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प्रधानमंत्री ने ‘शहरी योजना, विकास और स्वच्छता’ विषय पर बजट-उपरांत वेबिनार को सम्बोधित किया

Published By : Admin | March 1, 2023 | 10:00 IST
“21वीं सदी के दौरान भारत में तेजी से बदलते वातावरण में सुनियोजित शहर समय की जरूरत बनेंगे”
“नये शहरों का विकास और मौजूदा सेवाओं के आधुनिकीकरण, शहरी विकास के दो मुख्य पक्ष हैं”
“शहरी योजना अमृतकाल में हमारे शहरों का भविष्य तय करेगी और केवल सुनियोजित शहर ही भारत का भविष्य तय करेंगे”
“मेट्रो कनेक्टिविटी के मामले में भारत ने अनेक देशों को पीछे छोड़ दिया है”
“वर्ष 2014 में अपशिष्ट का प्रसंस्करण केवल 14-15 प्रतिशत था, जिसकी तुलना में आज 75 प्रतिशत अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा रहा है”
“हमारे नये शहरों को कचरा-मुक्त, जल संरक्षित और जलवायु-अनुकूल होना चाहिए”
“सरकार द्वारा बनाई जा रही योजनाओं और नीतियों से न केवल शहरवासियों का जीवन आसान होना चाहिए, बल्कि उन्हें खुद के विकास में भी सहायक होना चाहिए”

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ‘शहरी योजना, विकास और स्वच्छता’ विषय पर बजट-उपरांत वेबिनार को सम्बोधित किया। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित होने वाली पहलों के कारगर क्रियान्वयन के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित करने के क्रम में सरकार द्वारा आयोजित 12 बजट-उपरांत वेबिनारों में से यह छठवां वेबिनार है।

उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर अफसोस प्रकट किया कि स्वतंत्रता के बाद देश में अब तक केवल दो योजनाबद्ध शहरों का विकास किया गया। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की स्थिति बिलकुल भिन्न होती, अगर स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने पर 75 योजनाबद्ध शहरों का विकास हो जाता। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा कि सुनियोजित शहर 21वीं सदी में भारत के तीव्रगामी वातावरण में समय की जरूरत बनेंगे। नये शहरों का विकास और मौजूदा सेवाओं के आधुनिकीकरण को शहरी विकास के दो मुख्य पक्षों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक बजट में शहरी विकास की महत्ता को रेखांकित किया गया है। उन्होंने बताया कि शहरी विकास के मानकों के लिए इस साल के बजट में 15,000 करोड़ रुपये की प्रेरक धनराशि की घोषणा की गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे योजनाबद्ध शहरीकरण में तेजी आयेगी।

प्रधानमंत्री ने शहरी विकास में योजना और शासन की अहम भूमिका पर एक बार फिर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरों की कमजोर योजना या योजना के बाद उचित कार्यान्वयन के अभाव के कारण भारत की विकास यात्रा में बड़ी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। उन्होंने जगह को लेकर योजना, परिवहन योजना और शहरी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों पर ध्यान लगाकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने वेबिनार के प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे तीन मुख्य प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें कि कैसे राज्यों में शहरी योजना इको-प्रणाली को मजूबत बनाया जा सकता है, शहरी विकास में निजी सेक्टर में उपलब्ध विशेषज्ञता का उचित इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और अंत में शहरी योजना को एक नये स्तर पर ले जाने वाले उत्कृष्टता केंद्रों को कैसे विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय तभी विकसित राष्ट्र के प्रति अपना योगदान कर सकते हैं, जब वे योजनाबद्ध शहरी क्षेत्रों को तैयार करें। प्रधानमंत्री ने कहा, “शहरी योजना अमृतकाल में हमारे शहरों का भविष्य तय करेगी और केवल सुनियोजित शहर ही भारत का भविष्य तय करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि बेहतर योजना की बदौलत ही हमारे शहर जलवायु-अनुकूल और जल-संरक्षित बनेंगे।

