"भारत लवचिकता आणि प्रगतीचे प्रतीक म्हणून उदयास आला आहे"
“धोरण, सुशासन आणि नागरिकांचे कल्याण या सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यावर भारताची विकासकथा आधारित”
"भारत हा जगासाठी आशेचा किरण आहे, त्याची मजबूत अर्थव्यवस्था आणि गेल्या दशकातील परिवर्तनात्मक सुधारणांचा हा परिणाम आहे"
"गिफ्ट सिटीची कल्पना चैतन्यपूर्ण परिसंस्था म्हणून केली गेली आहे जी आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे चित्र पुन्हा परिभाषित करेल"
“आम्हाला गिफ्ट सिटी हे नव्या जगतातील आर्थिक आणि तंत्रज्ञान सेवेचे ग्लोबल नर्व्ह सेंटर बनवायचे आहे”
"भारताचा 'ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट उपक्रम' हा COP28 मधील एक प्रो-प्लॅनेट उपक्रम"
“भारत आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या फिनटेक बाजारपेठांपैकी एक आहे”
“GIFT IFSC ची अत्याधुनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा एक व्यासपीठ प्रदान करते जे व्यवसायांना कार्यक्षमता वाढविण्यास सक्षम करते”
“भारत हा खोल रुजलेली लोकशाही मूल्ये तसेच आर्थिक आणि व्यापाराची ऐतिहासिक परंपरा असलेला देश आहे”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीमार्फत फिनटेकवरील जागतिक विचार नेतृत्व मंच असलेल्या इन्फिनिटी फोरमच्या दुसऱ्या आवृत्तीला संबोधित केले. व्हायब्रंट गुजरात जागतिक परिषद 2024 च्या पूर्वी एक विशेष कार्यक्रमाच्या रुपात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA), आणि GIFT City यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारत सरकारच्या नेतृत्वाखाली, इन्फिनिटी फोरमची दुसरी आवृत्ती आयोजित केली जात आहे. इन्फिनिटी फोरमच्या दुसऱ्या आवृत्तीची मुख्य संकल्पना 'GIFT-IFSC: नव्या काळातील जागतिक वित्तीय सेवांचे मुख्य केंद्र' ही आहे.

पंतप्रधानांनी मेळाव्याला संबोधित करताना, डिसेंबर 2021 मध्ये इन्फिनिटी फोरमच्या पहिल्या आवृत्तीच्या आयोजनादरम्यान जागतिक आर्थिक परिस्थितीच्या अनिश्चिततेमुळे प्रभावित झालेल्या साथीच्या रोगाने ग्रस्त झालेल्या जगाचे स्मरण केले. ती चिंताजनक परिस्थिती अद्याप पूर्णपणे बदललेली नाही हे अधोरेखित करुन तसेच भू-राजकीय तणाव, उच्च चलनवाढ आणि कर्जाची वाढती पातळी ही आव्हाने असल्याचा उल्लेख करून पंतप्रधानांनी लवचिकता आणि प्रगतीचे प्रतीक म्हणून भारताचा उदय अधोरेखित केला. अशा परिस्थितीत गिफ्ट सिटीमध्ये अशा कार्यक्रमाचे आयोजन गुजरातचा अभिमान नव्या उंचीवर नेत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा टॅगमध्ये ‘गरबा’ या नृत्यप्रकाराचा समावेश झाल्याबद्दल गुजरातच्या लोकांचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले. “गुजरातचे यश हे देशाचे यश आहे”, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.

 

भारताची विकासकथा ही सरकारच्या धोरण, सुशासन आणि नागरिकांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यावर आधारित आहे, यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुनरुच्चार केला. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत भारताचा विकास दर 7.7 टक्के होता अशी माहिती त्यांनी दिली. सप्टेंबर 2023 मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नमूद केल्याप्रमाणे, 2023 मध्ये जागतिक विकास दरात भारताचे योगदान 16 टक्के असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. जागतिक बँकेचा हवाला देऊन पंतप्रधानांनी, “जागतिक आव्हानांमध्ये, भारतीय अर्थव्यवस्थेकडून मोठ्या आशा आहेत.” असे सांगितले. पंतप्रधानांनी ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांच्या भारताला ग्लोबल साऊथचे नेतृत्व करण्याबाबत केलेल्या विधानाचाही उल्लेख केला.

