणकारी व्यवस्थेतून यशस्वीरित्या मुक्त केले असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. आपल्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारच्या अंतर्गत दुहेरी बचत आणि दुहेरी कमाईच्या नव्या युगाचा प्रारंभ झाला असे त्यांनी सांगितले. या पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळात, कर्मचारी आणि व्यावसायिकांना  2 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरही कर भरावा लागत होता, मात्रा आत्ताची परिस्थिती अगदी त्याच्या उलट आहे. सध्या वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न कमावणाऱ्या व्यक्तींना प्राप्ती कर म्हणून एका रुपयाचाही कर भरावा लागत नाही असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी पंतप्रधानांनी ओदिशासह देशभरात 22 सप्टेंबर 2025 पासून वस्तू आणि सेवा करातील नवीन सुधारणा लागू झाल्या असल्याचे सांगितले. या सुधारणा म्हणजे सर्वांना  दिलेली बचतीची भेट आहे असे ते म्हणाले. या सुधारणांमुळे विशेषत: माता आणि भगिनींचा स्वयंपाकसाठी येणार खर्च अधिक परवडणारा झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले. बहुतेक जीवनावश्यक वस्तूंचे दर लक्षणीयरीत्या कमी झाले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ओदिशातील एखादे कुटुंब किराणा मालावर आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंवर वार्षिक 1 लाख रुपये खर्च करत असेल तर, 2014 पूर्वीच्या तत्कालीन सत्ताधारी सरकारच्या काळात त्यांना 20,000 ते 25,000 रुपये कर भरावा लागत होता, असे उदाहरण त्यांनी मांडले. 2017 मध्ये आपल्या नेतृत्वातील सरकारने वस्तू आणि सेवा कर लागू केल्यानंतर, कराचा हा भार कमी झाला आणि आता कुटुंबांना वार्षिक केवळ 5,000 ते 6,000 रुपये कर भरावा लागतो, असे त्यांनी  सांगितले. विरोधी पक्षाच्या युगाच्या तुलनेत, आता देशातल्या कुटुंबांची अशा खर्चांच्या बाबतीत दरवर्षी 15,000 ते 20,000 रुपयांची बचत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ओदिशा ही शेतकऱ्यांची भूमी असून, जीएसटी बचत उत्सव या भूमीसाठी फायदेशीर ठरणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षाच्या काळात शेतकऱ्याला ट्रॅक्टर खरेदी करताना 70,000 रुपयांचा कर भरावा लागत होता, मात्र वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर हा कर कमी झाला आणि आता वस्तू आणि सेवा कराच्या नवीन रचनेनुसार त्याच ट्रॅक्टरवर शेतकऱ्यांची सुमारे 40,000 रुपयांची बचत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भात लावणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्र सामग्रीवर 15,000 रुपये, विद्युत नांगरावर 10,000 रुपये, तर मळणी यंत्रावर 25,000 रुपयांपर्यंत बचत होत आहे असे ते म्हणाले. आपल्या नेतृत्वातील सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या अनेक साधने आणि उपकरणांवरील कर लक्षणीयरीत्या कमी केला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ओडिशात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी लोकसंख्या असून त्यांच्या उपजीविकेचे साधन जंगलातील उत्पादनांवर आधारित आहे. सरकारने तेंदूपाने  गोळा करणाऱ्यांसाठी आधीपासून काम केले असून या वस्तूवरील जीएसटी कमी करून पाने गोळा करणाऱ्यांना अधिक चांगला दर मिळेल याची खात्री केली आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. सरकार सातत्याने करसवलत देऊन नागरिकांची बचत वाढवत आहे, तर विरोधी पक्ष अजूनही शोषणाच्या पद्धतींचा अवलंब करत असून विरोधी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार अजूनही जनतेला लुटण्यात गुंतलेले आहे, असा आरोप मोदी यांनी केला. पंतप्रधानांनी सांगितले की, नवीन जीएसटी दर लागू झाल्यानंतर सिमेंटवरील कर कमी करण्यात आला, ज्यामुळे घरबांधणी आणि दुरुस्ती स्वस्त झाली. 22 सप्टेंबरनंतर हिमाचल प्रदेशातही सिमेंटचे दर कमी झाले. परंतु, तेथील सरकारने अतिरिक्त कर लावून लोकांना मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित ठेवले. विरोधी पक्ष जेथे सत्तेत राहतो , तिथे पिळवणूक वाढते, त्यामुळे नागरिकांनी यापासून सावध राहावे, असे पंतप्रधानांनी आवाहन केले.

