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“வேளாண்மை – 2022: விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குதல்” பற்றிய தேசிய மாநாட்டில் பிரதமர் உரை

Published By : Admin | February 20, 2018 | 17:46 IST

This is the strength of the farmers of our country that the production of pulses has increased from almost 17 million tonnes to 23 million tonnes in just one year: PM

100% neem coating of urea has led to its effective utilisation: PM

Due to Soil health Cards lesser fertilizers are being used and farm productivity has gone up by 5 to 6 per cent: PM Modi

We have announced ‘Operation Greens’ in this year’s budget, we are according TOP priority to Tomato, Onion, Potato: PM Modi

Promoting use of solar energy will lead to increase in the income of farmers: PM Modi

தில்லி, பூசாவில் உள்ள தேசிய வேளாண் அறிவியல் அருங்காட்சியக வளாகத்தில் நடைபெற்ற “வேளாண்மை – 2022: விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குதல்” பற்றிய தேசிய மாநாட்டில் பிரதமர் திரு. நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டார்.

இந்த மாநாட்டில் கீழ்க்காணும் ஏழு அம்சங்கள் பற்றி ஆய்வுக் குழுவினர் ஆய்வறிக்கை சமர்ப்பித்தனர்:

• கொள்கை மற்றும் ஆளுகைச் சீர்திருத்தங்கள்

• வேளாண் வர்த்தகக் கொள்கை மற்றும் ஏற்றுமதி மேம்பாடு;சந்தை அமைப்பு மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் திறன்

• மதிப்புச் சங்கிலி மற்றும் விநியோகச் சங்கிலி மேலாண்மை

• அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வேளாண்மையில் தொடங்கிடுத் திட்டங்கள்

• நீடித்த மற்றும் சமச்சீரான வளர்ச்சி மற்றும் திறமையான சேவையை வெளிப்படுத்துதல்

• மூலதன முதலீடு மற்றும் விவசாயிகளுக்கு நிறுவனம் சார்ந்த கடன் வழங்குதல்

• கால்நடைகள், பால்வளம், கோழி வளர்ப்பு மற்றும் மீன்வள அபிவிருத்தியை வளர்ச்சிக்கான கருவியாக்குதல்

இந்த ஆய்வறிக்கைகளைப் பிரதமர் பாராட்டினார். பருப்பு உற்பத்தி அதிகரிப்புக்குக் காரணமான இந்திய விவசாயிகளுக்கும் அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார்.

விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்க அரசு பல்வேறு ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். இந்த விவகாரத்தில் நான்கு அம்சங்களைப் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார்: இடுபொருட்கள் செலவைக் குறைத்தல்; விளைபொருட்களுக்கு நியாயமான விலை கிடைப்பதை உறுதி செய்தல்; கழிவுகளைக் குறைத்தல்; மற்றும் வருமானத்திற்கான மாற்று வழிமுறைகளை உருவாக்குதல்.

யூரியா உரத்தில் 100 சதவீதம் வேம்பு கலப்பதன் மூலம் யூரியா உரத்தின் தன்மையையும் மேம்படுத்தும் என்று தெரிவித்த பிரதமர், உற்பத்தியும் அதிகரிக்கும் என்றார். மண் நல அட்டைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், ரசாயன உரங்களின் பயன்பாடு குறைவதுடன் உற்பத்தியும் அதிகரிக்கிறது என ஆய்வறிக்கை ஒன்று தெரிவிப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

நிலுவையில் உள்ள 99 பாசனத் திட்டப் பணிகளை முடிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாக பிரதமர் திரு. நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார். இவற்றில் 50 திட்டங்கள் இந்த ஆண்டிற்குள் முடிக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். ஒவ்வொரு பாசனத் திட்டமும் நிறைவேற்றி முடிக்கப்படும்போது விவசாயிகளின் இடுபொருள் செலவு வெகுவாக குறையும். பிரதமரின் க்ரிஷி சின்சாய் திட்டத்தின் மூலம், இதுவரை 20 லட்சம் ஹெக்டேர் விளைநிலங்கள் நுண்பாசனத் திட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டு இருப்பதாகக் கூறினார்.

இந்த ஆண்டு மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள “பசுமை நடவடிக்கை” திட்டம், தக்காளி, வெங்காயம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்குப் பெரும் பயனை அளிக்கும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார். 22 ஆயிரம் கிராமிய வேளாண் மையங்களின் கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டு மின்னணுச் சந்தையுடன் ஒருங்கிணைக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். விவசாயிகள் தங்களது நிலத்திலிருந்து 5 முதல் 15 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்குள் சந்தையை அணுகுவதற்கேற்ப இத்தகைய வசதிகள் செய்து தரப்பட வேண்டும்.

விவசாயக் கடன்தொகை உயர்த்தப்பட்டிருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர், விவசாயிகளுக்கு எளிதில் கடன் கிடைப்பதை இந்த நடவடிக்கை உறுதி செய்யும் என்றார்.

