ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਡੀਬੀਯੂ) ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਡੀਬੀਯੂ) ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਡੀਬੀਯੂ) ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਵੑ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਿਊਨਤਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸੁਧਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼।
ਅਤੀਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਬੈਂਕ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। "ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਅਸੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਊਟਲੈਟ ਜਾਂ ‘ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਿੱਤਰ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਿਛੇ ਬਰਾਂਚਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਰਮਨੀ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।”
ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਨ ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। “ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਮਾਨਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਘਰ, ਟਾਇਲਟ, ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,” ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 70 ਕਰੋੜ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੁਪੇ ਕਾਰਡਸ (Rupay cards) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਲੀਟ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਲਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਡੀਬੀਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਨਟੈੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਫਿਨਟੈੱਕ ਦੀ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਜੇਕਰ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਨਟੈੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗਾ।”
ਬਲੌਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਭੌਤਿਕ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਛਪਾਈ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਹੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਤੇ 'ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ' ਅਤੇ 'ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ' ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਡਲਿਵਰੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਸਾਡੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ’ਸ) ਵੀ ਜੈੱਮ (GEM) ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈੱਮ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਤਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ‘ਫੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਬੀਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐੱਨਪੀਏ-ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈੱਕ ਦੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਲਈ 100 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ "ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੀਡਰ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਡੀਬੀਯੂ) ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।
2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। 11 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, 12 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਇਸ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬ੍ਰਿਕ-ਐਂਡ-ਮੌਰਟਰ ਆਉਟਲੈਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਬੈਲੰਸ-ਚੈੱਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਜੀਟਲ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡੀਬੀਯੂ’ਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ/ਸੰਵਾਦਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ।
Today, 75 Digital Banking Units are being launched across India. These will significantly improve banking experience for the citizens. pic.twitter.com/2ZSSrh3EEc
— PMO India (@PMOIndia) October 16, 2022
Ensuring maximum services with minimum digital infrastructure. pic.twitter.com/9PoSireTca
— PMO India (@PMOIndia) October 16, 2022
हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को empower करना है, उसे powerful बनाना है। pic.twitter.com/cs8Y22pdvi
— PMO India (@PMOIndia) October 16, 2022
Two aspects have been focused on to improve the banking services. pic.twitter.com/7mIzim4U63
— PMO India (@PMOIndia) October 16, 2022
We have given top priority and ensured that banking services reach the last mile. pic.twitter.com/iTLZPsg81P
— PMO India (@PMOIndia) October 16, 2022
We are moving ahead with the resolve to transform the standard of living of every citizen. pic.twitter.com/YZRQyEZANq
— PMO India (@PMOIndia) October 16, 2022
The credit for success of India's banking infrastructure goes to the citizens. pic.twitter.com/UbRHpNNcYq
— PMO India (@PMOIndia) October 16, 2022
UPI has opened up new possibilities for India. pic.twitter.com/56mwfd8flO
— PMO India (@PMOIndia) October 16, 2022
JAM trinity has significantly helped curb corruption. pic.twitter.com/cRqNMXW0RN
— PMO India (@PMOIndia) October 16, 2022
Today the whole world is appreciating DBT and digital prowess of India. pic.twitter.com/qAFZeBHkH3
— PMO India (@PMOIndia) October 16, 2022
आज Fintech भारत की नीतियों के, भारत के प्रयासों के केंद्र में है, और भविष्य को दिशा दे रहा है। pic.twitter.com/oP9fdPq2pf
— PMO India (@PMOIndia) October 16, 2022
Banking sector has become a medium of 'Good Governance' and 'Better Service Delivery'. pic.twitter.com/bBapxlhXXE
— PMO India (@PMOIndia) October 16, 2022
डिजिटल इकॉनमी आज हमारी इकॉनमी की, हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड की, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत है। pic.twitter.com/fcFB0zd6LB
— PMO India (@PMOIndia) October 16, 2022
