“നിർവഹണത്തിന്റെയും സമയബന്ധിതമായ വിതരണത്തിന്റെയും കാഴ്ചപ്പാടിൽ ബജറ്റിന് ശേഷമുള്ള ഈ ചർച്ചകൾ പ്രധാനമാണ്. നികുതിദായകരുടെ പണത്തിന്റെ ഓരോ ചില്ലിക്കാശിന്റെയും ശരിയായ വിനിയോഗം ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു"
"സദ്ഭരണത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുമ്പോൾ അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാ കോണുകളിലേക്കും എത്തുക എന്ന നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറ്റപ്പെടും"
"എല്ലാ കോണിലും എത്തുന്നതിനുള്ള സമീപനവും പൂർണതയ്ക്കായുള്ള നയവും പരസ്പര പൂരകമാണ്"
"എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം; അപ്പോൾ വിവേചനത്തിനും അഴിമതിക്കും ഒരു സാധ്യതയുമുണ്ടാകില്ല"
"ഏതു കോണിലും എത്തുക എന്ന തത്വം ഗിരിവർഗ -ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്"
"ഇതാദ്യമായാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഗോത്ര സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ സാധ്യതകൾ രാജ്യം ഈ തോതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്"
"ഗിരിവർഗ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് കീഴിൽ സൗകര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സർവതോമുഖ സമീപനം ആവശ്യമാണ്"
"എല്ലാ കോണിലും എത്തുക എന്ന കാര്യത്തിൽ വിജയകരമായ ഒരു മാതൃകയായി വികസനം കാംക്ഷിക്കുന്ന ജില്ല പരിപാടി ഉയർന്നുവന്നു"

ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് ശേഷം പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നുവെന്നത് പൊതുവെ ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണ് . മാത്രമല്ല അത് ഉപയോഗപ്രദവും ആവശ്യവുമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ ബജറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും എല്ലാ പങ്കാളികളുമായും തീവ്രമായ മസ്തിഷ്കപ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപ്പാക്കലിന്റെയും സമയബന്ധിതമായ ഡെലിവറിയുടെയും വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നികുതിദായകരുടെ പണത്തിന്റെ ഓരോ ചില്ലിക്കാശിന്റെയും ശരിയായ വിനിയോഗവും ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ നയങ്ങളും പദ്ധതികളും അവസാന അറ്റത്തുള്ള വ്യക്തിയിൽ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്ന 'റീച്ചിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് മൈൽ' ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബജറ്റിലെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാനും സുതാര്യതയോടെ ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഈ വിഷയത്തിൽ എല്ലാ തല്പരരുമായും വിപുലമായ ചർച്ച ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും നാടിന്റെ വികസനവും പണത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെ അല്ല. രാജ്യത്തിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും വികസനത്തിന് പണം ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ പണത്തോടൊപ്പം നല്ല മനസ്സും ആവശ്യമാണ്. സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ വിജയത്തിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ വ്യവസ്ഥയാണ് സദ്ഭരണം, സെൻസിറ്റീവ് ഭരണം, സാധാരണക്കാർക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭരണം. സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അളക്കാവുന്നതും നിരന്തര നിരീക്ഷണവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനും ആഗ്രഹിച്ച ഫലം നേടാനും കഴിയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതുകൊണ്ട്, സദ്ഭരണത്തിന് നാം എത്രത്തോളം ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നുവോ അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ‘'സാർവ്വത്രിക  എത്തിച്ചേരൽ' ’ എന്ന നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ വാക്സിനുകൾ എത്താൻ നിരവധി പതിറ്റാണ്ടുകൾ എടുത്തിരുന്നതായി നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഓർക്കുന്നു. വാക്സിനേഷൻ കവറേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യം വളരെ പിന്നിലായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലും ആദിവാസി മേഖലകളിലും താമസിക്കുന്നവർക്ക് വാക്സിനുകൾക്കായി വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഞങ്ങൾ പഴയ സമീപനം പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിൽ 100% വാക്സിനേഷൻ കവറേജ് കൈവരിക്കാൻ ഇനിയും പതിറ്റാണ്ടുകൾ എടുക്കുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സമീപനത്തോടെ ആരംഭിച്ചു, ‘മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ്’ സമാരംഭിക്കുകയും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വാക്സിനേഷൻ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കൊറോണ ആഗോള പാൻഡെമിക് സമയത്ത് വാക്സിനുകൾ ദൂരവ്യാപകമായി എത്തിക്കുന്നതിൽ ഈ പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രയോജനം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. വാക്സിനുകളുടെ അവസാന മൈൽ ഡെലിവറി സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ സദ്ഭരണത്തിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

