Mera Saansad
Search Search
ਪੰਜਾਬੀ language

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਿਟ ਦੇ ਪਲੀਨਰੀ (ਸੰਪੂਰਨ) ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Published By : Admin | June 2, 2025 | 17:34 IST
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਪੇਸ-ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕਨਵਰਜੈਂਸ (Global Space-Aviation convergence) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ (UDAN scheme) ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਜੀ, ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਜੀ,  IATA ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਜੀ,  IATA  ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਲੀ ਵਾਲਸ਼ ਜੀ,  ਇੰਡੀਗੋ  ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ,  ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ,  ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ!

IATA ਦੀ 81st Annual General Meeting, ਅਤੇ World Air Transport Summit ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪ (ਤੁਹਾਡਾ) ਸਭ ਅਤਿਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 4 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Global Aviation Eco-system ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ Market ਹਾਂ, ਬਲਕਿ Policy Leadership, Innovation ਅਤੇ Inclusive Development ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭੀ ਹਾਂ।  ਅੱਜ ਭਾਰਤ Global Space-Aviation convergence ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਰੀਚਿਤ ਹੋ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਹ ਸਮਿਟ, ਇਹ Dialogue, Aviation ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, Climate Commitments, ਅਤੇ equitable growth ਦੇ shared agenda ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਭੀ ਹੈ।  ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,  ਉਸ ਨਾਲ global aviation ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ infinite possibilities ਨੂੰ tap ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ Utilize ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ।

 

Friends,

 

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਇੰਟਰ-ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਜਰਨੀ, ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।  ਲੇਕਿਨ,  21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ infinite imaginations ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਭੀ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਜਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਤਨੇ ਹੀ distant destinations ਨੂੰ ਆਪਣੀ destiny ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਲਾਨ ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਸਪੇਸ ਫਲਾਇਟਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੀ commercialize ਕਰਨ,  ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹ ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ,  ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ transformation ਅਤੇ innovations ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿਲਰਸ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।  ਪਹਿਲਾ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਰਕਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਤਰ consumers ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ aspirational society ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ- ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਟੈਲੰਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ innovators ਹਨ, ਜੋ artificial intelligence,  robotics ਅਤੇ clean energy ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ breakthrough ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ- ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਲਈ open ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ,  ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

Friends,

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ civil aviation ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ Domestic Aviation Market ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਕਸੈੱਸ,  ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਚੈਪਟਰ ਹੈ।  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 Million ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ air travel ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਹੈ,  ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਏਅਰਲਾਇਨਸ ਭੀ ਲਗਾਤਾਰ Double-Digit Growth ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਇਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 24 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀ, 240 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਸੰਜਰਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ।  ਯਾਨੀ,  ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ total population ਤੋਂ ਭੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 50 ਕਰੋੜ,  Five Hundred ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਸੰਜਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਾਨ ਏਅਰ-ਕਾਰਗੋ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,  ਇਸ decade  ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਭੀ ਵਧ ਕੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਹ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,  ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ potential ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਸ potential ਨੂੰ maximize ਕਰਨ ਦੇ  ਲਈ futuristic roadmap ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ World-Class ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਜਿਹਾ ਨਾਇਡੂ  ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,  2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 74 ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 162 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  indian carriers ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ Aircraft  ਦੇ ਲਈ orders ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਐਸੇ Take Off Point ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ,  ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਡਾਣ ਕੇਵਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ Sustainability, Green Mobility,  ਅਤੇ Equitable Access ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।

 

