गुजरातच्या शहरी विकासाच्या 20 वर्षांच्या यशानिमित्त आज गुजरातमधील गांधीनगर येथे आयोजित कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले. या प्रसंगी त्यांनी शहरी विकास वर्ष 2005 ची 20 वर्षे पूर्ण होत असल्याचे औचित्य साधून शहरी विकास वर्ष 2025 ला सुरुवात केली. उपस्थितांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, गेल्या दोन दिवसांपासून वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद आणि गांधीनगरच्या त्यांच्या भेटीदरम्यान, ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाचा जयघोष आणि फडकणारे तिरंगी ध्वज या माध्यमातून देशभक्तीचा उत्साह त्यांना अनुभवायला मिळाला आहे. ही दृश्य संस्मरणीय असून, ही भावना केवळ गुजरातमध्येच नाही तर भारताच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात आणि प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात होती, असे ते म्हणाले."भारताने दहशतवादाचा काटा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आणि दृढनिश्चयाने तो पूर्ण केला ", असे पंतप्रधान म्हणाले.
1947 मध्ये भारताची तीन भागांमध्ये फाळणी झाल्यानंतर लगेचच भारतावर झालेल्या पहिल्या दहशतवादी हल्ल्याची आठवण करून देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की,पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना आश्रय देऊन एक भाग बळकावला. त्यांनी सरदार पटेल यांच्या दृष्टिकोनाची आठवण करून दिली.पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवेपर्यंत भारतीय सैन्याने थांबू नये असे पटेल यांनी सांगितले होते.तथापि,पटेलांच्या सल्ल्याचे पालन केले गेले नाही, असे मोदी यांनी सांगितले.दहशतवादाची ही पीठिका गेल्या 75 वर्षांपासून सुरू आहे आणि पहलगाममधील दहशतवादी हल्ले तिचे आणखी एक भयानक रूप होते,असे मोदी यांनी सांगितले. कूटनीतीचे खेळ खेळूनही, पाकिस्तानला युद्धात वारंवार भारताच्या लष्करी ताकदीचा सामना करावा लागला.तीन वेळा,भारताच्या सशस्त्र दलांनी पाकिस्तानला निर्णायकपणे पराभूत केले, ज्यामुळे हे स्पष्ट झाले की पाकिस्तान थेट लष्करी संघर्षात विजय मिळवू शकत नाही. या त्याच्या मर्यादा पाकिस्तानला ठाऊक आहेत, असे मोदी म्हणाले.शेजारी देशाने छुप्या युद्धाचा अवलंब केला. प्रशिक्षित दहशतवाद्यांना पद्धतशीर लष्करी प्रशिक्षणाद्वारे भारतात घुसवले जात होते, ज्याचा उद्देश निष्पाप आणि निःशस्त्र नागरिकांना लक्ष्य करणे होता. शांततापूर्ण तीर्थयात्रा करणाऱ्यांनाही त्यांनी लक्ष्य केले, असे त्यांनी सांगितले.
भारताच्या खोलवर रुजलेल्या सांस्कृतिक मूल्यांवर प्रकाश टाकत, संपूर्ण जगाला एक कुटुंब मानणाऱ्या वसुधैव कुटुंबकमच्या तत्वज्ञानावर भर देत, पंतप्रधानांनी सांगितले की भारताने शतकानुशतके ही परंपरा जपली आहे आणि आपल्या शेजाऱ्यांशी शांततापूर्ण आणि सुसंवादी संबंधांसाठी प्रयत्न केले आहेत. भारताने नेहमीच शांतता आणि स्थैर्याचा पुरस्कार केला आहे, परंतु आपल्या सामर्थ्यासमोर वारंवार येणाऱ्या आव्हानांना ठोस प्रत्त्युत्तर देणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.ऐतिहासिकदृष्ट्या, ज्याला प्रॉक्सी किंवा छुपे युद्ध म्हटले जात असे त्याचे स्वरूप बदलले आहे, विशेषतः 6 मे च्या घटनांनंतर. अलिकडच्या घडामोडी पाहता, दहशतवादी कृत्यांचा उल्लेख केवळ छुपे युद्ध म्हणून करणे चूक ठरेल, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले.
