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પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે દિલ્હીનાં પૂસા સ્થિત એનએએસસી કોમ્પ્લેક્સમાં “કૃષિ 2002: ખેડૂતોની આવક બમણી કરવી” વિષય પર આયોજિત રાષ્ટ્રીય પરિષદમાં હાજરી આપી હતી.
નિમ્નલિખિત સાત વિષય પર પર વિવિધ જૂથે પ્રસ્તુકરણ કર્યું હતું:
- નીતિ અને પ્રશાસનિક સુધારા
- કૃષિ વેપાર નીતિ અને નિકાસ પ્રોત્સાહન; બજારનું માળખું અને કાર્યદક્ષ માર્કેટિંગ
- મૂલ્ય શ્રેણી અને પુરવઠા સાંકળનું વ્યવસ્થાપન
- વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી તથા કૃષિનાં ક્ષેત્રમાં સ્ટાર્ટ-અપ્સ
- સ્થાયી અને સમાન વિકાસ તથા સેવાઓની અસરકારક ઉપલબ્ધતા
- ખેડૂતો માટે મૂડી રોકાણ અને સંસ્થાકીય ધિરાણ
- પશુપાલન, ડેરી, મરઘા ઉછેર અને મત્સ્યોદ્યોગને વૃદ્ધિનાં એન્જિનો તરીકે પ્રોત્સાહન
પ્રધાનમંત્રીએ આ પ્રસ્તુતિકરણની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે ભારતનાં ખેડૂતોની પણ પ્રશંસા કરી હતી, ખાસ કરીને કઠોળનાં ઉત્પાદનમાં વધારે ઉત્પાદનની. આ સંબંધમાં તેમણે ચાર પાસાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, આંતરિક ખર્ચમાં ઘટાડો; ઉત્પાદન માટે વાજબી કિંમત સુનિશ્ચિત કરવી; બગાડમાં ઘટાડો થવો અને આવકનાં વૈકલ્પિક સ્રોતો ઊભા કરવા.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, યુરિયાનું 100 ટકા નીમ કોટિંગ યુરિયાની અસરકારકતામાં વધારા તરફ દોરી ગયું છે, ત્યારે ઉત્પાદકતામાં વધારો પણ થયો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અભ્યાસ સંકેત આપે છે કે સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ રાસાયણિક ખાતરોનાં ઉપયોગમાં ઘટાડા તરફ દોરી ગયા છે, ત્યારે ઉત્પાદનમાં વધારો થયો છે.
શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકાર 99 અપૂર્ણ સિંચાઈ પરિયોજનાઓ પૂર્ણ કરવા માટે કાર્યરત છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, તેમાંથી 50 ચાલુ વર્ષે પૂર્ણ થઈ જાય એવી શક્યતા છે, દરેક પૂર્ણ થનાર સિંચાઈ પરિયોજનાથી ખેડૂતોનાં આંતરિક ખર્ચમાં ઘટાડો થશે. તેમણે કહ્યું હતું કે, અત્યાર સુધી 20 લાખ હેક્ટર કૃષિલક્ષી જમીનને પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના મારફતે સૂક્ષ્મ સિંચાઈ હેઠળ લાવવામાં આવી છે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, ચાલુ વર્ષે બજેટમાં ‘ઓપરેશન ગ્રીન્સ’ની જાહેરાત થઈ હતી, જેનાથી ખેડૂતોને ટમેટા, ડુંગળી અને બટાટાની ખેતીમાં લાભ થશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 22,000 ગ્રામીણ હાટ યોગ્ય માળખા સાથે અપગ્રેડ કરવામાં આવશે અને ઇ-નામ પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાવામાં આવશે. ખેડૂતોને તેમની જમીનનાં 5થી 15 કિલોમીટરની અંદર બજારો સાથે જોડાણની સુવિધા આપવામાં આવશે.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, કૃષિ ધિરાણ માટે મંજૂર થયેલી રકમ વધારવામાં આવી છે, જેથી ખેડૂતોને ધિરાણની સરળ સુલભતા સુનિશ્ચિત થઈ છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કેટલીક પહેલો કૃષિનાં બગાડને સંપત્તિમાં પરિવર્તિત કરવા માટે હાથ ધરવામાં આવી છે.