Friends,

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੀ Handling Capacity ਹਰ ਸਾਲ Five Hundred Million ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ,  ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ User Experience  ਦੇ ਨਵੇਂ Standards ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ Safety,  Efficiency ਅਤੇ Sustainability ‘ਤੇ ਭੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ Sustainable Aviation Fuels  ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, Green Technologies ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,  Carbon Footprint ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,  ਅਸੀਂ Progress ਅਤੇ Planet ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ,  ਦੋਨੋਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤਿਥੀ ਹਨ,  ਮੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰਹਿ ਹੈ ਕਿ ਆਪ  Digi Yatra App  ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੋ,  Digi Yatra App,  Digital Aviation ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ Facial Verification Technology  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ boarding ਗੇਟ ਤੱਕ, Seamless ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ,  ID ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਇਤਨੀ ਬੜੀ population ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ services ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਿਰਿਐਂਸ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ secure ਅਤੇ smart solutions ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ Global South ਦੇ ਲਈ ਭੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ expand ਕਰ ਰਹੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ-  Consistent Reforms!  ਭਾਰਤ, ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਾ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ,  Protection Of Interest In Aircraft Objects Bill ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਪਟਾਊਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ਹੁਣ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ  ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਆਪ (ਤੁਹਾਨੂੰ) ਸਭ ਨੂੰ Gift City ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੂਟ ਬਾਰੇ ਭੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। Gift City ਦੇ incentives ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ Aircraft Leasing ਦਾ ਇੱਕ Attractive Destination ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਨਵਾਂ ਭਾਰਤੀਯ ਵਾਯੂਯਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ (Bharatiya Vayuyan Adhiniyam) ਸਾਡੇ aviation ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ Global Best Practices  ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਿਜ ਹਨ,  ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਰਲ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਵਸਰ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ, ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ। Aviation Sector ਵਿੱਚ pilots, crew ,  engineers ,  ground staff ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣੇ ਹਨ।  ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ sunrise sector ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,  MRO,  ਯਾਨੀ Maintenance, Repair ਅਤੇ Over-haul.  ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ MRO Policies ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ Aircraft Maintenance ਦੀ Global Hub ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।  2014 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 96 MRO Facilities ਸਨ,  ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 154 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 100%  FDI Under Automatic Route,  GST ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ,  tax rationalization, ਐਸੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ MRO Sector ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ Four Billion Dollar ਦੀ MRO ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਿਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ Value-Chain Leader  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੀ ਦੇਖੇ।  Design ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Delivery ਤੱਕ,  ਭਾਰਤ Global Aviation Supply Chain ਦਾ integral ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ,  ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਸਹੀ ਹੈ,  ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।  ਮੇਰਾ ਆਗਰਹਿ ਹੈ,  Make In India  ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ,  Design In India ਭੀ ਕਰਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਹੈ,  ਉਸ ਦਾ inclusive ਮਾਡਲ।  ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15%  ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਾਇਲਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ,  ਇਹ global average ਤੋਂ three times ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ (Cabin Crew) ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 70% ਹੈ,  ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 86 %  ਹੈ।  ਭਾਰਤ  ਦੇ MRO ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭੀ ਗਲੋਬਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ key component ਡ੍ਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਡ੍ਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ technological advancement ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ financial ਅਤੇ social inclusion ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ  ਦੇ Self-Help Groups ਨੂੰ empower ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ,  ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ,  ਸਰਵਿਸਿਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਅਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।  ਆਈ-ਕਾਓ ਦੇ Global Standards ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ,  ਆਈ-ਕਾਓ ਦੇ Safety Audit ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। Asia-Pacific Ministerial Conference ਵਿੱਚ Delhi Declaration adopt ਹੋਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ commitment ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ Open Skies ਅਤੇ Global Connectivity  ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਆਓ,  ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਈਏ,  ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ  ਲਈ accessible,  affordable ਅਤੇ secure ਹੋਵੇ।  ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ  ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੇਕ-ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

 

Login or Register to add your comment
Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
View All
Pharma exports rose 2% to over $31 billion in FY26 despite sharp decline in March

Media Coverage

Pharma exports rose 2% to over $31 billion in FY26 despite sharp decline in March
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
India-ROK Comprehensive Framework for Partnership in Shipbuilding, Shipping and Maritime Logistics
April 20, 2026
Shared Vision for Operation of Yard Asssisted Growth with Efficiency and Scale (VOYAGES)

During the meeting between Prime Minister H.E. Shri Narendra Modi of India and H.E. Mr. Lee Jae Myung of the Republic of Korea (ROK) on the occasion of the latter’s state visit to India on 20 April 2026, the two sides had productive and in-depth exchange of views on mutually beneficial cooperation between their government agencies and private entities for partnership in shipbuilding, shipping and maritime logistics.

India and the ROK are both nations with rich maritime traditions and share extensive common interests and complementary strengths in the domain of maritime industries. With India’s rapid economic growth and internationalization of its economy, the maritime sector is extremely critical to India’s security and prosperity.

Both sides agreed that India’s maritime ambitions under Maritime Amrit Kaal 2047 Vision have created considerable opportunities for long-term collaboration with the ROK, a friendly nation with leading shipbuilding and maritime capabilities. Cooperation in shipbuilding, port development and maritime logistics could channelize the India-ROK Special Strategic Partnership towards practical benefits and economic value for both nations, while forging deeper understanding and partnership among their peoples.