'സാർവ്വത്രിക  എത്തിച്ചേരലിന്റെ  സമീപനവും പരിപൂരണ നയവും പരസ്പരം പൂരകമാക്കുന്നു. പാവപ്പെട്ടവർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി പലതവണ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ സന്ദർശിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും ഇടനിലക്കാരെ തേടുകയോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു, അതുമൂലം വ്യാപകമായ അഴിമതിയും ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഒരു വിവേചനവുമില്ലാതെ ഓരോ പൗരനും എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവസം, പ്രാദേശിക തലത്തിലെ തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിൽ വലിയ മാറ്റം പ്രതിഫലിക്കും. ഇതാണ് സാച്ചുറേഷൻ നയത്തിന്റെ പിന്നിലെ ആത്മാവ്. ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഓരോ പങ്കാളികളിലേക്കും എത്തുമ്പോൾ, വിവേചനത്തിനും അഴിമതിക്കും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനും സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവസാന മൈലിലെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി യോജന വഴി തെരുവ് കച്ചവടക്കാരെ ഔപചാരിക ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നാടോടി, അർദ്ധ നാടോടി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച 5 ലക്ഷത്തിലധികം കോമൺ സർവീസ് സെന്ററുകൾ സർക്കാരിന്റെ സേവനങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിലെത്തിച്ചു. ഇന്നലെ എന്റെ ‘മൻ കി ബാത്തിൽ’ രാജ്യത്തെ 10 കോടി ടെലിമെഡിസിൻ കേസുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായി വിശദീകരിച്ചു. ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘സാർവ്വത്രിക  എത്തിച്ചേരൽ’ എന്ന മനോഭാവത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം കൂടിയാണിത്.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ഇന്ത്യയിലെ ആദിവാസി-ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ‘സാർവ്വത്രിക  എത്തിച്ചേരൽ ’ എന്ന മന്ത്രം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിലും ഇതിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ‘അവസാന മൈലിലെത്തുക’ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് ജൽ ജീവൻ മിഷനായി ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2019 വരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ 3 കോടി വീടുകളിൽ മാത്രമാണ് ടാപ്പ് വെള്ളം ലഭ്യമായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവരുടെ എണ്ണം 11 കോടിയിലേറെയായി, അതും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ. കേവലം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ, രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 60,000 അമൃത് സരോവറുകളുടെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു, ഇതുവരെ 30,000 ത്തിലധികം അമൃത് സരോവറുകൾ നിർമ്മിച്ചതായി എന്നോട് പറഞ്ഞു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന വിദൂര ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഈ പ്രചാരണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

താൽക്കാലികമായിനിർത്തിവയ്ക്കാൻ  ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. പുതിയ ജല കണക്ഷനുകളിലെ ജല ഉപഭോഗത്തിന്റെ പാറ്റേൺ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 'പാനി സമിതി' (ജലസമിതികൾ) കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ എന്തുചെയ്യാനാകുമെന്ന് അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വേനൽക്കാലം ഇതിനകം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ജലസംരക്ഷണത്തിനായി ഇനി മുതൽ ജലസമിതികളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മഴയെത്തിയാലുടൻ പണി തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ മഴയ്ക്കുമുമ്പ് ‘കാച്ച് ദ റെയിൻ’ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് പൊതുജന ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം.

ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾക്കായി ഏകദേശം 80,000 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘എല്ലാവർക്കും വീട്’ എന്ന കാമ്പയിൻ വേഗത്തിലാക്കണം. വീടിനെ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ മോടിയുള്ളതും കരുത്തുറ്റതുമായ വീട് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം, സൗരോർജ്ജം പോലുള്ള ഹരിത ഊർജം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം, സ്വീകാര്യമായ ഗ്രൂപ്പ് ഹൗസിംഗിന്റെ പുതിയ മോഡൽ എന്തായിരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിപുലമായ ചർച്ച ആവശ്യമാണ്. ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും. നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ സാരാംശം ഈ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയണം.

