जागतिक सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यात आणि वारसा संवर्धनाच्या प्रयत्नांमध्ये स्थानिक समुदायांना सामावून घेण्यात भारताची बांधिलकी
"भारत इतका प्राचीन आहे की येथील वर्तमानातील प्रत्येक स्थळ कोणत्या ना कोणत्या गौरवशाली भूतकाळाची कहाणी सांगते"
"प्राचीन वारसा कलाकृती मायदेशी परत येणे हे जागतिक औदार्य आणि इतिहासाप्रति आदराचे द्योतक होय"
“युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीतील ईशान्येकडील पहिली नोंद मैदम तिच्या वेगळेपणामुळे खास ठरेल”
“भारताचा वारसा हा केवळ इतिहास नसून एक विज्ञान देखील आहे”
"भारताचा इतिहास आणि भारतीय संस्कृती इतिहासाच्या सामान्य जाणीवेपेक्षा खूप प्राचीन आणि व्यापक आहे"
“परस्परांच्या वारसा स्थळांना प्रोत्साहन आणि मानव कल्याणाची भावना वृद्धिंगत करण्याकरिता एकत्र येण्याचे भारताचे जगाला आवाहन”
"विकासाबरोबरच वारसा - विकास भी विरासत भी हा आहे भारताचा दृष्टिकोन”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे जागतिक वारसा समितीच्या 46 व्या सत्राचे उद्घाटन केले. जागतिक वारसा समितीची दरवर्षी बैठक होते आणि जागतिक वारसा विषयक सर्व बाबींचे व्यवस्थापन करण्याबरोबरच जागतिक वारसा यादीत नोंदवल्या जाणाऱ्या स्थळांचा निर्णय घेण्याचे दायित्व या समितीकडे असते.भारत प्रथमच जागतिक वारसा समितीची बैठक आयोजित करत आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी विविध प्रदर्शनांना भेट देऊन आढावा घेतला.

गुरुपौर्णिमेच्या पावन प्रसंगाचे वैशिष्ट्य नमूद करत पंतप्रधानांनी सर्व देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या. अशा शुभदिनी जागतिक वारसा समितीची बैठक सुरू होत असून भारत प्रथमच या कार्यक्रमाचे आयोजन करत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. पंतप्रधानांनी जगभरातील सर्व मान्यवरांचे आणि पाहुण्यांचे, विशेषत: युनेस्कोच्या महासंचालक ऑड्रे अझौले यांचे हार्दिक स्वागत केले आणि जागतिक वारसा समितीची बैठक भारतातील इतर जागतिक संमेलनांप्रमाणेच इतिहासात नवीन विक्रम नोंदवेल असा विश्वास व्यक्त केला.

 

परदेशातून परत आणलेल्या कलाकृतींचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी अलीकडच्या काळात 350 हून अधिक वारसा वस्तू परत आणल्याचा उल्लेख केला. “प्राचीन वारसा असलेल्या कलाकृती मायदेशी परत येणे म्हणजे जागतिक औदार्य आणि इतिहासाप्रति आदराचे द्योतक आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. तंत्रज्ञानाची प्रगती होत असताना या क्षेत्रातील संशोधन आणि पर्यटनाच्या वाढत्या संधींकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

जागतिक वारसा समितीचे कौतुक करताना पंतप्रधान म्हणाले की, या कार्यक्रमाचे आयोजन करणे ही भारतासाठी अभिमानाची बाब आहे. युनेस्कोच्या लोकप्रिय जागतिक वारसा यादीत स्थान पटकावण्यासाठी  ईशान्य भारतातील ऐतिहासिक मैदामचे नामांकन करण्यात आल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. “सांस्कृतिक जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळणारे हे भारताचे 43 वे जागतिक वारसा स्थळ आणि ईशान्य भारतातील पहिला वारसा आहे,” असे निदर्शनास आणताना मोदी म्हणाले की, मैदम तिच्या अनन्यसाधारण सांस्कृतिक महत्त्वासह अधिक लोकप्रिय होईल आणि वारसा यादीत स्थान मिळविल्यानंतर अधिक लोकप्रिय होईल.

