‘കേരള’ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ‘കേരളം’ എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി.
 
കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 3 പ്രകാരം കേരള നിയമസഭയുടെ അഭിപ്രായം തേടുന്നതിനായി ‘കേരള (പേര് മാറ്റൽ) ബില്ല്, 2026’ രാഷ്ട്രപതി കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്ക്  റഫർ ചെയ്യും. കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ അഭിപ്രായം ലഭിച്ച ശേഷം, ഇന്ത്യ ​ഗവൺമെന്റ്, തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ‘കേരള’ എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ‘കേരളം’ എന്ന് മാറ്റുന്നതിനുള്ള 2026 ലെ കേരള (പേരുമാറ്റം) ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശുപാർശ നേടുകയും ചെയ്യും.

"കേരള" എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ  പേര് ‘കേരളം’ എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി 24.06.2024-ൽ കേരള നിയമസഭ ഐകകണ്ഠ്യേന ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു. പ്രമേയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

“മലയാള ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ‘കേരളം’ എന്നാണ്. 1956 നവംബർ ഒന്നിന് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകൃതമായത്. കേരളപ്പിറവി ദിനവും നവംബർ ഒന്നിനാണ്. ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലം മുതൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവർക്കായി ഐക്യകേരളം രൂപീകരിക്കണമെന്ന ശക്തമായ ആവശ്യം നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം പട്ടികയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ‘കേരള’ (Kerala) എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 3 പ്രകാരം പേര് ‘കേരളം’(Keralam) എന്ന് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഈ സഭ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഐകകണ്ഠ്യേന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.”

ഇതിനെത്തുടർന്ന്, ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 3 പ്രകാരം 'കേരള' എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് 'കേരളം' എന്ന് മാറ്റി ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം ഷെഡ്യൂൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന്  ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരള ​ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 3 പ്രകാരം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റാൻ പാർലമെന്റിന് അധികാരമുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 3 അനുസരിച്ച്, പാർലമെന്റിന് നിയമപ്രകാരം ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും പേര് മാറ്റാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അത്തരം ബില്ലുകൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശുപാർശയില്ലാതെ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും അവതരിപ്പിക്കരുതെന്നും, ബില്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിസ്തീർണ്ണത്തെയോ അതിർത്തികളെയോ പേരിനെയോ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, റഫറൻസിൽ വ്യക്തമാക്കിയ കാലയളവിനുള്ളിലോ രാഷ്ട്രപതി അനുവദിക്കുന്ന അധിക കാലയളവിനുള്ളിലോ ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രാഷ്ട്രപതി പ്രസ്തുത സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും, നിർദ്ദിഷ്ട സമയപരിധിയോ രാഷ്ട്രപതി അനുവദിക്കുന്ന അധിക കാലയളവോ അവസാനിച്ചതിന്  മാത്രമേ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാനാകൂ എന്നും അനുച്ഛേദത്തിൽ പറയുന്നു. 

'കേരള' എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് 'കേരളം' എന്ന് മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിഷയം ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ പരിഗണിക്കുകയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രിയുമായ ശ്രീ അമിത് ഷായുടെ അംഗീകാരത്തോടെ, 'കേരള' എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് 'കേരളം' എന്ന് മാറ്റുന്നതിനുള്ള മന്ത്രിസഭയുടെ കരട് കുറിപ്പ് നിയമകാര്യ വകുപ്പിനും നിയമനിർമ്മാണ വകുപ്പിനും നിയമ-നീതി മന്ത്രാലയത്തിനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 'കേരള' എന്ന പേര് 'കേരളം' എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശത്തോട് നിയമകാര്യ വകുപ്പും നിയമനിർമ്മാണ വകുപ്പും യോജിപ്പ് അറിയിച്ചു.

 

Explore More
ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉത്സവത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസം​ഗം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉത്സവത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസം​ഗം
India’s AI moment: Sarvam turns unicorn at $1.5 billion valuation

Media Coverage

India’s AI moment: Sarvam turns unicorn at $1.5 billion valuation
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Today, the world does not suffer from a shortage of resources; it suffers from a shortage of trust: PM Modi at G7 Summit in Evian, France
June 16, 2026

राष्ट्रपति मैक्रों,
Your Excellencies,

नमस्कार!