भारतातील लाल फितीशाही  कमी झाल्यामुळे गुंतवणुकीच्या चांगल्या संधी निर्माण झाल्याच्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या निरीक्षणावर त्यांनी प्रकाश टाकला. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, भारत हा जगासाठी आशेचा किरण बनला आहे. भारताची दिवसागणिक मजबूत होत असलेली अर्थव्यवस्था आणि गेल्या 10 वर्षांतील परिवर्तनात्मक सुधारणांचे हे फलित आहे. जेव्हा उर्वरित जग वित्तीय आणि आर्थिक मदतीवर केंद्रित होते तेव्हा दीर्घकालीन वाढ आणि आर्थिक क्षमता विस्तारावर भारताने लक्ष केंद्रित केल्यामुळे हे घडू शकले असे त्यांनी सांगितले.

 

जागतिक अर्थव्यवस्थेशी एकात्मता वाढवण्याच्या उद्दिष्टावर जोर देऊन, पंतप्रधानांनी अनेक क्षेत्रांमधील लवचिक अशा  थेट परकीय गुंतवणूक धोरणाची उपलब्धी, अनुपालन ओझे कमी करणे आणि आज 3 मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केल्याचा उल्लेख केला. GIFT IFSCA हा भारतीय आणि जागतिक वित्तीय बाजारांना एकत्रित करण्यासाठी केल्या जात असलेल्या मोठ्या सुधारणांचा एक भाग आहे. “GIFT City ची कल्पना चैतन्यपूर्ण परिसंस्था म्हणून केली गेली आहे जी आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे चित्र पुन्हा परिभाषित करेल", असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केले की ही GIFT City   नाविन्य, कार्यक्षमता आणि जागतिक सहकार्याचे नवीन मैलाचे दगड स्थापित करेल . 2020 मध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाची एकसूत्रीत नियंत्रक म्हणून स्थापना झाल्याची महत्त्वाची बाब त्यांनी नोंदवली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माहिती दिली की आज आय एफ एस सी ए अंतर्गत 80 निधी व्यवस्थापन संस्थांनी नोंदणी केली असून 24 अब्ज डॉलर्स इतका निधी स्थापन केला आहे. त्याशिवाय, दोन आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना गिफ्ट आय एफ एस सी येथे  2024 साली आपले अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यांनी, मे 2022 मधे आय एफ एस सी ए द्वारा, विमान भाड्याने देण्याच्या आराखड्याच्या विषयालाही स्पर्श केला. त्यात 26 एककांनी आपले कार्यान्वयन सुरू केले आहे.

आय एफ एस सी ए च्या विस्ताराला असलेल्या वावाविषयी बोलतांना, गिफ्ट आय एफ एस सी ए ला पारंपरिक वित्तपुरवठा आणि इतर साधनांच्या पलीकडे जाण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. "आम्हाला गिफ्ट सिटी ही नव्या युगातील जागतिक वित्तीय आणि तंत्रज्ञान सेवेचे केंद्र बनवायचे आहे," असे पंतप्रधान म्हणाले.

गिफ्ट सिटी कडून मिळणारी उत्पादने आणि सेवा, आज जगाला आणि हितसंबंधीयांना असलेल्या आव्हानांवर मात करण्यास उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पंतप्रधानांनी यावेळी हवामान बदलाच्या समस्येकडेही लक्ष वेधले आणि त्यासंदर्भात, जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थापैकी एक म्हणून, भारताने उपस्थित केलेल्या चिंता अधोरेखित केल्या. अलीकडेच झालेल्या कॉप 28 मधे भारताचे व्यक्त केलेल्या कटिबद्धतेची त्यांनी माहिती दिली. आणि भारत तसेच जगाने निश्चित केलेली उद्दिष्टे वेळेत साध्य करण्यासाठी स्वस्त दरात पुरेसा निधी पुरवठा होणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले. शाश्वत निधीची गरज आपण समजून घ्यायला हवी, तरच, जागतिक वृद्धी आणि स्थैर्य प्रस्थापित करता येईल, असे सांगत, जी 20 अध्यक्षपदाच्या काळात भारताने याच मुद्द्यांवर भर दिल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे अधिक हरित, अधिक लवचिक आणि सर्वसमावेशक समाज आणि अर्थव्यवस्था निर्मितीकडे होणारे स्थित्यंतर आपण साध्य करु शकू. काही अंदाजानुसार, भारताला यासाठी किमान 10 ट्रिलियन डॉलर इतक्या रकमेची गरज पडेल, असं पंतप्रधान म्हणाले. 2070 सालापर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, यापैकी काही रक्कम जागतिक स्त्रोताकडून मिळण्याची शक्यता आहे, असं पंतप्रधान म्हणाले.

