युवकांचे कल्याण आणि भविष्यापेक्षा काहीही अधिक महत्त्वाचे नाही यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला आहे.
पेपरफुटी प्रकरणी दोषी असलेल्यांना त्वरित आणि कठोर शिक्षा मिळेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. आपण, सर्व संबंधित यंत्रणा आणि अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांचा हा एक भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तरुणांच्या भविष्याला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही, असे पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितले आहे.
पंतप्रधानांनी एक्स समाजमाध्यमावरील संदेशात म्हटले आहे:
युवापिढीचे कल्याण आणि भविष्यापेक्षा काहीच अधिक महत्त्वाचे नाही.
पेपर फुटी प्रकरणात दोषी असलेल्यांना त्वरित आणि कठोर शिक्षा मिळावी हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही जलद गती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी या संदर्भात सर्व आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आलेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सुरु असलेल्या आमच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.
जे आपल्या तरुणाईच्या भविष्याला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांना सोडले जाणार नाही.
देशातल्या युवकांचे हित आणि भविष्याला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
पेपरफुटी संदर्भातील सर्व प्रकरणांमधील दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा देण्यासाठी आणि या प्रकारांचा निपटारा लवकरात लवकर करण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना केली जाईल. या संदर्भात संबंधित विभागांनी आवश्यक ती कार्यवाही सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकारकडून घेण्यात येत असलेल्या निर्णयांच्या मालिकेतील हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
जो कोणी तरुणांच्या भविष्याशी खेळेल, त्याला सोडले जाणार नाही.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
