ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022 ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਵੈਬੀਨਾਰ 'ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ' - ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਸਿਰਫ਼ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮਾਇਕ੍ਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ 11000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 6 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੱਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਲ ਪਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਐਗਰੀ-ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ, 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਘਰ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਤਵਾਂ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (kvs) ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਪਰਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਇਲ ਹੈੱਲਥ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ, ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ' (‘per drop, more crop’) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਡ੍ਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।”
ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਦੇ 1-2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀਵੰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।”
3 साल पहले आज के ही दिन पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी।
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2022
ये योजना आज देश के छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है।
इसके तहत देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग पौने 2 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं: PM @narendramodi
बीते 7 सालों में हमने बीज से बाज़ार तक ऐसी ही अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है।
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2022
सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुणा बढ़ा है।
किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में ढाई गुणा की बढ़ोतरी की गई है: PM @narendramodi
सातवां ये कि एग्री रिसर्च और एजुकेशन से जुड़े सिलेबस में skill development, human resource development में आज के आधुनिक समय के अनुसार बदलाव किया जाएगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2022
बजट में पांचवां समाधान दिया गया है कि एग्री-वेस्ट मेनेजमेंट को अधिक organize किया जाएगा, वेस्ट टू एनर्जी के उपायों से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी।
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2022
छठा सॉल्यूशन है कि देश के डेढ़ लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस में रेगुलर बैंकों जैसी सुविधाएं मिलेंगी, ताकि किसानों को परेशानी ना हो: PM
बजट में कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से सात रास्ते सुझाए गए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2022
पहला- गंगा के दोनों किनारों पर 5 कि.मी. के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्ष्य है।
दूसरा- एग्रीकल्चर और हॉर्टीकल्चर में आधुनिक टेक्नॉलॉजी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी: PM
साल 2023 International Year of Millets है। इसमें भी हमारा कॉरपोरेट जगत आगे आए, भारत के Millets की ब्रैंडिंग करे, प्रचार करे।
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2022
हमारे दूसरे देशों में जो बड़े मिशन्स हैं वो भी अपने देशों में बड़े-बड़े सेमीनार करे, वहां के लोगों को जागरूक करे कि भारत के Millets कितने उत्तम है: PM
Per Drop More Crop पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। इसमें भी व्यापार जगत के लिए बहुत संभावनाएं हैं।
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2022
केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में क्या परिवर्तन आएंगे, ये आप सभी भलीभांति जानते हैं: PM @narendramodi
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस 21वीं सदी में खेती और खेती से जुड़े ट्रेड को बिल्कुल बदलने वाली है।
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2022
किसान ड्रोन्स का देश की खेती में अधिक से अधिक उपयोग, इसी बदलाव का हिस्सा है।
ड्रोन टेक्नॉलॉजी, एक स्केल पर तभी उपलब्ध हो पाएगी, जब हम एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे: PM
Agri-Residue जिसे पराली भी कहते हैं, उसका Management किया जाना भी उतना ही जरूरी है।
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2022
इसके लिए इस बजट में कुछ नए उपाय किए गए हैं, जिससे कार्बन एमीशन भी कम होगा और किसानों को इनकम भी होगी: PM @narendramodi
भारत का कॉपरेटिव सेक्टर काफी vibrant है।
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2022
चाहे वो चीनी मिलें हों, खाद कारखाने हों, डेयरी हो, ऋण की व्यवस्था हो, अनाज की खरीद हो, कॉपरेटिव सेक्टर की भागीदारी बहुत बड़ी है।
हमारी सरकार ने इससे जुड़ा नया मंत्रालय भी बनाया है: PM @narendramodi