 

आय एफ एस सी ला शाश्वत वित्तपुरवठ्याचे जागतिक केंद्र बनविण्यावर त्यांनी भर दिला. “गिफ्ट आय एफ एस सी हे भारताला कार्बन विरहित अर्थव्यवस्था बनवण्यास आवश्यक हरित भांडवल प्रवाहासाठी एक कार्यक्षम माध्यम ठरेल. हरित बाँड्स, शाश्वत बाँड्स आणि शाश्वतत-संलग्न बॉन्ड्स सारख्या आर्थिक उत्पादनांचा विकास केल्याने संपूर्ण जगाचा मार्ग सुकर होईल,”  असे मोदी म्हणाले. कॉप 28 मध्ये भारतातर्फे वसुंधरा स्नेही उपक्रम म्हणून ‘जागतिक हरित कर्ज उपक्रमाचा प्रस्ताव आणि या संकल्पनेची माहितीही त्यांनी दिली. हरित कर्जासाठी बाजारपेठेची यंत्रणा विकसित करण्याबाबत आपल्या कल्पना मांडण्याचे आवाहन  मोदींनी उद्योग प्रमुखांना केले.

भारत आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्‍या फिनटेक बाजारपेठांपैकी एक आहे, असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की फिनटेकमधील भारताची ताकद गिफ्ट आय एफ एस सी च्या दृष्टीकोनाशी अनुरूप आहे. परिणामी, हे  केंद्र फिन टेक केंद्र म्हणून वेगाने उदयाला येत आहे. पंतप्रधानांनी आय एफ एस सी ए च्या 2022 मधील फिनटेकसाठी जारी प्रागतिक नियामक आराखडा  आणि गिफ्ट आय एफ एस सी ए च्या फिनटेक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत,  भारतीय आणि परदेशी फिनटेकला नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी मिळणाऱ्या अनुदानाची माहिती दिली. गिफ्ट सिटीमध्ये जागतिक फिनटेक केंद्राचे महाद्वार आणि जगासाठी फिनटेक प्रयोगशाळा बनण्याची क्षमता आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. गुंतवणूकदारांनी याचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. गिफ्ट आय एफ एस सी हे जागतिक भांडवलाच्या प्रवाहाचे प्रमुख प्रवेशद्वार बनले आहे यावर प्रकाश टाकत, पंतप्रधानांनी ‘ट्राय-सिटी’ संकल्पना स्पष्ट केली. ही ट्राय सिटी, अहमदाबाद आणि राजधानी गांधीनगर या ऐतिहासिक शहरांदरम्यान वसलेली आहे.

“गिफ्ट आय एफ एस सी च्या अत्याधुनिक डिजिटल सुविधा व्यावसायिकांची कार्यक्षमता वाढवण्यास सक्षम करणारे एक व्यासपीठ ठरले आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.  आर्थिक आणि तंत्रज्ञान जगतातील नव्या उर्जावान विचारांना गिफ्ट सिटी आकर्षित करते आहे, असे मोदी म्हणले.  आज आयएफएससी मध्ये 58 कार्यरत संस्था, आंतरराष्ट्रीय सराफा विनिमयासह 3 वायदेबाजार, 9 परदेशी बँकांसह एकूण 25 बँका,  29 विमा संस्था, 2 परदेशी विद्यापीठे, 50 पेक्षा अधिक व्यावसायिक सेवा प्रदाते ज्यात सल्लागार संस्था, कायदा संस्था आणि सीए कंपन्या, यांचा समावेश आहे, असे त्यांनी सांगितले.

येत्या काही वर्षांत जीआयएफटी सिटी जगातील सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्रांपैकी एक झालेली असेल असा विश्वास पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला.

