Harnessing Yuva Shakti
September 06, 2018
शेअर करा

India is one of the youngest nations in the world. In order to capitalise on this demographic dividend, however, India needs to ensure access to quality education and employment opportunities. India’s youth increasingly aspire for greater empowerment and a better quality of life.  With changing times, governments too must respond by creating an ecosystem that enables people to fulfil their aspirations. It is in recognition of these aspirations that the NDA government under PM Narendra Modi has taken certain transformative steps in various spheres, be it school education, higher education, R&D or skilling, to harness Yuva Shakti.

Transforming Education, Furthering Empowerment

Overhauling the school education outlook, for the first time, a distinct focus is given on learning outcomes among students & accountability among various stakeholders.

For building innovative skills, hundreds of Atal Tinkering Labs have been sanctioned in schools across the country. It aims to increase the number of children exposed to innovation and provide access to the young innovators of India to technologies like 3D Printing, Robotics, IoT and microprocessors.

Though Indian youth has made a mark on global stage in Information Technology, research and innovation too need to be encouraged, apart from service sector. Scientific research demands time, resources and incentives. Without these, youth are forced to settle for available jobs in the market even though they may be inclined towards research.

PM Narendra Modi’s government, in the last four years, has taken steps to address this issue. For example, consider the Prime Minister’s Research Fellowship (PMRF). For the first time, a research fellowship in science & technology, with huge financial support, has been offered by the Prime Minister’s Research Fellowship with scholarships worth Rs. 70,000 – 80,000 per month for 5 years and Rs. 2 lakh annual grant for PhD and research for a period of 5 years to cover their academic contingency expenses and for foreign/national travel expenses.

Numerous universities, 7 IITs, 7 IIMs, 14 IIITs, 1 NIT , 103 KVs and 62 Navodaya Vidyalayas have been established. In 2017, the government approved the Indian Institute of Management(IIM) Bill, 2017, under which the IIMs would be declared as Institutions of National Importance which will enable them to grant degrees to their students. This also provides increased autonomy to IIMs.

Opportunities in Higher Education

If the above initiatives give an idea as to how this government has been focusing on hitherto neglected areas, many other works in these 4 years show how it has strengthened the education system, the result of which will be beneficial to youth. Consider these:

  • The government is striving to introduce a liberalized regime in the education sector and emphasis is on linking autonomy with quality. In March 2018, UGC in a historic decision has granted autonomy to sixty universities which have maintained high academic standards.
  • National Testing Agency has been established as an autonomous and self-sustained premier testing organization to conduct entrance examinations for higher education as per international standard.
  • Numerous scholarships have been provided to students to complete their studies.
  • Learning outcomes also depend upon the quality of teachers. Vigorous attention has been devoted to teacher training to produce top quality teachers.
  • 20 institutes will be declared as “Institute of Eminence.” It is expected that the selected Institutions will come up in top 500 of the world ranking in 10 years and in top 100 of the world ranking eventually overtime.

Atal Innovation Mission for Research and Excellence

Providing an eco-system conducive to research and innovation has to start from schools. AIM is mandated to create an umbrella structure to oversee innovation ecosystem of the country and revolutionizing the innovation eco-system - touching upon the entire innovation life cycle through various programs. 

In 2017, 2400 schools were chosen and incubation centres were set up across the nation to promote research and innovation among the youth. The mission brings together top academics, mentors, entrepreneurs and the best talent to guide our youngsters to become entrepreneurs. It seeks to ensure that innovations are taken to the market and help create enterprises around these innovations. 

Augmenting the arena of skill development and vocational training

The PM Modi government has launched Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, for Youth Empowerment through Skill Development, to provide formal short-term skill training across the country, recognizing the skills through certifications and enhancing employability of the youth. Under the program over 1 crore are to achieve training under various skill development programmes under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. More than 13,000 training centres opened across India Training in 375 trades. PM Kaushal Kendras (PMKK) are being set up in every district across India. 

