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अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनार,' शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे ' मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण

Published By : Admin | February 27, 2023 | 10:16 IST
“अंमलबजावणी आणि कालबद्ध वितरणाच्या दृष्टीने हे अर्थसंकल्पोत्तर विचारमंथन अतिशय महत्त्वाचे आहे. यामुळे करदात्यांच्या प्रत्येक पैशाचा योग्य उपयोग सुनिश्चित होतो”
" आपण सुशासनावर जितका अधिक भर देऊ तितक्या सहजपणे शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचण्याचे आपले उद्दिष्ट साध्य होईल"
"शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचण्याचा दृष्टीकोन आणि परिपूर्णतेचे धोरण एकमेकांना पूरक आहेत"
"जेव्हा प्रत्येकापर्यंत पोहोचणे हे आपले ध्येय असेल, तेव्हा भेदभाव आणि भ्रष्टाचाराला अजिबात वाव राहणार नाही"
“आदिवासी आणि ग्रामीण भागात शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचण्याचा मंत्र घेऊन जाण्याकडे यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे”
"देश प्रथमच आपल्या देशातील आदिवासी समाजाच्या प्रचंड क्षमतेचा इतक्या मोठ्या प्रमाणात वापर करत आहे"
"आदिवासी समाजातील सर्वात वंचित घटकांसाठी विशेष अभियानांतर्गत जलद गतीने सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण देशाचा दृष्टिकोन गरजेचा आहे"
"शेवटच्या गावापर्यंत पोहोचण्याच्या बाबतीत आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम एक यशस्वी मॉडेल म्हणून उदयाला आला आहे"

साधारणपणे अशी परंपरा असते की अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्यावर संसदेत चर्चा होते, आणि ही चर्चा आवश्यकही असते, उपयुक्तही असते. मात्र आमचे सरकार अर्थसंकल्पावरील चर्चा आणखी एक पाऊल पुढे घेऊन आले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आमच्या सरकारने अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी आणि त्यानंतरही सर्व हितसंबंधी घटकांसोबत सखोल विचारमंथन करण्याची परंपरा सुरू केली आहे. आणि अर्थसंकल्पाची अंमलजावणी करण्यासाठी, कालबध्द नियोजन करण्यासाठी देखील हे अत्यंत महत्वाचे आहे. यामुळे करदात्यांच्या पै न पैंचा योग्य वापर होईल, हे ही सुनिश्चित होईल. गेल्या काही दिवसांपासून मी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करतो आहे.

आज आपण ' शेवटच्या घटकापर्यंत ' पोहोचण्यासाठी, जे महात्मा गांधी नेहमी म्हणत असत, त्यासाठी आपली धोरणे, आपल्या योजना शेवटच्या टोकावर बसलेल्या व्यक्तीपर्यंत किती लवकर पोहचतात, कशा पोहचतात, हे अत्यंत महत्वाचे आहे. आणि म्हणूनच आज सर्व भागधारकांसोबत याच विषयावर व्यापक चर्चा होते आहे की अर्थसंकल्पात लोकल्याणाची इतकी कामे होतात, त्यासाठी आर्थिक तरतूद इतकी असते, आपण ही तरतूद लाभार्थींपर्यंत संपूर्ण पारदर्शकतेने कशी पोहोचवतो, यावर चर्चा होते.