“भारत हा खोलवर रुजलेल्या लोकशाही मूल्यांचा तसेच व्यापार आणि वाणिज्य यांची ऐतिहासिक परंपरा असलेला देश आहे,”असे  पंतप्रधान म्हणाले. भारतातील प्रत्येक गुंतवणूकदार तसेच प्रत्येक कंपनी यांच्यासाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या वैविध्यपूर्ण श्रेणीतील संधींची दखल घेत ते म्हणाले की, जीआयएफटीच्या संदर्भात भारताची संकल्पना भारताच्या विकासगाथेशी जोडलेली आहे. याचे उदाहरण  देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की सध्या 4 लाख प्रवासी दररोज विमान प्रवास करत असताना, वर्ष 2014 मध्ये असलेली 400 प्रवासी विमानांची संख्या वाढवून आजघडीला 700 करण्यात आली आहे, तसेच देशातील विमानतळांची संख्या देखील गेल्या 9 वर्षांत दुप्पट झाली आहे. विमाने भाडेपट्टीवर घेणाऱ्या कंपन्यांना जीआयएफटी सिटीकडून पुरवण्यात आलेल्या विविध सुविधांचे ठळकपणे वर्णन करून, “आपल्या विमान कंपन्या येत्या काही वर्षांमध्ये 1000 विमानांची खरेदी करणार आहे,” अशी माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिली. आयएफएससीएची जहाजे भाडेतत्वावर देण्यासाठीची चौकट, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रतिभावंतांचा मोठा साठा, माहितीच्या सुरक्षिततेबद्दलचे कायदे तसेच डिजिटल सातत्य राखण्यासाठी सर्व देशांना आणि व्यापारी वर्गाला निर्धोक सुविधा पुरवणारा जीआयएफटीचा माहिती दूतावास उपक्रम यांचा देखील पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. “आपण आज सर्व मोठ्या कंपन्यांसाठी जागतिक पातळीवरील कर्तुत्वाच्या केंद्रांचा आधार झालो आहोत आणि त्याबद्दल भारतातील युवा प्रतिभेला धन्यवाद दिले पाहिजेत,” असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले.

भाषण संपवताना पंतप्रधानांनी सांगितले की येत्या थोड्याच वर्षांत भारत ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था तसेच 2047 पर्यंत विकसित देश झालेला असेल. या प्रवासात भांडवलाची नवी रूपे, डिजिटल तंत्रज्ञाने तसेच नव्या युगातील आर्थिक सेवा यांच्या भूमिकेवर त्यांनी अधिक भर दिला. कार्यक्षम नियम, तात्काळ सेवा देणाऱ्या पायाभूत सुविधा, मोठ्या व्याप्तीच्या भारतीय अंर्तगत अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोच, परिचालनाची फायदेशीर किंमत आणि प्रतिभेचा फायदा यांच्यासह जीआयएफटी सिटी अतुलनीय संधींची निर्मिती करत आहे असे ते म्हणाले. गुंतवणूकदारांना आमंत्रित करताना ते म्हणाले, “जीआयएफटी आयएफएससीच्या सोबतीने आपण जागतिक स्वप्ने साकार करण्याच्या दिशेने आगेकूच करुया. लवकरच व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषद देखील होणार आहे.” “जगातील गंभीर समस्यांवर तोडगा शोधण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रितपणे अभिनव संकल्पनांचा शोध घेऊया आणि त्यांचा पाठपुरावा करूया,” एवढे बोलून पंतप्रधानांनी त्यांचे भाषण संपवले.

 

पार्श्वभूमी

भारत सरकारच्या अधिपत्याखाली, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र प्राधिकरण (आयएफएससीए) आणि जीआयएफटी सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने इन्फिनिटी फोरमच्या दुसऱ्या वर्षीचा हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असून तो व्हायब्रंट गुजरात जागतिक शिखर परिषद 2024 चा पूर्ववर्ती कार्यक्रम आहे. जेथे संपूर्ण जगभरातील प्रागतिक संकल्पना, तातडीच्या समस्या आणि अभिनव तंत्रज्ञान यांचा शोध घेतला जाऊन त्यावर चर्चा होईल आणि त्यांचे उपाययोजना तसेच संधींमध्ये विकसन करता येईल असा मंच या फोरमने पुरवला आहे.