जगभरातील तज्ञांची उपस्थिती शिखर परिषदेची व्याप्ती आणि क्षमता दर्शवते असे पंतप्रधानांनी उद्धृत केले. जगातील सर्वात जुन्या नांदत्या  संस्कृतींपैकी एक असलेल्या भूमीवर संस्थेचे आयोजन केले जात आहे, यावर त्यांनी भर दिला. जगामध्ये वारशाची विविध केंद्रे आहेत हे नमूद करून पंतप्रधानांनी भारताच्या प्राचीन कालखंडावर प्रकाश टाकला आणि "भारत इतका प्राचीन आहे की वर्तमान क्षणातील प्रत्येक क्षण त्याच्या गौरवशाली भूतकाळाचे प्रतिबिंब आहे" असे मत व्यक्त केले. भारताची राजधानी नवी दिल्लीचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, ते हजारो वर्षांच्या वारशाचे केंद्र आहे आणि एखाद्याला पदोपदी वारसा आणि इतिहास गवसतो.यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2000 वर्षे जुन्या गंजरोधक  लोहस्तंभाचे उदाहरण उपस्थितांसमोर मांडले. हा लोहस्तंभ म्हणजे भूतकाळामधील भारताच्या धातूशास्त्राशी संबंधित सामर्थ्याची झलक असल्याचे ते म्हणाले. भारताचा वारसा हा केवळ इतिहास नसून, हा वारसा म्हणजे विज्ञानही आहे, ही बाब त्यांनी नमूद केली. भारताचा वारसा म्हणजे सर्वोच्च दर्जाच्या अभियांत्रिकी शास्त्राच्या आजवरच्या वाटचालीचा साक्षीदार असल्याचे ते म्हणाले. याचे उदाहरण सांगताना त्यांनी, हिवाळ्याच्या ऋतूत होणाऱ्या सततच्या बर्फवृष्टीमुळे आजच्या काळातही पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक आव्हानात्मक ठिकाण होऊन राहिलेल्या केदारनाथ इथे आठव्या शतकातच,  3500 मीटर उंचीवर उभारलेल्या केदारनाथ मंदिराचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. राजा चोल यांनी दक्षिण भारतात उभारलेल्या बृहदीश्वर मंदिर आणि तिथल्या अद्वितीय स्थापत्यीय रचनांचा आणि मूर्तीकलेचा ओघवता उल्लेखही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला.

 

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील धोलावीरा आणि लोथल या ठिकाणांचे उदाहरणही उपस्थितांसमोर मांडले. इ.स.पू. 3000 ते इ.स.पू. 1500 वर्षे जुने असलेले  धोलावीरा हे प्राचीन काळातील नगर नियोजन आणि जल व्यवस्थापन प्रणालीसाठी प्रसिद्ध असलेले नगर असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्याचप्रमाणे लोथल हे वास्तुशास्त्राचे अद्वितीय नमुने असलेले नगरदूर्ग, सपाट जमीनीवरील स्थापत्यशास्त्राचे नियोजन, तसेच रस्ते आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी उभारलेल्या विस्तृत जाळ्यासाठी प्रसिद्ध असल्याची माहितीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.

भारताचा इतिहास आणि भारतातील इतिहासाची जाणिव ही सामान्य नाही तर ती पुरातन तसेच प्रचंड विस्तार आणि व्याप्ती असलेली आहे. त्यामुळेच समकालातील तांत्रिक प्रगती आणि नव्या शोधांच्या जोडीनेच या  भूतकाळाचे साक्षीदार व्हायचे असेल तर त्याकरता आपल्याला नव्या दृष्टीकोनांची गरज आहे ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केली. यावेळी पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशातील सिनौली इथे सापडलेल्या  ताम्रयुगातील अवशेष आणि खुणा या सिंधू खोरे संस्कृतीपेक्षाही वैदिक युगाशी जवळचे नाते सांगणाऱ्या आहेत असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी या प्रदेशात घोड्याने ओढला जाणारा 4000 वर्षे जुना रथ सापडल्याची माहिती उपस्थितांना दिली. या सर्व शोधांमधून भारताला जाणून घेण्यासाठी पूर्वग्रहमुक्त नव्या संकल्पनांची गरज स्पष्टपणे अधोरेखित होत असल्याचे म्हणत, सर्वांनी या नव्या प्रवाहात सहभागी व्हावे असे आमंत्रण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थितांना दिले.

 

वारसा म्हणजे केवळ इतिहास नसतो, तर वारसा म्हणजे आपण परस्परांसोबत सामायिक केलेली माणुसकीची जाणीव असते अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारशाचे महत्व अधोरेखित केले. जेव्हा जेव्हा आपण ऐतिहासिक स्थळांकडे पाहतो, तेव्हा  तेव्हा सध्याच्या भू - राजकीय वस्तुस्थितीपासून आपले मन अलगदपणे दूर जाते असे ते म्हणाले. वारशाच्या या क्षमतेचा उपयोग आपण जगाच्या भल्यासाठी केला पाहिजे, या क्षमतेचा उपयोग आपण परस्परांची हृदये जोडण्यासाठी केला पाहिजे असे आवाहन त्यांनी केले. 46 व्या जागतिक वारसा समितीच्या बैठकीच्या माध्यमातून परस्परांचा वारशाचे जतन संवर्धन करण्यासाठी, तसेच परस्परांमधली मानव कल्याणाच्या भावनेला अधिक चेतना देण्यासाठी, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि त्याचवेळी रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी निर्माण करण्यासाठी अवघ्या जगाने एकत्र यावे, हेच भारताचे आवाहन आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले.  