प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों से अनुरोध किया कि वे नवोन्मेषी विचारों के साथ आगे आयें। उन्होंने विशेषज्ञों की भूमिका को भी रेखांकित किया, जो जीआईएस-आधारित मास्टर प्लानिंग, योजना उपकरणों के विभिन्न स्वरूपों के विकास, कुशल मानव संसाधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में वे निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को उनकी विशेषज्ञता की बहुत जरूरत होगी और इस तरह अनेक अवसर पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि परिवहन योजना, शहरी विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारे शहरों में आवागमन निर्बाध होना चाहिये। वर्ष 2014 के पहले देश में मेट्रो क्नेक्टिविटी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार अनेक शहरों में मेट्रो रेल पर काम कर रही है और मेट्रो नेटवर्क कनेक्टिविटी के मामले में भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने मेट्रो नेटवर्क को मजबूत करने और पहले गंतव्य से अंतिम गंतव्य तक की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि शहरों में सड़कों को चौड़ा करना, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, वायु प्रदूषण व शोर-शराबे से मुक्त आवागमन, एलीवेटेड सड़कों और सड़कों के जंक्शन में सुधार लाने के काम को परिवहन योजना में शामिल करना होगा।

देश में हर दिन बैटरी अपशिष्ट, इलेक्ट्रिक अपशिष्ट, मोटर-वाहन अपशिष्ट, टायर और कंपोस्ट खाद बनाने योग्य कचरे जैसा हजारों टन अपशिष्ट नगर निगम क्षेत्र में जमा होता है, जिसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “चक्रीय अर्थव्यवस्था को भारत शहरी विकास का प्रमुख आधार बना रहा है।” उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में अपशिष्ट का प्रसंस्करण केवल 14-15 प्रतिशत था, जिसकी तुलना में आज 75 प्रतिशत अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यह कदम पहले उठा लिया जाता, तो भारत के शहरों के किनारे कचरे के पहाड़ न खड़े हो पाते। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि अपशिष्ट प्रसंस्करण द्वारा शहरों को कूड़े के ढेरों से मुक्त करने का काम चल रहा है। उन्होंने गौर किया कि इस कदम से अनेक उद्योगों के लिये री-साइक्लिंग और चक्रीय प्रक्रिया की अपार संभावनायें खुल जायेंगी। उन्होंने सबसे आग्रह किया कि वे उन स्टार्ट-अप्स का समर्थन करें, जो इस क्षेत्र में शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उद्योगों को अपशिष्ट प्रबंधन की क्षमता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने बताया कि अमृत योजना की सफलता के बाद शहरों में स्वच्छ पेयजल के लिए अमृत 2.0 लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ने पानी और सीवर की पारंपरिक पद्धति से आगे निकलकर योजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कुछ शहरों में इस्तेमाल हो चुके पानी का शोधन करके उसे उद्योगों के इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है।

टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में शहरी अवसंरचना और योजना में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे नये शहरों को कचरा-मुक्त, जल संरक्षित और जलवायु-अनुकूल होना चाहिये।” प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि हमारे भविष्य के शहरों को वास्तु, शून्य उत्सर्जन मॉडल, ऊर्जा की रचनात्मक स्थिति, जमीन का कारगर इस्तेमाल, परिवहन गलियारों और जन सेवाओं में कृत्रिम बौद्धिकता के इस्तेमाल जैसे पैमानों पर तैयार करना चाहिए। उन्होंने यह भी गौर किया कि खेल के मैदान और बच्चों के लिए साइकिल चलाने के मार्गों की जरूरत भी शहरी योजना का हिस्सा हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, “सरकार द्वारा बनाई जा रही योजनाओं और नीतियां से न केवल शहरवासियों का जीवन आसान होना चाहिए, बल्कि उन्हें खुद के विकास में भी सहायक होना चाहिए।” उन्होंने बताया कि इस साल के बजट में पीएम आवास योजना के लिय 80,000 करोड़ रुपये खर्च करने की सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई मकान बनता है, तो सीमेंट, इस्पात, पेंट और फर्नीचर जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। शहरी विकास के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने स्टार्ट-अप्स और उद्योगों से आग्रह किया किया कि वे इस दिशा में विचार करें तथा तेजी से कार्य करें। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य का समापन करते हुए कहा, “हमें मौजूदा संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए और नई संभावनाओं को पैदा भी करना चाहिये। सतत आवासन प्रौद्योगिकी से लेकर सतत शहरों तक, हमने नये समाधान खोज लिये हैं।”