मित्रांनो,

आपल्या देशात एक जुना समज आहे की लोकांचे कल्याण आणि देशाचा विकास फक्त पैशानेच होऊ शकतो. मात्र असे नाही. देश आणि देशबांधवांच्या  विकासासाठी पैसा तर गरजेचाच आहे मात्र  त्यासोबत काम करण्याची इच्छाशक्ती देखील हवी असते. सरकारी कामे आणि सरकारी योजनांच्या यशस्वितेसाठी सर्वात अनिवार्य अट आहे,- सुप्रशासन. संवेदशील शासन, सर्वसामान्य व्यक्तींना समर्पित शासन. जेव्हा सरकारची कामे दृश्य स्वरूपात असतात, त्यांच्यावर सातत्याने देखरेख ठेवली जाते, तेव्हा स्वाभाविकपणे आपण निश्चित कालावधीत ठरवलेली उद्दिष्टे प्राप्त करु शकतो. आपल्याला हवी ती फलनिष्पत्ती मिळू शकते.म्हणूनच, आपण सुप्रशनावर जेवढा भर देऊ, तेवढेच ' शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्याचे ' आपले उद्दिष्ट सहजपणे साध्य होऊ शकेल. आपण आठवून बघा, आपल्या देशात आधी दुर्गम भागापर्यंत लस पोहोचण्यासाठी कित्येक दशके लागत असत. लसीकरण मोहीमेच्या व्याप्तीत भारत बराच मागे होता. देशातील कोट्यवधी मुलांना, विशेषतः गावे आणि आदिवासी भागात राहणाऱ्या मुलांना लसींसाठी कित्येक वर्षे वाट बघावी लागत असेल.जर या जुन्याच पद्धतीने काम सुरू ठेवले असते,  तर भारताचे पूर्ण लसीकरण करण्यात आणखी काही दशके लागली असत. आम्ही नव्या दृष्टिकोनातून काम सुरू केले, मिशन इंद्रधनुष्य सुरू केले आणि संपूर्ण देशभरातील लसीकरण व्यवस्थेत सुधारणा केल्या. जेव्हा कोरोनाची जागतिक महामारी आली, तेव्हा ह्या नव्या व्यवस्थेचे लाभ आपल्याला दुर्गम भागात लस पोहचवण्यासाठी होतो. आणि मला असं वाटतं की सुप्रशासनाची खूप मोठी भूमिका आहे, ताकद आहे,त्यामुळेच शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे शक्य झाले आहे.

मित्रांनो,

शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि  योजनांचा लाभ 100 टक्के लाभार्थ्यांना मिळवून देण्याचे धोरण, हे एकमेकांना पूरक आहेत. एक काळ होता जेव्हा गरीब लोक मूलभूत सुविधांसाठी सरकार दरबारी खेटे घालत असत. एखादा दलाल शोधत असत. यामुळे भ्रष्टाचार सुद्धा वाढत होता आणि लोकांना त्यांचे अधिकार मिळत नव्हते. आता सरकार गरिबांच्या घरी जाऊन त्यांना सुविधा देत आहे. ज्या दिवशी आपण हा निश्चय केला की, प्रत्येक मूलभूत सुविधा, प्रत्येक क्षेत्रातली, प्रत्येक नागरिका पर्यंत कुठलाही भेदभाव न होता पोचवूच, तेव्हा बघा स्थानिक पातळीवर कार्यसंस्कृतीत किती मोठं परिवर्तन येईल. योजनांचा लाभ 100% लाभार्थ्यांपर्यंत पोचविण्याचा धोरणामागची भावना हीच आहे. जेव्हा आपले ध्येय, प्रत्येका पर्यंत पोचण्याचे असेल, प्रत्येक हितसंबंधितापर्यंत पोचण्याचे असेल, तर मग कुणासोबतही भेदभाव होण्याची, भ्रष्टाचार होण्याची, घराणेशाहीची कुठलीच शक्यता उरणार नाही. आणि तेव्हाच शेवटच्या घटका पर्यंत पोचण्याचे ध्येय देखील तुम्ही गाठू शकाल. तुम्ही बघा, आज देशात प्रथमच पी एम स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून फेरीवाल्या विक्रेत्यांना औपचारिक बँकिंग क्षेत्राशी जोडले गेले आहे. आज प्रथमच देशात बंजारा, भटक्या - निम भटक्या वर्गांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन झाले आहे. खेड्यांत बनलेले 5 लाखांपेक्षा जास्त सामायिक सेवा केंद्र, सरकारी योजनांना खेड्यापाड्यात घेऊन गेले आहेत. मी कालच मन की बातमध्ये सविस्तर सांगितले आहे की कशाप्रकारे देशात टेलीमेडीसिनच्या 10 कोटी केसेस पूर्ण झाल्या आहेत. यात देखील आरोग्य क्षेत्रात शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्याच्या भावनेचे प्रतिबिंब आहे.