पिछले वर्ष तो हमारे किसानों के परिश्रम से खाद्यान्न और फल-सब्जियों का उतना उत्पादन हुआ है, जितना पहले कभी नहीं हुआ।
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018
ये हमारे देश के किसानों का सामर्थ्य है कि सिर्फ एक साल में देश में दाल का उत्पादन लगभग 17 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 23 मिलियन टन हो गया है: PM @narendramodi
किसान की उन्नति हो, किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए ‘बीज से बाजार तक’ फैसले लिए जा रहे हैं। उत्पादन में आत्मनिर्भरता के इस दौर में, पूरे Eco System को किसानों के लिए हितकारी बनाने का काम किया जा रहा है: PM @narendramodi
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भाइयों और बहनों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने चार अलग-अलग स्तरों पर फोकस किया:
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पहला- ऐसे कौन-कौन से कदम उठाए जाएं जिनसे खेती पर होने वाला उनका खर्च कम हो?
दूसरा- ऐसे कौन-कौन से कदम उठाए जाएं जिससे उन्हें अपनी पैदावार की उचित कीमत मिले?
तीसरा- खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने के बीच फसलों-फलों-सब्जियों की जो बर्बादी होती है, उसे कैसे रोका जाए?
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चौथा- ऐसा क्या कुछ हो जिससे किसानों की अतिरिक्त आय हो: PM @narendramodi
यूरिया की सौ प्रतिशत नीम कोटिंग की वजह से यूरिया की Efficiency बढ़ी है और ये सामने आ रहा है कि अब उतनी ही जमीन के लिए किसानों को कम यूरिया डालना पड़ता है। कम यूरिया डालने की वजह से पैसे की बचत और ज्यादा पैदावार की वजह से अधिक कमाई। ये बदलाव यूरिया की नीम कोटिंग से आ रहा है: PM
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सॉयल हेल्थ कार्ड की वजह से अनाज की पैदावार बढ़ रही है। देश के 19 राज्यों में हुई एक स्टडी में सामने आया है कि सॉयल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती करने की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल में 8 से 10 प्रतिशत की कमी आई है और उत्पादन में भी 5 से 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है: PM
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जो काम 25-30 साल से अटका हुआ था, वो हम 25-30 महीने में पूरा कर रहे हैं। पूरी होती हर सिंचाई परियोजना देश के किसी न किसी हिस्से में किसान का खेती पर होने वाला खर्च कम कर रही है। PMKSY के तहत अब तक 20 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है: PM
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इस बजट में जिस Operation Greens का ऐलान किया है, वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा है। जैसे देश में दूध के क्षेत्र में अमूल मॉडल बहुत कामयाब रहा, लाखों किसानों की आय बढ़ाने वाला रहा, वैसे ही ऑपरेशन ग्रीन्स Tomato, Onion और Potato उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी रहेगा: PM
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GrAM के तहत देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और इन्हें APMC और e-Nam प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेड कर दिया जाएगा। खेत के 5-15 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था होगी, जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर देगी: PM
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सरकार Farmer Producer Organization- FPO को बढ़ावा दे रही है।
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किसान अपने क्षेत्र में, अपने स्तर पर छोटे-छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाटों और बड़ी मंडियों से जुड़ सकते हैं: PM @narendramodi
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किसानों को अलग-अलग संस्थाओं और बैंकों से कर्ज मिलने में दिक्कत न हो इसके लिए पिछले तीन वर्ष में कर्ज दी जाने वाली राशि साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब इस बजट में 11 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है: PM @narendramodi
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सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किसानों की आय बढ़ाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले तीन साल में सरकार ने लगभग पौने तीन लाख सोलर पंप किसानों के लिए स्वीकृत किए हैं। लगभग ढाई हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इससे डीजल पर होने वाले खर्च की भी काफी बचत हुई है: PM
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देश के अलग-अलग हिस्सों में अब इस तरह की मुहिम जोर पकड़ रही है जो Agriculture Waste से Wealth के लिए काम कर रही है। Coir Waste हो, Coconut Shells हों, Bamboo Waste हो, फसल कटने के बाद खेत में बचा residue हो, इन सभी से आमदनी बढ़ सकती है: PM
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Agri Sector किस तरह से Operate करता है,सरकार उस व्यवस्था को बदल रही है
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Agri Sector में नए Culture की स्थापना की जा रही है
यही Culture 2022 तक संकल्प से सिद्धि की हमारी यात्रा को पूरा करेगा
जब गावों का उदय होगा, तभी भारत का भी उदय होगा
जब किसान सशक्त होगा,तो देश भी सशक्त होगा: PM
