"21 व्या शतकातील गतिशील भारतात सुनियोजित शहरे ही काळाची गरज ठरणार"
"नवीन शहरांचा विकास आणि सध्याच्या शहरांमधील सेवांचे आधुनिकीकरण हे शहरी विकासाचे दोन मुख्य पैलू"
"अमृतकालामधील शहरांचे भवितव्य शहरी नियोजन ठरवेल आणि केवळ सुनियोजित शहरेच भारताचे भवितव्य ठरवतील"
"मेट्रोच्या संपर्क व्यवस्था जाळ्याबाबतीत भारताने अनेक देशांना मागे टाकले आहे"
"आमची नवीन शहरे कचरामुक्त, पाण्याच्या बाबतीत सुरक्षित आणि हवामानास अनुकूल असणे आवश्यक आहे"
"सरकारी योजना आणि धोरणांमुळे शहरांतील लोकांचे जीवन सुलभ होण्याबरोबरच त्यांच्या विकासातही मदत झाली पाहिजे"
त्यामुळे नियोजनबद्ध शहरीकरणाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

नमस्कार.

तुम्हा सर्वांचे ‘शहरी विकास ' सारख्या महत्वपूर्ण विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमध्ये स्वागत आहे.

मित्रहो,

स्वातंत्र्यानंतर  आपल्या देशात केवळ एखाद दुसरी नियोजित शहरेच विकसित झाली ही दुर्दैवी बाब आहे.  स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत देशात आणखी 75  नवीन  आणि मोठी   नियोजित शहरे विकसित झाली असती तर आज जगात भारताचे चित्र वेगळे असते. मात्र आता  21 व्या शतकात ज्याप्रमाणे भारत वेगाने प्रगती करत आहे, ते पाहता आगामी काळात अनेक नवी शहरे  भारताची गरज बनणार आहेत.

या पार्श्वभूमीवर भारतात नवीन शहरांचा विकास आणि जुन्या  शहरांमधील जुन्या व्यवस्थांचे आधुनिकीकरण हे शहरी विकासाचे दोन प्रमुख पैलू आहेत.  याच दूरदर्शी विचाराने आमच्या सरकारने प्रत्येक अर्थसंकल्पात शहरी विकासाला खूप महत्व दिले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शहर नियोजनाच्या  मानकांसाठी 15,000 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी जाहीर करण्यात आला आहे. मला विश्वास आहे, यामुळे देशात  नियोजनबद्ध शहरीकरणाला नव्याने सुरुवात होईल, अधिक  गती  मिळेल.

मित्रहो, 

तुम्हा तज्ज्ञ मंडळींना माहित आहेच, शहर विकासात शहर नियोजन आणि शहर प्रशासन या दोन्हींची खूप मोठी भूमिका असते. शहरांचे खराब नियोजन किंवा नियोजनानंतर योग्य अंमलबजावणीचा अभाव यामुळे भारताच्या विकासाच्या प्रवासात मोठी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. शहर  नियोजन अंतर्गत येणारे विशेष नियोजन असेल किंवा  वाहतूक नियोजन असेल, शहरी पायाभूत सुविधा नियोजन असेल किंवा जल व्यवस्थापन  या सर्वच क्षेत्रात अत्यंत केंद्रित पद्धतीने काम करणे आवश्य्क आहे.

या वेबिनारच्या निरनिराळ्या सत्रांमध्ये तुम्ही या तीन प्रश्नांकडे  अवश्य  लक्ष द्या. एक- राज्यांमध्ये शहरी नियोजन परिसंस्था मजबूत कशी करता येईल, दोन - खाजगी क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या कौशल्याचा शहरी नियोजनात योग्य वापर कसा करता येईल, तीन --शहरी नियोजनाला नवीन स्तरावर नेणारे  उत्कृष्टतेचे केंद्र कसे विकसित करता येईल .सर्व  राज्य सरकारे आणि  शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी  एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायला हवी. ते देशाला  विकसित करण्यात तेव्हाच योगदान देऊ शकतील जेव्हा ते नियोजित शहरी भाग तयार करतील. आपण ही गोष्ट चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायला हवी की अमृतकाळात शहर नियोजनच आपल्या  शहरांचे भवितव्य ठरवेल आणि भारताची केवळ सुनियोजित शहरेच भारताचे भवितव्य ठरवतील. जेव्हा नियोजन उत्तम असेल तेव्हाच आपली शहरे  हवामानाला  अनुकूल आणि पाण्याच्या बाबतीत सुरक्षित होतील.

