पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने भारतीय अन्न महामंडळाला (FCI) खेळते भांडवल उपलब्ध होण्यासाठी 2024 - 25 या आर्थिक वर्षात 10,700 कोटी रुपये इतक्या समभाग गुंतवणूकीला मान्यता दिली आहे.कृषी क्षेत्राला चालना देता यावी तसेच देशभरातील शेतकऱ्यांचे कल्याण सुनिश्चित करता यावे, या उद्देशाने मंत्रिमडळाने या निर्णयाला मान्यता दिली.केंद्र सरकार सरकारने उचललेल्या या धोरणात्मक पावलामुळे,सरकार शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने तसेच भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दृढ असल्याचे दिसून येते.
समभागामधील ही गुंतवणूक म्हणजे भारतीय अन्न महामंडळाला आपली ध्येय उद्दिष्टांची पूर्ण कार्यक्षमतेने आणि प्रभावीपणे पूर्ण करता यावीत, यादृष्टीने महामंडळाची क्षमता वाढावी या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. सद्यस्थितीत भारतीय अन्न महामंडळ अल्पमुदतीच्या कर्जाचा आधाराने आपल्याला आवश्यक निधीच्या गरजेमधील दरी भरून काढत आहे.मात्र आता होणार असलेल्या या गुंतवणुकीमुळे महामंडळावरचा व्याजाचा भार कमी व्हायला मदत होऊ शकेल आणि पर्यायाने भारत सरकारवरच्या अनुदानाचा भारही कमी होऊ शकणार आहे.
किमान आधारभूत मूल्याने होणारी अन्नधान्याची खरेदी आणि भारतीय अन्न महामंडळाच्या कार्यान्वय क्षमतावृद्धीसाठी गुंतवणुक अशा दुहेरी वचनबद्धतेनुसार केंद्र सरकार काम करत आहे. यातून शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण,कृषी क्षेत्राला अधिक बळकटी देणे आणि देशासाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार समन्वयीत पद्धतीने करत असलेले एकत्रित प्रयत्न दिसून येतात.
Today’s Cabinet decision on the infusion of equity of Rs. 10,700 crore in the Food Corporation of India will enhance its capacity to manage food procurement and distribution efficiently. It will also ensure better support for farmers and contribute to national food security.…
— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2024
