Our vision is to empower rural India by transforming villages into vibrant centres of growth and opportunity: PM
We have launched a campaign to guarantee basic amenities in every village: PM
Our government's intentions, policies and decisions are empowering rural India with new energy: PM
Today, India is engaged in achieving prosperity through cooperatives: PM

ਮੰਚ ’ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਜੀ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੇਲਫ ਹੇਲਪ ਗਰੁੱਖ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਸੰਘ- FPO’s ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੀਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ! ਅਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਦੇਹਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜਰਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਯਾਨੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਵਿਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਲੇਕਿਨ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਫਸਲ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ-ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆਈ।

 

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਣਵਾਏ। ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਯ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।  telemedicine ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ telemedicine ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ! ਲੇਕਿਨ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ  ਦੇ ਦਿੱਤੀ। DAP ਦੁਨੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੋਝ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ DAP ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣਨ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲੋਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਢੇ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ FPO, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਸੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ MSP ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ।   

 

ਸਾਥੀਓ,

ਅਸੀਂ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੇ ਅਭਿਯਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, MSME ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ MSME ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

 

 

ਸਾਥੀਓ,

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਪਰੇਟਿਵਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਇਜਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇ।  

 

 

ਸਾਥੀਓ,

ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਕਲਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੁਹਾਰ ਹਨ, ਸੁਥਾਰ ਹਨ, ਘੁਮਿਆਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਰਲ ਇਕੌਨਮੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਇਕੌਨਮੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ skill, ਉਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਜਦ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Consumption ਖਪਤ, ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਰਫ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਇਸੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਫਾਸਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਨੇਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

 

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ SC ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ST ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, OBC ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। SC ਹੋਵੇ, ST  ਹੋਵੇ, OBC ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ, ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਾਈ ਵੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ।ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਣ ਜਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੁਬਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਣ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ Vibrant ਵਿਲੇਜ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਜਨਮਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦਹਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ, 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

 

ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 2012 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਰੂਰਲ ਪਾਵਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਕਰੀਬ 26 ਪਰਸੇਂਟ ਸੀ। 2024 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੂਰਲ ਪਾਵਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ 26 ਪਰਸੇਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਪਰਸੇਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਦ ਉਹ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤਦ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।   

 

ਸਾਥੀਓ, 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਸਖੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸਖੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਬੈਂਕ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਲੱਖ, 60 ਲੱਖ, 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਬੋਲੀ ਸਵੇਰੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਥੈਲੇ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੇਲਫ ਹੇਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦਲਿਤ, ਵਾਂਝੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

 


 

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ rural infrastructure ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿੰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ UPI ਜਿਹੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੌਮ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਸ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਜਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਇੱਥੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਸਭ FPO’s- ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਸੰਘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। FPO’s ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ FPOs ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਮੂਲ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 5-6 ਅਤੇ ਕੋ-ਔਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ MSME ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ GI ਪ੍ਰੌਡਕਟਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਨੂੰ ਰੂਰਲ income ਨੂੰ diversify ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਿਵੇਂ affordable ਬਣੇ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਵੰਨ ਡ੍ਰੌਪ ਮੋਰ ਕ੍ਰੌਪ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਰਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ੇਜ਼ create ਹੋਣ, ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਰੂਰਲ ਇਕੌਨਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ time bound manner ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ’ ਅਭਿਯਾਨ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਣ, ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

ਭਾਈਓ ਭੈਣੋਂ,

ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਉਤਸਵ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਿਰੰਤਰ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ GI Tag ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਵਿਧਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
India’s electronics exports up 11.62% to $5.09 billion in May

Media Coverage

India’s electronics exports up 11.62% to $5.09 billion in May
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to disburse incentives worth around ₹2,400 crore under PM-VBRY on 19 June
June 17, 2026
First-Time Employees to Receive Incentive of up to ₹15,000
To encourage sustained job creation, Employers eligible for Incentive of up to ₹3,000 per Month per Additional Employee
PM-VBRY is designed to facilitate Job Creation, Formalisation of Employment and Expansion of Social Security Coverage
Scheme has already Facilitated Employment for 15 Lakh Beneficiaries Across the Country

Prime Minister Shri Narendra Modi will disburse incentives worth around ₹2,400 crore under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) at a special programme to be held on 19 June 2026 at 5 PM at Vigyan Bhawan, New Delhi.

The disbursal marks a significant milestone in the implementation of PM-VBRY, the Government of India’s flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, promoting formalisation of employment, enhancing employability, and expanding social security coverage across sectors. The scheme has already supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country.

PM-VBRY is designed to encourage both workers and employers to participate in the formal economy. Under the scheme, first-time employees are eligible for an incentive of up to ₹15,000, providing crucial support as they enter the workforce. Employers generating additional employment are eligible for incentives of up to ₹3,000 per month per additional employee, thereby encouraging sustained job creation. Recognising the strategic importance of manufacturing in driving economic growth, employers in the manufacturing sector are eligible to receive incentives for a period of four years, while employers in all other sectors can avail incentives for two years.

The scheme reflects the Government’s commitment to fostering an enabling ecosystem for employment-led growth and ensuring that the benefits of India’s economic progress translate into quality formal employment opportunities for its youth.

PM-VBRY came into effect on 1 August 2025. With a total outlay of ₹99,446 crore, the scheme aims to incentivise the creation of more than 3.5 crore jobs over a two-year period. Of these, approximately 1.92 crore beneficiaries are expected to be first-time entrants into the workforce. By supporting both employees and employers, the scheme is playing a transformative role in expanding formal employment, strengthening social security coverage, and advancing the vision of a Viksit Bharat.