“যখন ন্যায় বিচার পাওয়া যায়, তখন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি দেশবাসীর আস্থা বৃদ্ধি হয়”
“দেশের মানুষের যেমন সরকারের অভাব বোধ হওয়া উচিত নয় একইভাবে সরকারি পদক্ষেপের কারনে তারা পীড়িত হচ্ছেন এই অনুভূতিও সঠিক নয়”
“গত ৮ বছরে ভারতে দেড় হাজারের বেশি পুরনো এবং অপ্রাসঙ্গিক আইন বাতিল হয়েছে এবং ৩২ হাজার নিয়ম-কানুন প্রত্যাহৃত”
“রাজ্যগুলির স্থানীয় পর্যায়ে আইনী কাঠামোর মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থাপনা কিভাবে গড়ে তোলা যায় আমাদের তা বুঝতে হবে”
“দরিদ্রতম মানুষরা যাতে সহজেই আইন বুঝতে পারেন আমাদের সে ধরণের আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন”
“সহজে বিচার পাওয়ার জন্য আইনী ব্যবস্থায় স্থানীয় ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে”
“রাজ্য সরকারগুলিকে বিচারাধীন বন্দীদের বিষয়ে মানবিক দৃষ্টিকোন নিয়ে কাজ করতে হবে যাতে আইনী প্রক্রিয়া মানবিক আদর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়”
“আমরা যদি সংবিধানের ভাবনার কথা বিচার করি তাহলে দেখবো বিচার ব্যবস্থা, আইনসভা এবং আদালতের মধ্যে কাজের ধারার পার্থক্য থাকলেও সংঘাত বা প্রতিযোগিতার কোনো স্থান নেই”
“একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং সমাজের সম্প্রীতির জন্য সংবেদনশীল

এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে উপস্থিত কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রী কিরেন রিজিজুজি, প্রতিমন্ত্রী শ্রী এস পি সিং বাঘেলজি, সবক’টি রাজ্যের আইন মন্ত্রী ও সচিববৃন্দ, অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ!

‘স্ট্যাচু অফ ইউনিটি’র ভাবগম্ভীর পরিবেশে দেশের সবক’টি রাজ্যের আইন মন্ত্রী ও সচিবদের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশ যে সময় স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদযাপন করছে, ঠিক সেই সময় জনস্বার্থে সর্দার প্যাটেলের প্রেরণা আমাদের আজকের এই আলোচনাকে সঠিক দিশায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে বলে আমি আশাবাদী। আমি আরও আশা রাখি যে এইভাবেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হয়ে উঠবে।

বন্ধুগণ,

প্রতিটি সমাজে বিচার ব্যবস্থা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং ঐতিহ্য সময়ের চাহিদা অনুসারে প্রতি মুহূর্তেই রূপান্তরিত হচ্ছে। এক সুস্থ ও আত্মপ্রত্যয়ী সমাজ গড়ে তুলতে এবং দেশের সার্বিক বিকাশে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য এক বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন আজ অবিসংবাদিত। বিচার ব্যবস্থা যখন মানুষের প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে ওঠে, তখনই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস আরও গভীর হয়ে ওঠে। ন্যায়বিচার সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাসকেও সমানভাবেই বাড়িয়ে তোলে। তাই, সময়ান্তরে অথচ নিয়মিতভাবে এই ধরনের আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে দেশের আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও উন্নত করে তোলার লক্ষ্যে।

বন্ধুগণ,

ভারতীয় সমাজের উন্নয়নের এই যাত্রাপথের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে। সমস্ত রকম চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেও আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এগিয়ে চলেছে নিরন্তরভাবে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নীতি-নিষ্ঠা আমাদের সমাজকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে একদিকে যেমন তা ভেতরে ভেতরে নিজের বিকাশ ঘটিয়ে চলেছে, অন্যদিকে তেমনই তা প্রগতির পথ ধরে সমানভাবেই এগিয়ে চলেছে। যে সমস্ত প্রথা ও আইন বর্তমান যুগে অপ্রাসঙ্গিক, আমাদের সমাজ তা বর্জন করেছে। ঐতিহ্য যখন প্রথা ও রীতিনীতি সর্বস্ব হয়ে ওঠে, তখন তা সমাজের কাছে এক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যে কোনো ব্যবস্থারই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল নিরন্তর রূপান্তর প্রচেষ্টা। একটা কথা আমি বারবার বলে এসেছি যে সরকারের অস্তিত্বহীনতাও যেমন কাম্য নয়, তেমনই কাঙ্খিত নয় সরকারের অতিরিক্ত এবং অযথা চাপ সৃষ্টির। আমার সরকার যাতে সাধারণ নাগরিকদের ওপর অনর্থকভাবে কোনো চাপ সৃষ্টি না করে তা নিশ্চিত করতে গত আট বছর ধরে আমি প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছি। দেড় হাজারটির মতো প্রাচীন ও অপ্রাসঙ্গিক আইন আমরা বাতিল করেছি। ঐ আইনগুলির অনেকগুলিই চালু ছিল আমাদের পরাধীনতার আমল থেকেই। উদ্ভাবন ও সহজতর জীবনযাত্রার লক্ষ্যে আইনগত যে সমস্ত বিধি-নিষেধ ও বাধাবিপত্তি ছিল, সে সমস্ত আমরা বর্জন ও বাতিল করেছি। শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের স্বার্থেই নয়, সময়ের প্রয়োজনেও এই ধরনের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পরাধীনতার আমল থেকে যে সমস্ত আইন চালু ছিল, তা বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার অমৃতকালে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করাও জরুরি হয়ে পড়েছে। অপ্রাসঙ্গিক আইনগুলি কিভাবে বাতিল করা সম্ভব, তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য এই সম্মেলনে আপনারা সচেষ্ট হোন, আমি এই আর্জি জানাই। বিভিন্ন রাজ্যে প্রচলিত আইনগুলির আবার নতুন করে পর্যালোচনার সময়ও এখন উপস্থিত। আমাদের এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ জীবনযাত্রা সহজতর এবং বিচার ব্যবস্থার সরলীকরণ।

