"21 व्या शतकातील गतिशील भारतात सुनियोजित शहरे ही काळाची गरज ठरणार"
"नवीन शहरांचा विकास आणि सध्याच्या शहरांमधील सेवांचे आधुनिकीकरण हे शहरी विकासाचे दोन मुख्य पैलू"
"अमृतकालामधील शहरांचे भवितव्य शहरी नियोजन ठरवेल आणि केवळ सुनियोजित शहरेच भारताचे भवितव्य ठरवतील"
"मेट्रोच्या संपर्क व्यवस्था जाळ्याबाबतीत भारताने अनेक देशांना मागे टाकले आहे"
"आमची नवीन शहरे कचरामुक्त, पाण्याच्या बाबतीत सुरक्षित आणि हवामानास अनुकूल असणे आवश्यक आहे"
"सरकारी योजना आणि धोरणांमुळे शहरांतील लोकांचे जीवन सुलभ होण्याबरोबरच त्यांच्या विकासातही मदत झाली पाहिजे"
त्यामुळे नियोजनबद्ध शहरीकरणाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नियोजनावर लक्ष केंद्रित करून शहरी विकास’ या विषयावर अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये घोषित केलेल्या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कल्पना आणि सूचना प्राप्त करण्यासाठी सरकारने आयोजित केलेल्या 12 अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारच्या मालिकेतील हे सहावे वेबिनार आहे.

स्वातंत्र्यानंतर देशात केवळ एक किंवा दोन नियोजित शहरे विकसित झाली आहेत. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत भारताची 75 नियोजित शहरे विकसित झाली असती तर जगात भारताची स्थिती पूर्णपणे वेगळी असती, अशी टिप्पणी करत पंतप्रधानांनी खेद व्यक्त केला. 21व्या शतकातील गतिशील भारतात  सुनियोजित शहरे ही काळाची गरज आहे, याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. नवीन शहरांचा विकास आणि सध्याच्या शहरांमधील सेवांचे आधुनिकीकरण हे शहरी विकासाचे दोन प्रमुख पैलू असल्याचे सांगत देशाच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात शहरी विकासाचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शहरी विकासाच्या मानकांसाठी 15,000 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी जाहीर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे नियोजनबद्ध शहरीकरणाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शहरी विकासात नियोजन आणि प्रशासनाच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. शहरांचे खराब नियोजन किंवा नियोजनानंतर योग्य अंमलबजावणीचा अभाव यामुळे भारताच्या विकासाच्या प्रवासात मोठी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.  त्यांनी अवकाशीय नियोजन, वाहतूक नियोजन आणि शहरी पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात अत्यंत केंद्रित पद्धतीने काम करण्याची गरज व्यक्त केली.  त्यांनी वेबिनारमधील सहभागींना राज्यांमध्ये शहरी नियोजन परिसंस्था मजबूत कशी करता येईल, शहरी नियोजनात खाजगी क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या कौशल्याचा योग्य वापर कसा करता येईल आणि शेवटी शहरी नियोजनाला नवीन स्तरावर नेण्यासाठी उत्कृष्टतेचे केंद्र कसे विकसित करता येईल या तीन मुख्य प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. सर्व राज्य सरकारे आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था जेव्हा नियोजित शहरी भाग तयार करतात तेव्हाच विकसित राष्ट्रासाठी त्यांचे योगदान देऊ शकतात. “अमृतकालामधील आपल्या शहरांचे भवितव्य शहरी नियोजन ठरवेल आणि केवळ सुनियोजित शहरेच भारताचे भवितव्य ठरवतील,” असे पंतप्रधान म्हणाले. आपली शहरे देखील चांगल्या नियोजनानेच हवामानास अनुकूल आणि पाण्याच्या बाबतीत सुरक्षित होतील असे त्यांनी नमूद केले.

तज्ञांनी नाविन्यपूर्ण कल्पना मांडण्याची विनंती पंतप्रधानांनी केली. जीआयएस-आधारित बृहत नियोजन, विविध प्रकारच्या नियोजन साधनांचा विकास, कार्यक्षम मनुष्यबळ आणि क्षमता निर्माण यासारख्या क्षेत्रात तज्ञ मंडळी काय आणि कशी भूमिका बजावू शकतात यावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. तज्ञांच्या कौशल्याची शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खूप आवश्यकता असेल ज्यामुळे अनेक संधी निर्माण होतील असेही त्यांनी नमूद केले.

