ਜਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਗੁੱਡ-ਗਵਰਨੈਂਸ, (ਪੀ2ਜੀ2) ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਵੇਸਟ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਆਫ਼ਤ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਰਿਫੋਰਮ, ਪਰਫੋਰਮ, ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ 13 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਪੀ2ਜੀ2) ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ‘ਉੱਦਮਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ- ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ’ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇ ֹ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੀਅਰ 2/3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

 

ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੌਨਮੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਬਰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਰਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਪੰਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਸਟ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਵੇਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਈ-ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਿਟ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਭਾਰਤ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਆਫਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

 

ਆਕਾਂਖੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਲ ਤੇ ਵਾਤਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜੈਅੰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਂਗੇ।

 

ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਨਵੀਨਕਰਣ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ

ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਹੁਨਰ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁ-ਕਾਰਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ , ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਹੁਨਰ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੰਟਿਯਰ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਯੋਗੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Engineering goods exports up 10.4% in January,2026, crosses $100 billion mark in April-January Period of FY26

Media Coverage

Engineering goods exports up 10.4% in January,2026, crosses $100 billion mark in April-January Period of FY26
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to visit Gujarat on 28th February
February 27, 2026
PM to inaugurate Micron Technology’s Semiconductor Assembly, Test and Packaging (ATMP) facility in Sanand
Inauguration marks a historic milestone in India’s semiconductor manufacturing journey
Commercial production and shipment of first Made-in-India semiconductor memory modules to commence
Facility to feature one of the world’s largest raised-floor cleanrooms

Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Gujarat on 28 February 2026. At around 3:45 PM, Prime Minister will inaugurate the Semiconductor Assembly, Test and Packaging (ATMP) facility of Micron Semiconductor Technology India Private Limited in Sanand. He will also address the gathering on the occasion.

The inauguration marks a significant milestone in India’s semiconductor manufacturing journey, with the commencement of commercial production and shipment of the first made-in-India semiconductor memory modules from the Sanand ATMP facility. This development represents a major step forward in strengthening India’s position in the global semiconductor value chain.

The project, which had its ground-breaking ceremony in September 2023, was the first proposal approved under the India Semiconductor Mission (ISM). With a total outlay of more than ₹22,500 crore, construction commenced soon after approval, reflecting the Government’s commitment to fast-tracking strategic semiconductor investments in the country.

The Sanand facility, once fully ramped up, will feature approximately 500,000 square feet of cleanroom space, making it one of the world’s largest raised-floor cleanrooms. The facility is designed to serve customers worldwide and address the growing global demand for memory and storage solutions, driven by rapid advancements in Artificial Intelligence and high-performance computing.

The Sanand ATMP facility will convert advanced Dynamic Random Access Memory (DRAM) and NAND semiconductor wafers from Micron’s global manufacturing network into finished memory and storage products, catering to customers across global markets.

The establishment and operationalisation of this facility underscores India’s emergence as a trusted and competitive destination for semiconductor manufacturing and aligns with Prime Minister’s vision of building a resilient and self-reliant technology ecosystem in the country.