पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज झारखंडमधील हजारीबाग येथे 80,000 कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. पंतप्रधान मोदी यांनी धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियानाचा शुभारंभ केला, 40 एकलव्य आदर्श निवासी शाळांचे (ईएमआर) उद्घाटन आणि 25 ईएमआरची पायाभरणी केली, आणि प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियाना (PM-JANMAN) अंतर्गत अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली.
कार्यक्रमाला संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी झारखंडच्या विकासाच्या प्रवासाचा भाग बनण्याची आपल्याला संधी मिळाली, याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आणि काही दिवसांपूर्वी शेकडो कोटी रुपये खर्चाच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यासाठी जमशेटपूर येथे दिलेल्या भेटीचे स्मरण केले.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत झारखंडमधील हजारो गरीब नागरिकांना पक्क्या घरांचा ताबा देण्यात आल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले. आदिवासी समुदायांचे सक्षमीकरण आणि कल्याणाशी संबंधित आजच्या 80,000 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या प्रकल्पांचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, यामधून आदिवासी समुदायांप्रति असलेला सरकारचा प्राधान्यक्रम स्पष्ट होतो. आजच्या प्रकल्पांसाठी पंतप्रधान मोदी यांनी झारखंड आणि भारतातील जनतेचे अभिनंदन केले.
महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून पंतप्रधान म्हणाले की, आदिवासी कल्याणाप्रति असलेला त्यांचा दृष्टीकोन आणि कल्पना, हे भारताचे भांडवल आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, आदिवासी समाज वेगाने प्रगती करतील, तेव्हाच भारताची प्रगती होईल, असा महात्मा गांधी यांचा विश्वास होता. सध्याचे सरकार आदिवासी समाजाच्या उत्थानाकडे सर्वाधिक लक्ष देत आहे, याबद्दल समाधान व्यक्त करत पंतप्रधानांनी, आज सुरु करण्यात आलेल्या धरती आभा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियानाचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये सुमारे 80,000 कोटी रुपये खर्च करून सुमारे 550 जिल्ह्यांमधील 63,000 आदिवासी बहुल गावांचा विकास केला जाईल.
योजने अंतर्गत, आदिवासीबहुल गावांचे सामाजिक-आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी काम केले जाईल, आणि त्याचा लाभ देशातील 5 कोटींहून अधिक आदिवासी बंधू-भगिनींना मिळेल, अशी माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिली. "झारखंड मधील आदिवासी समाजालाही याचा मोठा लाभ मिळेल", ते पुढे म्हणाले.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या भूमीतून धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान सुरू होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त झारखंडमधून पीएम-जनमन योजना सुरू करण्यात आल्याचेही पंतप्रधानांनी स्मरण केले. त्यांनी जाहीर केले की, 15 नोव्हेंबर 2024 रोजी, जनजाती गौरव दिवस, भारत पीएम-जनमन योजनेचा पहिला वर्धापन दिन साजरा करण्यात येईल. ते पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री -जनमन योजनेच्या माध्यमातून विकासाची फळे देशातील मागास राहिलेल्या आदिवासी भागात पोहोचत आहेत. प्रधानमंत्री-जनमन योजनेअंतर्गत आज सुमारे 1350 कोटी रुपयांच्या विकासकामांची पायाभरणी करण्यात आली, यावर पंतप्रधान मोदी यांनी प्रकाश टाकला. या योजनेबाबत बोलताना त्यांनी अधोरेखित केले की, अत्यंत मागासलेल्या आदिवासी भागामधील लोकांना चांगले जीवन जगण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य आणि रस्ते यासारख्या सुविधा निर्माण केल्या जातील.
झारखंडमधील प्रधानमंत्री -जनमन योजनेच्या पहिल्याच वर्षात केलेली कामगिरी अधोरेखित करताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, 950 हून अधिक मागासलेल्या गावांमध्ये प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. ते पुढे म्हणाले की, राज्यात 35 वनधन विकास केंद्रांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. दुर्गम आदिवासी भागांना मोबाईल कनेक्टिव्हिटीने जोडण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या कामावरही पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला ज्यामुळे प्रगतीची समान संधी देऊन आदिवासी समाजाचा कायापालट होण्यास मदत होईल.
आदिवासी तरुणांना शिक्षण आणि संधी मिळाल्यावर या समाजाची प्रगती होईल यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. यासाठी सरकार आदिवासी भागात एकलव्य निवासी शाळा बांधण्याची मोहीम राबवत आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. 40 एकलव्य निवासी शाळांचे उद्घाटन आणि आज 25 नवीन शाळांची पायाभरणी केल्याचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी एकलव्य शाळा सर्व आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असायला हव्यात आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण दिले पाहिजे असे प्रतिपादन केले. यासाठी सरकारने प्रत्येक शाळेसाठी खर्चाची तरतूद जवळपास दुप्पट केली आहे, असेही ते म्हणाले.
योग्य प्रयत्न केल्यावर सकारात्मक परिणाम मिळत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. आता आदिवासी तरुण पुढे जातील आणि त्यांच्या क्षमतेचा देशाला फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या प्रसंगी झारखंडचे राज्यपाल संतोष गंगवार व आदिवासी व्यवहार मंत्री जुआल ओराम उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
देशातील आदिवासी समुदायांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी असलेल्या आपल्या वचनबध्दतेनुसार, पंतप्रधानांनी रु 80,000 कोटी प्रस्तावित खर्चाच्या ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियाना’चा शुभारंभ केला. हे अभियान देशभरातील 63,000 गावांमधून राबवले जाईल, त्यामुळे 30 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील 549 जिल्हे व 2740 तालुक्यांमधील 5 कोटींहून अधिक आदिवासी बांधवाना लाभ मिळेल. भारत सरकारच्या विविध विभाग तसेच 17 मंत्रालयामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या 25 प्रकल्पांद्वारे सामाजिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, तसेच रोजगारातील कमतरता भरून काढण्याचे काम केले जाईल.
आदिवासी समुदायांच्या शैक्षणिक सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी पंतप्रधानांनी 40 एकलव्य आदर्श निवासी शाळांचे (EMRS) उदघाटन केले आणि रु. 2800 कोटी तरतुदीने 25 EMRS शाळांची कोनशिला बसवली.
‘प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान’ अर्थात PM-JANMAN अंतर्गत पंतप्रधानांनी रु 1360 कोटी तरतुदीच्या अनेक प्रकल्पांचे उदघाटन केले आणि कोनशिला बसवली. यात 1380 किलोमीटर लांबीचे रस्ते, 120 अंगणवाड्या, 250 बहुउद्देशीय केंद्रे व १० शालेय वसतीगृहाचा समावेश आहे. याशिवाय त्यांनी PM-JANMAN अंतर्गत ७५८०० अति असुरक्षित जनजाती गटांच्या ३००० गावांसाठी विद्युत जोडण्या, २७५ फिरती वैद्यकीय केंद्रे, ५०० अंगणवाडी केंद्रे, २५० वन धन विकास केंद्रे,आणि अतिअसुरक्षित जनजाती गटांच्या ५५००हुन अधिक गावांसाठी ‘नल से जल’ योजना अशा कार्यरत झालेल्या अनेक योजनांचे उदघाटन केले.