देशभरातून कोणीही जरी या हल्ल्याचा पुरावा मागून त्यावर शंका घेतली; तर कारवाईबाबत पारदर्शकता असावी यासाठी कॅमेराद्वारे चित्रीकरण करुन केवळ 22 मिनिटांत दहशतवाद्यांचे नऊ तळ उद्ध्वस्त केले असे त्यांनी स्पष्ट केले. अलीकडच्या काही घटनांवरुन हे दिसून येते की, आता या घटना केवळ छोटीमोठी घुसखोरी राहिल्या नाहीत; तर त्या पाकिस्तानच्या लष्कराकडून मुद्दाम, नियोजनपूर्वक घडवल्या जात आहेत असे पंतप्रधानांनी निक्षून सांगितले. 6 मे रोजी केलेल्या कारवाईत मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांवर पाकिस्तानमध्ये सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार करण्यात आले, त्यांच्या शवपेटीकांवर पाकिस्तानचा राष्ट्रध्वज घालण्यात आला होता आणि त्यांना लष्करी मानवंदनाही देण्यात आली. यावरुन हे स्पष्ट होतं की या केवळ दहशतवादी कारवाया नव्हत्या; तर त्यांच्या लष्करी धोरणाचा भाग होत्या याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जर त्यांनी अशी धोरणं राबवली तर त्याला सडेतोड उत्तर दिले जाईल, असेही ते म्हणाले.
भारताने नेहमीच प्रगतीचा आणि सर्वांच्या कल्याणाचा ध्यास घेतला आहे, संकटकाळात मदतीचा हात पुढे केला आहे मात्र या प्रयत्नांनंतरही आपल्या देशाला सतत हिंसाचाराचाच सामना करावा लागला असे पंतप्रधान म्हणाले. कित्येक दशकांपासून आपल्या देशाला कसे कमकुवत बनवले जात होते ते जाणून घ्या अशी विनंती त्यांनी तरुण पिढीला केली. आता स्थगित केलेल्या सिंधू जल कराराबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी जम्मू आणि काश्मीरमधल्या जलस्रोतांच्या समस्यांचा उल्लेख केला. नद्यांवर धरणे बांधली असली तरी त्यांच्या योग्य देखभालीकडे आणि धरणांमधला गाळ काढण्याकडे साठ वर्षे दुर्लक्ष केले होते. पाण्याच्या नियंत्रणासाठी असलेले धरणाचे दरवाजे उघडलेच गेले नव्हते, त्यामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठी घट झाली आणि केवळ दोन ते तीन टक्केच पाणी वापरण्यायोग्य राहिले असे त्यांनी नमूद केले. भारतीयांना त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे असे ठामपणे सांगून काही प्राथमिक उपाय सुरू केले आहेत मात्र ठोस उपाय करणे अद्याप बाकी आहे असे त्यांनी सांगितले.
भारताला कोणाशीही शत्रुत्व नको आहे, आम्हाला शांतता आणि समृद्धी हवी आहे या मुद्दयावर भर देऊन मोदी यांनी देशाची प्रगती आणि विश्वकल्याणाप्रती असलेली वचनबद्धता अधोरेखित केली. देशाने आपल्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी अत्यंत ठामपणे निर्धार केला आहे असे त्यांनी सांगितले. 2014 मध्ये 26 मे रोजी आपण पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती याची त्यांनी आठवण करुन दिली. त्यावेळी भारत जगातली 11 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होता. त्यानंतरच्या काळात कोविड साथीसह अनेक नैसर्गिक संकटे आणि शेजारच्या देशांसोबतचा संघर्षाचा सामना करावा लागला. या अडचणींवर मात करत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने जागतिक स्तरावरच्या 11 व्या क्रमांकावरुन 4 थ्या क्रमांकापर्यंत झेप घेतली आहे याचा त्यांनी उल्लेख केला. देशाच्या विकासात्मक दृष्टीकोनाचा आणि प्रगतीच्या अव्याहत ध्यासाचा पंतप्रधानांनी पुनरुल्लेख केला. आपल्या गुजरातमधील जडणघडणीतून मिळालेले धडे आणि नैतिक मूल्ये यावर भर देत त्यांनी गुजरातमधील वास्तव्याला उजाळा दिला. आपली स्वप्ने आणि आकांक्षा यावर विश्वास दर्शवल्याबद्दल त्यांनी नागरिकांचे आभार मानले आणि नागरिकांच्या भल्यासाठी यापुढेही काम करत राहू असा निश्चय केला.
