पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात “कायदेविषयक मदत वितरण प्रणालींचे मजबुतीकरण” यावरील राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केले. या प्रसंगी उपस्थितांना संबोधित करताना मोदी म्हणाले की या महत्त्वाच्या प्रसंगी सर्व उपस्थितांमध्ये उपस्थित राहणे खरोखरच विशेष होते. कायदेविषयक मदत वितरण यंत्रणा आणि कायदेशीर सेवा दिनाशी संबंधित कार्यक्रम मजबूत केल्यास भारताच्या न्यायव्यवस्थेला नवीन बळकटी मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी 20 व्या राष्ट्रीय परिषदेसाठी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. उपस्थित मान्यवर, न्यायव्यवस्थेचे सदस्य आणि कायदेविषयक सेवा अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनाही त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
"जेव्हा न्याय सर्वांसाठी सुलभ होतो, वेळेवर मिळतो आणि सामाजिक किंवा आर्थिक पार्श्वभूमी न पाहता प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचतो, तेव्हाच तो सामाजिक न्यायाचा खरा आधार बनतो", असे उद्गार पंतप्रधानांनी काढले. अशी सुलभता सुनिश्चित करण्यात कायदेशीर मदत महत्त्वाची भूमिका बजावते, यावर त्यांनी भर दिला. राष्ट्रीय स्तरापासून ते तालुका पातळीपर्यंत, कायदेशीर सेवा अधिकारी, न्यायपालिका आणि सामान्य नागरिक यांच्यात पूल म्हणून काम करतात असे त्यांनी अधोरेखित केले. लोकअदालती आणि खटला-पूर्व तोडग्यांद्वारे लाखो वाद जलद, सौहार्दपूर्ण आणि कमी खर्चात सोडवले जात आहेत, याबद्दल मोदींनी समाधान व्यक्त केले. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या कायदेशीर मदत संरक्षण सल्ला प्रणाली अंतर्गत, अवघ्या तीन वर्षांत अंदाजे 8 लाख फौजदारी प्रकरणे सोडवण्यात आली आहेत असे त्यांनी नमूद केले. या प्रयत्नांमुळे देशभरातील गरीब, पीडित, वंचित आणि उपेक्षितांना न्याय मिळणे सोपे झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
गेल्या 11 वर्षात सरकारने व्यवसाय सुलभता आणि जीवनमान सुलभता वाढविण्यावर सातत्याने भर दिला आहे, हे अधोरेखित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की व्यवसाय क्षेत्रातील 40,000 पेक्षा जास्त अनावश्यक नियम आणि प्रक्रिया रद्द केल्या आहेत. जन विश्वास कायद्याद्वारे,3,400 पेक्षा जास्त कायदेशीर तरतुदींना गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आले आहे आणि 1,500 पेक्षा जास्त कालबाह्य कायदे रद्द करण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले. दीर्घकाळापासून अस्तित्वात असलेल्या अनेक जुन्या कायद्यांची जागा आता भारतीय न्याय संहितेने घेतली आहे.
“व्यवसाय सुलभता आणि जीवनमान सुलभता खरोखरच तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा न्याय सुलभतेची देखील खात्री मिळते, असे पंतप्रधान म्हणाले. अलिकडच्या काळात, न्याय मिळणे सुलभ बनवण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत आणि पुढे जाऊन, आम्ही या दिशेने प्रयत्नांना आणखी गती देऊ”, याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.