বন্ধুগণ,

বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা ভারতীয় নাগরিকদের এক বড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। স্বাধীনতার অমৃতকালে এই সমস্যা নিরসনে আমাদের উদ্যোগী হতে হবে। একটি উপায় হল বিবাদ-বিসংবাদের বিকল্প সমাধান প্রচেষ্টা যা রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে নানাভাবে কাজে আসতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থা বহুদিন ধরেই চালু রয়েছে দেশের গ্রামগুলিতে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করার সময় সান্ধ্যকালীন আদালত আমরা চালু করেছিলাম। প্রথম সান্ধ্য আদালতটি চালু হয়েছিল গুজরাটেই। এই আদালতে যে সমস্ত মামলার নিষ্পত্তি করা হত তা ছিল অপেক্ষাকৃত হালকা ধরনের। সারাদিনের কাজের শেষে মানুষ বিচারের প্রয়োজনে দ্বারস্থ হত এই সান্ধ্য আদালতগুলির। এই ব্যবস্থা শুধু তাঁদের সময়ের সাশ্রয়ই ঘটাত না, সেইসঙ্গে মামলার শুনানি পর্বও শেষ হত দ্রুততার সঙ্গে। এই সান্ধ্যকালীন আদালতেই গত কয়েক বছরে গুজরাটে নিষ্পত্তি হয়েছে ৯ লক্ষেরও বেশি মামলার। দ্রুত বিচারের প্রয়োজনে দেশে চালু হয়েছে লোক আদালতও। বেশ কয়েকটি রাজ্য এক্ষেত্রে ভালোই কাজ করেছে। লোক আদালতগুলির মাধ্যমে গত কয়েক বছরে মীমাংসা হয়েছে লক্ষ লক্ষ মামলার। ফলে, আদালতগুলির ওপর কাজের চাপ ও বোঝা  যেমন কমেছে, তেমনই দেশের দরিদ্র মানুষ, বিশেষত গ্রামবাসীদের বিচার পাওয়ার কাজও অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে।

বন্ধুগণ,

আপনাদের অধিকাংশকেই সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের দায়িত্বও পালন করতে হয়। অর্থাৎ, আপনাদের সকলকেই আইন রচনার প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোনো না কোনভাবে যুক্ত থাকতে হয়। আমাদের উদ্দেশ্য যতই ভালো হোক না কেন, আইনের মধ্যেও যদি দ্বিধা বা সন্দেহের অবকাশ থাকে, স্বচ্ছতার অভাব থাকে, তাহলে আখেরে তার ফল ভুগতে হয় সাধারণ নাগরিকদেরই। সময়ে সময়ে আইনের ভাষা হয়ে ওঠে এতটাই জটিল যে সাধারণ নাগরিকদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ছুটে বেড়াতে হয় বিচারের আশায়। কোনো কোনো দেশে সংসদ বা বিধানসভায় যখন আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন তাঁরা দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন। প্রথমটি হল, সহজবোধ্য ভাষায় আইনের ব্যাখ্যা এবং অন্যটি হল, খুবই সরল এবং সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় আইনের উপস্থাপনা। সুতরাং, আইন রচনার সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে নতুন আইনটি সম্পর্কে দেশের দরিদ্রতম মানুষটিরও মনে কোনো দ্বিধা বা সংশয় না থাকে। কোনো কোনো দেশে আবার এমন ব্যবস্থাও চালু রয়েছে যে কোনো আইন প্রণয়নের সময় তা কতদিন পর্যন্ত বলবৎ রাখা যাবে, সে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ঘোষণা থাকে। অর্থাৎ, আইনটি কবে থেকে বাতিল হবে তাও স্থির করা থাকে আইন রচনার সময়েই। যখন ঐ আইনের মেয়াদ শেষ হয়ে আসতে থাকে, তখন আবার তার কার্যকারিতার বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়। ভারতেও ঐ একই পন্থাপদ্ধতি অনুসরণ করে আইন রচনার কাজে আমাদের ব্রতী হওয়া প্রয়োজন।

