पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2025 च्या खरीप हंगामासाठी (01.04.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत) फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (पीआणि के) खतांवर, पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
वर्ष 2024च्या खरीप हंगामासाठी अर्थसंकल्पीय आवश्यकता अंदाजे 37,216.15 कोटी रुपये आहे. हा निधी 2024-25 च्या रब्बी हंगामाच्या अर्थसंकल्पीय आवश्यकतेपेक्षा अंदाजे 13,000 कोटी रुपये जास्त आहे.
फायदे:
- शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी किमतीत खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
- खते आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा अलिकडच्या काळातील कल लक्षात घेता पी अँड के खतांवरील अनुदानामध्ये तर्कसंगतता आणण्यात आली आहे.
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्टे:
खरीप 2025 साठी मंजूर दरांवर आधारित (01.04.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत लागू) एनपीकेएस श्रेणींसह पी अँड के खतांवरील अनुदान प्रदान केले जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सहज उपलब्धता सुनिश्चित करता येईल.
पार्श्वभूमी:
सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत 28 श्रेणींची पी अँड के खते उपलब्ध करून देत आहे. पी अँड के खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून सुरू झालेल्या ‘एनबीएस’ योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. शेतकरी-अनुकूल दृष्टिकोनानुसार, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत पी अँड के खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खतांच्या आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलिकडच्या काळातील कल लक्षात घेता, सरकारने खरीप 2025 साठी एनपीकेएस श्रेणींसह फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (पी अँड के) खतांवर 01.04.25 ते 30.09.25 पर्यंत लागू असलेल्या एनबीएस दरांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत खते उपलब्ध व्हावीत, यासाठी मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार खत कंपन्यांना अनुदान दिले जाईल.