ഗോത്ര സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ സാധ്യതകൾ ആദ്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് ഇത്രയും വലിയ തോതിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിലും ആദിവാസി വികസനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏകലവ്യ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂളുകളിൽ അധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും നിയമനത്തിന് വൻ തുക നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകലവ്യ മോഡൽ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പ്രതികരണം എന്താണെന്ന് കൂടി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് രാജ്യത്തെ വൻ നഗരങ്ങളിൽ എങ്ങനെ എക്സ്പോഷർ ലഭിക്കുന്നുവെന്നും പരമാവധി അടൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബുകൾ എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാമെന്നും നമ്മൾ ഈ ദിശയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി മുതൽ ഈ സ്കൂളുകളിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിനും വേണ്ടിയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് അത് എത്രമാത്രം പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം. ഈ കുട്ടികൾ ഏകലവ്യ മോഡൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പാസാകുമ്പോൾ, അവരുടെ പ്രദേശത്തെ ആദിവാസി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാമെന്നും ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ ബ്രാൻഡിംഗ് നടത്താമെന്നും അവർക്ക് ഇതിനകം തന്നെ അറിവുണ്ടാകും.

ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കായി ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യം ആരംഭിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ഇരുന്നൂറോളം ജില്ലകളിലെ 22,000-ലധികം ഗ്രാമങ്ങളിലെ നമ്മുടെ ആദിവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അതിവേഗം സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ, സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ബഹുദൂരം പിന്നിൽ തുടരുന്ന നമ്മുടെ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മുസ്ലീം സമൂഹത്തിലേക്ക് നേട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരും? അരിവാൾ കോശം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ‘രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ’ സമീപനം ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, ആരോഗ്യമേഖലയിലെ എല്ലാ പങ്കാളികളും വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

'റീച്ചിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് മൈൽ' എന്ന വിഷയത്തിൽ ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഒരു വിജയകരമായ മാതൃകയായി ഉയർന്നു. ഇപ്പോൾ, രാജ്യത്തെ 500 ബ്ലോക്കുകളിൽ ഒരു അഭിലാഷ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുന്നു. ആസ്പിരേഷനൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാമിനായി, ഞങ്ങൾ ആസ്പിരേഷനൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ താരതമ്യ പാരാമീറ്ററുകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. ഓരോ ബ്ലോക്കിലും മത്സരത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണം. ലാസ്റ്റ് മൈൽ ഡെലിവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ ബ്രെയിൻസ്റ്റോമിംഗ് സെഷനിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, അത് വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ നമ്മുടെ സഹോദരീസഹോദരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നാം മുൻകൂട്ടി ചിന്തിക്കണം, നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഊന്നൽ നൽകണം, സാങ്കേതികവിദ്യ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണം. വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഗുണഭോക്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവന് ഉപയോഗപ്രദമാകണം, ഒരു സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അവന് ലഭ്യമാകണം, അങ്ങനെ അവൻ തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെ ഒരു പുതിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പോരാടാൻ പ്രാപ്തനാകും. ദരിദ്രരുടെ നമ്മുടെ സൈന്യം ദാരിദ്ര്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശക്തമാകണം. പാവപ്പെട്ടവന്റെ കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തെ സ്വയം തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. താനും തന്റെ കുടുംബവും ദരിദ്രരായി തുടരരുതെന്നും സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് താൻ പുരോഗതി കൈവരിക്കുമെന്നും ഓരോ ദരിദ്രനും ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഈ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും സജീവമായ സഹകരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വെബിനാർ ‘സർവജന ഹിതായ സർവജന സുഖായ’ (എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും) എന്ന പ്രമേയത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു! നന്ദി!

 

Explore More
ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉത്സവത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസം​ഗം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉത്സവത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസം​ഗം
Govt directs faster processing of city gas projects, hikes commercial LPG allocation to ease supply stress

Media Coverage

Govt directs faster processing of city gas projects, hikes commercial LPG allocation to ease supply stress
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
This is the New India that leaves no stone unturned for development: PM Modi
March 23, 2026
Today, India is moving forward with a new confidence; Now India faces challenges head-on: PM
From the Gulf to the Global West and from the Global South to neighbouring countries, India is a trusted partner for all: PM
What gets measured gets improved and ultimately gets transformed: PM
This is the new India, It is leaving no stone unturned for development: PM

नमस्कार!

