Our vision is to empower rural India by transforming villages into vibrant centres of growth and opportunity: PM
We have launched a campaign to guarantee basic amenities in every village: PM
Our government's intentions, policies and decisions are empowering rural India with new energy: PM
Today, India is engaged in achieving prosperity through cooperatives: PM

ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు, కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌధరీ గారు, ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన గౌరవనీయులైన నాబార్డ్ ఉన్నత కార్యవర్గ సభ్యులు, స్వయం సహాయక బృందాల సభ్యులు, సహకార బ్యాంకులు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు (ఎఫ్‌పీవోలు), ఇతర విశిష్ట అతిథులు, సోదర సోదరీమణులారా,

అందరికీ 2025 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. భారత అభివృద్ధి ప్రయాణాన్ని ప్రతిబింబించే గ్రామీణ భారత మహోత్సవాన్ని 2025 ఆరంభంలోనే నిర్వహించుకోవడం ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకువస్తుంది. ఈ విశేషమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా నాబార్డుతో పాటు, ఇతర సహకార సంఘాల వారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు.
 

స్నేహితులారా,

మనలో పల్లెలతో అనుబంధం ఉన్నవారికి, అక్కడ పెరిగిన వారికి మాత్రమే భారత్‌లోని గ్రామీణ ప్రాంతాల అసలు శక్తి ఏమిటో తెలుస్తుంది. ఒక వ్యక్తి గ్రామంలో నివసిస్తే.. అదే వ్యక్తిలో గ్రామం ఉంటుంది. పల్లెల్లో నివసించిన వారికి మాత్రమే గ్రామీణ జీవితాన్ని ఎలా స్వీకరించాలో తెలుస్తుంది. నా బాల్యం ఒక చిన్న పట్టణంలో, సాధారణమైన వాతావరణంలో గడిచింది. ఈ విషయంలో నన్ను నేను అదృష్టవంతుడిగా భావిస్తున్నాను. నేను ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఎక్కువ సమయం గ్రామాలు, పల్లెల్లోనే ఎక్కువ గడిపాను. గ్రామీణ జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ప్రత్యక్షంగా అనుభవించాను. చిన్నతనం నుంచి గ్రామీణులు ఎంత కష్టపడి పనిచేస్తారో చూస్తూనే ఉన్నాను. ఆర్ధిక స్థితిగతులు అనుకూలంగా లేకపోవడం వల్ల గ్రామీణులు తమకొచ్చే అవకాశాల్ని అందిపుచ్చుకోలేక పోతున్నారు.వారిలో ఉన్న వైవిధ్యమైన ప్రతిభ, సామర్థ్యాలను నేను గమనించాను! అయినప్పటికీ, అవి దైనందిన జీవన పోరాటాల్లో కనుమరుగైపోతున్నాయి. ప్రకృతి వైపరీత్యాల కారణంగా కొన్నిసార్లు పంటలు దెబ్బతింటాయి, మరికొన్ని సార్లు సరైన మార్కెట్ లేక తమ పంటలను తామే పారేసుకుని పరిస్థితి. ఈ కష్టాలను చాలా దగ్గర నుంచి చూసిన నేను గ్రామాలకు, పేదలకు సేవ చేయాలని సంకల్పించాను. ఇది వారి సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని చూపాలనే స్ఫూర్తిని నాలో నింపింది.

గ్రామాల నుంచి నేర్చుకున్న అనుభవాలు, పాఠాలే నేడు అక్కడ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేందుకు ఉసిగొల్పాయి. 2014 నుంచి ప్రతి నిమిషాన్ని గ్రామీణ భారతదేశానికి సేవ చేసేందుకే అంకితం చేశాను. గ్రామీణ ప్రజలకు గౌరవప్రదమైన జీవితం కల్పించడమే మా ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యం. భారత్‌లోని గ్రామాలకు సాధికారత కల్పించి, మరో చోటుకి వలస వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా విస్తృత అవకాశాలతో స్వీయాభివృద్ధి సాధించేలా చేయడమే మా లక్ష్యం. పల్లెల్లో జీవితాన్ని సులభతరం చేయడమే మా ఆశయం. దీన్ని సాధించేందుకే ప్రతి గ్రామంలోనూ కనీస సౌకర్యాల ఏర్పాటుకు భరోసానిస్తూ ప్రత్యేక కార్యక్రమం ప్రారంభించాం. స్వచ్ఛభారత్ అభియాన్ ద్వారా ప్రతి ఇంట్లోనూ మరుగుదొడ్లను నిర్మించాం. ప్రధానమంత్రి ఆవాస యోజన పథకం ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లక్షల కుటుంబాలకు పక్కా ఇళ్లను అందించాం. జల్ జీవన్ కార్యక్రమం ద్వారా వేలాది గ్రామాల్లో ఇంటింటికీ శుద్ధమైన తాగునీరు సరఫరా చేస్తున్నాం.
 

మిత్రులారా,

ప్రస్తుతం 1.5 లక్షల ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిరాల ద్వారా ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు లభిస్తున్నాయి. డిజిటల్ టెక్నాలజీ సాయంతో టెలిమెడిసన్ ప్రయోజనాలను ఉపయోగించుకుంటూ, గ్రామాలను ఉత్తమ వైద్యులు, ఆసుపత్రులతో అనుసంధానిస్తున్నాం. ఈ-సంజీవని వేదిక ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లక్షల మంది ప్రజలు టెలి మెడిసిన్ సేవలను ఉఫయోగించుకున్నారు. కొవిడ్ - 19 మహమ్మారి సమయంలో దేశంలోని గ్రామాలు సంక్షోభంలో కూరుకుపోతాయని ప్రపంచం అనుమానించింది. కానీ ప్రతి గ్రామంలోనూ చివరి వ్యక్తి వరకు వ్యాక్సీన్ చేరేలా చర్యలు తీసుకున్నాం.