বিচার ব্যবস্থাকে সহজ করে তোলার ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের বিচার ব্যবস্থাকেও এই বিষয়টি সম্পর্কে আমি ভেবে দেখতে বলেছি। কোনো আইনি ভাষা যাতে নাগরিকদের সহজ বিচার পাওয়ার কাজে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়, তা নিশ্চিত করতে হবে দেশ তথা সমস্ত রাজ্যগুলিকেও। এই লক্ষ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষার এক সুষম পরিবেশ আমাদের গড়ে তুলতে হবে। মাতৃভাষায় যাতে আইনের পঠনপাঠন সম্ভব করে তোলা যায়, আইন যাতে সহজ-সরল ভাষায় রচিত হয় এবং উচ্চ আদালত এবং শীর্ষ আদালতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিবরণ যাতে স্থানীয় ভাষায় একটি ডিজিটাল লাইব্রেরীতে সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যায়, তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। এইভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনি সচেতনতার প্রসার ঘটবে এবং কঠিন কঠিন আইনি শব্দ ব্যবহারের ভয় তাঁদের মধ্য থেকে দূর করা যাবে।

বন্ধুগণ,

সমাজের সাথে সাথে যখন দেশের বিচার ব্যবস্থাও এগিয়ে যেতে থাকে তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই আধুনিকতার প্রয়োগের বিষয়টিও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। করোনা অতিমারীকালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে দেশের বিচার ব্যবস্থায় প্রযুক্তি কিভাবে এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ‘ই-কোর্ট মিশন’-এর এখন দ্রুত প্রসার ঘটছে সারা দেশে। ‘ভার্চ্যুয়াল হিয়ারিং’ এবং ‘ভার্চ্যুয়াল অ্যাপিয়ারেন্স’-এর মতো নতুন নতুন শব্দ ও ধারণা এখন অঙ্গীভূত আমাদের বিচার ব্যবস্থার মধ্যে। এছাড়াও, বিভিন্ন ধরনের মামলার ই-ফাইলিং প্রক্রিয়াও দেশে শুরু হয়ে গেছে। ৫জি পরিষেবা চালুর সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতির আরও ব্যাপক প্রসার ঘটবে এবং সেইসঙ্গে সূচিত হবে আরও নতুন নতুন পরিবর্তনও। প্রত্যেকটি রাজ্যেরই তাই উচিৎ এই পদ্ধতির সঙ্গে ক্রমশ সড়গড় হয়ে ওঠা। আইনের পঠনপাঠনের মধ্যে প্রযুক্তির প্রয়োগও তাই আজ জরুরি হয়ে উঠেছে।

বন্ধুগণ,

জাতিকে শক্তিশালী করে তুলতে এবং সমাজকে সম্প্রীতির এক বাতাবরণ হিসেবে তুলে ধরতে সংবেদনশীল বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। উচ্চ আদালতগুলির প্রধান বিচারপতিদের এক যৌথ বৈঠকে বিচারাধীন মামলার বিষয়গুলি নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, মামলার যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়, এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে দেশের সবক’টি রাজ্যকেই। বিচারাধীন বন্দীদের সম্পর্কে আমাদের গ্রহণ করতে হবে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি যাতে আমাদের বিচার ব্যবস্থার মধ্যে থাকে এক মানবিক স্পর্শ।

বন্ধুগণ,

দেশের বিচার ব্যবস্থার পক্ষে সংবিধান হল পথ প্রদর্শক। কারণ সংবিধান থেকেই জন্ম হয়েছে দেশের আইন, বিচার ও প্রশাসনের। সরকার, সংসদ এবং আদালত – তিনটিই হল একই মায়ের সন্তান। আমরা যদি এইভাবেই দেশের সংবিধানকে সম্ভ্রমের চোখে দেখি তাহলে বহু বিতর্কেরই অবসান ঘটে। সংবিধানের এই তিনটি সন্তানকেই সেবা করে যেতে হবে ভারতমাতার। তাহলে আমরা এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারব একুশ শতকের ভারতবর্ষকে। দেশ এখন দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত। তাই, আপনাদের নিজেদের দায়িত্ব আপনারা যথাযথভাবে পালন করুন, এটাই আমার পরামর্শ।

অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক ধন্যবাদ!

