ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ – ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ: ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ
2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ: ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ' ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਇੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਾਲ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਡੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ. ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ.ਆਰ. ਭਾਨੁਮੂਰਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਿਤਾ ਬੱਤਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਨਮੇਜੈ ਸਿਨਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਚੰਦ੍ਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਨੀ ਸਿਨਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਨਾਬਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਸੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਕੀਰਤੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਉਮਾਕਾਂਤ ਦਾਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਨਾਕੀ ਚਕ੍ਰਵਰਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦ੍ਰਨੀਲ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰਨ ਚਕ੍ਰਵਰਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਬਜੋਰੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਹਾਲਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਸਾਨਿਆਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
India’s contribution to BRICS: Nari Shakti moves from promise to delivery

Media Coverage

India’s contribution to BRICS: Nari Shakti moves from promise to delivery
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister speaks with the President of Iran
June 30, 2026
President Pezeshkian briefs PM on the recent developments in West Asia.
PM welcomes the understanding reached and reiterates the need for continued efforts for lasting peace and stability.

Prime Minister Shri Narendra Modi had a telephone conversation today with the President of the Islamic Republic of Iran, H.E. Dr. Masoud Pezeshkian.

President Pezeshkian briefed the Prime Minister on the recent developments in West Asia and the way forward.

Prime Minister welcomed the understanding reached, and reiterated India’s consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy.

Prime Minister reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region, and for safeguarding freedom of navigation and commerce.