స్నేహితులారా,

గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి గ్రామీణ జనాభాలో ప్రతి వర్గాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని ఆర్థిక విధానాలు రూపొందించడం కీలకం. గత పదేళ్లలో మా ప్రభుత్వం గ్రామాల్లోని ప్రతి వర్గం కోసం ప్రత్యేక విధానాలను రూపొందించి, నిర్ణయాలు తీసుకున్నందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను. కొన్ని రోజుల క్రితమే పీఎం ఫసల్ బీమా యోజనను మరో ఏడాది పొడిగించాలని కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. అంతర్జాతీయంగా డీఏపీ (డై-అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్) ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. ఆ ధరలకు కొనాల్సి వస్తే మన రైతులపై ఎప్పటికీ కోలుకోలేని విధంగా భారంగా పడుతుంది. అంతర్జాతీయంగా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా, మాపై భారం పడినా, ఆ ప్రభావం రైతులపై పడనివ్వకూడదని నిర్ణయించుకున్నాం. రైతులకు అందించే ధరను స్థిరీకరించేందుకే డీఏపీపై రాయితీలు ఇచ్చాం. మా ప్రభుత్వ ఉద్దేశం, విధానాలు, నిర్ణయాలు గ్రామీణ భారత్‌లో కొత్త శక్తిని నింపుతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రజలకు వీలైనంత వరకు ఆర్థిక సాయం అందించడమే మా ప్రభుత్వ లక్ష్యం. తద్వారా వ్యవసాయం మాత్రమే కాకుండా నూతన ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను పొందుతారు. ఈ ఆలోచనతోనే పీఎం-కిసాన్ నిధి ద్వారా రైతులకు సుమారుగా 3 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందించాం. గత పదేళ్లలో వ్యవసాయ రుణాలకు ఇచ్చే మొత్తం 3.5 రెట్లు పెరిగింది. ఇప్పుడు పాడి, మత్స్య రైతులకు సైతం కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డులు జారీ అవుతున్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న 9,000 కు పైగా రైతు, ఉత్పత్తిదారు సంఘాలు (ఎఫ్‌పీవోలు) ఆర్థికసాయం పొందుతున్నాయి. వీటికి అదనంగా, గత పదేళ్లుగా, అనేక పంటలకు కనీస మద్ధతు ధర (ఎంఎస్‌పీ)ను నిలకడగా పెంచుతున్నాం.
 

మిత్రులారా,

స్వామిత్వ యోజన తరహా పథకాలను ప్రారంభించడం ద్వారా గ్రామీణులకు ఆస్తి యాజమాన్య పత్రాలను అందజేస్తున్నాం. గత పదేళ్లలో ఎంఎస్ఎంఈ (మైక్రో, స్మాల్, మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్)లను ప్రోత్సహించేందుకు అనేక విధానాలను అమలు చేశాం. క్రెడిట్ గ్యారంటీ పథకం నుంచి ఈ వ్యాపారాలు ప్రయోజనం పొందాయి. ఫలితంగా కోటికి పైగా ఎంఎస్ఎంఈలకు నేరుగా సాయం లభించింది. ఇప్పుడు ముద్ర యోజన, స్టార్టప్ ఇండియా, స్టాండప్ ఇండియా తదితర పథకాల ద్వారా గ్రామీణ యువత లబ్ధి పొందుతున్నారు.

స్నేహితులారా,

గ్రామీణ ప్రాంతాల రూపురేఖలను మార్చడంలో సహకార సంఘాలు కీలకపాత్రను పోషిస్తాయి. ఈ సహకార సంఘాల ద్వారానే ప్రస్తుతం భారత్ సమృద్ధి దిశగా నడుస్తోంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని, 2021లో కొత్తగా సహకార మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేశాం. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న దాదాపు 70,000 ప్రాథమిక వ్యవసాయ రుణ సంఘా (పీఏసీఎస్‌ల)లను కంప్యూటరీకరణ చేస్తున్నాం. తద్వారా రైతులు, గ్రామీణులకు వారి ఉత్పత్తులకు మెరుగైన ధరలు లభించేలా చేసి గ్రామీణ ఆర్థికాభివృద్ధిని బలోపేతం చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నాం.

మిత్రులారా,

మన గ్రామాల్లో వ్యవసాయం కాకుండా ఇతర సంప్రదాయ కళలు, నైపుణ్యాల్లో నిమగ్నమైనవారు చాలామందే ఉంటారు. ఉదాహరణకు కమ్మరి, వడ్రంగి, కుమ్మరి - వీరిలో చాలామంది పల్లెటూర్లలోనే నివసిస్తూ అక్కడే పని చేస్తూ ఉంటారు. ఈ కళాకారులు గ్రామీణ, ప్రాంతీయ ఆర్థికవ్యవస్థకు గణనీయమైన సహకారాన్ని అందించారు. అయితే గతంలో వారిని తరచూ విస్మరించేవారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించి, వారిని ప్రోత్సహించడానికే విశ్వకర్మ యోజన పథకాన్ని ప్రారంభించాం. వారిలో కొత్త నైపుణ్యాలు పెంపొందించేందుకు, వినూత్న ఉత్పత్తులను తయారు చేయడానికి, వారి సామర్థ్యాలను మెగరుగుపరడానికి ఈ పథకం సహాయపడుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది సంప్రదాయ కళాకారులు తమ వ్యాపారాల్లో పురోగతి సాధించేందుకు విశ్వకర్మ యోజన అవకాశాలను కల్పిస్తోంది.

స్నేహితులారా,

మన ఆలోచనలు గొప్పవైతే, ఫలితాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. గత పదేళ్లుగా దేశం కోసం చేస్తున్న శ్రమ ఇప్పుడిప్పుడే ఫలితాలను ఇవ్వడం ప్రారంభించింది. కొన్ని రోజుల క్రితం దేశంలో చేపట్టిన ఓ ప్రధాన సర్వే ఎన్నో విషయాలను వెల్లడించింది. 2011 నాటితో పోలిస్తే, గ్రామీణ భారతంలో వినియోగ సామర్థ్యం లేదా కొనుగోలు శక్తి మూడింతలు పెరిగింది. అంటే తమకు నచ్చిన వాటిని కొనుగోలు చేసేందుకు గ్రామీణులు ఎక్కువ ఖర్చుపెడుతున్నారు. గతంలో తమ సంపాదనలో 50 శాతం కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని ఆహారం, ఇతర కనీస అవసరాలకే వెచ్చించేవారు. స్వాతంత్య్రం తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆహారానికి చేసే ఖర్చు మొదటిసారి 50 శాతం కంటే దిగువకు చేరుకుంది. అవసరానికి అనుగుణంగా ఇతర వస్తువులపై చేస్తున్న ఖర్చు పెరిగింది. తమ సౌకర్యాలు, కోరికలు, అవసరాలకు అనుగుణంగా వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తున్నారని, వారి జీవన నాణ్యతను మెరుగుపరుచుకొనేందుకు ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నారని తెలిపింది.
 

