पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नियोजनावर लक्ष केंद्रित करून शहरी विकास’ या विषयावर अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये घोषित केलेल्या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कल्पना आणि सूचना प्राप्त करण्यासाठी सरकारने आयोजित केलेल्या 12 अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारच्या मालिकेतील हे सहावे वेबिनार आहे.
स्वातंत्र्यानंतर देशात केवळ एक किंवा दोन नियोजित शहरे विकसित झाली आहेत. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत भारताची 75 नियोजित शहरे विकसित झाली असती तर जगात भारताची स्थिती पूर्णपणे वेगळी असती, अशी टिप्पणी करत पंतप्रधानांनी खेद व्यक्त केला. 21व्या शतकातील गतिशील भारतात सुनियोजित शहरे ही काळाची गरज आहे, याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. नवीन शहरांचा विकास आणि सध्याच्या शहरांमधील सेवांचे आधुनिकीकरण हे शहरी विकासाचे दोन प्रमुख पैलू असल्याचे सांगत देशाच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात शहरी विकासाचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शहरी विकासाच्या मानकांसाठी 15,000 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी जाहीर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे नियोजनबद्ध शहरीकरणाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शहरी विकासात नियोजन आणि प्रशासनाच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. शहरांचे खराब नियोजन किंवा नियोजनानंतर योग्य अंमलबजावणीचा अभाव यामुळे भारताच्या विकासाच्या प्रवासात मोठी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यांनी अवकाशीय नियोजन, वाहतूक नियोजन आणि शहरी पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात अत्यंत केंद्रित पद्धतीने काम करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांनी वेबिनारमधील सहभागींना राज्यांमध्ये शहरी नियोजन परिसंस्था मजबूत कशी करता येईल, शहरी नियोजनात खाजगी क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या कौशल्याचा योग्य वापर कसा करता येईल आणि शेवटी शहरी नियोजनाला नवीन स्तरावर नेण्यासाठी उत्कृष्टतेचे केंद्र कसे विकसित करता येईल या तीन मुख्य प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. सर्व राज्य सरकारे आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था जेव्हा नियोजित शहरी भाग तयार करतात तेव्हाच विकसित राष्ट्रासाठी त्यांचे योगदान देऊ शकतात. “अमृतकालामधील आपल्या शहरांचे भवितव्य शहरी नियोजन ठरवेल आणि केवळ सुनियोजित शहरेच भारताचे भवितव्य ठरवतील,” असे पंतप्रधान म्हणाले. आपली शहरे देखील चांगल्या नियोजनानेच हवामानास अनुकूल आणि पाण्याच्या बाबतीत सुरक्षित होतील असे त्यांनी नमूद केले.
तज्ञांनी नाविन्यपूर्ण कल्पना मांडण्याची विनंती पंतप्रधानांनी केली. जीआयएस-आधारित बृहत नियोजन, विविध प्रकारच्या नियोजन साधनांचा विकास, कार्यक्षम मनुष्यबळ आणि क्षमता निर्माण यासारख्या क्षेत्रात तज्ञ मंडळी काय आणि कशी भूमिका बजावू शकतात यावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. तज्ञांच्या कौशल्याची शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खूप आवश्यकता असेल ज्यामुळे अनेक संधी निर्माण होतील असेही त्यांनी नमूद केले.