The Indian side briefed the ROK side about opportunities to set up large-scale greenfield shipbuilding clusters in the country and the incentives available under the Government of India’s Shipbuilding Development Scheme as well as incentives provided by relevant state governments and Indian financial Institutions for the same. The Indian side invited leading shipbuilders from the ROK as technical and strategic anchors for these clusters through active involvement in design, production engineering, advanced manufacturing, quality and safety frameworks and operation. The ROK side expressed expectation for the advancement of cooperation based on the participation of the business sector.

To this end, both sides took positive note of the collaborations between Korean Industries and India, such as the conclusion of a non-binding MOU among the Korean shipbuilder HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (HD KSOE), the identified cluster developer and facilitator, and the capital provider Maritime Development Fund (MDF) for joint development, financing, implementation, operation of a large greenfield shipyard in southern India. They hoped for early implementation of the project.

India has announced the 400+ vessels acquisition plan by the public agencies in India alone for the foreseeable future with a total value of Rs. 2.2 lakh crore (~USD 25 bn) during the India Maritime Week 2025. Taking note of the Government of India’s production-based financial support to local manufacturing, the two sides supported the cooperation of relevant industries from India and the ROK to establish an effective cooperation mechanism to channel this demand into bilateral partnerships, enhancing sustainable and resilient shipbuilding industry.

In recognition of the financial assistance provided by the Government of India for shipyards undertaking brownfield capacity expansion, the two sides supported the collaboration between Indian and the ROK businesses to upgrade existing Indian shipyards, including on a Block Fabrication Facility being built in southern India to support a new dry dock to construct large and specialized vessels.

The two sides believe that the policy and fiscal support from the Government of India for Indian shipbuilding would generate additional demand for components used in shipbuilding and ancillary industries, providing specialized Korean shipbuilding component manufacturers an attractive market to expand their business through local production. To this end, they welcomed the opening of a branch of the Korea Marine Equipment Association (KOMEA) in Mumbai and the interest of Korea Marine Equipment Research Institute (KOMERI) for related cooperation. They also agreed to enhance cooperation among relevant institutions and enterprises of both countries to support the growth of Indian shipbuilding ecosystem.

The two sides agreed to cooperate on skill training in the shipbuilding sector in India through a project to be implemented by Korea International Cooperation Agency (KOICA) in partnership with the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) of India. They noted that this project will contribute to capacity building needed for India’s shipbuilding goals through development cooperation and public-private partnership between the two countries.

Indian side also encouragedKorean shipowners to use India’s GIFT IFSCA and E-Samudra to flag vessels in India, in order to benefit from relaxed ownership structures and available financial incentives.

It was noted that India’s rapidly growing seafarer pool (around 320,000 + with a strong growth in women seafarers) allows Korean ship-owners to recruit manpower to support Korean-flag operations.

The two sides welcomed the signing of an MOU between MoPSW of India and the Ministry of Oceans and Fisheries in the ROK for cooperation for port development, which entails collaboration in infrastructure development, knowledge sharing, etc. This opens opportunities for Korean port developers and terminal operators to participate in India’s strong PPP mechanization pipeline amounting to an estimated USD 13.3 billion in the next 5 years, including the 23 million TEU Vadhvan container port (Maharashtra), 150 MTPA multipurpose terminal in Bahuda (Odisha), 135 MTPA modern terminal of Deendayal Port (Gujarat), among others.

The two sides welcomed an MOU signed between Bharat Earth Movers Limited of India, HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering Co., Ltd (HD KSOE) and HD Hyundai Samho Co., Ltd of the ROK to jointly design, manufacture, and support next-generation conventional and autonomous maritime & port cranes in India.

The two sides took positive note of the ongoing discussions between Indian Maritime University (IMU) and Korea Maritime & Ocean University (KMOU) and encouraged them to finalize a strategic partnership in maritime education, research, and innovation with joint programs in naval architecture, marine engineering, and port management; collaborative R&D on green shipping technologies, autonomous vessels, and crane automation; and innovation hubs for student exchanges, faculty collaborations, and industry-linked projects with involvement of Indian and the ROK businesses.

The two sides also recalled with pride the ancient origins of the two countries’ maritime heritages. The Indian side shared that the National Maritime Heritage Complex (NMHC) is being developed at Lothal in the Gujarat State of India as the world’s largest maritime complex. The two sides welcomed the signing of a Memorandum of Understanding on cooperation in the field of Maritime Heritage to facilitate sharing, exchange of artefacts and information, technological support, joint activities, collaboration with universities, museums, and institutions.

Prime Minister Modi and President Lee expressed satisfaction over the direction and content of the progress made in cooperation between India and the ROK in the fields of shipbuilding, shipping and ports. They expressed confidence that, in the coming years, the India-ROK partnership will deliver benefits for the two countries and the world at large.