మిత్రులారా,

పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల మధ్య వినియోగంలో అంతరం బాగా తగ్గినట్టు ఈ సర్వేలో ప్రధానంగా వెల్లడైంది. గతంలో, పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని కుటుంబాలు, వ్యక్తులు చేసే ఖర్చు మధ్య గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉండేది. ఈ విషయంలో క్రమంగా గ్రామీణులు పట్టణ ప్రాంతాలకు చెందిన వారిని అందుకొంటున్నారు. మేం చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాల ద్వారా గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల మధ్య అంతరం తగ్గుతోంది. గ్రామీణ భారతమంతా విజయగాథలతో నిండిపోయి మనకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది.

స్నేహితులారా,

ఈ విజయాల వైపు నేను చూసినప్పుడు గత ప్రభుత్వాలు వీటిని ఎందుకు చేయలేకపోయాయి అని ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాను - మనమెందుకు మోదీ కోసమే ఎదురుచూడాలి? స్వాతంత్య్రం వచ్చిన దశాబ్దాల అనంతరం కూడా దేశంలోని లక్షలాది గ్రామాలు కనీస వసతులు లేక అల్లాడిపోయాయి. నాకో విషయం చెప్పండి, పెద్ద సంఖ్యలో షెడ్యూలు కులాలు (ఎస్సీ), షెడ్యూలు తెగలు (ఎస్టీ) ఇతర వెనకబడిన తరగతులు (ఓబీసీ) ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు? వీరంతా ఎక్కువగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే నివసిస్తారు. వీరి సమూహాలు కూడా అంతే. వీరి అవసరాలను గత ప్రభుత్వాలు తగినవిధంగా తీర్చలేదు. ఫలితంగా, గ్రామాల నుంచి వలసలు పెరిగాయి, పేదరికం పెరిగింది, గ్రామీణ-పట్టణ ప్రాంతాల మధ్య అంతరం పెరిగిపోయింది. మీకు మరో ఉదాహరణ చెబుతాను. మీకు తెలుసు, సరిహద్దు గ్రామాలపై గతంలో ఉన్న అభిప్రాయం ఏంటి? వాటిని దేశంలో చివరి గ్రామాలుగా పిలిచేవారు. మేము వాటిని అలా పిలవడం మానేశాం. ‘‘సూర్యోదయం వేళ  తొలికిరణాలు ఈ గ్రామాలపై ప్రసరించినప్పుడు అవి చివరి గ్రామాలు ఎలా అవుతాయి. అలాగే సూర్యుడు అస్తమించినప్పుడు చివరి కిరణం పడేది ఆ దిశలో ఉన్న మొదటి గ్రామం పైనే’’ కాబట్టి మాకు ఇవి చివరివి కావు - మొదటివి. అందుకే వాటికి ‘‘మొదటి గ్రామం’’ అనే హోదాను ఇచ్చాం. ఈ సరిహద్దు గ్రామాలను అభివృద్ధి చేసేందుకే మేం వైబ్రంట్ విలేజెస్ పథకాన్ని ప్రారంభించాం. ఈ గ్రామాల అభివృద్ధితో అక్కడి ప్రజల ఆదాయం కూడా పెరుగుతోంది. తమ అవసరాల గురించి ఎన్నడూ అడగని వారిని మోదీ సత్కరించారని దీని అర్థం. గిరిజన ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడానికి పీఎం జన్మన్ యోజను ప్రారంభించాం. దశాబ్దాలుగా వెనకబడి ఉన్న ప్రాంతాలు నేడు సమాన హక్కులను పొందుతున్నాయి. గడచిన పదేళ్లలో గత ప్రభుత్వాలు చేసిన ఎన్నో పొరపాట్లను మా ప్రభుత్వం సరిదిద్దింది. ప్రసుతం అభివృద్ధి చెందిన గ్రామాలే దేశ పురోగతికి దారి తీస్తాయనే మంత్రంతో మేం ముందుకు సాగుతున్నాం. ఈ ప్రయత్నాల ద్వారా గత పదేళ్లలో దాదాపుగా 25 కోట్ల మంది ప్రజలు పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారు, వీరిలో ఎక్కువ మంది గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందినవారే ఉన్నారు.

నిన్ననే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఓ అధ్యయనాన్ని విడుదల చేసింది. దీనిలో 2012 నాటికి భారత్‌లో పేదరికం 26 శాతంగా ఉంది. 2024 నాటికి ఇది 26 నుంచి 5 శాతానికి తగ్గింది. ‘పేదరికాన్ని నిర్మూలించాలి’ అంటూ దశాబ్దాలుగా కొందరు నినదిస్తూనే ఉన్నారు. పల్లెల్లో 70-80 ఏళ్ల వయసున్నవారిని అడిగితే ‘‘పేదరికాన్ని నిర్మూలించాలి’’ అనే నినాదం వారికి 15-20 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పటి నుంచి వింటూనే ఉన్నామని మీకు చెబుతారు. ఇప్పుడు వారే 80 ఏళ్లకు చేరుకున్నారు. ఇఫ్పుడు పరిస్థితి మొత్తం మారిపోయింది. దేశంలో పేదరికం తగ్గుతూ వస్తోంది.
 

మిత్రులారా,

భారత గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మహిళలు కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు, దానిని మా ప్రభుత్వం మరింత ప్రోత్సహిస్తోంది. నేడు మహిళలు బ్యాంకు సఖి, బీమా సఖిగా గ్రామీణ జీవితాన్ని పునర్నిర్వచించడాన్ని మనం చూస్తున్నాం. నేను ఒకసారి బ్యాంకు సఖిలతో సమావేశమయ్యారు. వారితో సంభాషిస్తున్న సమయంలో రోజుకి 50-60-70 లక్షల రూపాయల లావాదేవీలను నిర్వహిస్తున్నానని ఒక బ్యాంకు సఖి నాకు తెలిపింది. అదెలా అని ఆమెను ప్రశ్నిస్తే.. ‘‘నేను 50 లక్షల రూపాయలతో ఉదయం బయలుదేరతాను’’ అని చెప్పింది. నా దేశంలో, ఒక యువతి తన బ్యాగులో 50 లక్షల రూపాయలతో తిరుగుతూ ఉండటమే భారతదేశపు కొత్త కోణం. గ్రామాల్లో స్వయం సహాయక బృందాలతో మహిళలు విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్నారు. మేము 1.15 కోట్ల మంది లఖ్‌పతి దీదీలను తయారుచేయగలిగాం. లఖ్‌పతి దీదీ అంటే ఒక్కసారి లక్ష రూపాయలు సంపాదించడం కాదు. ఏటా లక్ష రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఆర్జించడం. 3 కోట్ల మంది లఖ్‌పతి దీదీలను తయారుచేయాలనేది మా లక్ష్యం. దళితులు, వెనబడిన, గిరిజన వర్గాలకు చెందిన మహిళల సాధికారత కోసం ప్రత్యేకంగా పథకాలు తీసుకొచ్చాం.