Harnessing yuva shakti through self employment

Start-up India was launched on 16th January 2016 for promotion of innovation and entrepreneurship among youth. It offers tax relief for three consecutive years out of a block of seven year for start-ups and various other incentives. Start-ups are allowed to issue ESOPs to promoters working as employees.


Pradhan Mantri Mudra Yojana which gives collateral-free loans to entrepreneurs is an archetypal example of boosting entrepreneurship. More than 13 crore small and medium entrepreneurs have received funding since April 2015, pumping nearly Rs 6.5 lakh crore into the entrepreneurial ecosystem. Allocation in Budget 2018 was raised to Rs 3 lakh crore, a rise of 20% over previous year. 

Three pronged approach to employment creation

In a bid to create more employment, PM Narendra Modi led government has given importance to the Public Sector which has renewed infra push leading to more opportunities. As enabling environment for Private Sector has been provided, multiple surveys reaffirm that opportunities for the youth are increasing. Renewed vitality to Personal Sector is manifested through Mudra, Start Up India and Stand Up India for harnessing Yuva Shakti. 

Furthering Sports and Sportsmanship

The importance of sports and fitness in one’s life is invaluable. Playing sports inculcates team spirit, develops strategic & analytical thinking, leadership skills, goal setting and risk taking.

There is a conscious effort, both at the governmental level and at the personal level from the Prime Minister, to nurture talent and inculcate pride in sports.

Some measures taken to encourage sport are:

  • Foundation stone laid for National Sports University in Manipur. It will be first of its kind to promote sports education in the areas of Sports Science, Sports Technology, Sports Management, Sports Coaching and will also function as National training centre for selected training centres. Given the fact that the Northeast produces many excellent sportspersons, this should be a further fillip.
  • First ever-training center with world class facilities dedicated for Para Athletes at Gandhinagar, Gujarat on 5th February 2017.

India recently won an impressive and historic 66 medals in the 2018 Commonwealth Games in Australia.

The Khelo India programme is a mass movement to promote a culture of sports and fitness among the youth. It aims to revive the sports culture in India at the grassroot level by building a strong framework for all sports played in our country and establish India as a great sporting nation.

Some measures taken to encourage sports are:

  • Annual financial assistance of Rs. 5 lakh per annum for 8 years to talented players identified in priority sports disciplines at various levels, ending their financial uncertainty.
  • First Khelo India school games launched on Jan 2018 in which 3507 players from 29 states and 7 UTs participated.
  • Revamped Khelo India program will have financial outlay of Rs. 1,756 crore for 2017-18 to 2019-20.
  • Sports Talent Search Portal was launched as a transparent platform for talented youth to share their achievements. 

With the ecosystem in place to nurture the sports talent, many youth can take up sport as a respectable career path.

Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
India claims top 10 in list of fastest-growing cities

Media Coverage

India claims top 10 in list of fastest-growing cities

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
शेअर करा

पायाभूत सुविधा आणि संपर्क व्यवस्था कुठल्याही देशाच्या विकासासाठी धमन्यांचे कार्य करतात. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने संरचना विकासाला प्राधान्य दिले आहे हे तर स्पष्ट आहे. न्यू इंडियाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी रालोआ सरकार रेल्वे, रस्ते, जलमार्ग, नागरी उड्डाण विकास आणि स्वस्त घरे यावर भर दिला आहे.


भारतीय रेल्वे नेटवर्क जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे नेटवर्कपैकी एक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारच्या कार्यकाळात रेल्वेमार्गांचे नूतनीकरणमानव रहित क्रॉसिंग कमी करणे आणि ब्रॉड गेज लाइन चालू करणे यात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.