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प्रधानमंत्री 20-21 दिसंबर को असम का दौरा करेंगे
December 19, 2025
प्रधानमंत्री असम में लगभग 15,600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे
लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में विस्तारित यह नया टर्मिनल भवन प्रति वर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है
नए टर्मिनल भवन की प्रेरणा "बांस के उद्यान" विषय के अंतर्गत असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से ली गई है
प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के नामरूप में असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया-यूरिया उर्वरक परियोजना के लिए भूमिपूजन करेंगे
इस परियोजना का निर्माण 10,600 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश से किया जाएगा और यह असम तथा पड़ोसी राज्यों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करने और आयात पर निर्भरता कम करने में सहायता प्रदान करेगी
प्रधानमंत्री गुवाहाटी के बोरागांव स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20-21 दिसंबर को असम की यात्रा पर रहेंगे। 20 दिसंबर को दोपहर लगभग 3 बजे प्रधानमंत्री गुवाहाटी पहुंचकर लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण और इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

21 दिसंबर को सुबह लगभग 9:45 बजे, प्रधानमंत्री गुवाहाटी के बोरागांव स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद, वे असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप जाएंगे, जहां वे असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया-यूरिया परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। वे इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे।

20 दिसंबर को प्रधानमंत्री गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, यह असम की कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार और वैश्विक जुड़ाव में एक परिवर्तनकारी उपलब्धि सिद्ध होगा।

लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में विस्तारित नवनिर्मित एकीकृत नया टर्मिनल भवन, रनवे, एयरफील्ड सिस्टम, एप्रन और टैक्सीवे में किए गए बड़े उन्नयन के समर्थन से, प्रति वर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ तैयार किया गया है।

भारत का पहला प्रकृति-विषय से जुड़ा यह हवाई अड्डा टर्मिनल, असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है, जिसका विषय "बांस के उद्यान" है। टर्मिनल में पूर्वोत्तर से प्राप्त लगभग 140 मीट्रिक टन बांस का अभूतपूर्व उपयोग किया गया है, जो काजीरंगा से प्रेरित हरे-भरे परिदृश्य, जापी आकृतियां, प्रतिष्ठित गैंडे का प्रतीक और कोपो फूल को प्रतिबिंबित करने वाले 57 बाग-विषय वाले स्तंभों से पूरित है। एक अनूठा "आकाश वन", जिसमें लगभग एक लाख स्थानीय प्रजातियों के पौधे हैं और यह यहां आने वाले यात्रियों को वन जैसा अनुभव प्रदान करता है।

यह टर्मिनल यात्रियों की सुविधा और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करता है। तेज़ और सहज सुरक्षा जांच के लिए फुल-बॉडी स्कैनर, डिजियात्रा-सक्षम संपर्क रहित यात्रा, स्वचालित सामान प्रबंधन, त्वरित आव्रजन और एआई-संचालित हवाई अड्डा संचालन जैसी सुविधाएं निर्बाध, सुरक्षित और कुशल यात्रा सुनिश्चित करती हैं।

21 दिसंबर की सुबह नामरूप जाने से पहले, प्रधानमंत्री शहीद स्मारक क्षेत्र का दौरा करेंगे और ऐतिहासिक असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह छह वर्ष लंबा जन आंदोलन था जिसने विदेशियों से मुक्त असम और राज्य की पहचान की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प को मूर्त रूप दिया।

बाद में दिन में, प्रधानमंत्री असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के वर्तमान परिसर के भीतर स्थित नई ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमिपूजन करेंगे।

प्रधानमंत्री के किसान कल्याण के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, 10,600 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश वाली यह परियोजना असम और पड़ोसी राज्यों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी, आयात पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ पर्याप्त रोजगार सृजित करेगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी। यह औद्योगिक पुनरुद्धार और किसान कल्याण की आधारशिला है।