पिछले कुछ समय में मुझे एक-दो बार टीवी9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े-बड़े देश टीवी9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं, लेकिन On a Serious Note, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है। और इन स्थितियों के बीच, आज टीवी-9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है। आज इस समिट में आप सभी India and the world, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं।

साथियों,

आज जब दुनिया, conflicts के कारण उलझी हुई है, जब इन conflicts के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब India and the world की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। भारत आज वो देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों को पीछे छोड़कर के आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है बल्कि चुनौतियों से टकराता है। आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई हैं। ऐसा कोई साल नहीं है, जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान हैं। हमारे यहां कहावत है, सांच को आंच नहीं। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी Relationship Building Capacity दिखाई है, Decision Making Capacity दिखाई है और Crisis Management Capacity दिखाई है।

साथियों,

आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय bridges बनाए हैं। Gulf से लेकर Global West तक, Global South से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का trusted partner है। कुछ लोग पूछते हैं, हम किसके साथ हैं? तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ हैं।

साथियों,

संकट के इसी समय में जब global supply chains डगमगा रही हैं, भारत ने diversification और resilience का मॉडल पेश किया है। Energy हो, fertilizers हों या essential goods अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे है।

साथियों,

जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप ज़रा याद कीजिए 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था? तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने एक लाख अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। यह जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए यह गलत निर्णय किया क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी, उस बॉन्ड पर री-पेमेंट 2020 के बाद होनी थी।

साथियों,

बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है, और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है, ऐसी लाँड्री आपने देखी नहीं होगी। 1 लाख 48 हज़ार करोड़ रुपए की जगह, देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब-करीब दोगुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी9 को मजा आएगा, उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है।

साथियों,

पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वो भारत की सीमा से दूर हैं। लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल, संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी9 के मंच से फिर कहूंगा, यह समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं, तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है।

साथियों,

दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच, भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद, बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देशभर में 100 plug-and-play industrial parks विकसित किए जाएंगे। देश में Small Hydro Power Development Scheme को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1,500 मेगावाट नई hydro power capacity जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे MSMEs हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। यह सारे कदम इस बात का प्रमाण हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है।

साथियों,

Management की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है - What gets measured, gets managed. लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, What gets measured, gets improved और ultimately, gets transformed. क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है। आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है।

साथियों,

अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे, तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए, भारत ने हर सेक्टर को Transform किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे, करीब 11-12 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का Turnaround Time, 5-6 दिन का होता था। आज वही काम, करीब-करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले Startup Culture के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले, हमारे देश में 400-500 स्टार्ट अप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रर्ड स्टार्ट अप्स हैं। पहले मेडिकल education में सीटें भी सीमित थीं, करीब 50-55 हजार MBBS seats थीं, आज यह बढ़कर सवा लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। पहले देश के Banking system से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक account थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में airports की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है।

साथियों,

पहले भी योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन आज फर्क है, आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत fastrack पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थीं, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी यह संदेश मिल रहा है कि यह नया भारत है। यह अपने विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है।

साथियों,

आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है। हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है, दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालात बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए-नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था एक, उस बिहार में पिछले एक दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए हैं। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थीं, आज यूपी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है।

साथियों,

पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है। लेकिन दुर्भाग्य से, आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है, जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। TV9 बांग्ला के जो दर्शक हैं, वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है।

साथियों,

देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है, वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती और वो पार्टी है - कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध और कांग्रेस यह तब से कर रही है, जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया, तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया।

साथियों,

जब राजनीति में विरोध, विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय, देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। Make in India की बात हुई, तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा, बब्बर शेर कहकर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

साथियों,

लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है। लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन देश को बदनाम करना, यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगें, तो यह राजनीति नहीं, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल AI समिट में भी देखा है। जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी, तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए थे। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, यह इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देशहित को, दलहित से ऊपर रखा जाए क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर, राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है।

साथियों,

आज का यह दिन भी हमें यही प्रेरणा देता है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही, समाजवादी आंदोलन के प्रखर आदर्श डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। यह वो प्रेरणाएं हैं, जिन्होंने देश को हमेशा स्व से ऊपर रखा है। देशहित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा, भारत को विकसित भारत बनाएगी। यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि टीवी9 की यह समिट भी भारत के आत्मविश्वास और दुनिया के भरोसे पर, भारतीयों पर जो भरोसा है, उस भरोसे को और सशक्त करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके बीच आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का मौका लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

नमस्‍कार!