“Well-planned cities are going to be the need of the hour in the fast-paced environment of India in the 21st century”
“Development of new cities and the modernization of services in the existing ones are the two main aspects of urban development”
“Urban planning will determine the fate of our cities in Amritkal and it is only well-planned cities that will determine the fate of India”
“India has overtaken several countries in terms of metro network connectivity”
“75 percent of waste is being processed today when compared to only 14-15 percent in 2014”
“Our new cities must be garbage-free, water secure, and climate-resilient”
“The plans and policies that the government is making should not only make life easier for the people of the cities but also help in their own development”

ਨਮਸਕਾਰ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਹ ਦੁਰਭਾਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਹੀ planned city ਬਣੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 75 ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬੜੇ planned city  ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ। ਇਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ urban development ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ (ਮਿਆਰਾਂ) ਦੇ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ incentive ਵੀ ਤੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ planned ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਆਪ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ urban development ਵਿੱਚ, urban planning ਅਤੇ urban governance, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ implementation ਨਾ ਹੋਣਾ,

ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। urban planning ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ special planning ਹੋਵੇ, transport planning ਹੋਵੇ, urban infrastructure planning ਹੋਵੇ, ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ areas ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ focused way ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ sessions ਵਿੱਚ ਆਪ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ-ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ urban planning ecosystem ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ strengthen ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ - private sector ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ expertise ਦਾ urban planning ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ-ਐਸੇ Centre of Excellence ਕਿਵੇਂ develop ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ urban planning ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ level ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।

ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ urban local bodies ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ planned urban areas ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਵੀ ਬੜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ urban planning ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਭਾਗ(ਕਿਸਮਤ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ well planned ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਗ (ਕਿਸਮਤ) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹਿਰ climate resilient ਅਤੇ water secure ਵੀ ਬਣਨਗੇ।

साथियों,ਸਾਥੀਓ,

ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ urban planning ਅਤੇ urban governance ਦੇ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕੀਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ innovative ideas ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। GIS based master planning ਹੋਵੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ planning tools ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, Efficient human resources ਹੋਵੇ, capacity building ਹੋਵੇ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ Urban Local Bodies ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ expertise ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

साथियों,

ਸਾਥੀਓ,

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ important pillar ਹੁੰਦਾ ਹੈ transport planning. ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ mobility uninterrupted ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ fast ਅਤੇ Last mile ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ efficient transport planning ਦੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਚੌੜੀਕਰਣ ਹੋਵੇ, green mobility ਹੋਵੇ, elevated roads ਹੋਵੇ, junction improvement ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ components ਨੂੰ transport planning ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

साथियों,

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਭਾਰਤ, circular economy ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ municipal waste ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ battery waste, electrical waste, automobile waste ਅਤੇ tyres ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ waste processing ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ waste process ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ।

ਅੱਜ waste ਦੀ processing ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ  ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ circularity ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅਵਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ waste management ਦੇ ਪੂਰੇ potential ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ-2.0’ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵੇਜ਼ ਦੇ  traditional ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ used water ਦਾ treatment ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Waste management ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਚਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਾਟਰ secure ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ climate resilient ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਇਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ, ਐਨਰਜੀ ਕੀ net positivity ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ efficiency ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ,

ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ future cities ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈ ਕਰੀਏ, ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Urban Planning ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ-ਕੁਦਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ Urban Planning ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਾਹਿਤ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।  ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ-ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ, ਪੇਂਟ, ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ futuristic technology ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। Sustainable House Technology  ਤੋ ਲੈ ਕੇ sustainable cities ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ solutions ਖੋਜਣੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਰੋਡਮੈਪ ਰਸਤਾ ਦਸੋਗੇ।

ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Indian Railways clears ₹755-crore project to build third line between Champa and Korba

Media Coverage

Indian Railways clears ₹755-crore project to build third line between Champa and Korba
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister hails India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a historic milestone for bilateral relations
June 17, 2026

The Prime Minister, Shri Narendra Modi, has expressed delight that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will enter into force on 15 July 2026.

The Prime Minister said that the agreement will significantly boost bilateral trade and investment.

Shri Modi stated that the agreement will unlock numerous opportunities for Indian farmers, workers, MSMEs, startups and innovators and contribute meaningfully to the realisation of Viksit Bharat 2047.

The Prime Minister noted that both he and UK Prime Minister Keir Starmer, who are in Evian for the G7 Summit, are very happy with the significant momentum being added to India-UK economic ties.

The Prime Minister wrote on X;

“A historic milestone for India-UK relations.

Delighted to note that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will enter into force on 15th July 2026.

This agreement will significantly boost our bilateral trade and investment.

It will also unlock numerous opportunities for Indian farmers, workers, MSMEs, startups and innovators and contribute meaningfully to the realisation of Viksit Bharat 2047.

Both PM Starmer and I, who are in Evian for the G7 Summit, are naturally very happy with the significant momentum being added to our economic ties.

@Keir_Starmer”