ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਦੇ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
"2024 ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ"
"ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ"
"21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ"
“ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 112 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ "ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਵੇਗਾ।”

 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉੱਤਰ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਦਕਿ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਮਨਗਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭੀ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ, ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਜਿਹੇ ਬੜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਟਰੋ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਹੈ।”

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।" 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਭੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ (2008 ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ), ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਭੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਪਟਿਕ ਫਾਇਬਰ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਕੌਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ 2014 ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਰਾਦੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਗਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਭੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

 

ਪਿਛੋਕੜ

ਐੱਨਐੱਚ-48 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। 8 ਮਾਰਗੀ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਦਾ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 4,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 10.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਸਈ ਰੇਲ-ਓਵਰ-ਬ੍ਰਿਜ (ਆਰਓਬੀ) ਅਤੇ 8.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਬਸਈ ਆਰਓਬੀ ਤੋਂ ਖੇੜਕੀ ਦੌਲਾ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਭੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂਗਲੋਈ-ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 24 ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ 9.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਛੇ ਲੇਨ ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ-II (ਯੂਈਆਰ-II)- ਪੈਕੇਜ 3; ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਲਖਨਊ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੈਕੇਜ; ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਨਐੱਚ16 ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰਮ - ਪੇਂਡੂਰਥੀ - ਅਨਾਕਾਪੱਲੀ (Anandapuram - Pendurthi - Anakapalli) ਸੈਕਸ਼ਨ; ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਐੱਨਐੱਚ-21 (2 ਪੈਕੇਜ) ਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇਰਚੌਕ ਸੈਕਸ਼ਨ; ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 2,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੋਬਾਸਪੇਟ - ਹੇਸਕੋਟ (Dobaspet - Heskote) ਸੈਕਸ਼ਨ (ਦੋ ਪੈਕੇਜ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 20,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 42 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਗਲੁਰੂ - ਕਡੱਪਾ - ਵਿਜੈਵਾੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਦੇ 14 ਪੈਕੇਜ; ਐੱਨਐੱਚ-748ਏ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੇਲਗਾਮ - ਹੰਗੁੰਡ – ਰਾਏਚੂਰ (Belgaum - Hungund - Raichur) ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਪੈਕੇਜ; ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ-ਅੰਬਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੈਕੇਜ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਦੋ ਪੈਕੇਜ; ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 32,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 39 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

 

 

 

 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
UPI — an eventful journey

Media Coverage

UPI — an eventful journey
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs 53rd PRAGATI Meeting
August 25, 2026
PM reviews six key infrastructure projects across the Railway, Road and Power sectors
Projects reviewed span across 9 States with cumulative investment of more than ₹30,000 crore
PM says Infrastructure projects should be viewed as an integrated whole, rather than as individual sections or packages
PM calls for continuous reforms across all stages of project implementation and a proactive work culture across Ministries and States
PM says Speed must go hand-in-hand with quality
While reviewing AgriStack, PM emphasises the need to leverage the latest digital technologies including AI to derive greater value from agricultural data
On cyber fraud and ‘digital arrest’, PM stresses training, public awareness, cyber-safety education and coordinated action

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 53rd meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation, at Seva Teerth earlier today.

During the meeting, Prime Minister reviewed six key infrastructure projects across the Railway, Road and Power sectors, spanning nine States with a cumulative cost of more than ₹30,000 crore. The projects, significant for strengthening connectivity, supporting industrial and economic activity and improving public services, were reviewed with particular emphasis on adherence to timelines, inter-agency coordination, resolution of pending issues and expeditious completion.

Prime Minister emphasised that delays in infrastructure projects have consequences beyond cost escalation, as they also postpone the benefits intended for citizens, businesses and the economy. He said that infrastructure projects should be viewed and monitored as an integrated whole, rather than as isolated sections, stretches or packages. He noted that progress in individual packages should ultimately translate into timely completion and operationalisation of the entire project. Ministries and States were therefore asked to adopt an end-to-end approach, and address critical gaps that could delay the overall commissioning and delivery of benefits. He called for fostering a proactive work culture across Ministries and State Governments, with greater ownership at every level of project implementation.

Prime Minister stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services, wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. He called upon Ministries and States to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility.

Prime Minister said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon Ministries, States and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage.

While reviewing AgriStack under the Digital Agriculture Mission, Prime Minister emphasised the need to leverage the latest digital technologies, including Artificial Intelligence, to derive greater value from agricultural data. He stressed that the data ecosystem should be effectively utilised across the agricultural value chain, from input planning to processing, enabling more informed interventions, better targeting and data-driven decision-making. He appreciated the efforts of the States and the Central Government in building the AgriStack ecosystem and called for further strengthening its use for delivering better outcomes for farmers.

During the review of cyber fraud cases, including incidents of digital arrest, Prime Minister said that prevention must be strengthened through a sustained focus on training, awareness and education. He stressed the need for continuous and targeted public-awareness campaigns, particularly for senior citizens, youth and other vulnerable sections, to familiarise them with common fraud techniques, warning signs and safe digital practices. He also called for regular capacity-building of personnel involved so that emerging modes of cyber fraud are identified and acted upon swiftly.