Farmers to get subsidy of Rs 1200 per bag of DAP instead of Rs 500
Farmers to get a bag of DAP for Rs 1200 instead of Rs 2400
Government to spend additional Rs 14,775 crore towards this subsidy
Farmer should get fertilisers at old rates despite international price rise: PM
Welfare of Farmers at the core of Government’s efforts: PM
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ખાતરની કિંમતોના મુદ્દે એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજી હતી. તેમની સમક્ષ ખાતરની કિંમતો અંગે એક વિસ્તૃત પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવ્યું હતું.
એવી ચર્ચા થઈ હતી કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ફોસ્ફરિક એસીડ અને એમોનિયાના ભાવોમાં વધારો થવાને કારણે ભારતમાં ખાતરના ભાવોમાં વધારો આવ્યો છે. પ્રધાનમંત્રીએ એ વાત પર ભાર મૂક્યો હતો કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભાવ વધારો થાય તેમ છતાં ખેડૂતોને જૂની કિંમત પર જ ખાતર મળવું જોઇએ.
ડીએપી ખાતર માટેની સબસિડી દર બેગદીઠ 500 રૂપિયામાંથી 1200 રૂપિયા કરવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. જે સબસિડીમાં 140%નો વધારો સૂચવે છે. આમ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ડીએપીની કિંમતોમાં વધારો થયો હોવા છતાં ભારતમાં 1200 રૂપિયાના જૂના ભાવથી જ ખાતર વેચવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવાયો હતો અને કેન્દ્ર સરકારે ભાવ વધારાનો વધારાનો બોજ પોતાની ઉપર ઉઠાવી લીધો હતો. અગાઉ દર બેગદીઠ અપાતી સબસિડીમાં ક્યારેય વધારો કરાયો ન હતો.
ગયા વર્ષે ડીએપીની મૂળ કિંમત બેગદીઠ 1700 રૂપિયા હતી. તેની ઉપર કેન્દ્ર સરકાર દર બેગદીઠ 500 રૂપિયાની સબસિડી આપતી હતી. જેથી કંપનીઓ ખેડૂતોને 1200 રૂપિયાના ભાવે ખાતર વેચતી હતી. તાજેતરમાં ડીએપીમાં વપરાતા ફોસ્ફરિક એસીડ અને એમોનિયા વગેરેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે 60%થી 70%નો વધારો થયો હતો. આમ ડીએપીની હાલની મૂળ કિંમત 2400 રૂપિયા છે જે 500 રૂપિયાની સબસિડીને ધ્યાનમાં રાખતાં ફર્ટિલાઇઝર કંપનીઓ દ્વારા ખેડૂતોને 1900 રૂપિયાના ભાવે વેચી શકાતી હતી. હવે આજના નિર્ણય બાદ ખેડૂતો 1200 રૂપિયા પ્રતિબેગ ડીએપી ખરીદી શકશે.
પ્રધાનમંત્રીએ નોંધ્યું હતું કે સરકાર ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને એ બાબત સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે કે વધતા જતાં ભાવો સામે ખેડૂતોને સહન કરવું પડે નહીં.
કેન્દ્ર સરકાર દર વર્ષે કેમિકલ ખાતર પરની સબસિડી પાછળ અંદાજે 80,000 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરે છે. હવે ડીએપી પરની સબસિડીમાં વધારો થતાં ભારત સરકાર ખરીફ સિઝનમાં સબસિડી પાછળ વધારાના 14,775 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરશે.
ખેડૂતોના હિતમાં આ બીજો સૌથી મોટો નિર્ણય છે. અગાઉ અખાત્રીજના દિવસે સરકારે પીએમ-કિસાન યોજના હેઠળ દેશા ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં 20,667 કરોડ રૂપિયા સીધા જમા કરાવ્યા હતા.
Text of Prime Minister addressing session on ''Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity'' at G7 summit in Evian, France
June 16, 2026
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राष्ट्रपति मैक्रों, Your Excellencies,
नमस्कार!