స్నేహితులారా,

దేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతులపై గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా దృష్టి సారించాం. దేశంలో చాలా గ్రామాలు ఇప్పుడు జాతీయ రహదారులు, ఎక్స్‌ప్రెస్ మార్గాలు, రైలు మార్గాలతో అనుసంధానమయ్యాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన ద్వారా గత పదేళ్లలో దాదాపుగా 4 లక్షల కి.మీ.ల రోడ్లు నిర్మితమయ్యాయి. డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల విషయానికి వస్తే, 21వ శతాబ్ధపు ఆధునిక హబ్‌లుగా మారుతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రజలు డిజిటల్ టెక్నాలజీని అందుకోలేరన్న వ్యాఖ్యలను వారు తిప్పి కొడుతున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నవారందరూ తమ మొబైల్ ఫోన్లలో వీడియో రికార్డు చేయడం నేను ఇఫ్పుడు చూస్తున్నాను. వీరంతా గ్రామీణులే. 94 శాతానికి పైగా గ్రామీణ కుటుంబాలకు టెలిఫోన్ లేదా మొబైల్ ఫోన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. బ్యాంకింగ్ సేవలు, యూపీఐ తరహా ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతికతలు ప్రస్తుతం గ్రామాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. 2014కి ముందు మన దేశంలో లక్ష కంటే తక్కువ సాధారణ సేవా కేంద్రాలు (సీఎస్‌సీలు) ఉండేవి. ఇప్పుడు వాటి సంఖ్య 5 లక్షలకు పైనే ఉంది. ఈ కేంద్రాలు డజన్ల సంఖ్యలో ప్రభుత్వ సేవలను ఒకే చోట అందిస్తున్నాయి. ఈ మౌలిక సదుపాయాలే గ్రామాలను అభివృద్ధి దిశగా నడిపిస్తూ, ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా దేశాభివృద్ధిలో గ్రామీణ ప్రాంతాలను సైతం భాగం చేస్తున్నాయి.
 

మిత్రులారా,

ఇక్కడ నాబార్డు ఉన్నత కార్యవర్గం ఉంది. స్వయం సహాయక బృందాల నుంచి కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డుల వరకు ఎన్నో కార్యక్రమాలు విజయవంతం కావడంలో మీరు కీలకపాత్ర పోషించారు. దేశ లక్ష్యాలను సాధించే క్రమంలో ముందుకు వెళ్లే కొద్దీ మీ పాత్ర మరింత కీలకం కానుంది. ఎఫ్‌పీవో (రైతులు, ఉత్పత్తిదారుల సంఘం)ల సామర్థ్యం గురించి మీ అందరికీ తెలుసు. ఎఫ్‌పీఓలు ఏర్పాటుతో మన రైతులు పండించిన పంటకు మెరుగైన ధరలు లభిస్తున్నాయి. మరిన్ని ఎఫ్‌పీవోలను ఏర్పాటు చేసి ఇంకా ముందుకు వెళ్లాలి. ప్రస్తుతం రైతులకు పాల ఉత్పత్తి ద్వారా ఎక్కువ ఆదాయం లభిస్తోంది. అమూల్ తరహాలో దేశవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందేలా 5 నుంచి 6 సహకార సంఘాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు మనం కృషి చేయాలి. దేశం ఇప్పడు సహజ వ్యవసాయాన్ని ఉద్యమంగా ముందుకు తీసుకువెళుతోంది. ఈ సేద్యాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ఎక్కువ మంది రైతులను ఈ కార్యక్రమంలో భాగం చేయాలి. అలాగే స్వయం సహాయక బృందాలను చిన్న, సూక్ష్మ తరహా పరిశ్రమ (ఎంఎస్ఎంఈ)లకు అనుసంధానించాలి. వారు తయారుచేసిన ఉత్పత్తులకు దేశవ్యాప్తంగా డిమాండ్ ఉంది, వాటి బ్రాండింగ్, మార్కెటింగ్‌పై మనం దృష్టి సారించాలి. వీటితో పాటు మన జీఐ ఉత్పత్తుల నాణ్యత, ప్యాకేజింగ్, బ్రాండింగ్‌పై శ్రద్ధ వహించాలి.

స్నేహితులారా,

గ్రామీణ ఆదాయాన్ని వైవిధ్యపరిచే మార్గాలపై మనం కృషి చేయాలి. పల్లెల్లో నీటి పారుదలను చౌకగా ఎలా అందించగలం? సూక్ష్మ నీటిపారుదల వ్యవస్థలను విస్తరించేందుకు, ‘ఒక నీటిబొట్టుతో ఎక్కువ పంట’ అనే మంత్రాన్ని వాస్తవరూపంలోకి తీసుకువచ్చేందుకు మనం కృషి చేయాలి. సరళమైన గ్రామీణ సహకార సంఘాలను మరిన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. వీటికి తోడు సహజ వ్యవసాయం వల్ల వచ్చే అవకాశాల ద్వారా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వీలైనంత లబ్ధి చేకూరేలా చేయాలి. సమయానుకూలంగా ఈ లక్ష్యాల కోసం పనిచేయాలని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను.
 

స్నేహితులారా,

మీ గ్రామంలో నిర్మించిన అమృత సరోవరాల బాధ్యతను మొత్తం సమాజమంతా సమష్టిగా చూసుకోవాలి. అదే సమయంలో జాతీయ స్థాయిలో ‘‘ఏక్ పేడ్ మా కే నామ్’’ (అమ్మ కోసం ఒక చెట్టు) అనే కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామంలోని ప్రతి ఒక్కరూ పాలు పంచుకొనేలా స్ఫూర్తి కలిగించి, వీలైనన్ని చెట్లు నాటేలా చేయడం చాలా ముఖ్యం. మరో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే, ఐక్యత, సామరస్యం, ప్రేమతో మన గ్రామ గుర్తింపు ముడిపడి ఉంది. దురదృష్టవశాత్తూ కులం పేరుతో సమాజంలో విషం నింపి, బలహీన పరిచేందుకు కొందరు వ్యక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇలాంటి కుట్రలను మనం అడ్డుకొని, సంఝీ విరాసత్ (భాగస్వామ్య వారసత్వం), సంఝీ సంస్కృతి (భాగస్వామ్య సంస్కృతి)లను బలోపేతం చేయాలి.
 