या वर्षी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) ची 30 वर्षे पूर्ण होत आहेत हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान म्हणाले की गेल्या तीन दशकांमध्ये प्राधिकरणाने न्यायव्यवस्था आणि देशातील वंचित नागरिक यांच्यात सेतू म्हणून काम केले आहे. जे लोक विधी सेवा प्राधिकरणाकडे मदतीसाठी येतात, त्यांच्याकडे अनेकदा स्रोतांची, प्रतिनिधित्वाची आणि कधी कधी आशेची सुद्धा कमतरता असते. त्यांना आशा आणि मदत प्रदान करणे, हा "सेवा" या शब्दाचा खरा अर्थ आहे, आणि हाच अर्थ राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण या नावात प्रतिबिंबित होतो, असे ते म्हणाले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचा प्रत्येक सदस्य संयम आणि व्यावसायिकतेने सेवा देत राहील, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सामुदायिक मध्यस्थी प्रशिक्षण मॉड्यूलच्या प्रारंभाची घोषणा केली. हे मॉड्यूल भारतातील प्राचीन संवाद आणि सहमतीच्या माध्यमातून वाद सोडवण्याच्या परंपरेला नव्याने जागृत करते, असे पंतप्रधान म्हणाले. ग्रामपंचायतीपासून गावातील ज्येष्ठांपर्यंत, या लोकांनी मध्यस्थी करणे हा भारतीय संस्कृतीचा एक भाग राहिला आहे, असे त्यांनी सांगितले. नवीन मध्यस्थी कायदा ही परंपरा आधुनिक स्वरूपात पुढे नेत आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. हे प्रशिक्षण मॉड्यूल सामुदायिक पातळीवर वाद निराकरणासाठी कुशल स्रोत निर्माण करेल, ज्यामुळे समाजात संवाद टिकून राहील आणि न्यायालयातील खटल्यांची संख्या कमी करण्यास मदत करेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
तंत्रज्ञान ही नक्कीच एक विघटनकारी शक्ती आहे, परंतु जेव्हा त्यात लोककेंद्रीय दृष्टिकोन असतो, तेव्हा ते लोकशाहीकरणाचे सामर्थ्यवान साधन बनते, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. UPI ने डिजिटल पेमेंटमध्ये क्रांती घडवून आणली असून सर्वसामान्य फेरीवाले आणि छोटे विक्रेते देखील आता डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा भाग झाले आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. देशातील गावांना लाखो किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कद्वारे जोडण्यात आले आहे आणि काही आठवड्यांपूर्वीच ग्रामीण भागात एकाच वेळी सुमारे एक लाख मोबाईल टॉवर सुरू करण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. तंत्रज्ञान आता समावेशन आणि सक्षमीकरणाचे माध्यम म्हणून काम करत आहे, असेही ते म्हणाले. तंत्रज्ञान न्यायिक प्रक्रियांचे आधुनिकीकरण आणि मानवीकरण कसे करू शकते, याचे एक उल्लेखनीय उदाहरण म्हणून पंतप्रधानांनी ई-कोर्ट्स प्रकल्पाचा उल्लेख केला. ई-फायलिंगपासून इलेक्ट्रॉनिक समन्स सेवांपर्यंत, दूरदृश्य प्रणालीमार्फत सुनावणीपासून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगपर्यंत, तंत्रज्ञानाने सर्व काही सोपे केले आहे आणि न्यायाची उपलब्धता सुलभ केली आहे, असे ते म्हणाले. ई-कोर्ट्स प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याचे अंदाजपत्रक 7,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढवण्यात आले आहे, ज्यातून या उपक्रमासाठी सरकारची दृढ वचनबद्धता स्पष्ट होते, असे ते म्हणाले.
