ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਦੋਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੀਜਾਂ, ਬੀਮਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਚੁਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਮ (ਨੀਮ) ਦੇ ਲੇਪ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ, ਭੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਣੇ-ਕੋਣੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। .
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, 'ਗਾਓਂ-ਗਰੀਬ' (ਪਿੰਡ-ਗਰੀਬ) ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
मैं विश्वभर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं: PM @narendramodi
ये भी बहुत सुखद है, कि डेढ़ साल के अंतराल के बाद करतारपुर साबिह कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
अपने पांच दशक के जीवन में किसानों की चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है जब देश हमें 2014 में प्रधानसेवक के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए, हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉयल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा: PM @narendramodi
हमने MSP तो बढ़ाई ही, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं: PM @narendramodi
किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
देश ने अपने Rural market infrastructure को मजबूत किया: PM @narendramodi
देश के कोने-कोने में कोटि-कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने, इसका स्वागत किया, समर्थन किया।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
मैं आज उन सभी का बहुत आभारी हूं: PM @narendramodi
देश के कोने-कोने में कोटि-कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने, इसका स्वागत किया, समर्थन किया।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
मैं आज उन सभी का बहुत आभारी हूं: PM @narendramodi
किसानों की स्थिति को सुधारने के इसी महाअभियान में देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को, और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले: PM @narendramodi
लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध, किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया: PM @narendramodi
हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को Repeal करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे: PM @narendramodi
एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए,
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
ऐसे सभी विषयों पर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए, एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे: PM (2/2)
आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है।
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए,
देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए - PM @narendramodi (1/2)