প্রধানমন্ত্রীর মূল ভাষণটি ছিল হিন্দিতে

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Text of PM’s speech at TV9 Summit 2026
March 23, 2026
Today, India is moving forward with a new confidence; Now India faces challenges head-on: PM
From the Gulf to the Global West and from the Global South to neighbouring countries, India is a trusted partner for all: PM
What gets measured gets improved and ultimately gets transformed: PM
This is the new India, It is leaving no stone unturned for development: PM

नमस्कार!

पिछले कुछ समय में मुझे एक-दो बार टीवी9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े-बड़े देश टीवी9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं, लेकिन On a Serious Note, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है। और इन स्थितियों के बीच, आज टीवी-9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है। आज इस समिट में आप सभी India and the world, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं।

साथियों,

आज जब दुनिया, conflicts के कारण उलझी हुई है, जब इन conflicts के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब India and the world की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। भारत आज वो देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों को पीछे छोड़कर के आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है बल्कि चुनौतियों से टकराता है। आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई हैं। ऐसा कोई साल नहीं है, जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान हैं। हमारे यहां कहावत है, सांच को आंच नहीं। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी Relationship Building Capacity दिखाई है, Decision Making Capacity दिखाई है और Crisis Management Capacity दिखाई है।

साथियों,

आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय bridges बनाए हैं। Gulf से लेकर Global West तक, Global South से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का trusted partner है। कुछ लोग पूछते हैं, हम किसके साथ हैं? तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ हैं।

साथियों,

संकट के इसी समय में जब global supply chains डगमगा रही हैं, भारत ने diversification और resilience का मॉडल पेश किया है। Energy हो, fertilizers हों या essential goods अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे है।

साथियों,

जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप ज़रा याद कीजिए 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था? तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने एक लाख अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। यह जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए यह गलत निर्णय किया क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी, उस बॉन्ड पर री-पेमेंट 2020 के बाद होनी थी।

साथियों,

बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है, और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है, ऐसी लाँड्री आपने देखी नहीं होगी। 1 लाख 48 हज़ार करोड़ रुपए की जगह, देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब-करीब दोगुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी9 को मजा आएगा, उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है।

साथियों,

पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वो भारत की सीमा से दूर हैं। लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल, संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी9 के मंच से फिर कहूंगा, यह समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं, तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है।

साथियों,

दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच, भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद, बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देशभर में 100 plug-and-play industrial parks विकसित किए जाएंगे। देश में Small Hydro Power Development Scheme को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1,500 मेगावाट नई hydro power capacity जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे MSMEs हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। यह सारे कदम इस बात का प्रमाण हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है।

साथियों,

Management की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है - What gets measured, gets managed. लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, What gets measured, gets improved और ultimately, gets transformed. क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है। आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है।

साथियों,

अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे, तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए, भारत ने हर सेक्टर को Transform किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे, करीब 11-12 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का Turnaround Time, 5-6 दिन का होता था। आज वही काम, करीब-करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले Startup Culture के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले, हमारे देश में 400-500 स्टार्ट अप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रर्ड स्टार्ट अप्स हैं। पहले मेडिकल education में सीटें भी सीमित थीं, करीब 50-55 हजार MBBS seats थीं, आज यह बढ़कर सवा लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। पहले देश के Banking system से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक account थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में airports की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है।

साथियों,

पहले भी योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन आज फर्क है, आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत fastrack पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थीं, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी यह संदेश मिल रहा है कि यह नया भारत है। यह अपने विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है।

साथियों,

आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है। हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है, दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालात बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए-नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था एक, उस बिहार में पिछले एक दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए हैं। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थीं, आज यूपी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है।

साथियों,

पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है। लेकिन दुर्भाग्य से, आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है, जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। TV9 बांग्ला के जो दर्शक हैं, वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है।

साथियों,

देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है, वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती और वो पार्टी है - कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध और कांग्रेस यह तब से कर रही है, जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया, तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया।

साथियों,

जब राजनीति में विरोध, विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय, देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। Make in India की बात हुई, तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा, बब्बर शेर कहकर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

साथियों,

लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है। लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन देश को बदनाम करना, यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगें, तो यह राजनीति नहीं, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल AI समिट में भी देखा है। जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी, तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए थे। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, यह इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देशहित को, दलहित से ऊपर रखा जाए क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर, राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है।

साथियों,

आज का यह दिन भी हमें यही प्रेरणा देता है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही, समाजवादी आंदोलन के प्रखर आदर्श डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। यह वो प्रेरणाएं हैं, जिन्होंने देश को हमेशा स्व से ऊपर रखा है। देशहित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा, भारत को विकसित भारत बनाएगी। यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि टीवी9 की यह समिट भी भारत के आत्मविश्वास और दुनिया के भरोसे पर, भारतीयों पर जो भरोसा है, उस भरोसे को और सशक्त करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके बीच आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का मौका लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

नमस्‍कार!