‘आत्मनिर्भरता आणि संरचनात्मक परिवर्तन’ - विकसित भारत घडविण्‍यासाठी अजेंडा या संकल्पनेवर साधला संवाद
भारताला 2047 पर्यंत विकसित बनविण्‍याची संकल्पना आता जनतेची आकांक्षा बनली : पंतप्रधान
दीर्घकालीन वृध्‍दीमध्‍ये शाश्‍वतता राहण्‍यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये ‘मिशन-मोड’ सुधारणा करण्याचे पंतप्रधानांनी केले आवाहन
अर्थशास्त्रज्ञांनी 2025 मधील आंतर-क्षेत्रीय सुधारणांची आलेली अभूतपूर्व लाट आणि विविध क्षेत्रांमध्ये उत्पादकता, स्पर्धात्मकता वाढविण्याविषयी मांडले विचार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नीती आयोगामध्ये नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांच्या गटाशी संवाद साधला. या संवादाचा विषय 'आत्मनिर्भरता आणि संरचनात्मक परिवर्तन: विकसित भारतासाठीचा अजेंडा ’ असा  होता.

उपस्थितांना संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी भारताच्या दृष्‍टीने 2047  पर्यंतच्या वाटचालीमध्‍ये असलेल्या  मुख्य स्तंभांवर प्रकाश टाकला.  2047 पर्यंत विकसित भारत बनावा, ही आता  राष्ट्रीय आकांक्षा बनली आहे, असे सांगून , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  नमूद केले की,  ही लोक आकांक्षा आता  सरकारी धोरणांच्या पलीकडे गेली आहे. हे परिवर्तन  शिक्षण, वापर  आणि जागतिक गतिशीलतेच्या विकसित होत असलेल्या पद्धतींमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे  वाढत्या महत्त्वाकांक्षी समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वर्धित संस्थात्मक क्षमता आणि सक्रिय पायाभूत सुविधा नियोजनाची आवश्यकता आहे.

जागतिक क्षमता निर्माण करण्यासाठी आणि जागतिक एकात्मता साधण्यासाठी ‘मिशन-मोड’वर सुधारणांची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. दीर्घकालीन विकासाची शाश्‍वतता टिकवून ठेवण्यासाठी, पंतप्रधानांनी विविध क्षेत्रांमध्ये मिशन-मोड सुधारणा करण्याचे आवाहन केले. भारताची धोरणनिर्मिती आणि अर्थसंकल्प सुध्‍दा 2047 पर्यंत विकसित भारत घडविण्‍याच्या दृष्टिकोनावर आधारित असले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. देश जागतिक कार्यबल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी एक महत्त्वाचे केंद्र बनेल,  याची खात्री करून तशा पध्‍दतीने नियोजन करण्‍याची गरज असल्याचेही  त्यांनी सांगितले.

या संवाद कार्यक्रमाच्यावेळी, अर्थशास्त्रज्ञांनी उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यावर धोरणात्मक विचार मांडले. याप्रसंगी कौटुंबिक बचतीमध्‍ये झालेली वृध्‍दी,  मजबूत पायाभूत सुविधांचा  विकास आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब याद्वारे संरचनात्मक परिवर्तनाला गती देण्याबाबत चर्चा केंद्रित होती. या गटाने कृत्रिम प्रज्ञेची (एआय) आंतर-क्षेत्रीय उत्पादकतेसाठी एक सक्षमकर्ता म्हणून भूमिका महत्वपूर्ण असल्याचे सांगितले आणि भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या (डीपीआय) सततच्या विस्तारावरही चर्चा केली.

या संवाद कार्यक्रमामध्‍ये सहभागी झालेल्या अर्थतज्‍ज्ञांनी  नमूद केले की, 2025 मध्ये आलेली  आंतर-क्षेत्रीय सुधारणांची अभूतपूर्व लाट आणि पुढील वर्षात त्यांचे सुदृढीकरण, यामुळे भारत आपला पाया मजबूत करून आणि नवीन संधी निर्माण करून जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून आपले मार्गक्रमण असेच सुरू ठेवेल.

यावेळी काही नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ  शंकर आचार्य, अशोक के भट्टाचार्य, एन आर भानुमूर्ती, अमिता बत्रा, जनमेजय सिन्हा, अमित चंद्रा, रजनी सिन्हा, दिनेश कनाबर, बसंता प्रधान, मदन सबन्‍वीस, अशिमा गोयल, धर्मकीर्ती जोशी, उमाकांत दाश, पिनाकी चक्रवर्ती, इंद्रनील सेन गुप्ता, समीरन चक्रवर्ती, अभिमान दास, राहुल बजोरिया, मोनिका हलन आणि सिद्धार्थ सन्याल उपस्थित होते.

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s contribution to BRICS: Nari Shakti moves from promise to delivery

Media Coverage

India’s contribution to BRICS: Nari Shakti moves from promise to delivery
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister speaks with the President of Iran
June 30, 2026
President Pezeshkian briefs PM on the recent developments in West Asia.
PM welcomes the understanding reached and reiterates the need for continued efforts for lasting peace and stability.

Prime Minister Shri Narendra Modi had a telephone conversation today with the President of the Islamic Republic of Iran, H.E. Dr. Masoud Pezeshkian.

President Pezeshkian briefed the Prime Minister on the recent developments in West Asia and the way forward.

Prime Minister welcomed the understanding reached, and reiterated India’s consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy.

Prime Minister reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region, and for safeguarding freedom of navigation and commerce.