पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत सध्याच्या राज्य सरकारी/केंद्र सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये/स्वतंत्र पदव्युत्तर संस्था/सरकारी रुग्णालये यांच्या सक्षमीकरण आणि अद्ययावतीकरणासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 5,000 जागा वाढवल्या जातील. तसेच एमबीबीएसच्या 5,023 जागा वाढवण्यासाठी विद्यमान सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अद्ययावतीकरणासाठी सुरू असलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा विस्तार करत प्रत्येक जागेसाठी 1.50 कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्च मर्यादा देण्यात आली आहे. या उपाययोजनांमुळे वैद्यकीय पदवी शिक्षण घेत असलेल्यांची संख्या वाढून परिणामी अशा स्वरुपातील वैद्यकीय क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल, अतिरिक्त पदव्युत्तर जागा निर्माण झाल्यामुळे तज्ञांची उपलब्धता वाढेल, आणि सरकारी वैद्यकीय संस्थांमध्ये नवीन तज्ञांची सेवा सुरू करता येईल. यामुळे देशभरातील डॉक्टरांची एकूण उपलब्धता बळकट होऊ शकणार आहे.
या दोन योजनांसाठी 2025-26 ते 2028-29 या कालावधीसाठी एकूण 15,034.50 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी केंद्र सरकारचा हिस्सा 10,303.20 कोटी रुपये असेल, तर राज्यांचा वाटा 4731.30 कोटी रुपये इतका असेल.
फायदे:
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमधील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये/संस्थांमध्ये वैद्यकीय जागा वाढवण्यासाठीच्या या योजनांमुळे देशातील डॉक्टर्स आणि तज्ञांची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल, ज्यामुळे विशेषतः वंचित भागांमध्ये दर्जेदार आरोग्यसेवेची उपलब्धता सुधारेल. तसेच, पदव्युत्तर जागा वाढवल्यामुळे महत्त्वाच्या शाखांमध्ये विशेषज्ञांचा निरंतर पुरवठा होत राहील याचीही सुनिश्चिती करता येईल. याद्वारे सध्याच्या पायाभूत सुविधांचा लाभ घेत सरकारी संस्थांमध्ये तृतीयक आरोग्य सेवेचा खर्चाच्या अनुषंगाने प्रभावीपणे विस्तार करणे शक्य होणार आहे. विद्यमान पायाभूत सुविधांचा वापर करून खर्चात बचत करत, आरोग्य सेवा विषयक साधन संपत्तीचे संतुलित प्रादेशिक वितरण करणे हा या योजनांचा उद्देश आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून या योजना देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेला विद्यमान आणि भविष्यातील आरोग्य गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम करण्याकरता महत्वाच्या ठरणार आहेत.
रोजगार निर्मितीसह होणारा सकारात्मक परिणाम :
या योजनांच्या माध्यमातून खाली नमूद प्रमुख उद्दिष्टे/परिणाम साध्य करता येतील अशी अपेक्षा आहे.
- विद्यार्थ्यांना भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी अधिक संधी उपलब्ध करून देणे.
- जागतिक मानकांअनुरूप वैद्यकीय शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे.
- भारताला परवडणाऱ्या आरोग्यसेवेसाठीचे एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून स्थान मिळवून देत, परकीय चलन साठ्यात वाढ साध्य करण्याच्या उद्देशाने पुरेशा प्रमाणात डॉक्टर्स आणि तज्ञ डॉक्टर्स उपलब्धता
- विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमधील आरोग्य सेवा उपलब्धतेतील दरी कमी करणे.
- डॉक्टर्स, प्राध्यापक, निम वैद्यकीय कर्मचारी, संशोधक, प्रशासकीय कर्मचारी आणि सहाय्यक सेवांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संधींची निर्मिती.
- आरोग्य व्यवस्थेची लवचिकता वाढवणे आणि एकूण सामाजिक आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत योगदान.
- राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आरोग्य सेवाविषयक पायाभूत सुविधांच्या समान वितरणाला चालना देणे.
अंमलबजावणीची रणनीती आणि उद्दिष्टे:
2028-2029 पर्यंत सरकारी संस्थांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 5000 जागा तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या 5023 जागा वाढवणे हे या योजनांचे उद्दिष्ट आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाणार आहेत.
पूर्वपीठीका:
1.4 अब्ज लोकांसाठी सार्वत्रिक आरोग्य कवच (युएचसी) साध्य करण्यासाठी बळकट आरोग्य व्यवस्था उभारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, त्यामाध्यमातून वेळेत तसेच विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागांमध्ये उच्च दर्जाच्या सेवा पुरवता येऊ शकतील. बळकट आरोग्य व्यवस्था कुशल आणि पुरेशा आरोग्य कर्मचाऱ्यांची उपलब्धतेवर अवलंबून आहे .
गेल्या काही वर्षांत भारताच्या आरोग्य शिक्षण आणि कार्यबलाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, ज्यातून पोहोच व्यापक आणि गुणवत्ता वाढीवरील सातत्यपूर्ण धोरणात्मक भर दिसून येतो आहे. सध्या देशात एकूण 808 म्हणजे जगातील सर्वाधिक वैद्यकीय महाविद्यालये असून, त्यांमधे 1,23,700 एमबीबीएस जागा आहेत. गेल्या एका दशकात 69,352 नवीन एमबीबीएस जागा वाढवण्यात आल्या असून, यात 127 टक्के वाढ झाली आहे. याच कालावधीत 43,041 पदव्युत्तर जागांची भर पडली असून, त्यात 143 टक्के वाढ झाली आहे. तरीदेखील काही भागांत आरोग्यसेवेच्या मागणीला पूरक अशी क्षमता निर्माण करण्याची गरज कायम आहे.
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत (पीएमएसएसवाय) मंजूर करण्यात आलेल्या 22 नवीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थांनी (एम्स) तृतीयक आरोग्यसेवा पुरवण्याबरोबरच उच्च दर्जाच्या शिक्षण-सुविधांद्वारे कुशल आरोग्य व्यावसायिकांची निर्मिती करण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. पात्र प्राध्यापकांची पुरेशी संख्या निर्माण करण्यासाठी वैद्यकीय संस्था (प्राध्यापकांच्या पात्रतेसंबंधी) नियमावली 2025 लागू करण्यात आली आहे. यात प्राध्यापकांच्या पात्रता आणि भरतीसाठी अधिक सर्वसमावेशक आणि कौशल्याधारित दृष्टिकोन अवलंबण्यात आला आहे. यामुळे अध्यापन कर्मचाऱ्यांची वाढती गरज भागवली जाईल तसेच शैक्षणिक आणि व्यावसायिक निकष पूर्ण होतील. आरोग्य क्षेत्रातील पात्र मानवी संसाधनांचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय विविध योजना राबवत आहे. वैद्यकीय व्यावसायिक घडविण्यासाठी क्षमता वाढवणे, आरोग्य क्षेत्रातील मानवी संसाधनांना बळकट करणे आणि जनतेसाठी गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा उपलब्ध करणे आणि त्यांची पोहोच व्यापक करण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता यातून प्रतीत होते.
Approval of Phase-III of the Centrally Sponsored Scheme will add significant PG and UG medical seats. This will improve our healthcare system and enhance medical education infrastructure. It will ensure that every part of India has availability of skilled doctors.…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 24, 2025
