पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने झरिया कोळसा खाणींच्या परिसरातील आग, भूस्खलन या घटना रोखण्यासह बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारित झरिया बृहद आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. सुधारित योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण 5,940.47 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. टप्प्याटप्प्याने राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेअंतर्गत प्राध्यान्याने सर्वात असुरक्षित क्षेत्रांमध्ये आग आणि भूस्खलनासारख्या घटना हाताळल्या जातील तसेच बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन केले जाईल.
सुधारित झरिया बृहद आराखड्यानुसार पुनर्वसन केल्या जाणाऱ्या कुटुंबांसाठी उपजीविकेची शाश्वत साधने तयार करण्यावर अधिक भर दिला जाईल. याशिवाय विशिष्ट कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले जातील आणि पुनर्वसन झालेल्या कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या हेतूने रोजगार निर्मितीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील.
याशिवाय, कायदेशीर मालकी हक्कधारक (LTH) कुटुंब आणि गैर-कायदेशीर मालकी हक्कधारक (Non-LTH) कुटुंब या दोघांनाही एक लाख रुपयांचे उपजीविका अनुदान आणि संस्थात्मक कर्ज वितरणाच्या माध्यमातून तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची सुविधा दिली जाईल.
याव्यतिरिक्त पुनर्वसन केल्या जाणाऱ्या भागात रस्ते, वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, शाळा, रुग्णालये, कौशल्य विकास केंद्र, कम्युनिटी हॉल आणि इतर सुविधांनी युक्त सर्वसमावेशक पायाभूत सेवा सुविधा आणि आवश्यक सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. पुनर्वसन करताना एक समग्र आणि मानवतावादी दृष्टिकोन अंगीकारून, सुधारित झरिया बृहद आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी तयार केलेल्या समितीच्या शिफारसींनुसार या तरतुदी पूर्णत्वाला नेल्या जाणार आहेत.
उपजीविकेशी निगडित घडामोडींना चालना मिळावी या हेतूने उपजीविका प्रोत्साहन उपाययोजनेअंतर्गत समर्पित झरिया पर्यायी उपजीविका पुनर्वसन निधी स्थापन केला जाणार आहे. या प्रदेशात कार्यरत असलेल्या बहु-कौशल्य विकास संस्थांच्या सहकार्याने कौशल्य विकास उपक्रम देखील राबवले जातील.