G-7 समिट में हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति मैक्रों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
Friends,
आज का विश्व पहले से कहीं अधिक inter-connected और inter-dependent है। किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि केवल उसकी सीमाओं के भीतर तय नहीं होती। Mobility, data, capital, technology, ये सभी हमें आपस में जोड़ते हैं।
ऐसे समय में Partnerships का महत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। लेकिन साझेदारियाँ तभी सफल होती हैं जब उनके केंद्र में विश्वास हो। आज सबसे महत्वपूर्ण Strategic Asset कोई mineral, technology या market नहीं, बल्कि आपसी विश्वास है।
विश्वास कि टेक्नॉलजी और supply chains को हथियार के रूप में नहीं, global good के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। विश्वास कि विकास के अवसर कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। विश्वास कि वैश्विक संस्थान सभी देशों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे।
Friends,
पिछली सदी में मानवता को दो विश्व युद्धों से गुज़रना पड़ा। अनेक बलिदानों के बाद विश्व समुदाय ने शांति, स्थिरता और समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए व्यवस्थाएं विकसित की। इन व्यवस्थाओं का आधार भी trust ही था।
किन्तु अनेक दशकों से, अनेक पीढ़ियों के योगदान से बनाए गए विश्वास को आज चोट पहुँच रही है। कोविड ने हमें आईना दिखाया कि trust और solidarity के दावे कितने खोखले थे।
Today the world does not suffer from a shortage of resources; it suffers from a shortage of trust. And the future of our partnerships depends on building this trust.
अमेरिका के राष्ट्रपति रोनल्ड रेगन ने कहा था: Trust but Verify. यह आज के समय में भी प्रासंगिक है। भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम नए युग के अनुरूप trusted rules based order का निर्माण करें।
Friends,
भारत ने सदैव विश्व को एक परिवार के रूप में देखा है। हमारे सभी प्रयास “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” यानि, welfare and happiness for all के मूल सिद्धांत पर आधारित रहे हैं।
भारत का अनुभव दिखाता है कि विकास सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ा हो। यही सिद्धांत हमारी अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का भी आधार है। इसी सोच के साथ भारत ने International Solar Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस, Mission LiFE, और “एक पेड़ माँ के नाम” जैसी वैश्विक पहलों को आगे बढ़ाया है।
संकट के समय भारत ने First Responder के रूप में सभी देशों की सहायता करना अपना दायित्व समझा है। कोविड महामारी के दौरान भारत ने डेढ़ सौ से अधिक देशों को दवाइयाँ और vaccines उपलब्ध कराईं।
श्रीलंका में cyclone हो, अफगानिस्तान में भूकंप हो, मोज़ाम्बिक में floods हों, या क्यूबा और जमैका में hurricane, भारत ने सदैव "Humanity First" के सिद्धांत पर कार्य किया है। हमारी विकास साझेदारियाँ भी इसी भावना को प्रतिबिंबित करती हैं। हमारे प्रयास पार्टनर देशों में capacity building और कौशल विकास पर केन्द्रित रहे हैं।
भारत का मानना है: The true test of partnership is not what we build for others, but what we enable others to build for themselves.
Friends,
आज ग्लोबल साउथ की विश्व समुदाय से बहुत उम्मीदें हैं। किन्तु उनकी अपेक्षा सहारे की नहीं, साथ की है। वे वैश्विक विकास के लाभार्थी नहीं, उसके भागीदार बनना चाहते हैं।
हमें donor–recipient की सोच से आगे बढ़कर, equal पार्टनर्स के रूप में काम करना होगा। उनके पास-पास नहीं, साथ-साथ चलना होगा। साझेदारी को dependency के बजाय, dignity से जोड़ना होगा। इन प्रयासों से हम भावी पीढ़ियों के सतत विकास की मजबूत नींव रख सकेंगे।
Friends,
अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ और वैश्विक एकजुटता तभी सार्थक बन सकती हैं, जब हम साझा चुनौतियों का मिलकर समाधान करें। भारत का दृढ विश्वास है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे तनावों और युद्धों का स्थायी समाधान dialogue, diplomacy और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मार्ग से ही संभव है।
हम west asia में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष से west asia में हमारे मित्र देशों को जान-माल का नुकसान झेलना पड़ा है। होर्मुज़ स्ट्रेट में maritime ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। भारत के कई civilians को जान गंवानी पड़ी। Global maritime ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें, और Seafarers बिना भय के अपना कार्य कर सकें।
Friends,
भारत इन विषयों पर सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
