प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 150वीं जयंती समारोह को संबोधित किया।
इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय हमारी न्यायपालिक के लिए तीर्थ स्थान की तरह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानूनी पेशे से जुड़े हुए लोगों की स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रही है और साम्राज्यवाद से अपने लोगों को बचाया है।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि 2022 में 75 साल की आजादी के साथ हम भारत के बारे में सोचें। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को इस दिशा में रूप रेखा तैयार करनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मई 2014 के बाद से लगभग 1200 अप्रचलित कानून केंद्र सरकार द्वारा रद्द किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी इस शताब्दी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और न्यायपालिका में भी इसके उपयोग की बहुत गुंजाइश है। उन्होंने स्टार्टअप के क्षेत्र से जुड़े लोगों से आग्रह किया कि वे ऐसा प्रौद्योगिकी नवाचार भी करें जो न्यायपालिका के लिए इस पहलु से सहयोग कर सके।
The Allahabad HC is like a 'Tirtha Kshetra' for our judiciary: PM @narendramodi pic.twitter.com/Hi9fVjO7Cv
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
Those associated with the legal profession played a vital role in the freedom struggle & protected our people against colonialism: PM pic.twitter.com/E9sOGCzOZU
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
Gandhi Ji was special because he integrated everything he did, be it cleanliness or Khadi, with the freedom of India: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
Let us think about the India we want to create when we mark 75 years of freedom in 2022. Let every citizen prepare that roadmap: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
Over 1200 obsolete laws have been scrapped by the Government since May 2014: PM @narendramodi pic.twitter.com/OzEqM4jzsg
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
Technology is playing a big role in this century and I see technology having a big scope in the judiciary as well: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
