#KochiMetro will contribute to the city's economic growth: PM Modi
#KochiMetro reflects the “Make in India” vision: PM Narendra Modi
#KochiMetro presents good example of an e-Governance digital platform: Prime Minister Modi
Government has placed special focus on overall infrastructure development of the nation: PM Modi
Government seeks to transform cities, from being transit dependent to being transit oriented: PM Modi

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोच्ची मेट्रोचे उद्‌घाटन केले आणि नवीन मेट्रो मार्गावर थोड्या अंतराचा प्रवास केला. त्यानंतर कोच्ची मेट्रो राष्ट्राला समर्पित करण्यासाठी आयोजित समारंभाला उपस्थित मोठ्या जनसमुदायाला त्यांनी संबोधित केले.

पंतप्रधानांनी केलेले भाषण पुढीलप्रमाणे:

कोच्ची मेट्रोच्या उद्‌घाटन समारंभात सहभागी होताना मला खूप आनंद होत आहे. या अभिमानाच्या क्षणी मी कोच्चीच्या जनतेचे अभिनंदन करतो.

मित्रांनो,

अरबी समुद्राची राणी कोच्ची हे मसाल्यांच्या व्यापाराचे महत्वपूर्ण केंद्र आहे. आज ते केरळची व्यावसायिक राजधानी म्हणून ओळखले जाते. केरळमध्ये मोठ्या संख्येने येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय आणि देशी पर्यटकांमध्ये कोच्चीचा पहिला क्रमांक लागतो. त्यामुळे कोचीमध्ये मेट्रो रेल्वेची सुविधा असणे संयुक्तिक आहे.

या शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि २०२१ पर्यंत ती तेवीस लाखांवर पोहोचेल असा अंदाज आहे. त्यामुळे शहरी पायाभूत सुविधांवरील भार हलका करण्यासाठी जलद वाहतूक प्रणाली आवश्यक आहे. यामुळे कोच्चीच्या आर्थिक विकासालाही योगदान लाभेल.

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड हा भारत सरकार आणि केरळ सरकारचा समान भागीदारी असलेला संयुक्त उपक्रम आहे. केंद्र सरकारने कोच्ची मेट्रोसाठी आतापर्यंत दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला आहे. आज मेट्रो प्रकल्पाच्या ज्या टप्प्याचे उदघाटन झाले त्यात अलुवा ते पालरीवाट्टोम दरम्यान मेट्रो सेवा उपलब्ध असेल. या मार्गाची लांबी 13.26 किलोमीटर असून यात 11 स्थानके आहेत.

या मेट्रो प्रकल्पाची अनेक महत्वपूर्ण वैशिष्टये आहेत.  

हा पहिलाच मेट्रो प्रकल्प आहे ज्यात 'दळणवळणावर आधारित रेल्वे नियंत्रण सिग्नल प्रणाली' ही आधुनिक सिग्नल प्रणाली बसवण्यात आली आहे.

या गाडीचे डबे "मेक इन इंडिया"चे प्रतिनिधित्व करतात. अल्स्टोम ऑफ फ्रान्स यांनी चेन्नईजवळ असलेल्या त्यांच्या कारखान्यात या डब्यांची निर्मिती केली असून त्यात सुमारे सत्तर टक्के भारतीय घटक आहेत.

कोच्ची मेट्रोने शहरातील संपूर्ण सार्वजनिक वाहतूक जाळे एका प्रणालीत एकत्र आणले आहे. या प्रणालीत समान वेळापत्रक, समान तिकीट व्यवस्था आणि एकीकृत 'कमांड आणि कंट्रोल' असेल. तसेच शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचण्यावर आणि शहराच्या अंतर्गत भागातील मोटार विरहित वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर याचा भर आहे. तिकिटांसाठी एक अभिनव सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेल विकसित करण्यात कोच्ची मेट्रो अग्रेसर आहे. स्वयंचलित प्रवासभाडे प्रणालीत निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्यासाठी भारतीय बँका आणि वित्तीय संस्थांना आमंत्रित करण्यात येत आहे. निवडलेल्या बँकेचे नाव कोच्ची मेट्रोच्या तिकीट दर कार्डावर असेल तसेच अँपवर देखील बँकेचे नाव असेल.

मला सांगण्यात आले की कोच्ची-1 कार्ड हे बहुउद्देशीय प्रीपेड कॉन्टॅक्ट-लेस रूपे कार्ड आहे ज्याचा वापर मेट्रोमधून प्रवास करण्यासाठी देखील करता येईल आणि सामान्य डेबिट कार्ड प्रमाणे देखील करता येईल. कोच्ची हे जगातील काही शहरांपैकी एक आणि भारतातील पहिले शहर असेल ज्याच्याकडे आधुनिक ओपन-लूप स्मार्ट कार्ड आहे ज्याचा वापर बस, टॅक्सी आणि ऑटोरिक्षा या अन्य वाहतूक साधनांसाठी देखील करता येईल.

मला असेही सांगण्यात आले की कोच्ची-1 मोबाईल अँप हे दीर्घकाळाचा विचार करून विकसित करण्यात आले आहे. या मोबाईल अँपमध्ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट एकत्रित करण्यात आले आहे जे कोच्ची-1 कार्डाशी संलग्न आहे. सुरुवातीला, हे कोच्चीच्या नागरिकांना मेट्रो सेवांचा लाभ घेण्यात मदत करेल. तर भविष्यात, ते त्यांच्या सर्व प्रवास संबंधी गरजा, नियमित पैसे भरणा आदी गरजा पूर्ण करेल तसेच शहर आणि पर्यटनविषयक माहिती पुरवेल. अशा प्रकारे, हे ई-प्रशासन डिजिटल मंचाचे एक चांगले उदाहरण आहे. या प्रकल्पाचे आणखी एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे कोच्ची मेट्रो रेल्वे प्रणालीत काम करण्यासाठी सुमारे एक हजार महिला आणि तेवीस तृतीय पंथीयांची निवड केली जात आहे.