मित्रांनो,

भारतात जे आदिवासी क्षेत्र आहे, ग्रामीण क्षेत्र आहे, तिथे शेवटच्या टोकापर्यंत, शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्याचा मंत्र घेऊन जाण्याची गरज आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देखील यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठीच जल जीवन मिशनसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. वर्ष 2019 पर्यंत आपल्या देशात ग्रामीण भागात केवळ तीन कोटी घरांत नळाने पाणीपुरवठा होत होता. आता हा आकडा वाढून 11 कोटी पेक्षा जास्त झाला आहे, आणि इतक्या कमी वेळात. केवळ एका वर्षातच देशात जवळपास 60 हजार अमृत सरोवरांचे काम सुरू झालं आहे. आणि मला जी माहिती देण्यात आली आहे त्या नुसार आता पर्यंत देशात 30 हजार पेक्षा जास्त अमृत सरोवरे तयार करण्यात आली आहेत.

हे अभियान दूर-दुर्गम भागात राहणाऱ्या अशा भारतीयांचे जीवनमान सुधारत आहे ज्याची प्रतीक्षा ते दशकांपासून करत होते.मात्र मित्रांनो, इथेच थांबणे आपल्याला मान्य नाही. आपल्याला अशी यंत्रणा निर्माण करावी लागेल ज्यामध्ये पाण्याच्या नव्या जोडण्यांमध्ये पाण्याच्या वापराचा पॅटर्नही आपल्याला पाहता येईल. पाणी समित्या अधिक बळकट करण्यासाठी आपल्याला आणखी काय करता येईल याचा फेरआढावाही   आपल्याला घ्यायचा आहे.उन्हाळा सुरु झालाच आहे. जल संवर्धनासाठी पाणी समित्यांचा आपण कसा वापर करू शकतो याचा आपण आतापासूनच विचार करायला हवा. पावसाळ्यापुर्वी कॅच द रेन अभियानासाठी लोक शिक्षण व्हावे, लोक सक्रीय व्हावेत, पाऊस आल्यावर लगेच काम सुरु व्हावे.

मित्रांनो,

गरिबांच्या घरासाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 80 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वांसाठी घर मोहिमेला झपाट्याने पुढे न्यायला हवे. घर बांधणीत तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करावा,कमी खर्चात अधिक मजबूत आणि टिकाऊ घरे कशी बांधता येतील,सौर ऊर्जेसारख्या हरित उर्जेचा फायदा कसा घेता येईल,गट गृहनिर्माणाबाबतची  नवी मॉडेल गाव आणि शहरांतही कशी उपयोगात आणता येतील हे साध्य करण्यासाठी ठोस चर्चेची आवश्यकता आहे. आपल्या अनुभवाचा कस लावत यातून फलनिष्पत्ती व्हावी.

मित्रांनो,

आपल्या देशातल्या आदिवासी समाजाच्या विशाल क्षमता उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने देशात प्रथमच इतक्या मोठ्या स्तरावर काम   होत आहे. या वेळच्या अर्थसंकल्पातही आदिवासी विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. एकलव्य आदर्श   निवासी शाळांमधले शिक्षक आणि कर्मचारी  भर्तीसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. एकलव्य आदर्श   निवासी शाळांमध्ये आपल्याला हेही पाहायला हवे की विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत, शिक्षकांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत ? या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या शहरात वाव कसा मिळेल, यामध्ये जास्तीत जास्त अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळा कशा उभारल्या जातील या दिशेनेही विचार व्हायला हवा. या शाळांमध्ये आतापासूनच स्टार्ट अपसाठी, डिजिटल मार्केटिंगसाठी वर्कशॉप सुरु केली तर आपल्या आदिवासी समाजाला त्याचा केवढा लाभ होईल याची कल्पना आपण करू शकतो.ही मुले एकलव्य आदर्श शाळांमधून शिक्षण घेऊन जेव्हा बाहेर पडतील तेव्हा आपल्या भागातल्या आदिवासी उत्पादनांना कसे प्रोत्साहन द्यायचे, त्यांचे ऑनलाइन ब्रांडिंग कसे करायचे हे त्यांना आधीच  माहित असेल.

