ਸੀਜੇਆਈ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ,
ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀਹਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪਤਵੰਤਿਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲੁਕਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਸਿਸਟਮ’ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਦਲਿਤ-ਪੀੜਤ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ-ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੌਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ’ ਰਾਹੀਂ 3,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸਾਥੀਓ,
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਜਦੋਂ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਸ ਸਾਲ ‘ਨਾਲਸਾ’ ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲਸਾ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ‘ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼’ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ‘ਸਰਵਿਸ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੱਚਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ, ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਲਸਾ ਦਾ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ’ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ‘ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ’ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਆਪਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ‘ਈ-ਕੋਰਟਸ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਮਨ ਸਰਵਿਸ’ ਤੱਕ, ‘ਵਰਚੂਅਲ ਹਿਅਰਿੰਗ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ’ ਤੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਤੋਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ, ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲਸਾ, ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।
