16 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਈ-ਬੁਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ' ਦਾ ਖੰਡ I ਅਤੇ II'
"ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"
"ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ"
"ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਹੈ 'ਨੇਸ਼ਨ ਫਸਟ-ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਸਟ', ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ"
"ਅੱਜ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ"
"ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"
"ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ"
“ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਗਵਰਨੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਰਮਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ, 2023 ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਈ-ਬੁਕਸ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ' ਦਾ ਖੰਡ I ਅਤੇ II' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। 

 

ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸੁਸ਼ਾਸਨ' ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਨਟੈੱਕ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟਅਪਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰੇਲਵੇ, ਹਾਈਵੇਅ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਰਮਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਪੰਚ ਪ੍ਰਣ' ਅਰਥਾਤ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਥੀਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਹੈ”।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਤੱਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਹੌਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਘਾਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ"। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ-ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ’ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਐੱਨਓਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਟਾ ਪਰਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਨੇ ਅਥਾਹ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।

 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ”, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ; ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸੁਸਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਬਲਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨ ਮਲਕੀਅਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਤੀਜੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜ਼ਨ@100 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ' ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਈਜੀਓਟੀ (iGOT) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਕਰਮਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ’ ਦੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਮੌਡਿਊਲ ਨਾਲ ਆਈਜੀਓਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਮੰਥਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਕਰਤਵਯ ਕਾਲ)  ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, “ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਭਰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"

ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ।”

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਪਿਛੋਕੜ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਵੱਛ ਜਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ - ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
India's pace of economic growth shows that its Viksit Bharat dream is not out of reach

Media Coverage

India's pace of economic growth shows that its Viksit Bharat dream is not out of reach
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs valedictory session of National Departmental Summit on Water
September 02, 2026
This marks the first in a series of Summits envisioned by PM to strengthen spirit of Team India and deepen cooperative federalism
PM stresses adoption of a continuous process of review and follow up to act on actionable and time-bound outcomes
Emphasising Jan Bhagidari, PM calls for promoting Jal Utsav to deepen public awareness on water conservation
PM calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices
PM calls for robust water data governance through effective use of AI
PM suggests structured inter-State Study-visits involving public representatives, officials and farmers on water related issues

Prime Minister Shri Narendra Modi today chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water, organised by the Ministry of Jal Shakti. The Summit is the first in a series of Departmental Summits envisioned by Prime Minister to strengthen the spirit of Team India, deepen cooperative federalism and foster collective ownership of national priorities through closer collaboration between the Centre and the States. It brought together Ministers and senior officials from States and Union Territories for focused deliberations on various dimensions of India’s water security.

Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasised that the actionable and time-bound action points emerging from the Summit should be pursued through a continuous process of review and learning. He suggested that the Summit should not remain a one-time exercise and called for a continuous process of review and follow-up.

Prime Minister called for sensitising Urban Local Bodies to the challenges arising from urbanisation, including population growth and future water requirements, and suggested organising similar Chintan Shivirs for Urban Local Bodies. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions.

Emphasising Jan Bhagidari, Prime Minister suggested promoting “Jal Utsav” to create greater awareness among people. Prime Minister called for making de-silting a regular programme and developing clear criteria and SOPs for de-silting. On dam safety, he stressed rigorous preparedness before every monsoon, adherence to prescribed precautions and creating awareness among school students, including through suitable incorporation in educational curricula.

Prime Minister further called for strengthening knowledge and capacity on water management and governance in universities and higher educational institutions. He suggested structured inter-State study-visits involving public representatives, officials and farmers to facilitate practical learning and replication of successful interventions.

Prime Minister called for robust water data governance, with water-sector data brought together, systematically managed, analysed and effectively utilised. He recommended the use of AI for data collection and analysis through a uniform format. He also stressed anticipatory and integrated planning to address water scarcity through suitable utilisation of treated water for agriculture and industrial purposes.

Drawing upon his experience as Chief Minister of Gujarat, Prime Minister noted that instances of water scarcity could be transformed into opportunities through systematic planning, commitment and deployment of adequate resources and capable officers.

Union Minister for Jal Shakti Shri C. R. Patil highlighted four key outcomes of the summit: accelerated completion of water infrastructure projects; strengthening water conservation as a sustained people’s movement; ensuring long-term sustainability of drinking-water sources; and institutionalising effective operation and maintenance of rural drinking-water schemes.