मित्रांनो,

आदिवासी वर्गातही जे अधिक वंचित आहेत त्यांच्यासाठी प्रथमच एक विशेष अभियान आम्ही सुरु करत आहोत. देशातल्या 200 हून अधिक जिल्ह्यातल्या 22 हजार पेक्षा जास्त गावांमध्ये आदिवासी बांधवांपर्यंत आपल्याला वेगाने सुविधा पोहोचवायच्या आहेत. तसेच आपल्या अल्पसंख्यांक समाजात विशेषकरून मुस्लीम समाजात पश्मंदा समाज आहे , जो स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही मागास आहे, त्यांच्यापर्यंत लाभ कसा पोहोचेल याकडे लक्ष पुरवण्यात आले आहे. सिकलसेल मुक्तीचे उद्दिष्टही यंदाच्या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे. यासाठी संपूर्ण राष्ट्र या दृष्टीकोनाची आवश्यकता आहे. यासाठी आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येकाला वेगाने काम करायला हवे.

मित्रांनो,

समाजाच्या टोकाला असलेल्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीकोनाद्वारे,आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम एक यशस्वी मॉडेल ठरत आहे. हाच दृष्टीकोन बाळगत देशाच्या 500 ब्लॉकमध्ये आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रमात तुलनात्मक मापदंड लक्षात घेत  आपल्याला आकांक्षी जिल्ह्यासाठी जसे काम केले आहे त्याचप्रमाणे काम करायचे आहे. आपल्याला प्रत्येक ब्लॉकमध्ये परस्परांशी स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करायचे आहे.या वेबिनारमधून लास्ट माईल डिलिव्हरी संबंधित नवे विचार, नवे मंथन घडेल, या मंथनातून जे अमृत निघेल ते दुर्गम भागात समाजाच्या अखेरच्या टोकाला असलेल्या आपल्या बंधू-भगिनींच्या जीवनात परिवर्तन घडवण्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरेल, आपल्या सूचना मोलाच्या ठरतील याचा मला विश्वास आहे. आपल्याला भविष्याचा विचार करायचा आहे, आपल्याला अंमलबजावणीवर भर द्यायचा आहे. आपल्याला तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त उपयोग करत पारदर्शकता सुनिश्चित करायची आहे.योग्य लाभार्थ्याला लाभ मिळण्याची व्यवस्था त्याच्या उपयोगी पडावी आणि तो लाभ वेळेत मिळावा जेणेकरून लवकरात लवकर नव्या उमेदीने तो स्वतः दारिद्रयाविरोधात लढा देण्यासाठी आपला एक सैनिक बनेल. दारिद्र्य निर्मुलनासाठी आपल्या गरिबांची फौज सामर्थ्यवान असली पाहिजे. आपल्याला गरीब वर्गाला असे सामर्थ्य द्यायचे आहे ज्यायोगे गरीबच गरीबीचे निर्मुलन करेल. मला गरीब राहायचे नाही, मला माझ्या कुटुंबाला दारिद्र्यातून बाहेर काढायचे आहे, सरकार मला सहाय्य करत आहे तर मी यातून बाहेर पडेन असा संकल्प प्रत्येक गरिबाने करायला हवा. असे वातावरण मला निर्माण करायचे आहे आणि यासाठी आपल्यासारख्या प्रत्येक संबंधिताच्या भरीव सहकार्याची मला अपेक्षा आहे. आजचा हा वेबिनार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय या संकल्पाची पूर्तता करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल याचा मला विश्वास आहे. आपणा सर्वाना माझ्या खूप-खूप शुभेच्छा !  धन्यवाद !    

 

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March 23, 2026
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From the Gulf to the Global West and from the Global South to neighbouring countries, India is a trusted partner for all: PM
What gets measured gets improved and ultimately gets transformed: PM
This is the new India, It is leaving no stone unturned for development: PM

नमस्कार!

