ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟਨੇ ਅੱਜ ‘ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ ਕੇਰਲਮ’(Keralam) ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਕੇਰਲ’ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 24.06.2024 ਨੂੰ "ਕੇਰਲ" ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਕੇਰਲਮ" ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: "ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਕੇਰਲਮ' ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ 1 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਪਿਰਾਵੀ (Piravi) ਦਿਵਸ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕੇਰਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ 'ਕੇਰਲ' ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕੇਰਲਮ' ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕੇਰਲ' ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 3 ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਸਰਹੱਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਕੇਰਲ’ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ‘ਕੇਰਲ’ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਕੇਰਲ' ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
The decision of the Union Cabinet on alteration of the name of Kerala to Keralam reflects the will of the people of the state. It is in line with our efforts to strengthen the connect with our glorious culture. https://t.co/pdzsgiU1l2
— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2026