விவசாயக் கழிவுகளை சொத்துகளாக மாற்ற பல்வேறு முன்முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுவருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

पिछले वर्ष तो हमारे किसानों के परिश्रम से खाद्यान्न और फल-सब्जियों का उतना उत्पादन हुआ है, जितना पहले कभी नहीं हुआ।
ये हमारे देश के किसानों का सामर्थ्य है कि सिर्फ एक साल में देश में दाल का उत्पादन लगभग 17 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 23 मिलियन टन हो गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018

किसान की उन्नति हो, किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए ‘बीज से बाजार तक’ फैसले लिए जा रहे हैं। उत्पादन में आत्मनिर्भरता के इस दौर में, पूरे Eco System को किसानों के लिए हितकारी बनाने का काम किया जा रहा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018

भाइयों और बहनों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने चार अलग-अलग स्तरों पर फोकस किया:
पहला- ऐसे कौन-कौन से कदम उठाए जाएं जिनसे खेती पर होने वाला उनका खर्च कम हो?
दूसरा- ऐसे कौन-कौन से कदम उठाए जाएं जिससे उन्हें अपनी पैदावार की उचित कीमत मिले?
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018

तीसरा- खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने के बीच फसलों-फलों-सब्जियों की जो बर्बादी होती है, उसे कैसे रोका जाए?
चौथा- ऐसा क्या कुछ हो जिससे किसानों की अतिरिक्त आय हो: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018

यूरिया की सौ प्रतिशत नीम कोटिंग की वजह से यूरिया की Efficiency बढ़ी है और ये सामने आ रहा है कि अब उतनी ही जमीन के लिए किसानों को कम यूरिया डालना पड़ता है। कम यूरिया डालने की वजह से पैसे की बचत और ज्यादा पैदावार की वजह से अधिक कमाई। ये बदलाव यूरिया की नीम कोटिंग से आ रहा है: PM
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018

सॉयल हेल्थ कार्ड की वजह से अनाज की पैदावार बढ़ रही है। देश के 19 राज्यों में हुई एक स्टडी में सामने आया है कि सॉयल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती करने की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल में 8 से 10 प्रतिशत की कमी आई है और उत्पादन में भी 5 से 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है: PM
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018

जो काम 25-30 साल से अटका हुआ था, वो हम 25-30 महीने में पूरा कर रहे हैं। पूरी होती हर सिंचाई परियोजना देश के किसी न किसी हिस्से में किसान का खेती पर होने वाला खर्च कम कर रही है। PMKSY के तहत अब तक 20 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है: PM
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018

इस बजट में जिस Operation Greens का ऐलान किया है, वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा है। जैसे देश में दूध के क्षेत्र में अमूल मॉडल बहुत कामयाब रहा, लाखों किसानों की आय बढ़ाने वाला रहा, वैसे ही ऑपरेशन ग्रीन्स Tomato, Onion और Potato उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी रहेगा: PM
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018

GrAM के तहत देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और इन्हें APMC और e-Nam प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेड कर दिया जाएगा। खेत के 5-15 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था होगी, जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर देगी: PM
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018

सरकार Farmer Producer Organization- FPO को बढ़ावा दे रही है।
किसान अपने क्षेत्र में, अपने स्तर पर छोटे-छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाटों और बड़ी मंडियों से जुड़ सकते हैं: PM @narendramodi
Watch Live: https://t.co/JLfvpk4ABI
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018

किसानों को अलग-अलग संस्थाओं और बैंकों से कर्ज मिलने में दिक्कत न हो इसके लिए पिछले तीन वर्ष में कर्ज दी जाने वाली राशि साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब इस बजट में 11 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018

सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किसानों की आय बढ़ाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले तीन साल में सरकार ने लगभग पौने तीन लाख सोलर पंप किसानों के लिए स्वीकृत किए हैं। लगभग ढाई हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इससे डीजल पर होने वाले खर्च की भी काफी बचत हुई है: PM
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018

देश के अलग-अलग हिस्सों में अब इस तरह की मुहिम जोर पकड़ रही है जो Agriculture Waste से Wealth के लिए काम कर रही है। Coir Waste हो, Coconut Shells हों, Bamboo Waste हो, फसल कटने के बाद खेत में बचा residue हो, इन सभी से आमदनी बढ़ सकती है: PM
Watch Live: https://t.co/JLfvpk4ABI
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018

Agri Sector किस तरह से Operate करता है,सरकार उस व्यवस्था को बदल रही है
Agri Sector में नए Culture की स्थापना की जा रही है
यही Culture 2022 तक संकल्प से सिद्धि की हमारी यात्रा को पूरा करेगा
जब गावों का उदय होगा, तभी भारत का भी उदय होगा
जब किसान सशक्त होगा,तो देश भी सशक्त होगा: PM
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018

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