मित्रहो,

या वेबिनारमध्ये शहर नियोजन आणि शहर प्रशासनातील जी तज्ञ मंडळी आहेत, त्यांना माझी एक खास विनंती आहे, तुम्ही जास्तीत जास्त अभिनव कल्पनांबाबत विचार करायला हवा.  जीआयएस-आधारित बृहत नियोजन असेल, विविध प्रकारच्या नियोजन साधनांचा विकास असेल , कार्यक्षम मनुष्यबळ आणि क्षमता निर्माण असेल, प्रत्येक क्षेत्रात तुम्ही मोठी भूमिका बजावू शकता. आज शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तुमच्या कौशल्याची गरज आहे. आणि  यातूनच तुमच्यासाठी अनेक संधी निर्माण होतील.

मित्रहो,

वाहतूक नियोजन हा शहरांच्या विकासाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असून आपल्या शहरांची गतिशीलता अखंडित असायला हवी, 2014 पूर्वी देशात  मेट्रो  कनेक्टिव्हिटीची काय स्थिती होती  तुम्हाला चांगलेच माहीत आहे.  आमच्या सरकारने अनेक शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वेचे  काम केले आहे आणि मेट्रोचे जाळे विस्तारण्याच्या बाबतीत अनेक  देशांना मागे टाकले आहे. आता  मेट्रोचे जाळे मजबूत करण्याची तसेच जलद आणि  शेवटच्या घटकापर्यंत संपर्क व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. आणि यासाठी कार्यक्षम वाहतूक नियोजन आवश्यक आहे. शहरांमधील रस्त्यांचे रुंदीकरण असेल, ग्रीन मोबिलिटी असेल, चांगले रस्ते असतील, जंक्शन सुधारणा असतील, या सर्व घटकांना वाहतूक नियोजनाचा भाग बनवावेच लागेल.

मित्रहो,

आज भारत,चक्राकार अर्थव्यवस्थेला शहरी विकासाचा प्रमुख आधार बनवत आहे.  आपल्या देशात महापालिका क्षेत्रात दररोज हजारो टन  कचरा तयार होतो. यामध्ये  बॅटरी कचरा, इलेक्ट्रिक कचरा, ऑटोमोबाईल कचरा, टायर सारख्या वस्तूंपासून ते कंपोस्ट बनवण्यापर्यंत विविध वस्तू असतात.  2014 मध्ये  केवळ 14-15 टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात होती, त्या  तुलनेत आज 75 टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. जर हे आधीच केले असते तर आपल्या शहरांच्या कडेला  कचऱ्याचे ढीग  उभे राहिलेले दिसले नसते.

आज कचऱ्यावर प्रक्रिया करून शहरांना कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांपासून मुक्त करण्याचे काम केले जात आहे.  यामुळे अनेक उद्योगांसाठी पुनर्वापर आणि चक्राकार संधी उपलब्ध होतील. यामुळे अनेक उद्योगांसाठी पुनर्वापर आणि चक्राकार संबंधी अनेक संधी उपलब्ध होतील.  या क्षेत्रात अनेक स्टार्टअप उत्तम काम करत असून आपण त्यांना सर्वांनी पाठिंबा देण्याची गरज आहे.  उद्योगांनी कचरा व्यवस्थापनाच्या संपूर्ण क्षमतेचा वापर करायला हवा.

आम्ही अमृत योजनेच्या यशानंतर शहरांमध्ये  पिण्याच्या शुद्ध पाण्यासाठी 'अमृत 2.0 ' सुरु केले होते. या योजनेबरोबरच आता आपण पाणी आणि सांडपाण्याच्या पारंपारिक प्रारुपाचे पुढील नियोजन करायला हवे. आज काही शहरांमध्ये वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते औद्योगिक वापरासाठी पाठवले जात  आहे. कचरा व्यवस्थापनाच्या या क्षेत्रात खासगी क्षेत्रासाठी  देखील अमाप संधी आहेत.