సోదర సోదరీమణులారా,

మన తీర్మానాలు ప్రతి గ్రామానికీ చేరాలి. ఈ గ్రామీణ భారత వేడుకలు అన్ని గ్రామాలకూ చేరుకోవాలి. మన గ్రామాలు మరింత పటిష్టమయ్యేలా, సాధికారత సాధించే దిశగా మనం సమష్టిగా పనిచేయడం కొనసాగించాలి. గ్రామాభివృద్ధికై మన అంకిత భావమే ‘వికసిత్ భారత్’ లక్ష్యాన్ని చేరుకొనేందుకు సహకరిస్తుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. ఈ రోజు గ్రామీణులు ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తున్న జీఐ -ట్యాగ్ ఉత్పత్తులను చూసే అవకాశం నాకు లభించింది. గ్రామాలను సందర్శించే అవకాశం లేని ఢిల్లీ ప్రజలు ఈ కార్యక్రమానికి కనీసం ఒక్కసారి వచ్చి పల్లెల సామార్థ్యాన్ని తెలుసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మన గ్రామాల్లో ఎంతో వైవిధ్యం, సామర్థ్యం ఉన్నాయి. ఎప్పుడూ గ్రామాలను సందర్శించని వారు ఇక్కడున్న వాటిని చూసి ఆశ్చర్యపోతారు. ఈ పని మీరు చేస్తారు, మీ అందరికీ నా అభినందనలు. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు

Explore More
శ్రీరామ జన్మభూమి ఆలయ ధ్వజారోహణ ఉత్సవం సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి ప్రసంగం

ప్రముఖ ప్రసంగాలు

శ్రీరామ జన్మభూమి ఆలయ ధ్వజారోహణ ఉత్సవం సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి ప్రసంగం
New Smart Drug RK-251 Developed as Replacement for Chemotherapy

Media Coverage

New Smart Drug RK-251 Developed as Replacement for Chemotherapy
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
The world is seeing India as a bright spot of growth and hope: PM Modi at Economic Times World Leaders Forum 2026
August 21, 2026
The world sees India as a bright spot for growth and hope: PM
Today, India is implementing next-generation reforms at the policy level and undertaking reforms at governance level: PM
Increasing production was met with punishment earlier but today, our government is providing incentives for boosting production
India has political stability and continuity in its policies: PM
Earlier, the approach of regulations was, 'prohibited unless permitted’; We are changing this approach and taking it towards 'permitted unless prohibited’: PM
The relationship between the government and citizens should be based on trust, not suspicion: PM
Today, we are shaping policies that are pro-people, pro-growth and pro-development: PM

World Leaders Forum का ये प्रतिष्ठित मंच, Business और Industry की दुनिया के सभी जाने माने दिग्गज, पॉलिसी मेकर्स, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों।

आप सबके बीच आकर के खुश होना बहुत स्वाभाविक भी है। इस साल समिट का फोकस Shared Future पर है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या ना चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर, एक-दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, Isolation में कुछ संभव नहीं है। इसीलिए Shared Futures की ये theme, आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है। जी-20 की अध्यक्षता में इसलिए ही भारत का मंत्र रहा, One Earth, One Family, One Future. Shared Future की ये भावना और इसके साथ जुड़ा दायित्वबोध, 21वीं सदी के इस विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान देता है।

साथियों,

आज दुनिया में growth को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। Resources का वेपनाइजेशन हो रहा है। अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी, दुनिया भारत को growth और hope के bright spot के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है। इतना ही नहीं, अगर आने वाले दिनों की चर्चा करें, तो IMF का forecast है कि भारत दुनिया की fastest growing major economy बना रहेगा। और भारत निरंतर वो कदम उठा रहा है, जो उसके विकास को गति दे रहे हैं।

Friends,

अभी पिछले हफ्ते ही, 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्त-धारा की सप्त-शक्तियों की बात की है। मैन्यूफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी समेत, मैंने ऐसे सात सेक्टर्स की बात की है, जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज, Policy level पर, नेक्स्ट जनरेशन reforms कर रहा है, ताकि हमारा future सुरक्षित हो। Governance पर reforms कर रहा है, Ease of Living के लिए reforms कर रहा है। पिछली बार जब मैं इसी मंच के माध्यम से आपसे जुड़ा था, तब भी मैंने कहा था, ये Reforms हमारे लिए Compulsion नहीं है। ये हमारा commitment है, ये हमारा conviction है।

साथियों,

2014 में, जब हमारी सरकार बनी, तो उसके बाद से ही रिफॉर्म्स ने कैसे देश की दिशा और दशा बदली है, मैं इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यहां मौजूद शायद ही किसी को PLP के बारे में पता होगा, कोई है, जिसको PLP के बारे में पता है? अपना हाथ उठाएं। यहां इतने मीडिया के दिग्गज बैठे हैं, PLP आपको पता है? और आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। PLP यानी प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और एक दूसरा टर्म आपने जरूर सुना है PLI, ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। PLI- यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव।

साथियों,

ये दोनों टर्म, भारत के दो अलग-अलग Time Period को डिफाइन करते हैं। आजकल Explainer का जमाना है, तो मैं आपको Explain करता हूं।

साथियों,

आज की युवा पीढ़ी को ये सुनकर हैरानी होगी, कि हमारे देश में एक समय ऐसा भी था, कि अगर कोई कंपनी तय लिमिट से ज्यादा प्रॉडक्शन कर दे, तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। ये पहले की लाइसेंस राज वाली सरकारों का, PLP यानी प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट मॉडल था। ऐसे भी उदाहरण रहे हैं कि अगर किसी फैक्ट्री ने ज्यादा डिमांड देखते हुए ज्यादा प्रॉडक्शन कर दिया, तो उसे नोटिस भेज दिया जाता था। मजबूरी में वो कंपनी अपना प्रॉडक्ट मार्केट में बेचने के बजाय, उसे खुद ही नष्ट कर देती थी।