एक काळ असाही होता जेव्हा विकासाच्या मागे धावताना या समृद्ध वारशाकडे दुर्लक्ष केले जात होते, याचे स्मरण पंतप्रधानांनी उपस्थितांना करून दिले. मात्र आज भारताचा दृष्टीकोन हा विकास आणि वारसा अशा दोहोंचा आहे,  विकास भी विरासत भी असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. गेल्या दहा वर्षांत घेतल्या गेलेल्या वारसा प्रतिज्ञांबद्दल आपल्याला अभिमान वाटत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. यानिमित्ताने त्यांनी काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, श्री राम मंदिर, प्राचीन नालंदा विद्यापीठाचे आधुनिक प्रांगण, अशा गेल्या दहा वर्षांमधील अभूतपूर्व प्रयत्नांचा उल्लेखही केला. ही सर्व कामे म्हणजे भारताचा आपल्या वारशाच्या जतन संवर्धनाच्या बाबतीतील दृढ संकल्प असून तो संपूर्ण मानवतेची सेवा करण्याच्या भावनेशी जोडलेला आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. भारतीय संस्कृती ही केवळ स्वत:बद्दल बोलत नाही तर ती आपल्या सगळ्यांबद्दल बोलते ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केली.

 

जागतिक कल्याणाच्या प्रक्रियेचा भागीदार होत त्या दिशेने भारताने अगणित प्रयत्न केले आहेत ही बाब पंतप्रधानांनी आवर्जून नमूद केली.  भारताचा वैज्ञानिक वारसा असलेल्या योग आणि आयुर्वेदाचा अवघ्या जगाने केलेला स्वीकार हा याच प्रयत्नांचा भाग असल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. भारताने यजमानपद भूषवलेल्या जी - 20 शिखर परिषदेची संकल्पना देखील एक जग, एक कुटुंब, एक भविष्य हीच होती याचे त्यांनी उपस्थितांना स्मरण करून दिले. भारताची वाटचाल 'वसुधैव कुटुंबकम' या संकल्पनेवर आधारलेली आहे, आणि त्याच अनुषंगाने भरडधान्याला चालना देणे, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी उभारणे, तसेच    मिशन लाईफ (LiFEStyle For Environment) अर्थात पर्यावरण पूरक जीवनशैलीसाठीची मोहीम असे अनेकविध उपक्रम भारत राबवत असल्याची जाणिव त्यांनी उपस्थितांना करून दिली

पंतप्रधानांनी या गोष्टीचा पुनरुच्चार केला की, भारत जागतिक वारशाचे संवर्धन ही आपली जबाबदारी मानतो.  त्यामुळेच, आम्ही भारतीय वारश्यासह ग्लोबल साउथ देशांमध्ये वारसा संवर्धनासाठी सहकार्य करत आहोत, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी कंबोडियातील अंगकोर वाट, व्हिएतनाममधील चाम मंदिरे आणि म्यानमारमधील बागान येथील स्तूप या वारसा स्थळांचा उल्लेख केला आणि जागतिक वारसा संवर्धन, तांत्रिक सहाय्य आणि क्षमता वाढविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या युनेस्कोच्या जागतिक वारसा केंद्राला भारत एक दशलक्ष डॉलर्सचे योगदान देईल अशी घोषणा केली. तसेच हा पैसा ग्लोबल साउथच्या देशांसाठी उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी अधोरेखित केले. त्याचबरोबर भारतातील तरुण व्यावसायिकांसाठी जागतिक वारसा व्यवस्थापनात प्रमाणपत्र कार्यक्रमही सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. भारताचा सांस्कृतिक आणि सर्जनशील उद्योग जागतिक विकासात मोठा घटक बनेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

 

भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी सर्व परदेशी पाहुणे आणि मान्यवरांना भारतात भ्रमंतीचे आवाहन केले आणि त्यांना त्यांच्या सोयीसाठी प्रतिष्ठित वारसा स्थळांच्या पर्यटन मालिकेबद्दल माहिती दिली. भारतातील त्यांचे अनुभव अविस्मरणीय ठरतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस जयशंकर, केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्रसिंह  शेखावत, युनेस्कोच्या महासंचालक ऑड्रे अझौले आणि जागतिक वारसा समितीचे अध्यक्ष विशाल शर्मा उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