वाहतूक नियोजन हा शहरांच्या विकासाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असून आपल्या शहरांची गतिशीलता अखंडित असायला हवी, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. देशातील 2014 पूर्वीच्या मेट्रो संपर्क व्यवस्थेवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणले की सध्याच्या सरकारने अनेक शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वेवर काम केले आहे आणि मेट्रोच्या संपर्क व्यवस्था जाळ्याबाबतीत अनेक देशांना मागे टाकले आहे. मेट्रोचे जाळे मजबूत करणे आणि प्रथम आणि शेवटच्या घटकापर्यंत संपर्क व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यावर त्यांनी भर दिला. शहरांमधील रस्त्यांचे रुंदीकरण, ग्रीन मोबिलिटी, उन्नत रस्ते, जंक्शन सुधारणा यांचा वाहतूक नियोजनाचा भाग म्हणून समावेश करावा लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
“भारत, चक्राकार अर्थव्यवस्थेला शहरी विकासाचा प्रमुख आधार बनवत आहे”, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. भारतात महापालिका क्षेत्रात दररोज हजारो टन कचरा तयार होतो. बॅटरी कचरा, इलेक्ट्रिकल कचरा, ऑटोमोबाईल कचरा, टायर आणि कंपोस्ट तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूंचा कचरा याचा यात समावेश आहे. 2014 मधील केवळ 14-15 टक्के कचऱ्याच्या तुलनेत आज 75 टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हे पाऊल आधी उचलले असते तर भारतातील शहरांच्या कानाकोपऱ्यात उभे राहिलेले कचऱ्याचे डोंगर दिसले नसते असे त्यांनी नमूद केले. कचऱ्यावर प्रक्रिया करून शहरांना कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांपासून मुक्त करण्याचे काम सुरू असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. यामुळे अनेक उद्योगांसाठी पुनर्वापर आणि चक्राकार संधी उपलब्ध होतील असे सांगत या क्षेत्रात उत्तम काम करणाऱ्या स्टार्टअपला सर्वांनी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. उद्योगांनी कचरा व्यवस्थापनाची क्षमता जास्तीत जास्त वाढवली पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. अमृत योजनेच्या यशानंतर शहरांमध्ये शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी अमृत 2.0 सुरु करण्यात आल्याची माहिती दिली. पाणी आणि सांडपाण्याच्या पारंपारिक प्रारुपाच्या नियोजनावरही पंतप्रधानांनी भर दिला. काही शहरांमध्ये वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते औद्योगिक वापरासाठी पाठवले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
“आपली नवीन शहरे कचरामुक्त, पाण्याच्या बाबतीत सुरक्षित आणि हवामानास अनुकूल असली पाहिजेत” असे पंतप्रधानांनी सांगितले. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तराच्या शहरांमध्ये शहरी पायाभूत सुविधा आणि नियोजनात गुंतवणूक वाढवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. स्थापत्य, शून्य उत्सर्जन प्रारुप, ऊर्जेची निव्वळ सकारात्मकता, जमीन वापरातील कार्यक्षमता, संक्रमण कॉरिडॉर आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर यासारख्या बाबींवर आपली भविष्यातील शहरे परिभाषित केली पाहिजेत असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. शहरी नियोजनाचा भाग म्हणून खेळाचे मैदान आणि लहान मुलांसाठी सायकल चालवण्यासाठी पथांची गरजही त्यांनी नमूद केली.
"सरकारी योजना आणि धोरणांमुळे शहरांतील लोकांचे जीवन सुलभ होण्याबरोबरच त्यांच्या विकासातही मदत झाली पाहिजे" असे पंतप्रधान म्हणाले. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पीएम-आवास योजनेसाठी सुमारे 80,000 कोटी रुपये खर्च करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेबद्दल त्यांनी माहिती दिली. घर बांधले जाते तेव्हा सिमेंट, पोलाद, रंग आणि फर्निचर सारख्या उद्योगांना चालना मिळते असे त्यांनी सांगितले. शहरी विकासाच्या क्षेत्रात भविष्यवेधी तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या भूमिकेवर प्रकाश टाकून पंतप्रधानांनी स्टार्टअप्स तसेच उद्योगांना या दिशेने विचार करून त्वरीत कृती करण्याचे आवाहन केले. “आपल्याला अस्तित्वात असलेल्या शक्यतांचा फायदा घ्यायचा आहे आणि नवीन शक्यतांनाही जन्म द्यायचा आहे. शाश्वत गृह तंत्रज्ञानापासून शाश्वत शहरांपर्यंत, आपल्याला नवीन उपाय शोधावे लागतील”, अशा शब्दात पंतप्रधानांनी समारोप केला.
With India urbanising rapidly, it is important to build infrastructure that is futuristic. pic.twitter.com/JTa6iUnqI6
— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2023
Three focus areas for urban planning and development... pic.twitter.com/2pIB6uXEuZ
— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2023
अमृतकाल में Urban Planning ही हमारे शहरों का भाग्य निर्धारित करेगी। pic.twitter.com/vFEWXiR6Yc
— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2023
Encouraging circular economy. pic.twitter.com/ye63rnrvZZ
— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2023
