ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਪਤਵੰਤਿਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਓਦੋਂ ਇਹ ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲੁਕਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ, 3,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਹਿਤਾ’ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, "ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।"
ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਨਾਲਸਾ) NALSA ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲਸਾ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਸਰੋਤਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ "ਸੇਵਾ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲਸਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੌਡਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੌਡਿਊਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਮਨ, ਵਰਚੂਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਨਿਆਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ 18 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ, ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲਸਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਿਛੋਕੜ
"ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ, ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
जब न्याय सबके लिए Accessible होता है, Timely होता है, जब न्याय Social या Financial Background देखे बिना हर व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी वो सामाजिक न्याय की नींव बनता है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2025
Ease of Doing Business और Ease of Living तभी संभव हैं... जब Ease of Justice भी सुनिश्चित हो।
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2025
पिछले कुछ वर्षों में, Ease Of Justice को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।
और आगे, हम इस दिशा में और तेजी लाएंगे: PM @narendramodi
Mediation हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रही है।
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2025
नया Mediation Act इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है: PM @narendramodi
Technology आज Inclusion और Empowerment का माध्यम बन रही है।
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2025
Justice delivery में E-Courts project भी इसका एक शानदार उदाहरण है: PM @narendramodi
जब लोग कानून को अपनी भाषा में समझते हैं, तो इससे Better Compliance होता है और मुकदमेबाजी कम होती है।
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2025
इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कि judgements और legal documents को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए: PM @narendramodi