शहरांच्या विकासाविषयीच्या गुजरात सरकारच्या वचनबद्धतेबाबत समाधान व्यक्त करत पंतप्रधान म्हणाले की, हा उपक्रम राज्य शासनाने 2005 मध्ये सुरू केला आणि आता दोन दशकांच्या प्रगतीच्या खुणा दिसून येत आहेत. केवळ यश साजरे करण्यापेक्षा गेल्या वीस वर्षांमधील अनुभवांचा उपयोग करुन भविष्यकालीन पिढ्यांच्या दृष्टीने शहरांचा विकास आराखडा तयार करण्यावर सरकारने भर दिला याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आता गुजरातच्या जनतेसमोर सादर झालेल्या या पथदर्शी आराखड्यातून शाश्वत विकासाचा रचनात्मक दृष्टीकोन दिसून येतो असे पंतप्रधान म्हणाले. भविष्यकालीन शहर विकास धोरण आखण्यासाठी दूरदृष्टीने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्यांनी राज्य शासन, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
भारताची आर्थिक प्रगती अधोरेखित करताना, जागतिक स्तरावरील स्पर्धकांना मागे टाकणे हा अभिमानाचा क्षण असल्याचे ते म्हणाले. जेव्हा भारत सहाव्या क्रमांकावरुन पाचव्या क्रमांकावर गेला होता त्यावेळी नागरिकांमध्ये, विशेषतः युवा पिढीमध्ये असलेल्या उत्साहाची आठवण मोदी यांनी करुन दिली.
भारताचा माजी वसाहतवादी शासक असलेल्या ब्रिटनला मागे टाकणे हा एक ऐतिहासिक टप्पा होता यावर त्यांनी भर दिला. भारत आता चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असताना, तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचण्याचा दबाव वाढत आहे असे मोदींनी नमूद केले. स्वातंत्र्याची 100 वर्षे पूर्ण होताना 2047 पर्यंत भारताला जागतिक स्तरावर समृद्ध, बळकट देश म्हणून मान्यता मिळवत एक पूर्णपणे विकसित राष्ट्र बनावे लागेल याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. स्वातंत्र्य चळवळीची समांतरता दाखवत, मोदी यांनी भगतसिंग, राजगुरू, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, महात्मा गांधी आणि सरदार पटेल यांसारख्या नेत्यांनी दिलेल्या बलिदानाचे स्मरण केले. जर त्या काळातील 25-30 कोटी लोकांनी स्वातंत्र्यासाठी लढण्याचा दृढनिश्चय केला नसता, तर 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळवणे शक्य झाले नसते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जर मागील पिढ्या 20-35 वर्षांत वसाहतवादी शासकांना हाकलून लावू शकल्या, तसे आजचे 140 कोटी नागरिक पुढील 25 वर्षांत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करू शकतील असे प्रतिपादन त्यांनी केले. 2035 च्या दृष्टीने विचार करता, मोदी यांनी गुजरातच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त नियोजनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. उद्योग, शेती, शिक्षण आणि क्रीडा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये राज्याचे भविष्य घडविण्यासाठी आतापासूनच तयारी सुरू करण्यावर त्यांनी भर दिला. गुजरातची प्रगती देशाच्या विकासाच्या मार्गाशी सुसंगत असल्याची खातरजमा करण्यासाठी त्यांनी सामूहिक संकल्प करण्याचे आवाहन केले. जागतिक नेतृत्वासाठी देशाची सज्जता अधोरेखित करताना 2036 मध्ये ऑलिंपिक आयोजित करण्याच्या भारताच्या आकांक्षांचाही त्यांनी उल्लेख केला.
