Mera Saansad
Search Search
Marathi language

भारतीय नौदलासाठी 11 अत्याधुनिक किनारी गस्त नौका, सहा अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रवाहू नौका यांच्यासाठी भारतीय शिपयार्डस 19,600 कोटी रुपयांच्या करारावर संरक्षण मंत्रालयाने केल्या स्वाक्षऱ्या

Published By : Admin | March 31, 2023 | 09:11 IST
यामुळे भारतीय नौदल मजबूत होईल आणि आत्मनिर्भर भारताच्या लक्ष्याला चालना मिळेल: पंतप्रधान

भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे की संरक्षण मंत्रालयाने 30 मार्च 2023 रोजी अकरा नेक्स्ट जनरेशन किनारी गस्त घालणाऱ्या नका आणि सहा अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रवाहू नौका यांच्यासाठी भारतीय शिपयार्डस सोबत कंत्राटांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. यांची एकूण किंमत Rs 19,600 कोटी रुपये आहे.  

संरक्षण मंत्रालयाच्या ट्विटर संदेशावर पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की हे पाऊल भारतीय नौदलाला अधिक मजबूत करेल आणि आमच्या आत्मनिर्भर भारताच्या लक्ष्याला चालना देईल.

Login or Register to add your comment
Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
View All
Patience over pressure: A resolution for parents

Media Coverage

Patience over pressure: A resolution for parents
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
PM to inaugurate 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth on 15th January
January 14, 2026

Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate the 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth (CSPOC) on 15th January 2026 at 10:30 AM at the Central Hall of Samvidhan Sadan, Parliament House Complex, New Delhi. Prime Minister will also address the gathering on the occasion.

The Conference will be chaired by the Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla and will be attended by 61 Speakers and Presiding Officers of 42 Commonwealth countries and 4 semi-autonomous parliaments from different parts of the world.

The Conference will deliberate on a wide range of contemporary parliamentary issues, including the role of Speakers and Presiding Officers in maintaining strong democratic institutions, the use of artificial intelligence in parliamentary functioning, the impact of social media on Members of Parliament, innovative strategies to enhance public understanding of Parliament and citizen participation beyond voting, among others.