वाहतूक नियोजन हा शहरांच्या विकासाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असून आपल्या शहरांची गतिशीलता अखंडित असायला हवी, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. देशातील  2014 पूर्वीच्या मेट्रो संपर्क व्यवस्थेवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणले की सध्याच्या सरकारने अनेक शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वेवर काम केले आहे आणि मेट्रोच्या संपर्क व्यवस्था जाळ्याबाबतीत अनेक देशांना मागे टाकले आहे.  मेट्रोचे जाळे मजबूत करणे आणि प्रथम आणि शेवटच्या घटकापर्यंत संपर्क व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यावर त्यांनी भर दिला.  शहरांमधील रस्त्यांचे रुंदीकरण, ग्रीन मोबिलिटी, उन्नत रस्ते, जंक्शन सुधारणा यांचा वाहतूक नियोजनाचा भाग म्हणून समावेश करावा लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

“भारत, चक्राकार अर्थव्यवस्थेला शहरी विकासाचा प्रमुख आधार बनवत आहे”, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. भारतात महापालिका क्षेत्रात दररोज हजारो टन  कचरा तयार होतो.  बॅटरी कचरा, इलेक्ट्रिकल कचरा, ऑटोमोबाईल कचरा, टायर आणि कंपोस्ट तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूंचा कचरा याचा यात समावेश आहे.  2014 मधील केवळ 14-15 टक्के कचऱ्याच्या तुलनेत आज 75 टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हे पाऊल आधी उचलले असते तर भारतातील शहरांच्या कानाकोपऱ्यात उभे राहिलेले कचऱ्याचे डोंगर दिसले नसते असे त्यांनी नमूद केले. कचऱ्यावर प्रक्रिया करून शहरांना कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांपासून मुक्त करण्याचे काम सुरू असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.  यामुळे अनेक उद्योगांसाठी पुनर्वापर आणि चक्राकार संधी उपलब्ध होतील असे सांगत या क्षेत्रात उत्तम काम करणाऱ्या स्टार्टअपला सर्वांनी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.  उद्योगांनी कचरा व्यवस्थापनाची क्षमता जास्तीत जास्त वाढवली पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. अमृत योजनेच्या यशानंतर शहरांमध्ये शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी अमृत 2.0 सुरु करण्यात आल्याची माहिती दिली. पाणी आणि सांडपाण्याच्या पारंपारिक प्रारुपाच्या नियोजनावरही पंतप्रधानांनी भर दिला. काही शहरांमध्ये वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते औद्योगिक वापरासाठी पाठवले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

“आपली नवीन शहरे कचरामुक्त, पाण्याच्या बाबतीत सुरक्षित आणि हवामानास अनुकूल असली पाहिजेत” असे पंतप्रधानांनी सांगितले. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तराच्या शहरांमध्ये शहरी पायाभूत सुविधा आणि नियोजनात गुंतवणूक वाढवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. स्थापत्य, शून्य उत्सर्जन प्रारुप, ऊर्जेची निव्वळ सकारात्मकता, जमीन वापरातील कार्यक्षमता, संक्रमण कॉरिडॉर आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर यासारख्या बाबींवर आपली भविष्यातील शहरे परिभाषित केली पाहिजेत असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. शहरी नियोजनाचा भाग म्हणून खेळाचे मैदान आणि लहान मुलांसाठी सायकल चालवण्यासाठी पथांची गरजही त्यांनी नमूद केली.

"सरकारी योजना आणि धोरणांमुळे शहरांतील लोकांचे जीवन सुलभ होण्याबरोबरच त्यांच्या विकासातही मदत झाली पाहिजे" असे पंतप्रधान म्हणाले. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पीएम-आवास योजनेसाठी सुमारे 80,000 कोटी रुपये खर्च करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेबद्दल त्यांनी माहिती दिली. घर बांधले जाते तेव्हा सिमेंट, पोलाद, रंग आणि फर्निचर सारख्या उद्योगांना चालना मिळते असे त्यांनी सांगितले.  शहरी विकासाच्या क्षेत्रात भविष्यवेधी तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या भूमिकेवर प्रकाश टाकून पंतप्रधानांनी स्टार्टअप्स तसेच उद्योगांना या दिशेने विचार करून त्वरीत कृती करण्याचे आवाहन केले. “आपल्याला अस्तित्वात असलेल्या शक्यतांचा फायदा घ्यायचा आहे आणि नवीन शक्यतांनाही जन्म द्यायचा आहे. शाश्वत गृह तंत्रज्ञानापासून शाश्वत शहरांपर्यंत, आपल्याला नवीन उपाय शोधावे लागतील”, अशा शब्दात पंतप्रधानांनी समारोप केला.