पंतप्रधानांनी गुजरातच्या स्थापनेपासूनच्या उल्लेखनीय प्रवासाचा आढावा मांडला. सुरुवातीच्या काळात अनेकांनी गुजरातच्या भौगोलिक आणि आर्थिक मर्यादांचा उल्लेख करून राज्याच्या विकासाच्या क्षमतेवर साशंकता दर्शवत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते याची आठवण त्यांनी करून दिली. तथापि, त्यांनी गुजरातचे मीठ उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या भूमीपासून हिरे उद्योगात जागतिक अग्रेसर म्हणून रूपांतर अधोरेखित करत, या यशाचे श्रेय संरचित नियोजन आणि धोरणात्मक उपक्रमांना दिले. पंतप्रधानांनी प्रशासनाच्या आव्हानांवरही चर्चा केली आणि विशिष्ट उद्देशाने काम करणारे सरकारी विभाग अनेकदा प्रगतीत अडसर ठरतात यावर भर दिला. त्यांनी विविध मंत्रालये प्रभावीपणे सहयोग करणाऱ्या संपूर्ण सरकारच्या दृष्टिकोनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. 2005 मध्ये शहरी विकास, दुसऱ्या वर्षी मुलींसाठी शिक्षण आणि आणखी एका टप्प्यावर पर्यटन अशा केंद्रित उपक्रमांसाठी विशिष्ट वर्षे समर्पित करण्याच्या गुजरातच्या मॉडेलचा त्यांनी उल्लेख केला. पर्यटनाला चालना देणाऱ्या आणि सोमनाथ, द्वारका आणि अंबाजी सारख्या स्थळांचा विकास घडवणाऱ्या "कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में" या मोहिमेची आठवण त्यांनी करून दिली. त्यानंतर पंतप्रधानांनी शहरी विकासातील विशेषतः अहमदाबादमधील त्यांचे अनुभव कथन केले, जिथे वाहतूक विस्ताराला प्रारंभी विरोध झाला. शहराबाहेर अहमदाबादच्या लाल बसेस सुरू करण्याच्या सुरुवातीच्या प्रयत्नांना नोकरशाही आणि राजकीय अडथळ्यांना कसे तोंड द्यावे लागले, परंतु चिकाटीमुळे पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली याचा उल्लेख त्यांनी केला. त्याचप्रमाणे, त्यांनी शहरव्यापी सुधारणांसाठी अतिक्रमणे हटवण्याच्या आव्हानांचा उल्लेख केला, लोकांना फायदे दिसल्यानंतर सुरुवातीचा विरोध व्यापक जनसमर्थनात कसा बदलला हे स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांनी गुजरातमध्ये शहरी पुनर्विकासाच्या प्रयत्नांना,विशेषतः राजकीय विरोधकांकडून आणि माध्यमांच्या छाननीतून,झालेल्या व्यापक विरोधाची आठवण करून दिली. तथापि, जेव्हा नेते प्रामाणिकपणे आणि जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेतात तेव्हा दीर्घकालीन निकाल त्या निवडींना मान्यता देतात याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सुरुवातीला निवडणुकीत अपयश येण्याची भीती असूनही, सरकारच्या शहरी परिवर्तन उपक्रमांमुळे निवडणुकीत विजय आणि व्यापक कौतुक झाले, असे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी भारताच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीच्या बांधिलकीस दुजोरा दिला. भारत चौथ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडून तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेत पोहोचण्याच्या वाढत्या अपेक्षांची दखल घेत अशा महत्त्वाकांक्षा दृढनिश्चयाने पूर्ण केल्या जातील याची खात्री दिली.