साथियों,

आज जो लोग Make In India और आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हैं, उनके पुरखों की सोच यही थी, PLP यानी प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट। ऐसा करने के पीछे एक विशेष तरह की विकृत मानसिकता काम करती थी। ऐसी मानसिकता वाले लोग हमेशा चाहते थे कि जरूरी चीजों की किल्लत बनी रहे। देश के नागरिकों को अभाव में रखना उनकी पॉलिसी थी। वो चाहते थे कि जनता उनके सामने हाथ जोड़े, हाथ फैलाए, आप समझ गए मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। लोगों से हाथ जुड़वाने के बाद उपकार करना, उन सरकारों का तरीका था, इसलिए वो प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट मॉडल पर चलते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे करके उन लोगों ने Employment Generation के बेसिक principal का गला घोंट दिया था। और हैरानी ये, इन लोगों के दरबारियों ने again I repeat, इन लोगों के दरबारियों ने, कभी इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई।

साथियों,

हर reform की शुरुआत सबसे पहले, आपके सोचने के तरीके, आपके मानसिक, किस रेंज में आप काम कर रहे हैं, इस सोच के reform से ही होती है। जहां पहले production बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार production बढ़ाने पर incentive दे रही है। और आज PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से, मैं सारी योजनाओं की बात नहीं करता हूं, एक की बात करता हूं, करीब ढाई लाख करोड़ रुपए का actual investment हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का production और sales हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का exports हुआ है, और 14 लाख से ज्यादा direct और indirect jobs बनी हैं। और मैं फिर याद दिलाउंगा, ये आंकड़े सिर्फ एक स्कीम के हैं। आप सोचिए, पहले का लाइसेंस राज वाली सरकार का पनिशमेंट मॉडल जहां बेरोजगारी बढ़ाता था, वहीं आज का हमारा incentive मॉडल लाखों नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है।

साथियों,

आज भारत में ये तेज विकास, ये तेज रिफॉर्म इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि भारत में और जिसका अभी सत्य ने उल्लेख किया, political stability है, हमारी policy में continuity है। पहले देश में रिफॉर्म्स की बात करने वाले घोषणा तो कर देते थे, बाद में भूल जाते थे। लेकिन हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है- गवर्नेंस लेवेल के रिफॉर्म्स हों! इसके लिए, आज 21वीं सदी के भारत में, हम सिर्फ regulations नहीं बदल रहे हैं, हम regulation की पूरी philosophy बदल रहे हैं। पहले regulations की अप्रोच थी- “Prohibited unless permitted.” यानी जब तक सरकार इजाजत ना दे, तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। हम इस approach को बदलकर, “Permitted unless prohibited” की तरफ ले जा रहे हैं। यानी, जो काम कानून ने स्पष्ट रूप से मना नहीं किया है, उसके लिए हर कदम पर permission की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इसके पीछे सोच बहुत सीधी है, सरकार और नागरिक के रिश्ते का आधार, Suspicion नहीं, trust होना चाहिए।

साथियों,

यही सोच आपको Jan Vishwas बिल में भी दिखाई देती है। मैं मानता हूं, हर procedural गलती को criminal offence मान लेना ठीक नहीं है। इसीलिए अनेक offences को decriminalise किया गया है। कई मामलों में जेल की जगह केवल आर्थिक penalty का प्रावधान किया गया है। Government और enterprise के रिश्ते में, हम इसी reform mindset को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते वर्षों में 40 हजार से ज्यादा compliances हटाए गए हैं, 40 thousand. डेढ़ हजार से ज्यादा, 15 hundred, डेढ़ हजार से ज्यादा, पुराने और बेकार हो चुके कानून हमने खत्म किए, और जब इन सारे reforms को एक साथ देखते हैं, तो अंदाजा होता है, हमारी industries और businesses के कंधों से कितना बड़ा बोझ कम हुआ है।

साथियों,

गवर्नेंस रिफॉर्म्स की इस प्रक्रिया, उस पर हम निरंतर काम कर रहे है। अभी संसद के मॉनसून सत्र में हमने ‘बैंकर्स बुक एविडेंस बिल’ पारित किया है। और वो भी तब जब विपक्ष ने संसद में लगातार गतिरोध बनाया हुआ था। हमने देश की सेवा करने का काम रूकने नहीं दिया। अब इस कानून ने 19वीं सदी के अंग्रेजी कानून को रिप्लेस किया है। अब बैंकों के डिजिटल रिकॉर्ड्स की स्वीकार्यता को कानूनी मान्यता दी गई है। इससे कानूनी उलझनें कम होंगी, सिस्टम में पारदर्शिता होगी, Ease of Doing Business बढ़ेगा।

साथियों,

गवर्नेंस में रिफॉर्म का एक मतलब ये भी है कि सिस्टम ऐसे बनें, जिसमें एक-एक मानव जीवन और उसके समय के प्रति संवेदनशीलता हो। मैं रेलवे का उदाहरण देता हूं। हमारी रेलवेज में भी इसी अप्रोच के साथ काम हुआ है। आज साढ़े 6 हजार से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है। 10 हजार से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है।

साथियों,

जब 2014 में हमारी सरकार आई, तो करीब 9 हजार फाटक ऐसे थे जो Un-Manned थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। Un-Manned क्रॉसिंग्स की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में, गत दस वर्ष में, इन Un-Manned क्रॉसिंग्स को समाप्त कर दिया। हमने रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज बनाने की गति भी कई गुना बढ़ा दी। और इसी का नतीजा है कि 2014 के पहले के मुकाबले ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में Ninety Percent तक की कमी आई है, 90, Ninety Percent. 12 साल पहले जहां एक साल में करीब डेढ़ सौ रेल दुर्घटनाएं होती थीं, वहीं अब इनकी संख्या घटकर 15-20 रह गई है। और हम इसे और कम से कम करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं।

साथियों,

Railways में स्वच्छता भी गवर्नेंस रिफॉर्म का एक बड़ा उदाहरण है। एक समय था, जब रेल पटरियों पर गंदगी और human waste एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। 2014 से पहले हमारी ट्रेनों में जहां लगभग 12 हजार बायो-टॉयलेट्स लगाए गए थे, वहीं 2014 के बाद ट्रेनों में 3 लाख 60 हजार से ज्यादा बायो-टॉयलेट्स लगाए गए हैं। यानी, 97 प्रतिशत से ज्यादा बायो-टॉयलेट्स पिछले 12 वर्षों में लगे हैं। ये बदलाव सिर्फ सफाई का नहीं, यात्रियों की गरिमा, स्वच्छता और आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में गवर्नेंस का एक नया मॉडल है। ये करोड़ों यात्रियों को बेहतर अनुभव देने का अभियान भी है।

