ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ 10,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕੁਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ 1964 ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਵਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਇਕੁਵਿਟੀ 4,496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 10,157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਲਈ 10,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕੁਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਐੱਫਸੀਆਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕੁਵਿਟੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਤ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਯਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
Today’s Cabinet decision on the infusion of equity of Rs. 10,700 crore in the Food Corporation of India will enhance its capacity to manage food procurement and distribution efficiently. It will also ensure better support for farmers and contribute to national food security.…
— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2024