 

जीएसटी बचत महोत्सवामुळे मातांना आणि भगिनींना सर्वात जास्त आनंद झाला आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.  महिलांची सेवा करणे हे सरकारचे प्राधान्य असून त्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेतली जात आहे. कुटुंबासाठी माता करत असलेल्या त्यागाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, माता अनेकदा आपले आजारपण लपवून ठेवतात, जेणेकरून घरावर वैद्यकीय खर्चाचा भार पडू नये. याच कारणासाठी शासनाने आयुष्मान भारत योजना सुरू केली असून  महिलांना त्याचा लाभ होत असून या अंतर्गत  5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार देण्यात येतात.

निरोगी आई म्हणजे निरोगी कुटुंब असे सांगून पंतप्रधानांनी 17 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू झालेल्या “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियानाची माहिती दिली. या अभियानाअंतर्गत देशभरात 8 लाखांहून अधिक आरोग्य शिबिरे घेण्यात आली असून, 3 कोटींहून अधिक महिलांची तपासणी करण्यात येत  आहे, असे त्यांनी सांगितले.  या शिबिरांमधून मधुमेह, स्तनाचा कर्करोग, क्षयरोग आणि सिकलसेल अॅनिमिया यांसारख्या आजारांचे निदान केले जात आहे. ओडिशातील महिलांनी या शिबिरांचा लाभ घ्यावा, असे त्यांनी आवाहन केले.

सरकार करसवलतीसोबतच आधुनिक संपर्कसुविधा उपलब्ध करून देत नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि प्रगतीसाठी काम करत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या विकास कामांचा ओडिशा राज्याला देखील लाभ होत असून, ओडिशात 6 वंदे भारत रेल्वे गाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. जवळपास 60 रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण सुरू असून,  झारसुगुडा येथील वीर सुरेंद्र साई विमानतळ अनेक प्रमुख शहरांशी जोडले गेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. खनिज आणि खाणकाम क्षेत्रातून राज्याला अधिक महसूल मिळत आहे. महिलांसाठी सुभद्रा योजना सातत्याने सहाय्य करत आहे. ओडिशा प्रगतीच्या मार्गावर असून विकासाचा वेग आणखी वाढेल, असा विश्वास  व्यक्त करत त्यांनी उपस्थितांना शुभेच्छा  दिल्या आणि भाषणाचा समारोप केला.

 

या कार्यक्रमाला ओडिशाचे राज्यपाल डॉ. हरी बाबू कंभमपती, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते. देशभरातील अनेक केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्री दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

पार्श्वभूमी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारसुगुडा येथे 60,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या अनेक विकास प्रकल्पांची पायाभरणी आणि उद्घाटन केले. हे प्रकल्प दूरसंवाद, रेल्वे, उच्च शिक्षण, आरोग्यसेवा, कौशल्य विकास, ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्र यांसह इतर क्षेत्रांमध्ये पसरलेले आहेत.

दूरसंवाद कनेक्टिव्हिटी क्षेत्रात, स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुमारे 37,000 कोटी रुपये खर्चून बांधलेले 97,500 हून अधिक मोबाइल 4G टॉवर्सचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी केले. यामध्ये बीएसएनएलने सुरू केलेल्या 92,600 हून अधिक 4G तंत्रज्ञान साइट्सचा समावेश आहे. डिजिटल भारत निधी अंतर्गत 18,900 हून अधिक 4G साइट्सना निधी देण्यात आला आहे. यामुळे दुर्गम, सीमावर्ती आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावाखाली असलेल्या भागातील सुमारे 26,700 गावे जोडली जातील आणि 20 लाखांहून अधिक नवीन ग्राहकांना ही सेवा मिळेल. हे टॉवर्स सौरऊर्जेवर चालणारे आहेत, त्यामुळे ते भारतातील ग्रीन टेलिकॉम साइट्सचे सर्वात मोठे समूह बनले आहेत आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांमध्ये एक पाऊल पुढे आहेत.