पिछले कुछ समय में मुझे एक-दो बार टीवी9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े-बड़े देश टीवी9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं, लेकिन On a Serious Note, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है। और इन स्थितियों के बीच, आज टीवी-9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है। आज इस समिट में आप सभी India and the world, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं।

साथियों,

आज जब दुनिया, conflicts के कारण उलझी हुई है, जब इन conflicts के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब India and the world की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। भारत आज वो देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों को पीछे छोड़कर के आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है बल्कि चुनौतियों से टकराता है। आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई हैं। ऐसा कोई साल नहीं है, जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान हैं। हमारे यहां कहावत है, सांच को आंच नहीं। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी Relationship Building Capacity दिखाई है, Decision Making Capacity दिखाई है और Crisis Management Capacity दिखाई है।

साथियों,

आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय bridges बनाए हैं। Gulf से लेकर Global West तक, Global South से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का trusted partner है। कुछ लोग पूछते हैं, हम किसके साथ हैं? तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ हैं।

साथियों,

संकट के इसी समय में जब global supply chains डगमगा रही हैं, भारत ने diversification और resilience का मॉडल पेश किया है। Energy हो, fertilizers हों या essential goods अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे है।

साथियों,

जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप ज़रा याद कीजिए 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था? तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने एक लाख अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। यह जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए यह गलत निर्णय किया क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी, उस बॉन्ड पर री-पेमेंट 2020 के बाद होनी थी।

साथियों,

बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है, और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है, ऐसी लाँड्री आपने देखी नहीं होगी। 1 लाख 48 हज़ार करोड़ रुपए की जगह, देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब-करीब दोगुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी9 को मजा आएगा, उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है।

साथियों,

पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वो भारत की सीमा से दूर हैं। लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल, संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी9 के मंच से फिर कहूंगा, यह समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं, तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है।

साथियों,

दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच, भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद, बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देशभर में 100 plug-and-play industrial parks विकसित किए जाएंगे। देश में Small Hydro Power Development Scheme को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1,500 मेगावाट नई hydro power capacity जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे MSMEs हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। यह सारे कदम इस बात का प्रमाण हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है।

साथियों,

Management की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है - What gets measured, gets managed. लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, What gets measured, gets improved और ultimately, gets transformed. क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है। आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है।

साथियों,

अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे, तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए, भारत ने हर सेक्टर को Transform किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे, करीब 11-12 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का Turnaround Time, 5-6 दिन का होता था। आज वही काम, करीब-करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले Startup Culture के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले, हमारे देश में 400-500 स्टार्ट अप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रर्ड स्टार्ट अप्स हैं। पहले मेडिकल education में सीटें भी सीमित थीं, करीब 50-55 हजार MBBS seats थीं, आज यह बढ़कर सवा लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। पहले देश के Banking system से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक account थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में airports की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है।

साथियों,

पहले भी योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन आज फर्क है, आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत fastrack पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थीं, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी यह संदेश मिल रहा है कि यह नया भारत है। यह अपने विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है।

साथियों,

आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है। हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है, दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालात बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए-नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था एक, उस बिहार में पिछले एक दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए हैं। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थीं, आज यूपी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है।

साथियों,

पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है। लेकिन दुर्भाग्य से, आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है, जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। TV9 बांग्ला के जो दर्शक हैं, वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है।

साथियों,

देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है, वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती और वो पार्टी है - कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध और कांग्रेस यह तब से कर रही है, जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया, तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया।

साथियों,

जब राजनीति में विरोध, विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय, देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। Make in India की बात हुई, तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा, बब्बर शेर कहकर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

साथियों,

लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है। लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन देश को बदनाम करना, यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगें, तो यह राजनीति नहीं, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल AI समिट में भी देखा है। जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी, तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए थे। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, यह इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देशहित को, दलहित से ऊपर रखा जाए क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर, राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है।

साथियों,

आज का यह दिन भी हमें यही प्रेरणा देता है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही, समाजवादी आंदोलन के प्रखर आदर्श डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। यह वो प्रेरणाएं हैं, जिन्होंने देश को हमेशा स्व से ऊपर रखा है। देशहित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा, भारत को विकसित भारत बनाएगी। यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि टीवी9 की यह समिट भी भारत के आत्मविश्वास और दुनिया के भरोसे पर, भारतीयों पर जो भरोसा है, उस भरोसे को और सशक्त करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके बीच आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का मौका लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

नमस्‍कार!