मित्रहो,

आपली नवीन शहरे कचरामुक्त, पाण्याच्या बाबतीत सुरक्षित आणि हवामानाला  अनुकूल असली पाहिजेत. यासाठी आपल्याला दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमध्ये शहरी पायाभूत सुविधा आणि नियोजन यामध्ये गुंतवणूक वाढवावी लागेल.  स्थापत्य असेल, शून्य उत्सर्जन प्रारुप असेल, ऊर्जेची निव्वळ सकारात्मकता असेल, जमीन वापरातील कार्यक्षमता असेल, वाहतूक कॉरिडॉर असेल किंवा सार्वजनिक सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर असेल, आपण आपल्या भविष्यातील शहरांसाठी नवी व्याख्या, नवे मापदंड निश्चित करणे गरजेचे आहे.

शहर नियोजनात मुलांचा विचार केला जात आहे की नाही हे आपल्याला पहावे लागेल. मुलांच्या खेळण्याच्या जागांपासून ते सायकल चालवण्यापर्यंत, त्यांच्यासाठी पुरेशी जागा आहे की नाही याकडेही आपल्याला शहर नियोजन करताना लक्ष द्यायचे आहे.  

मित्रहो, 

शहरांचा विकास करताना शहरातील लोकांच्या विकासाच्या शक्यता देखील अंतर्निहित असाव्यात याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, आपण ज्या योजना तयार करत आहोत , धोरणे आखत आहोत त्यातून शहरातील लोकांचे जीवन सुलभ होण्याबरोबरच  त्यांच्या विकासातही मदत झाली पाहिजे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीएम-आवास योजनेसाठी सुमारे 80 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

जेव्हा एखादे घर बांधले जाते, तेव्हा त्याबरोबर सिमेंट, पोलाद, रंग आणि फर्निचर सारख्या कित्येक उद्योगांच्या व्यवसायांना चालना मिळते. तुम्ही कल्पना करू शकता , यामुळे कितीतरी उद्योगांना किती मोठी चलन मिळेल. आज शहरी विकास क्षेत्रात भविष्यवेधी तंत्रज्ञानाची भूमिका खूप वाढली आहे. आपल्या स्टार्टअप्स तसेच उद्योगांनी या दिशेने विचार करून जलद गतीने कृती करण्याची गरज आहे.  अस्तित्वात असलेल्या शक्यतांचा लाभ घ्यायचा आहे आणि नवीन शक्यतांना जन्मही  द्यायचा आहे. शाश्वत गृह तंत्रज्ञानापासून शाश्वत शहरांपर्यंत, आपल्याला नवीन उपाय शोधायचे आहेत. 

मित्रहो, 

मी आशा करतो की तुम्ही सर्वजण या विषयांवर, या व्यतिरिक्त देखील इतर अनेक विषय असू शकतात , त्यावर गांभीर्याने विचार विनिमय  कराल, ते विचार पुढे न्याल, शक्यता साकार करण्यासाठी अचूक पथदर्शी आराखडा तयार कराल. 

याच भावनेसह, तुम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा खूप-खूप शुभेच्छा, खूप-खूप धन्यवाद !

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
PM Modi becomes first world leader to cross 100 million Instagram followers

Media Coverage

PM Modi becomes first world leader to cross 100 million Instagram followers
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to address Post Budget Webinar on “Technology, Reforms and Finance for Viksit Bharat” on 27th February
February 26, 2026
It is the first in a series of Post Budget Webinars being organised on key themes emerging from the Union Budget

Prime Minister Shri Narendra Modi will address the Post Budget Webinar on “Technology, Reforms and Finance for Viksit Bharat” on 27th February at around 11:30 AM via video conferencing. The webinar will entail discussions on public capex, infrastructure, banking sector reforms, financial sector architecture, deepening capital markets, and ease of living through tax reforms.

The webinar is the first in a series of Post Budget Webinars being organised on key themes emerging from the Union Budget 2026–27. These webinars aim to draw lessons from past experiences and obtain structured feedback from participants to strengthen and ensure outcome-oriented implementation of the Budget announcements for FY 2026-27, drawing upon the practical experience and insights of diverse stakeholders. They will bring together stakeholders from industry, financial institutions, market participants, Government, industry regulators and academia to deliberate on effective implementation pathways for key Budget announcements.