हा प्रकल्प पर्यावरण-स्नेही विकासाचे देखील एक उदाहरण आहे. ऊर्जेच्या एकूण गरजेपैकी 25 टक्के ऊर्जेची गरज नवीकरणीय ऊर्जा विशेषतः सौर ऊर्जेतून भागवण्याची योजना आहे. शून्य कार्बन उत्सर्जन असलेली शहरी वाहतूक व्यवस्था बनण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे. मेट्रो प्रणालीच्या प्रत्येक सहाव्या खांबावर एक बंदिस्त व्हर्टिकल गार्डन असेल ज्यामध्ये शहरातील घनकचऱ्याचा प्रामुख्याने वापर केलेला असेल.

ही आनंदाची बाब आहे की कोच्ची मेट्रोच्या सर्व स्थानकांनी तसेच परिचालन नियंत्रण केंद्राने प्लॅटिनम मानांकन मिळवले आहे जे भारतीय हरित इमारत परिषदेतर्फे दिले जाणारे सर्वोच्च प्रमाणीकरण आहे.

मित्रांनो,

गेल्या तीन वर्षात, माझ्या सरकारने देशाच्या सर्वांगीण पायाभूत विकासावर विशेष भर दिला आहे. रेल्वे, रस्ते, वीज ही आमची प्राधान्य क्षेत्र आहेत. प्रगतीच्या बैठकांमध्ये, मी वैयक्तिकरित्या आठ लाख कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीच्या सुमारे 175 प्रकल्पांचा आढावा घेतला आहे. आम्ही अडथळे दूर केले आहेत आणि या क्षेत्रांमध्ये अंमलबजावणीच्या सरासरी दरात लक्षणीय सुधारणा केली आहे. आता आम्ही पुढल्या पिढीच्या पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष देत आहोत, ज्यामध्ये लॉजिस्टिक्स, डिजिटल आणि वायू यांचा समावेश आहे.

विशेषतः शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आम्ही अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आमंत्रित केली आहे. भारतात पन्नास शहरे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प राबवण्यासाठी तयार आहेत. मेट्रो रेल्वे प्रणालीचे आर्थिक आणि सामाजिक लाभ सर्वश्रुत आहेत. आम्ही या क्षेत्रात धोरण आखणीला गती दिली आहे. अलिकडेच, भारत सरकारने मेट्रो रेल्वेच्या रोलिंग स्टॉक आणि सिग्नल प्रणालींसाठी एकसमान मापदंड निश्चित केले आहेत. यामुळे उत्पादकांना दीर्घकालीन दृष्टीने निर्मिती सुविधा स्थापन करायला प्रोत्साहन मिळेल. 'मेक इन इंडिया'च्या धर्तीवर, मेट्रो रोलिंग स्टॉकच्या देशांतर्गत निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

मित्रांनो,

जनता-केंद्री दृष्टिकोनाचा अवलंब करून आणि जमिनीचा वापर आणि वाहतूक यांचे एकीकरण करून शहरी नियोजनात एक उल्लेखनीय बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे.

या दिशेने भारत सरकारने एप्रिल 2017 मध्ये एक राष्ट्रीय प्रवासाभिमुख विकास धोरण जारी केले होते. या धोरणांतर्गत शहरांचे वाहतुकीवरचे अवलंबित्व कमी करून त्यांना प्रवासाभिमुख बनवण्याचा विचार आहे. कमीतकमी चालणारा समुदाय निर्माण करणे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रवाशांच्या दारी आणणे हा याचा उद्देश आहे. व्हॅल्यू कॅप्चर वित्त धोरणाचा आराखडा तयार केल्याबद्दल मी वेंकय्या नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय शहर विकास मंत्रालयाचे अभिनंदन करतो. यामुळे जमिनीचे वाढीव मूल्य हस्तगत करण्यासाठी एक यंत्रणा उपलब्ध होते. सरतेशेवटी, या महत्वपूर्ण कामगिरीसाठी मी कोच्चीचे नागरिक, कोच्ची मेट्रो रेल्वे महामंडळ आणि केरळचे मुख्यमंत्री यांचे अभिनंदन करतो. जानेवारी 2016 मध्ये आव्हान प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीत स्मार्ट शहर म्हणून कोच्चीची निवड करण्यात आली होती. आगामी काळात ते अधिक चांगली कामगिरी करेल अशी मी आशा करतो. धन्यवाद..

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
International tourist arrivals to India increased from 1.31 crore in 2014 to 2.06 crore in 2024

Media Coverage

International tourist arrivals to India increased from 1.31 crore in 2014 to 2.06 crore in 2024
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister announces fast-track courts for paper leak cases to safeguard the future of youth
July 23, 2026

Prime Minister Shri Narendra Modi today emphasized that nothing is more important than the welfare and future of the youth.

The Prime Minister stated that the government has decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Shri Modi noted that he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard, adding that this continues a series of measures aimed at safeguarding the interests of students.

The Prime Minister firmly asserted that those who try to harm the future of the youth will not be spared.

In a post on X, the Prime Minister shared:

"Nothing is more important than the welfare and future of our youth!

We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. This continues our series of steps for safeguarding the interests of students.

Those who try to harm the future of our youth will not be spared.

देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।

युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।"