साथियों,

गवर्नेंस की क्वालिटी का एक और पैमाना, और वो पैमाना है - समय। जो प्रोजेक्ट शुरू हो, वो समय पर पूरा हो। और जो सर्विस लोगों को मिले, वो भी समय की कसौटी पर खरी उतरे। दिल्ली-मेरठ नमो भारत रैपिड रेल सिस्टम इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इस कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं। ये हमारे देश में पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा यात्री इसमें ट्रैवल कर चुके हैं। और इसका एक और अहम फैक्टर है, जिसकी चर्चा नहीं होती है। दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल की पंक्चुअलिटी 99.9 परसेंट है। वरना हम तो हर चीज में कहते हैं, लेट हो तो कहते थे, ये तो इंडियन टाइम है। वक्त बदला है, ये मैं छोटी-छोटी चीजें इसलिए बताता हूं, कि हमें अंदाज आए कि कितने बड़े व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। इसी तरह, Delhi Metro की पंक्चुअलिटी। Delhi Metro की पंक्चुअलिटी 99.9 परसेंट है। और ये punctuality, New York, Hong Kong और Paris जैसे शहरों की Metro से करीब-करीब बराबर हो चुकी है। ये सिर्फ समय पर चलती हुई Metro और नमो रेपिड रेल की कहानी नहीं है, ये समय के साथ बदलते हुए भारत की पहचान है। मैं जानता हूं कि अभी भी, और र्मैं कोई इतने से संतोष मानकर बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, अभी भी इस दिशा में हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक शुरूआत तो हुई है और ये शुरुआत सराहनीय है।

साथियों,

हमारे रिफॉर्म्स रोडमैप का एक और बड़ा आयाम है- पॉलिसी लेवल पर होने वाले रिफॉर्म्स! आज हम ऐसी policies बना रहे हैं, जो pro-people हों, Pro-growth हों, pro development हों! पॉलिसीज़ देश और देश के लोगों की जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए न कि पॉलिसीज़ बनाकर देश को उनके हिसाब से चलने को मजबूर होना पड़े! मैं आपको एक और Interesting उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ देश का नक्शा बनाना भी गैर-कानूनी था, मैप बनाए तो गैर कानूनी था, आप जेल चले जाएंगे। बिना परमिशन के आप देश में मैपिंग का काम भी नहीं कर सकते थे। आप सोचिए, विदेशी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए भारत के किसी भी कोने को मैप कर सकती थी, लेकिन भारत में भारतीयों पर भारत का मैप बनाने पर पाबंदी लगी हुई थी।

साथियों,

आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में, इस एक पाबंदी से कितने स्टार्टअप्स की हत्या हो सकती थी! कितने ideas implement होने से वंचित रह सकते थे! हमने इस व्यवस्था को भी बदला। हमने Geospatial डेटा का Deregulation किया और आज Geospatial डेटा कितने ही स्टार्टअप्स का आधार बन रहा है।

साथियों,

आज आप लगातार ड्रोन्स की उपयोगिता बढ़ते हुए देख रहे हैं। एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, डिलिवरी में, शूटिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, ये सब संभव ही नहीं होता, अगर सरकार ने इससे जुड़े नियमों में Reform नहीं किए होते। पहले देश में ड्रोन फ्लाइंग पूरी तरह नियमों में, बंधनों में जकड़ी हुई थी। हमने उसे बंधनों से आजाद किया, और आज भारत की ड्रोन इंडस्ट्री, एक अभूतपूर्व उड़ान के साथ आगे बढ़ रही है।

साथियों,

पहले border areas को लेकर सरकारों की सोच थी कि बॉर्डर पर roads और infrastructure बढ़ेगा, तो उसका फायदा दुश्मन भी उठा सकता है। हमने इस सोच को बदला। हमने कहा, Border infrastructure कमजोरी नहीं, देश की ताकत है। और इसीलिए आज border areas में roads, bridges और tunnels का network तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 2024 और 2025 में ही, BRO के 250 infrastructure projects देश को समर्पित किए गए हैं। सोच बदली, तो border infrastructure की तस्वीर भी बदल गई।

साथियों,

एक उदाहरण न्यूक्लियर रिफॉर्म्स का भी है। एक ऐसे समय में, जब विकास पूरी तरह से energy dependent है, बंदिशों और प्रतिबंधों के कारण, देश अपने न्यूक्लियर potential का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। हमने शांति बिल के जरिए इसमें भी बड़ा रिफॉर्म किया है। आज भारत में न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ता खुल चुका है। इसी तरह, हमने एक बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म डिफेंस सेक्टर में भी किया। 200 साल के पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसे बदलकर हमने 40 से ज्यादा ordnance फैक्ट्रीज़ को मर्ज करके 7 फैक्ट्रीज़ बना दी। और उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। आज भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भी आत्मनिर्भर बन रहा है, और 2014 की तुलना में, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 55 गुना बढ़ा है। और इसलिए, कई बार रिफॉर्म्स हमारे जीवन में इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि हमारा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आप सोचिए, आपका कोई सामान्य दिन आज कैसे बीतता है। आप सुबह उठते हैं, फोन पर घर का सामान ऑर्डर कर देते हैं, और जब तक ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, वो सारा सामान आपके घर आकर के पहुंच जाता है। आपकी गली के स्ट्रीट वेंडर से लेकर, आपकी गाड़ी के शो रूम तक, आपकी सारी पेमेंट्स, सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है। अगर आपकी बेटी, किसी दूसरे शहर में पढ़ती है, तो आप फोन से उसे पैसे भेज सकते हैं, और वो पैसा, कुछ सेकंड्स में उसके पास भी पहुंच जाता है। कई बार तो बिटिया क्यूआर ही शेयर कर देती है कि ‘पापा-मां मैंने ये ड्रेस ले ली है, इसकी पेमेंट कर दीजिए, और आप उसकी शॉपिंग अपने घर बैठे-बैठे करवा देते हैं। ये चीजें Remarkable हैं, लेकिन अब ये कोई भारत के लोगों को कम से कम हैरानी नहीं होती, बाहर के लोग आते हैं, उनको आश्चर्य होता है, अच्छा ऐसे होता है। भारत के लोगों का रूटीन हो गया है। ये भारत के सामान्य मानवी के जीवन का हिस्सा बन चुका है। आप सोचिए, 2014 से पहले ऐसी कितनी ही बातें क्या पॉसिबल थीं?