भारतात पहिल्यांदाच जागतिक वारसा समितीची बैठक आयोजित केली जात आहे. ही बैठक 21 ते 31 जुलै 2024 रोजी नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम येथे होत आहे. जागतिक वारसा समितीची दरवर्षी वार्षिक बैठक होते आणि ती बैठक जागतिक वारसा विषयक सर्व बाबींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि जागतिक वारसा यादीत नोंदवल्या जाणाऱ्या स्थळांचा निर्णय घेण्यासाठी कार्य करते. या बैठकीत जागतिक वारसा यादीत नवीन स्थळांचे नामांकन करण्याचे प्रस्ताव, 124 विद्यमान जागतिक वारसा असलेल्या मालमत्तांचे राज्य संवर्धन अहवाल, जागतिक वारसा निधीची आंतरराष्ट्रीय मदत आणि त्याचा वापर इत्यादींवर चर्चा केली जाईल. या बैठकीला 150 हून अधिक देशांतील 2000 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.

 

जागतिक वारसा समितीच्या बैठकीबरोबरच जागतिक वारसा तरुण व्यावसायिक संमेलन आणि जागतिक वारसा स्थळ व्यवस्थापक संमेलन देखील या ठिकाणी आयोजित करण्यात आले आहेत.

याशिवाय, भारताच्या संस्कृतीचे दर्शन घडविण्यासाठी भारत मंडपम येथे विविध प्रदर्शनेही लावण्यात येत आहेत. रिटर्न ऑफ ट्रेझर्स एक्झिबिशनमध्ये देशात परत आणलेल्या काही वस्तूंचे प्रदर्शन करण्यात आले आहे. मुख्य म्हणजे आतापर्यंत 350 हून अधिक कलावस्तू भारतात परत आणण्यात आल्या आहेत. भारतातील 3 जागतिक वारसा स्थळांविषयक पर्यटकांना एक चांगला अनुभव देण्यासाठी एआर आणि व्हीआर तंत्रज्ञान देखील वापरले जात आहेत: उदा. गुजरात येथील पाटण मधील राणी की वाव, महाराष्ट्रातील वेरूळ येथील कैलास मंदिर आणि कर्नाटकमधील हलेबीडू येथील होयसाळ मंदिर इत्यादींचा समावेश आहे. त्याचबरोवर माहिती तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील आधुनिक विकासासह भारताचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, प्राचीन संस्कृती, भौगोलिक विविधता आणि पर्यटन स्थळे अधोरेखित करण्यासाठी एक ‘अतुल्य भारत’ प्रदर्शन देखील आयोजित केले जात आहे.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India records highest-ever startup surge with 55,200 recognised in FY26

Media Coverage

India records highest-ever startup surge with 55,200 recognised in FY26
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves Continuation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III till March 2028
April 18, 2026

The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today has given its approval for the continuation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III (PMGSY-III) beyond March 2025 upto March 2028. It involves consolidation of Through Routes and Major Rural Links connecting habitations to Gramin Agricultural Markets (GrAMs), Higher Secondary Schools and Hospitals. The revised outlay of the scheme will be Rs.83,977 crore.

The Cabinet further, amongst other things, approved the following:

  • Extension of timeline till March 2028 for completion of roads and bridges in plain areas and roads in hilly areas.
  • Extension of timeline till March 2029 for completion of bridges in hilly areas.
  • Works sanctioned before 31.03.2025 but un-awarded till now may be taken up for tender/award.
  • Long Span Bridges (LSBs) (161 Nos. with estimated cost of Rs.961 crore) pending for sanction but lying on the alignment of already sanctioned roads may be sanctioned and tendered/awarded.
  • Revision of outlay to Rs. 83,977 crore from original outlay of Rs.80,250 crore.

Benefits:

The extension of the timeline of PMGSY-III will enable the full realization of its intended socio-economic benefits by ensuring completion of targeted upgradation of rural roads. It will significantly boost the rural economy and trade by enhancing market access for agricultural and non-farm products, reducing transportation time and costs, and thereby improving rural incomes. Improved connectivity will facilitate better access to education and healthcare institutions, ensuring timely delivery of essential services, particularly in remote and underserved areas.

The continued implementation will also generate substantial employment opportunities, both directly through construction activities and indirectly by promoting rural enterprises and services. Overall, the extension will contribute to inclusive and sustainable development by bridging the rural-urban divide and advancing the vision of Viksit Bharat 2047.