2017-18 मध्ये रेल्वेने वर्षभरात 100 पेक्षा कमी अपघात नोंदवण्यात आले यावरून सुरक्षितता वाढल्याचे दिसते. आकडेवारीनुसार 2013-14 मध्ये 118 रेल्वे दुर्घटना नोंदविण्यात आल्या होत्या ज्या 2017-18 मध्ये 73 वर आल्या. 5,469 मानव रहित क्रॉसिंग काढून टाकण्यात आली हे प्रमाण 2009 -14 च्या तुलनेत 20% जास्त आहे. 2020 पर्यंत अधिक सुरक्षिततेसाठी ब्रॉड गेज मार्गांवरील सर्व मानव रहित पातळीवरील क्रॉसिंग्स काढली जातील.

रेल्वेमार्गाच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित केल्यामुळेरेल्वेमार्गांच्या नूतनीकरणमध्ये 50% वाढ झाली आहे2013-14 दरम्यान 2926 किलोमीटरवरून 2017-18 दरम्यान 4,405 किलोमीटरपर्यंत. पीएम मोदी (9,528 किमी) खाली 4 वर्षांच्या एनडीए सरकारच्या काळात चालू केलेला ब्रॉड गेज 2009 -14 (7,600 किमी) दरम्यान कमी करण्यात आला होता.

ईशान्य प्रांतातील संपूर्ण रेल्वे नेटवर्कचे ब्रॉड गेजमध्ये रुपांतर करून ईशान्य प्रांताला प्रथमच संपूर्ण भारताशी जोडण्यात आले. यामुळे स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून 70 वर्षांनंतर मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम रेल्वेच्या नकाशावर दाखल झाले.  

न्यू इंडियाच्या विकासासाठी आम्हाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज आहे. मुंबई ते अहमदाबाद पर्यंत नियोजित बुलेट ट्रेनप्रवास वेळ 8 तासांवरून 2 तासांवर आणेल. 

नागरी उड्डाण

नागरी उड्डाण क्षेत्रांत वेगवान प्रगती होत आहे. उडान (उडे देश का आम नागरिक) योजनेच्या अंतर्गत चार वर्षांत एकूण 25 विमानतळे कार्यान्वित करण्यात आली. स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून 2014 पर्यंत ही संख्या केवळ 75 होती. कमी वापरलेल्या किंवा वापरात नसलेल्या विमानतळांना हवाई संपर्काने जोडून 2500 रुपये प्रती तास दराने हवाई प्रवास उपलब्ध करून दिल्यामुळे अनेक भारतीयांचे हवाई प्रवासाचे स्वप्न पूर्ण झाले. यामुळे प्रथमच वातानुकुलीत रेल्वेगाड्यांच्या तुलनेत जास्त लोकांनी हवाई प्रवास केला.

गेल्या तीन वर्षांत हवाई प्रवाशांच्या संख्येत 18 ते 20 % वाढ झाल्यामुळे भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बाजारपेठ बनला आहे. 2017 मध्ये देशांतर्गत प्रवाशांची संख्या 100 दशलक्षाहून अधिक झाली आहे.

जहाज क्षेत्र

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भारत जहाज क्षेत्रात देखील वेगवान प्रगती करत आहे. बंदरांच्या विकासाला प्राधान्य दिल्यामुळे बंदरांचा प्रवासअवधी 2013-14 मधल्या 94 तासांवरून 2017-18 मध्ये 64 तासांवर आला आहे.

प्रमुख बंदरांवरील मालवाहतुकीचा विचार केल्यास 2010-11 मध्ये 570.32 मेट्रिक टनांवरून 2012-13 मध्ये 545.79 मेट्रिक टन इतकी घट झाली. तथापिएनडीए सरकारच्या अंतर्गत 2017-18 दरम्यान ती 679.367 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढलीही वाढ 100 दशलक्ष टनपेक्षा अधिक आहे.  

अंतर्देशीय जलमार्ग वाहतूक खर्च लक्षणीयरित्या कमी करतात आणि अर्थव्यवस्थेला मजबूत करून कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यास प्रोत्साहन देतात. मागील 30 वर्षांत 5 राष्ट्रीय जलमार्गांच्या तुलनेत गेल्या 4 वर्षातील 106 राष्ट्रीय जलमार्ग सुरु करण्यात आले आहेत.