G-7 समिट में हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति मैक्रों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

Friends,

आज का विश्व पहले से कहीं अधिक inter-connected और inter-dependent है। किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि केवल उसकी सीमाओं के भीतर तय नहीं होती। Mobility, data, capital, technology, ये सभी हमें आपस में जोड़ते हैं।

ऐसे समय में Partnerships का महत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। लेकिन साझेदारियाँ तभी सफल होती हैं जब उनके केंद्र में विश्वास हो। आज सबसे महत्वपूर्ण Strategic Asset कोई mineral, technology या market नहीं, बल्कि आपसी विश्वास है।

विश्वास कि टेक्नॉलजी और supply chains को हथियार के रूप में नहीं, global good के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। विश्वास कि विकास के अवसर कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। विश्वास कि वैश्विक संस्थान सभी देशों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे।

Friends,

पिछली सदी में मानवता को दो विश्व युद्धों से गुज़रना पड़ा। अनेक बलिदानों के बाद विश्व समुदाय ने शांति, स्थिरता और समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए व्यवस्थाएं विकसित की। इन व्यवस्थाओं का आधार भी trust ही था।

किन्तु अनेक दशकों से, अनेक पीढ़ियों के योगदान से बनाए गए विश्वास को आज चोट पहुँच रही है। कोविड ने हमें आईना दिखाया कि trust और solidarity के दावे कितने खोखले थे।

Today the world does not suffer from a shortage of resources; it suffers from a shortage of trust. And the future of our partnerships depends on building this trust.

अमेरिका के राष्ट्रपति रोनल्ड रेगन ने कहा था: Trust but Verify. यह आज के समय में भी प्रासंगिक है। भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम नए युग के अनुरूप trusted rules based order का निर्माण करें।

Friends,

भारत ने सदैव विश्व को एक परिवार के रूप में देखा है। हमारे सभी प्रयास “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” यानि, welfare and happiness for all के मूल सिद्धांत पर आधारित रहे हैं।

भारत का अनुभव दिखाता है कि विकास सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ा हो। यही सिद्धांत हमारी अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का भी आधार है। इसी सोच के साथ भारत ने International Solar Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस, Mission LiFE, और “एक पेड़ माँ के नाम” जैसी वैश्विक पहलों को आगे बढ़ाया है।

संकट के समय भारत ने First Responder के रूप में सभी देशों की सहायता करना अपना दायित्व समझा है। कोविड महामारी के दौरान भारत ने डेढ़ सौ से अधिक देशों को दवाइयाँ और vaccines उपलब्ध कराईं।

श्रीलंका में cyclone हो, अफगानिस्तान में भूकंप हो, मोज़ाम्बिक में floods हों, या क्यूबा और जमैका में hurricane, भारत ने सदैव "Humanity First" के सिद्धांत पर कार्य किया है। हमारी विकास साझेदारियाँ भी इसी भावना को प्रतिबिंबित करती हैं। हमारे प्रयास पार्टनर देशों में capacity building और कौशल विकास पर केन्द्रित रहे हैं।

भारत का मानना है: The true test of partnership is not what we build for others, but what we enable others to build for themselves.

Friends,

आज ग्लोबल साउथ की विश्व समुदाय से बहुत उम्मीदें हैं। किन्तु उनकी अपेक्षा सहारे की नहीं, साथ की है। वे वैश्विक विकास के लाभार्थी नहीं, उसके भागीदार बनना चाहते हैं।

हमें donor–recipient की सोच से आगे बढ़कर, equal पार्टनर्स के रूप में काम करना होगा। उनके पास-पास नहीं, साथ-साथ चलना होगा। साझेदारी को dependency के बजाय, dignity से जोड़ना होगा। इन प्रयासों से हम भावी पीढ़ियों के सतत विकास की मजबूत नींव रख सकेंगे।

Friends,

अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ और वैश्विक एकजुटता तभी सार्थक बन सकती हैं, जब हम साझा चुनौतियों का मिलकर समाधान करें। भारत का दृढ विश्वास है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे तनावों और युद्धों का स्थायी समाधान dialogue, diplomacy और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मार्ग से ही संभव है।

हम west asia में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष से west asia में हमारे मित्र देशों को जान-माल का नुकसान झेलना पड़ा है। होर्मुज़ स्ट्रेट में maritime ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। भारत के कई civilians को जान गंवानी पड़ी। Global maritime ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें, और Seafarers बिना भय के अपना कार्य कर सकें।

Friends,

भारत इन विषयों पर सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।