"शहरांनी आर्थिक घडामोडींसाठी गतिमान केंद्रे म्हणून काम करायला हवे आणि महानगरपालिका संस्थांनी त्यांच्या परिवर्तनासाठी सक्रियपणे नियोजन करायला हवे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले . लोकसंख्येच्या वाढीमुळे विस्तारण्यापेक्षा शहरी केंद्रांनी आर्थिक विकासाचे केंद्र बनण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
देशभरातील नगरपालिका आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी आपल्या संबंधित शहरांसाठी आर्थिक विकासाचे लक्ष्य निश्चित करावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. पंतप्रधानांनी या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती तपासण्यासाठी आणि एका वर्षात ती वाढवण्याचे मार्ग आखण्यासाठी प्रोत्साहन दिले, सोबतच उत्पादित वस्तूंची गुणवत्ता सुधारण्यावर आणि आर्थिक घडामोडींसाठी नवीन मार्ग शोधण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले. केवळ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधण्याऐवजी, शहरी संस्थांनी कृषी-आधारित उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि स्थानिक बाजारपेठांमध्ये मूल्यवर्धित उपक्रम राबविण्यासाठी सखोल अभ्यास करावा, असे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले. मोठे उद्योग पारंपरिकपणे महानगरीय प्रदेशांभोवती भरभराटीला येत असले तरी, जवळजवळ दोन लाख स्टार्टअप्सचा उदय - श्रेणी-2 आणि श्रेणी-३ शहरांमध्ये झाला आहे, यातून एक महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येतो, असे ते म्हणाले. यापैकी बरेच उपक्रम महिलांद्वारे चालवले जात आहेत, याबद्दल अभिमान व्यक्त करत हे आर्थिक आणि उद्योजकीय क्रांतीच्या नवीन लाटेचे संकेत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधान मोदी यांनी शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रातील प्रगतीचाही उल्लेख केला. शहरी आर्थिक परिवर्तनावर भारताने लक्ष केंद्रित केल्यामुळे देशाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत चौथ्या क्रमांकापासून तिसऱ्या क्रमांकापर्यंतचा प्रवास वेगवान होईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हे या टप्प्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
पंतप्रधानांनी मजबूत प्रशासन प्रारुपाचे महत्त्व अधोरेखित केले. खोलवर रुजलेल्या काही चुकिच्या मानसिकतेमुळे ऐतिहासिकदृष्ट्या भारताची क्षमता कमी करण्याचा प्रयत्न झाला आहे हे लक्षात आणून देत पंतप्रधानांनी विकासात्मक धोरणांना अनेकदा वैचारिक विरोध कसा झाला? यावर प्रकाश टाकला. उपक्रमांवर टीका करत राहणे ही एक नेहमीची पद्धत बनली आहे, असे ते म्हणाले. शहरी विकासाप्रति सरकारच्या वचनबद्धतेची मोदी यांनी पुष्टी केली. नोकरशाहीतील अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम कसा सुरू करण्यात आला याचे वर्णनही त्यांनी केले. सुमारे 40 विकासात्मक निकषांवर आधारित जवळजवळ 100 जिल्हे निश्चित करण्यात आले आणि समर्पित अधिकाऱ्यांना दीर्घकालीन धोरणासह या जिल्ह्यांमध्ये तैनात करण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले. प्रभावी प्रशासनाबाबत मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करणारा हा उपक्रम आता विकसनशील राष्ट्रांसाठी एक मॉडेल बनला आहे, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी गुजरातच्या परिवर्तनाचे उदाहरण देऊन आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी पर्यटनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. एकेकाळी वाळवंटी भूप्रदेशामुळे दुर्लक्षित असलेले कच्छ आता कशाप्रकारे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ बनले आहे यावर त्यांनी भाष्य केले. जगातील सर्वात उंच पुतळ्यासारख्या मोठ्या प्रमाणात सुरू केलेल्या उपक्रमांनी लोकांच्या धारणा बदलल्या आहेत आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांना चालना दिली आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. वडनगरसारख्या स्थळांचे ऐतिहासिक महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले आणि हे संग्रहालय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त वारसा केंद्र असल्याचे वर्णन त्यांनी केले. भारताच्या सागरी वारशाचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी लोथलबद्दल माहिती दिली. लोथल हे आता जगातील सर्वात मोठ्या सागरी संग्रहालयांपैकी एक आहे, असे ते म्हणाले. गिफ्ट सिटी संकल्पनेबाबत सुरुवातीच्या लोकांच्या मनात असलेल्या संशयाची त्यांनी आठवण करून दिली. मात्र गिफ्ट सिटी आता आर्थिक केंद्रांसाठी एक मापदंड बनली आहे, असे ते म्हणाले. प्रभावी परिणाम साधण्यासाठी अग्रगण्य कल्पना दृढनिश्चयाने अंमलात आणल्या पाहिजेत यावर त्यांनी भर दिला. साबरमती रिव्हरफ्रंट, जगातील सर्वात मोठ्या स्टेडियमचे बांधकाम आणि स्टॅच्यू ऑफ युनिटी यासह अनेक यशस्वी मोठ्या प्रकल्पांचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. यातून परिवर्तनकारी उपक्रम राबविण्याची भारताची क्षमता दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताच्या क्षमतेबद्दलचा आपला अढळ आशावाद पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केला तसेच त्यांनी देशाच्या महत्त्वपूर्ण प्रगती साधण्याच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त केला.
