‘आत्मनिर्भर भारत’ साकारण्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल टाकत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने वाहन उद्योग आणि ड्रोन उद्योगासाठी 26,058 कोटी रुपये खर्चाच्या, पीआयएल म्हणजेच उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. वाहन उद्योगासाठीच्या पीआयएल योजनेमुळे, उच्च मूल्य ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान वाहने आणि उत्पादने यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. उच्च तंत्रज्ञान, अधिक प्रभावी आणि हरित ऑटोमोटिव्ह उत्पादनाचे नवे युग यामुळे सुरु होणार आहे.
वाहन निर्मिती आणि ड्रोन उद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना ही 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या 13 क्षेत्रासाठीच्या 1.97 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या पीआयएल योजनेचा भाग आहे. 13 क्षेत्रासाठीच्या पीआयएल योजनांच्या घोषणेमुळे भारतात पाच वर्षात 37.5 लाख कोटी रुपयांचे किमान अतिरिक्त उत्पादन आणि याच काळात सुमारे 1 कोटी अतिरिक्त रोजगाराची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. भारतात प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान उत्पादन निर्मितीत किंमतीच्या दृष्टीकोनातून असमर्थतेवर मात करण्याच्या दृष्टीकोनातून वाहन क्षेत्रासाठीची पीआयएल योजना साकारण्यात आली आहे.प्रोत्साहन आराखड्यामुळे प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान उत्पादनाच्या स्वदेशी जागतिक पुरवठा साखळीकरिता नवी गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योगाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. वाहन आणि आणि वाहनांचे सुटे भाग निर्मिती उद्योगासाठीच्या पीआयएल योजनेमुळे पाच वर्षाच्या कालावधीत 42,500 कोटी रुपयांहुन अधिक नवी गुंतवणूक आणि 2.3 लाख कोटी रुपयांहुन अधिक मूल्याचे वृद्धीशील उत्पादन त्याचबरोबर 7.5 लाखाहुन अधिक रोजगार संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय जागतिक वाहन व्यापारात भारताचा वाटाही यामुळे वाढणार आहे.
वाहन क्षेत्रासाठीची उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना विद्यमान वाहन निर्मिती कंपन्या आणि जे सध्या वाहन किंवा वाहन घटक उत्पादन व्यवसायात नाहीत त्या नवीन गुंतवणूकदारांसाठी खुली आहे. चॅम्पियन ओईएम प्रोत्साहन योजना आणि घटक चॅम्पियन प्रोत्साहन योजना,हे या योजनेचे दोन घटक आहेत. चॅम्पियन ओईएम प्रोत्साहन योजना ही 'विक्री मूल्य संलग्न ' योजना बॅटरीवर आधारित इलेक्ट्रिक वाहने आणि सर्व प्रकारच्या हायड्रोजन इंधन सेल वाहनांना लागू आहे. घटक चॅम्पियन प्रोत्साहन योजना ही पण एक 'विक्री मूल्य संलग्न' योजना आहे, जी वाहनांच्या अत्याधुनिक ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान घटकांसह , कंप्लीटली नॉक्ड डाउन (सीकेडी)/सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी) संच, दुचाकी, तीनचाकी, प्रवासी वाहने, व्यावसायिक वाहने आणि ट्रॅक्टर इत्यादींना लागू आहे.
वाहन क्षेत्रासाठीची ही उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना अत्याधुनिक केमिस्ट्री सेल (एसीसी) (₹ 18,100 कोटी) आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाचे जलद अनुकूलन (एफएएमइ ) (₹ 10,000 कोटी) यासाठी आधीच सुरू केलेल्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेसह ,भारतातील पारंपरिक जीवाष्म इंधनांवर आधारित वाहन परिवहन प्रणालीच्या स्थानी पर्यावरणाच्या दृष्टीने स्वच्छ, शाश्वत , अत्याधुनिक आणि अधिक कार्यक्षम इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही ) आधारित प्रणालीवर वाहन वाहतूक व्यवस्था आणण्यासाठी सक्षम करेल.
ड्रोन आणि ड्रोन घटक उद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना या क्रांतिकारी तंत्रज्ञानाच्या धोरणात्मक, सामरिक आणि कार्यान्वयन वापसाठी उपयुक्त आहे. स्पष्ट महसूल उद्दिष्टांसह ड्रोनसाठी उत्पादन विशेष उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना आणि देशांतर्गत मूल्यवर्धन यावर लक्ष केंद्रित करणे ही क्षमता बांधणी आणि भारताच्या विकासाच्या धोरणाचे प्रमुख चालक तयार करण्याची गुरुकिल्ली आहे. ड्रोन्ससाठीची उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन योजना तीन वर्षांमध्ये 5,000कोटी रुपयांहून अधिक नवी गुंतवणूक आणेल तसेच 1,500 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे वाढीव उत्पादन करण्याबरोबरच 10 हजार अतिरिक्त रोजगार निर्माण करेल.