 

संबलपूर-सरला येथील रेल्वे उड्डाणपुलाची पायाभरणी, कोरापुट-बैगुडा मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे राष्ट्रार्पण आणि मानबार-कोरापुट-गोरापूर मार्ग अशा विविध प्रकल्पांची पायाभरणी केली आणि देशाला समर्पित केले. या प्रकल्पांमुळे ओदिशा आणि शेजारील राज्यांमध्ये मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीत लक्षणीयरीत्या सुधारणा होईल, तसेच स्थानिक उद्योग आणि व्यापार बळकट होण्यात मदत होईल. या प्रसंगी, पंतप्रधान बेरहमपूर आणि उधना (सुरत) दरम्यान अमृत भारत एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवतील. यामुळे राज्यांमध्ये वाजवी दरात आणि आरामदायी रेल्वे प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होईल, पर्यटनाला चालना मिळेल, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि प्रमुख आर्थिक जिल्ह्यांना जोडता येईल.

पंतप्रधानांनी सुमारे 11,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून तिरुपती, पलक्कड, भिलाई, जम्मू, धारवाड, जोधपूर, पाटणा आणि इंदूर या आठ आयआयटी संस्थांच्या विस्ताराची पायाभरणी केली. या विस्तारामुळे येत्या चार वर्षांत 10,000 विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक क्षमता निर्माण होईल आणि आठ अत्याधुनिक संशोधन पार्क स्थापन होतील. यामुळे भारताची नवोन्मेष परिसंस्था सुदृढ होईल आणि संशोधन, तसेच विकासाला उत्तम प्रकारे चालना मिळेल.

देशभरातील 275 राज्य अभियांत्रिकी आणि पॉलिटेक्निक संस्थांमध्ये गुणवत्ता, समता, संशोधन आणि नवोपक्रम यात सुधारणा करण्यासाठी डिझाइन केलेली MERITE योजना पंतप्रधानांनी सुरू केली आहे.

 

पंतप्रधानांनी ओदिशा कौशल्य विकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पादेखील सुरू केला. या अंतर्गत संबलपूर आणि बेरहमपूर येथे जागतिक कौशल्य केंद्रे स्थापन केली जातील, ज्यात कृषी तंत्रज्ञान, अक्षय्य ऊर्जा, किरकोळ, सागरी आणि आतिथ्य यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांचा समावेश असेल. शिवाय, पाच आयटीआय  उत्कर्ष ITI मध्ये श्रेणीसुधारित केले जातील, 25 आयटीआय  संस्था सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून विकसित केल्या जातील. त्याचप्रमाणे, नवीन प्रिसिजन इंजिनिअरिंग इमारत प्रगत तांत्रिक प्रशिक्षण प्रदान करेल.

राज्यात डिजिटल शिक्षणाचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी, पंतप्रधानांनी 130 उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये वाय-फाय सुविधा समर्पित केल्या, ज्यामुळे 2.5 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना दररोज मोफत डेटा ॲक्सेस मिळेल.

पंतप्रधानांच्या भेटीदरम्यान ओदिशातील आरोग्यसेवेच्या पायाभूत सुविधांनाही मोठी चालना मिळेल. त्यांनी बेरहमपूरमधील एमकेसीजी  मेडिकल कॉलेज आणि संभलपूरमधील VIMSAR यांना जागतिक दर्जाच्या सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालयांमध्ये रुपांतरीत  करण्यासाठी पायाभरणी केली. सुधारित सुविधांमध्ये वाढीव बेड क्षमता, ट्रॉमा केअर युनिट्स, दंत महाविद्यालये, माता आणि बाल संगोपन सेवा आणि विस्तारित शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल, याद्वारे ओदिशातील लोकांना व्यापक स्तरावर उत्तम आरोग्य सेवा मिळेल.