कायद्याविषयी जागरूकतेचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की जोपर्यंत एखाद्या गरीब व्यक्तीला स्वतःच्या हक्कांविषयी माहिती नसते, कायद्याचे ज्ञान नसते आणि न्यायव्यवस्थेच्या गुंतागुंतीबाबत भीती वाटत राहते, तोपर्यंत तो न्याय मिळवू शकत नाही. त्यांनी नमूद केले की दुर्बल घटक, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये कायद्याविषयी जागरूकता वाढवणे ही सरकारची प्राधान्याची बाब आहे. पंतप्रधानांनी या दिशेने कायदा संस्था आणि न्यायव्यवस्थेने केलेल्या सततच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. त्यांनी असे मत व्यक्त केले की तरुण पिढी, विशेषतः कायद्याचे विद्यार्थी, परिवर्तनात्मक भूमिका बजावू शकतात. पंतप्रधान मोदी यांनी सुचवले की जर कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी गरीब आणि ग्रामीण भागातील लोकांशी संवाद साधून त्यांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांविषयी आणि प्रक्रियांविषयी माहिती देण्यास प्रोत्साहित केले, तर त्यांना समाजाच्या स्पंदनांचा थेट अनुभव मिळेल. त्यांनी पुढे सांगितले की स्वयंसहायता गट, सहकारी संस्था, पंचायत राज संस्था आणि तळागाळातील इतर मजबूत संपर्काच्या माध्यमातून कायदेशीर ज्ञान प्रत्येक दारापर्यंत पोहोचवता येईल.
पंतप्रधानांनी कायदेशीर मदतीच्या आणखी एका महत्त्वपूर्ण पैलूचा उल्लेख केला, ज्यावर ते वारंवार भर देतात. जी भाषा त्या व्यक्तीला समजते, त्या भाषेत न्याय दिला जावा. त्यांनी सांगितले की हेच तत्त्व कायदे तयार करताना लक्षात घेतले पाहिजे. जेव्हा लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत कायदा समजतो, तेव्हा त्याचे पालन अधिक सुलभ होते आणि न्यायालयीन खटल्यांमध्ये घट होते. त्यांनी न्यायनिर्णय आणि कायदेशीर कागदपत्रे स्थानिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या, 80,000 हून अधिक निर्णय 18 भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरित करण्याच्या उपक्रमाचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले आणि हा उपक्रम उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमध्येही पुढे सुरू राहील, अशी आशा व्यक्त केली.
आपले भाषण संपवताना पंतप्रधानांनी कायदा व्यवसाय, न्यायसेवा आणि न्यायवितरण प्रणालीतील सर्व संबंधितांना आवाहन केले की भारत विकसित राष्ट्र म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करत असताना न्यायवितरण प्रणालीचे भविष्य कसे असावे याची सामूहिक कल्पना करावी आणि त्या दिशेने एकत्रितपणे वाटचाल करावी. त्यांनी एनएएलएसए, संपूर्ण कायदा क्षेत्र, आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित सर्वांना या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा दिल्या.
या कार्यक्रमाला भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी:
“सशक्त कायदेशीर सहाय्य वितरण प्रणाली” या विषयावर आधारित ही राष्ट्रीय परिषद दोन दिवसीय असून ती एनएएलएसए’तर्फे आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत लीगल एड डिफेन्स कौन्सिल सिस्टम, पॅनल लॉयर्स, पॅरा-लीगल स्वयंसेवक, स्थायी लोक अदालत आणि कायदा सेवा संस्थांचे वित्तीय व्यवस्थापन अशा कायदेशीर सहाय्य व्यवस्थेच्या विविध पैलुंबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
जब न्याय सबके लिए Accessible होता है, Timely होता है, जब न्याय Social या Financial Background देखे बिना हर व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी वो सामाजिक न्याय की नींव बनता है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2025
Ease of Doing Business और Ease of Living तभी संभव हैं... जब Ease of Justice भी सुनिश्चित हो।
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2025
पिछले कुछ वर्षों में, Ease Of Justice को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।
और आगे, हम इस दिशा में और तेजी लाएंगे: PM @narendramodi
Mediation हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रही है।
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2025
नया Mediation Act इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है: PM @narendramodi
Technology आज Inclusion और Empowerment का माध्यम बन रही है।
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2025
Justice delivery में E-Courts project भी इसका एक शानदार उदाहरण है: PM @narendramodi
जब लोग कानून को अपनी भाषा में समझते हैं, तो इससे Better Compliance होता है और मुकदमेबाजी कम होती है।
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2025
इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कि judgements और legal documents को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए: PM @narendramodi
