पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गगनयान कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली असून भारतीय अंतराळ स्थानकाच्या पहिल्या युनिटच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. भारतीय अंतराळ स्थानकाच्या (बीएएस -1) पहिल्या मॉड्यूलच्या विकासासाठी आणि भारतीय अंतराळ स्थानकाचे (बीएएस) बांधकाम आणि कार्यान्वयनासाठी विविध तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक आणि प्रमाणीकरण करण्याच्या मोहिमेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. भारतीय अंतराळ स्थानक (बीएएस) आणि पूर्ववर्ती मोहिमांसाठी नवीन घडामोडींचा समावेश करण्यासाठी आणि चालू असलेल्या गगनयान कार्यक्रमाच्या पूर्ततेसाठी अतिरिक्त आवश्यकता समाविष्ट करण्यासाठी गगनयान कार्यक्रमाची व्याप्ती आणि निधी मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
गगनयान कार्यक्रमात सुधारणा म्हणजे भारतीय अंतराळ स्थानकाच्या (बीएएस) विकासाची व्याप्ती आणि पूर्वीच्या मोहिमा समाविष्ट करणे आणि अतिरिक्त मानवरहित अभियान आणि चालू असलेल्या गगनयान कार्यक्रमाच्या विकासासाठी अतिरिक्त हार्डवेअरची आवश्यकता समाविष्ट करणे. आता भारतीय अंतराळ स्थानकाचे पहिले युनिट (बीएएस -1) सुरू करून डिसेंबर 2028 पर्यंत तंत्रज्ञान विकास आणि प्रात्यक्षिकांचा मानवी अंतराळ उड्डाण कार्यक्रम आठ मोहिमांमधून पूर्ण केला जाणार आहे.
डिसेंबर 2018 मध्ये मंजूर झालेल्या गगनयान कार्यक्रमात मानवी अंतराळ उड्डाण पृथ्वीनजीकच्या कक्षेत (एलईओ) नेण्याची आणि भारतीय मानवी अंतराळ संशोधन कार्यक्रमासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाचा दीर्घकालीन पाया घालण्याची संकल्पना आहे. अमृत काळातील अंतराळाच्या दृष्टीकोनात 2035 पर्यंत कार्यरत भारतीय अंतराळ स्थानकाची निर्मिती आणि 2040 पर्यंत भारतीय मानवी चांद्र मोहिमेसह अन्य बाबींचा समावेश आहे. सर्व अंतराळ क्षेत्रातील अग्रणी देश दीर्घकालीन मानवी अंतराळ आणि चंद्र मोहिमा राबवण्यासाठी आणि त्याहूनही अधिक संशोधनासाठी आवश्यक क्षमता विकसित करण्याकरिता भरपूर प्रयत्न आणि गुंतवणूक करत आहेत.
गगनयान कार्यक्रम हा भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) नेतृत्वाखाली उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि इतर हितधारकांच्या रूपात राष्ट्रीय संस्थांच्या सहकार्याने एक राष्ट्रीय प्रयत्न असेल. हा कार्यक्रम भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेत (इस्रो) स्थापित प्रकल्प व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे लागू केला जाईल. दीर्घकालीन मानवी अंतराळ मोहिमांसाठी महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि त्यांचे प्रदर्शन करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) 2026 पर्यंत विद्यमान गगनयान कार्यक्रमांतर्गत चार मोहिमा सुरू करेल आणि भारतीय अंतराळ स्थानकाकरिता (बीएएस) विविध तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक आणि प्रमाणीकरणासाठी 2028 पर्यंत भारतीय अंतराळ स्थानकाचे पहिले मॉड्यूल आणि चार मोहिमा विकसित करेल.
पृथ्वीनजीकच्या कक्षेत मानवयुक्त अंतराळ मोहिमांसाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक क्षमता राष्ट्र प्राप्त करेल. भारतीय अंतराळ स्थानकासारखी राष्ट्रीय अवकाश-आधारित सुविधा, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणावर आधारित वैज्ञानिक संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन देईल. याद्वारे तंत्रज्ञान विकासाला चालना मिळून आणि संशोधन आणि विकासाच्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये अभिनवतेला प्रोत्साहन मिळेल. मानवयुक्त अंतराळ कार्यक्रमात वाढलेला औद्योगिक सहभाग आणि आर्थिक उपक्रम यामुळे रोजगार निर्मितीत विशेषत: अवकाश आणि संबंधित क्षेत्रातील विशिष्ट उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीत वृद्धी होईल.
आधीच मंजूर कार्यक्रमासाठी 11,170 कोटी रुपयांच्या निव्वळ अतिरिक्त निधीसह, सुधारित व्याप्तीसह गगनयान कार्यक्रमासाठी एकूण निधी 20,193 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला गेला आहे.
हा कार्यक्रम विशेषत: देशातील तरुणांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी तसेच सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणावर आधारित वैज्ञानिक संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास उपक्रमांमध्ये संधी उपलब्ध करून देईल. परिणामी नवकल्पना आणि तांत्रिक प्रगतीचा समाजाला मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल.
Great news for the space sector! The Union Cabinet has approved the first step towards the Bharatiya Antariksh Station (BAS), expanding the Gaganyaan programme! This landmark decision brings us closer to a self-sustained space station by 2035 and a crewed lunar mission by 2040!…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 18, 2024
