पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 150 व्या वर्षपूर्ती निमित्त आयोजित समारोप समारंभाला संबोधित केले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालय हे न्यायपालिकांसाठी तीर्थस्थानासारखे आहे. न्याय व्यवस्थेशी संबंधित अनेक वकीलांनी स्वातंत्र्य चळवळीत महत्वाची भूमिका बजावली असून वसाहतवादी साम्राज्यापासून भारतीयांचे वेळोवेळी संरक्षणही केले.
वर्ष २०२२ मध्ये आपण भारतीय स्वातंत्र्याची ७५ वर्ष पूर्ण करणार आहोत, त्यावेळी लोकांना आपला देश कसा हवा आहे, याचा आराखडा प्रत्येक नागरिकाने तयार करायला हवा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
केंद्र सरकारने गेल्या तीन वर्षात सुमारे १२०० कालबाहय कायदे रद्द केले आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
या शतकात तंत्रज्ञानाचे विशेष महत्व असून न्यायव्यवस्थेत याचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घ्यायला हवा. त्यांनी “स्टार्ट अप” क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नव उद्योजकांनी न्यायव्यवस्थेला गती देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे तंत्रज्ञान विकसित करावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
The Allahabad HC is like a 'Tirtha Kshetra' for our judiciary: PM @narendramodi pic.twitter.com/Hi9fVjO7Cv
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
Those associated with the legal profession played a vital role in the freedom struggle & protected our people against colonialism: PM pic.twitter.com/E9sOGCzOZU
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
Gandhi Ji was special because he integrated everything he did, be it cleanliness or Khadi, with the freedom of India: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
Let us think about the India we want to create when we mark 75 years of freedom in 2022. Let every citizen prepare that roadmap: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
Over 1200 obsolete laws have been scrapped by the Government since May 2014: PM @narendramodi pic.twitter.com/OzEqM4jzsg
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
Technology is playing a big role in this century and I see technology having a big scope in the judiciary as well: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