 

 

 

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Defence production in India increases threefold and exports surge in 2024: Shripad Naik

Media Coverage

Defence production in India increases threefold and exports surge in 2024: Shripad Naik
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to visit Assam on 20-21 December
December 19, 2025
PM to inaugurate and lay the foundation stone of projects worth around Rs. 15,600 crore in Assam
PM to inaugurate New Terminal Building of Lokapriya Gopinath Bardoloi International Airport in Guwahati
Spread over nearly 1.4 lakh square metres, New Terminal Building is designed to handle up to 1.3 crore passengers annually
New Terminal Building draws inspiration from Assam’s biodiversity and cultural heritage under the theme “Bamboo Orchids”
PM to perform Bhoomipujan for Ammonia-Urea Fertilizer Project of Assam Valley Fertilizer and Chemical Company Limited at Namrup in Dibrugarh
Project to be built with an estimated investment of over Rs. 10,600 crore and help meet fertilizer requirements of Assam & neighbouring states and reduce import dependence
PM to pay tribute to martyrs at Swahid Smarak Kshetra in Boragaon, Guwahati

Prime Minister Shri Narendra Modi will undertake a visit to Assam on 20-21 December. On 20th December, at around 3 PM, Prime Minister will reach Guwahati, where he will undertake a walkthrough and inaugurate the New Terminal Building of Lokapriya Gopinath Bardoloi International Airport. He will also address the gathering on the occasion.

On 21st December, at around 9:45 AM, Prime Minister will pay tribute to martyrs at Swahid Smarak Kshetra in Boragaon, Guwahati. After that, he will travel to Namrup in Dibrugarh, Assam, where he will perform Bhoomi Pujan for the Ammonia-Urea Project of Assam Valley Fertilizer and Chemical Company Ltd. He will also address the gathering on the occasion.

On 20th December, Prime Minister will inaugurate the new terminal building of Lokapriya Gopinath Bardoloi International Airport in Guwahati, marking a transformative milestone in Assam’s connectivity, economic expansion and global engagement.

The newly completed Integrated New Terminal Building, spread over nearly 1.4 lakh square metres, is designed to handle up to 1.3 crore passengers annually, supported by major upgrades to the runway, airfield systems, aprons and taxiways.

India’s first nature-themed airport terminal, the airport’s design draws inspiration from Assam’s biodiversity and cultural heritage under the theme “Bamboo Orchids”. The terminal makes pioneering use of about 140 metric tonnes of locally sourced Northeast bamboo, complemented by Kaziranga-inspired green landscapes, japi motifs, the iconic rhino symbol and 57 orchid-inspired columns reflecting the Kopou flower. A unique “Sky Forest”, featuring nearly one lakh plants of indigenous species, offers arriving passengers an immersive, forest-like experience.

The terminal sets new benchmarks in passenger convenience and digital innovation. Features such as full-body scanners for fast, non-intrusive security screening, DigiYatra-enabled contactless travel, automated baggage handling, fast-track immigration and AI-driven airport operations ensure seamless, secure and efficient journeys.

On 21st December morning before heading to Namrup, Prime Minister will also visit the Swahid Smarak Kshetra to pay homage to the martyrs of the historic Assam Movement, a six-year-long people’s movement that embodied the collective resolve for a foreigner-free Assam and the protection of the State’s identity.

Later in the day, Prime Minister will perform Bhoomipujan of the new brownfield Ammonia-Urea Fertilizer Project at Namrup, in Dibrugarh, Assam, within the existing premises of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL).

Furthering Prime Minister’s vision of Farmers’ Welfare, the project, with an estimated investment of over Rs. 10,600 crore, will meet fertilizer requirements of Assam and neighbouring states, reduce import dependence, generate substantial employment and catalyse regional economic development. It stands as a cornerstone of industrial revival and farmer welfare.