रस्ते विकास

मल्टी-मोडल एकत्रीकरणासह महामार्गांचा विस्तार भारत माला परियोजना या परिवर्तनात्मक प्रकल्पांतर्गत करण्यात आला आहे. 2017-18 मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्क,  2013-14 च्या 92,851 किलोमीटरवरून 1,20,543 किलोमीटरपर्यंत वाढले.

सुरक्षित रस्त्यांसाठी 20,800 कोटी रुपये खर्चाच्या सेतूभारत प्रकल्पांतर्गत, सर्व महामार्ग रेल्वे क्रॉसिंग मुक्त बनविण्यासाठी; रेल्वे पूल किंवा भुयारी मार्ग बांधणीचे काम करण्यात येत आहे.   


जम्मूमधील भारतातील सर्वात लांब बोगदाचेनानी-नाशरीतसेच अरुणाचल प्रदेशात वाढीव दळणवळणासाठी  भारताचा सर्वात लांब पूलढोला-सादिया हे भारतातील सर्वात दुर्गम भागात विकासकार्य पोहोचविण्याच्या निश्चयाचे प्रतिक आहे. नर्मदेवर भरूच येथे आणि चंबळ नदीवर कोटा येथे पूल उभारल्यामुळे या क्षेत्रातील रस्ते दळणवळण देखील सुधारले आहे

रस्ते ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देतात. याचे महत्व जाणून, गेल्या चार वर्षांत 1.69 लाख किलोमीटरच्या ग्रामीण रस्त्यांची बांधणी करण्यात आली. 2013-14 मध्ये दररोज 69 किमी गतीने रस्ते बांधणी होत होती,  2017-18 मध्ये ही सरासरी गती दररोज 134 कि.मी. पर्यंत वाढली. ग्रामीण रस्त्यांच्या संपर्कात 2014 च्या 56% च्या तुलनेत 2017-18 पर्यंत 82% पर्यंत वाढ झाली आहे, यामुळे गावांचा भारताच्या विकासयात्रेत समावेश झाला आहे.  

रोजगार निर्मितीसाठी पर्यटन क्षेत्रात प्रचंड क्षमता आहे. पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्याबरोबर तीर्थयात्रेचा अनुभव अधिक समृद्ध करण्यासाठी चारधाम महामार्ग विकास परियोजना सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे प्रवास सुरक्षित, वेगवान आणि अधिक सोयीचा होईल आणि 900 किलोमीटर अंतराचा राष्ट्रीय महामार्ग विकसित होईल ज्यासाठी 12000 कोटी रुपये

पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ झाल्यामुळे मालवाहतुकीत वाढ होते आणि अर्थव्यवस्था मजबूत होते. एनडीए सरकारच्या प्रयत्नांमुळे 2017-18 मध्ये सर्वात जास्त मालवाहतूकीची (1,160 दशलक्ष टन) नोंद झाली.

शहरी परिवर्तन

स्मार्ट सिटीजच्या माध्यमातून शहरी परिवर्तनासाठीसुमारे 100 शहरी केंद्रे निवडली गेली आहेत जेणेकरुन सुधारीत गुणवत्तानिरंतर शहरी नियोजन आणि विकास सुनिश्चित होईल. या शहरात अनेक विकास प्रकल्प सकारात्मकरित्या सुमारे 10 कोटी भारतीयांना प्रभावित करतील. या प्रकल्पांसाठी 2,01979 कोटी रुपये खर्च येईल.

ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जवळपास कोटी स्वस्त घर बांधण्यात आली आहेत. मध्यम आणि नव मध्यम वर्गांना लाभ देण्यासाठी ते 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावर 4% आणि 3% व्याज अनुदान देण्यात येईल.