इतकेच नाही, तर पंतप्रधानांनी अंत्योदय गृह योजनेअंतर्गत 50,000 लाभार्थ्यांना मंजुरी आदेशांचे वितरण केले. ही योजना अपंग व्यक्ती, विधवा, दुर्धर आजारांनी ग्रस्त व्यक्ती आणि नैसर्गिक आपत्तीतील बळींसह असुरक्षित ग्रामीण कुटुंबांना पक्की घरे आणि आर्थिक मदत प्रदान करते. समाजातील सर्वात वंचित घटकांना सामाजिक कल्याण आणि प्रतिष्ठा मिळावी यासाठी सरकारची कटीबद्धता हा उपक्रम दर्शवतो.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India's electronics exports cross $47 billion in 2025 on iPhone push

Media Coverage

India's electronics exports cross $47 billion in 2025 on iPhone push
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
List of Outcomes: Visit of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of UAE to India
January 19, 2026
S.NoAgreements / MoUs / LoIsObjectives

1

Letter of Intent on Investment Cooperation between the Government of Gujarat, Republic of India and the Ministry of Investment of the United Arab Emirates for Development of Dholera Special Investment region

To pursue investment cooperation for UAE partnership in development of the Special Investment Region in Dholera, Gujarat. The envisioned partnership would include the development of key strategic infrastructure, including an international airport, a pilot training school, a maintenance, repair and overhaul (MRO) facility, a greenfield port, a smart urban township, railway connectivity, and energy infrastructure.

2

Letter of Intent between the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) of India and the Space Agency of the United Arab Emirates for a Joint Initiative to Enable Space Industry Development and Commercial Collaboration

To pursue India-UAE partnership in developing joint infrastructure for space and commercialization, including launch complexes, manufacturing and technology zones, incubation centre and accelerator for space start-ups, training institute and exchange programmes.

3

Letter of Intent between the Republic of India and the United Arab Emirates on the Strategic Defence Partnership

Work together to establish Strategic Defence Partnership Framework Agreement and expand defence cooperation across a number of areas, including defence industrial collaboration, defence innovation and advanced technology, training, education and doctrine, special operations and interoperability, cyber space, counter terrorism.

4

Sales & Purchase Agreement (SPA) between Hindustan Petroleum Corporation Limited, (HPCL) and the Abu Dhabi National Oil Company Gas (ADNOC Gas)

The long-term Agreement provides for purchase of 0.5 MMPTA LNG by HPCL from ADNOC Gas over a period of 10 years starting from 2028.

5

MoU on Food Safety and Technical requirements between Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Ministry of Commerce and Industry of India, and the Ministry of Climate Change and Environment of the United Arab Emirates.

The MoU provides for sanitary and quality parameters to facilitate the trade, exchange, promotion of cooperation in the food sector, and to encourage rice, food products and other agricultural products exports from India to UAE. It will benefit the farmers from India and contribute to food security of the UAE.

S.NoAnnouncementsObjective

6

Establishment of a supercomputing cluster in India.

It has been agreed in principle that C-DAC India and G-42 company of the UAE will collaborate to set up a supercomputing cluster in India. The initiative will be part of the AI India Mission and once established the facility be available to private and public sector for research, application development and commercial use.

7

Double bilateral Trade to US$ 200 billion by 2032

The two sides agreed to double bilateral trade to over US$ 200 billion by 2032. The focus will also be on linking MSME industries on both sides and promote new markets through initiatives like Bharat Mart, Virtual Trade Corridor and Bharat-Africa Setu.

8

Promote bilateral Civil Nuclear Cooperation

To capitalise on the new opportunities created by the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act 2025, it was agreed to develop a partnership in advance nuclear technologies, including development and deployment of large nuclear reactors and Small Modular Reactors (SMRs) and cooperation in advance reactor systems, nuclear power plant operations and maintenance, and Nuclear Safety.

9

Setting up of offices and operations of UAE companies –First Abu Dhabi Bank (FAB) and DP World in the GIFT City in Gujarat

The First Abu Dhabi Bank will have a branch in GIFT that will promote trade and investment ties. DP World will have operations from the GIFT City, including for leasing of ships for its global operations.

10

Explore Establishment of ‘Digital/ Data Embassies’

It has been agreed that both sides would explore the possibility of setting up Digital Embassies under mutually recognised sovereignty arrangements.

11

Establishment of a ‘House of India’ in Abu Dhabi

It has been agreed in Principle that India and UAE will cooperate on a flagship project to establish a cultural space consisting of, among others, a museum of Indian art, heritage and archaeology in Abu Dhabi.

12

Promotion of Youth Exchanges

It has been agreed in principle to work towards arranging visits of a group of youth delegates from either country to foster deeper understanding, academic and research collaboration, and cultural bonds between the future generations.