इन्फिनिटी फोरमच्या दुसऱ्या वर्षीच्या कार्यक्रमाची संकल्पना – ‘जीआयएफटी-आयएफएससी: नव्या युगातील जागतिक वित्तीय सेवांसाठीचे महत्त्वाचे केंद्र’ अशी आहे आणि ती खालील तीन मार्गांनी साकार करण्यात येईल.

प्लेनरी ट्रॅक: नव्या युगातील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र तयार करणे

ग्रीन ट्रॅक: “ग्रीन स्टॅक” साठीचा ढाचा  तयार करणे

सिल्व्हर ट्रॅक: जीआयएफटी आयएफएससी येथे दीर्घकाळासाठी वित्तपुरवठा करणारे

प्रत्येक ट्रॅकमध्ये उद्योग क्षेत्रातील आघाडीच्या व्यक्तींचा इन्फिनिटी टॉक तसेच भारताच्या आणि जगभरच्या उद्योगक्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती आणि आर्थिक क्षेत्रातील व्यावसायिक यांच्या पथकाची गटचर्चा यांचा समावेश असेल. यातून व्यावहारिक विचार आणि अंमलबजावणीयोग्य उपाय यांची माहिती मिळेल.

भारत तसेच अमेरिका, युके,सिंगापूर,दक्षिण आफ्रिका,संयुक्त अरब अमिरात,ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनी यांच्यासह जगभरातील 20 पेक्षा जास्त देशांतील प्रेक्षक यांच्या सशक्त ऑनलाइन सहभागासह 300 हून अधिक सीएक्सओज या कार्यक्रमात भाग घेतील. परदेशी विद्यापीठांचे कुलगुरू तसेच परदेशी दूतावासांचे प्रतिनिधी देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.

 

 

 

 

 

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report

Media Coverage

Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi chairs 51st PRAGATI Meeting
May 27, 2026
PM reviews seven critical infrastructure projects across the Railways, Power and Road sectors
Projects reviewed span across 9 States with cumulative investment of around ₹30,000 crore
PM also reviews Ken Betwa Link Project and Swachh Bharat Mission-Urban 2.0
PM says Ken-Betwa River Inter-linking Project should serve as a model for other States to resolve inter-State water issues amicably
PM asks States to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and GOBARdhan plants
PM calls for mission-mode rooftop solar coverage in urban areas
Acting upon the advice of PM, system of monthly review of social sector schemes at State level operationalised, starting with review of Swachh Bharat Mission

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 51st meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform aimed at fostering Pro-Active Governance and Timely Implementation, by seamlessly integrating efforts of the Central and State governments, at Seva Teerth, earlier today.

During the meeting, the Prime Minister reviewed seven critical infrastructure projects across the Railways, Power and Road sectors covering nine States worth around ₹30,000 crore. These projects, pivotal to economic growth and public welfare, were reviewed with a focus on timelines, inter-agency coordination, and timely issue resolution. Prime Minister also reviewed Ken Betwa Link Project and Swachh Bharat Mission-Urban 2.0.

While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas, with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined that rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level.

While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasised that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led, multi-modal development, where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. The project should not be seen merely as a port, but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages.

Prime Minister emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. He asked States to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and GOBARdhan plants.

While reviewing Ken-Betwa River Inter-linking Project, Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other States to resolve inter-State water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission-mode execution. States were encouraged to identify similar opportunities where river-linking, water conservation, groundwater recharge and efficient irrigation can be taken up in an integrated manner to ensure long-term water security.

Prime Minister also underlined that the delay in the implementation of public projects leads not only to cost escalation but also deprives citizens of timely access to essential facilities and development benefits. He observed that every delay has a direct impact on people’s lives, regional growth and public resources. He stressed that Ministries, Departments and States must adopt a more proactive and time-bound approach to resolve pending issues, remove bottlenecks and ensure faster execution.

Prime Minister also emphasized that innovative use of canal networks should be explored, including installation of solar panels along canals and over canals for clean electricity generation. This would help optimize land use, reduce evaporation losses, generate renewable energy and create additional economic value from water infrastructure.

At the beginning of the meeting, the Cabinet Secretary informed that, in pursuance of the directions of the Prime Minister, a system of monthly review of social sector schemes at the State level has also been operationalised. This mechanism aims to ensure regular monitoring, faster resolution of implementation issues and greater accountability at the State and district levels. As part of this initiative, Swachh Bharat Mission has been taken up for review at the State level in the first instance.