साथियों,

भारत ने बीते 10-12 सालों में Ease of Living से जुड़े जो रिफॉर्म्स किए हैं, उसकी वजह से लोगों का, खासतौर पर हमारे मिडिल क्लास का जो जीवन बदला है, वो दुनिया के कई विकसित देशों में आज भी एक सपना ही है।

साथियों,

आज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा भारत में है, हम सस्ते और अच्छे स्मार्टफोन्स बना रहे हैं। अभी सत्या ने उसका वर्णन किया। भारत दुनिया के fastest 5G rollouts करने वाले देशों में से एक है। हमने आधार को बैंकिंग, मोबाइल कनेक्टिविटी और सर्विसेज से जोड़कर, ई-के.वाई.सी और Digital Authentication जैसी सर्विसेज को पॉसिबल किया है। आज आपको अगर बैंक अकाउंट खोलना है, तो उसके लिए बैंक जाने तक की जरूरत नहीं है। सरकार ने बैंक को ही, आपके पास पहुंचा दिया है। आज चाहे कोई बिल जमा करना हो, कोई टिकट करानी हो, किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। इनकम टैक्स की फाइलिंग का काम आसान हुआ है। ऐसी व्यवस्था बनी है कि फॉर्म में मैक्सिमम जानकारियां पहले से भरी होती हैं। आप ये इन्फॉर्मेशन वेरिफाई करते हैं, कुछ जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, और सबमिट करते हैं, आपका काम पूरा हो जाता है। पहले जो रिफंड आने में महीनों लगते थे, अब वो भी कुछ ही दिनों में आ जाता है।

साथियों,

आज ई-संजीवनी की मदद से, शायद इसकी चर्चा अभी बहुत कम होती है, ई-संजीवनी की मदद से, गांव के दूर दराज के लोग भी, कहीं से भी डॉक्टर्स के साथ सीधी अपनी चर्चा करके अपने उपचार का रास्ता लेते हैं। और इससे जिन लोगों को अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता था, आज डॉक्टर उनके घर पर, उनकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। अब तक ये आंकड़ा भी आपको जरूर आश्चर्य करेगा। यानी भारत ने टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से अडाप्ट किया है, सामान्य मानवीय के जीवन को कैसे सरल किया है। अब तक ईं-संजीवनी के तहत करीब-करीब 50 करोड़ टेली-कंसल्टेशंस हो चुकी हैं।

साथियों,

आज भारत में Travel Experience बदल रहा है, भारत के नागरिकों की यात्राएं पूरी तरह बदल गई हैं। यहां इस हॉल में ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल होगा, जिसने एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा का इस्तेमाल ना किया हो। ऐसे ही आजकल बहुत सारा काम Seamless तरीके से हो रहा है। हाइवे पर फास्ट टैग चल रहे हैं, ताकि आप बिना रुके टोल देकर आगे बढ़ सकें। Ease of Living का सही अर्थ यही है। समय की बचत हो रही है, जीवन आसान हो रहा है, और करोड़ों लोग अपनी प्रगति पर फोकस कर पा रहे हैं।

साथियों,

Politics में अक्सर वही फैसले headlines बनते हैं, जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उमर 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देख कर भी घोषणाएं करने का फॉर्मूला अपनाया। लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं, जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे, जो वर्तमान और भविष्य, दोनों को ध्यान में रखकर के लिए गए होने चाहिए।

साथियों,

पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना इसका बहुत बड़ा यूनीक Example है। कुसुम योजना से किसानों को बिजली की चिंता से मुक्ति मिली है। और सूर्यघर योजना से मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ है।

साथियों,

मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने ये अनाउंस कर दिया होता कि आज से लाखों-लाख परिवारों के लिए बिजली मुफ्त है, तो सारा मीडिया, सारी स्क्रीन्स, सारे न्यूजपेपर्स, बड़ी-बड़ी हेडलाइन बनाकर के खबर दे देते कि मोदी जी ने आज अनाउंस कर दिया है। लेकिन हमने कुछ दूसरे अप्रोच से काम शुरू किया। हमने हर घर की छत पर एक सूरज उगाने की ठान ली, और आज देश के 50 लाख से ज्यादा परिवार, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। सरकार ने 22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा इन परिवारों को दिए हैं, ये सोलर सिस्टम लगाने के लिए, ताकि उनकी छत पर सोलर प्लांट लगाकर सोलर पावर पैदा की जा सके। अब ये परिवार, एक्स्ट्रा बिजली को, बिजली ग्रिड में बेचकर, पैसे भी कमा रहे हैं। खुद का बिल तो जीरो हुआ, कमाई भी होने लगी। इस योजना से लोगों के सपनों को भी विस्तार मिल रहा है। बिजली बिल कम हुआ है, तो अब घर में फ्रिज, कूलर, वाशिंग मशीन, टीवी जैसी चीजें लोग खरीदकर रखने लगे हैं। अब ये डर नहीं होता कि बिजली कटौती की वजह से दूध फट जाएगा, अब चिंता नहीं रहती है। अब स्कूल जाने वाले बच्चे रातभर चैन से सो पाते हैं। मैं फिर कहता हूं- इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन ये सूर्यघर और उसकी रोशनी बनी रहेगी, इस प्लांट का फायदा, सालों तक देश के परिवारों को होता रहेगा।

साथियों,

आने वाले समय में Ease of Living और Ease of Doing Business का और विस्तार होगा। देश के Youth के लिए, नारीशक्ति के लिए, Farmers के लिए, गरीब और Middle Class के लिए, हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी, हमारी Reform Express और अधिक गति से आगे बढ़ने वाली है। विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहेंगे। और मैं, मेरे लिए भारत का future अगर सुनिश्चित हो गया ना, तो दुनिया के future में भी स्थिरता लाने का बहुत बड़ा काम इसी धरती से होने वाला है। इस आत्मविश्वास के साथ भारत जितना स्टेबल होगा, भारत का future जितना सुरक्षित होगा, विश्व को सुरक्षत्व का एहसास देने की ताकत यहीं से पैदा होने वाली है। इस सामर्थ्य के साथ, इसी संकल्प के साथ, मैं एक बार फिर, आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए, Economic Times की पूरी टीम का हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। वन्दे मातरम् !