गतकाळातील उपक्रमांचे पुनरावलोकन करण्याची संधी दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी गुजरात सरकारचे आभार मानले तसेच भारताच्या विकासाचे नेतृत्व करण्यात गुजरातने बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भर दिला. राज्याने अशाच प्रकारे राष्ट्रासाठी उच्च दर्जाची मानके स्थापन करत रहावे असे आवाहन त्यांनी केले आणि भारताच्या उज्ज्वल भविष्यावरील त्यांच्या विश्वासाचा पुनरुच्चार केला.
6 मे रोजी सुरू झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरचे महत्त्व अधोरेखित करून, ते राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आयुष्यभराच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक ठरेल,याचाही पुनरुच्चार त्यांनी केला.मोदी यांनी 2047 मध्ये राष्ट्र स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करण्याची तयारी करत असताना विकसित राष्ट्र बनण्याच्या भारताच्या संकल्पाची त्यांनी पुष्टी केली. त्यांनी चौथ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेपासून तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेवर भर दिला, तसेच परदेशी वस्तूंवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.मोदी यांनी नागरिकांना आपल्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंचे मूल्यांकन करण्याचे, परदेशी उत्पादने ओळखण्याचे आणि त्याजागी स्थानिक पातळीवर बनवलेल्या वस्तू वापरण्याचे आवाहन केले. धार्मिक उत्सवांसाठी मूर्तीसारख्या पारंपारिकपणे पूजनीय वस्तू देखील आयात केल्या जात असल्याची उदाहरणे त्यांनी सांगितली.देशांतर्गत उत्पादनाला प्राधान्य देण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला."ऑपरेशन सिंदूर ही केवळ लष्करी कारवाई नाही तर प्रत्येक भारतीय नागरिकाची ती जबाबदारी आहे", असे मोदी यांनी आर्थिक स्वावलंबनाच्या गरजेवर भर देत सांगितले. स्थानिक उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि स्वदेशी उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी एक जिल्हा, एक उत्पादन धोरणाचा पुरस्कार पंतप्रधानांनी केला. भूतकाळात, परदेशी वस्तूंची मागणी केली जात असे, परंतु आज, भारताकडे देशांतर्गत जागतिक दर्जाची उत्पादने तयार करण्याची क्षमता आहे,यांचे त्यांनी स्मरण करून दिले.
देशाप्रती अभिमान प्रज्वलित करत, पंतप्रधानांनी नागरिकांना मेड इन इंडिया उत्पादनांचा अभिमान बाळगण्याचे आणि त्यायोगे देशाच्या प्रगतीचा आनंद साजरा करण्याचे आवाहन केले. प्रत्येक भारतीयाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर देशाचे स्थान बळकट करण्यासाठी योगदान दिले पाहिजे,असे सांगत त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. त्यांनी गुजरात सरकारचे शहरी विकासातील नेतृत्व आणि देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मार्गदर्शक शक्ती म्हणून भूमिकेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
या कार्यक्रमात गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आणि सी.आर. पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
गुजरातमधील शहरी विकास वर्ष 2005 हा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शहरांसाठी पायाभूत सुविधा, सुशासन आणि शहरी रहिवाशांच्या जीवनमानात सुधारणा करून गुजरातच्या शहरी भागात परिवर्तन घडवण्यासाठी सुरू केलेला एक प्रमुख उपक्रम होता. शहरी विकास वर्ष 2005 च्या 20 वर्षांच्या निमित्ताने, पंतप्रधानांनी आज गांधीनगरमध्ये शहरी विकास वर्ष 2025, या गुजरातची शहरी विकास योजना आणि राज्यात स्वच्छ पर्यावरण योजना उपक्रमाची सुरूवात केली. त्यासाठी त्यांनी शहरी विकास, आरोग्य आणि पाणीपुरवठा यांच्याशी संबंधित अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी देखील केली. त्यांनी पीएमएवाय अंतर्गत 22,000 हून अधिक निवासी युनिट्स देखील समर्पित केली. त्यांनी स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजनेअंतर्गत गुजरातमधील शहरी स्थानिक संस्थांना 3,300 कोटी रुपयांचा निधी देखील सुपूर्द केला.
