ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਜ਼ਨ 2035

Published By : Admin | July 24, 2025 | 19:12 IST

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ “ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਜ਼ਨ 2035” ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਝੌਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਗਲੋਬਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸੇ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਵਰ੍ਹੇ 2035 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ  ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਜ਼ਨ 2035 ਸਪਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜਾ: ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਜ਼ਨ 2035 ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗਹਿਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

  • ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

  • ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ, ਕੁਆਂਟਮ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।




 

  • ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

  • ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਜ਼ਨ 2035 ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਜ਼ਨ 2035 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤ ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ।
 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋਣ।

ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਗੇ।


ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਜ਼ਨ 2035 ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਖੋਜ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ , ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 

ਵਿਕਾਸ

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਪਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਟੀਏ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਵੱਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ (ਬੀਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ ਸੰਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ।

ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਰਚਨਾਮਤਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ:

  1. ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਟੀਏ) ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ।
     

  2. ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਈਟੀਸੀਓ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਟੀਏ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਵਾਦ (ਈਐੱਫਡੀ) ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸੰਵਾਦ (ਐੱਫਐੱਮਡੀ) ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਰਮਿਆ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।

  3. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।

 

4. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂੰਜੀ  ਬਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣਾ।

5. ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਰਿਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਆਈਯੂਕੇਐੱਫਪੀ) ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਬ੍ਰਿਜ (ਯੂਕੇਆਈਆਈਐੱਫਬੀ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 


 

6. ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਵਾਦ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।

7.  ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਕੇ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ।

8. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ।
 

9. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਚਲੀਕੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ, ਭੇਦਭਾਵ-ਰਹਿਤ, ਨਿਰਪਖ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸਮਤਾਮੂਲਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਐੱਲਡੀਸੀ) ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

10. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਬੀਆਈਆਈ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੇ ਆਪਸੀ ਹਿਤ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਉੱਦਮਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਾਉਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
 

11. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤਿਕੋਣੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ, ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

12. ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਖੋਜ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਇਕੌਨਮੀ ਵੀਕ’ ਚੇਨ ਜਿਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ

ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇਨੋਵਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਧੇਗਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ:

1. ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ  ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਕੈਟਾਪਲਟ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ।

2. ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਏਆਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਏਆਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਸਮਾਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਏਆਈ ਸਮਾਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾ ਸਕਣ।

3. ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਉੱਨਤ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ. 6ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਈਟੀਯੂ ਅਤੇ 3ਜੀਪੀਪੀ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

4. ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਚਕੀਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਹੱਤਪੂਨਣ ਖਣਿਜ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਵਿਤਪੋਸ਼ਣ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਉਦਯੋਗ ਗਿਲਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੀਸਾਈਕਲ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਕਿਤਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਤਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।

5. ਬਾਇਓ-ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਬਾਇਓ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ-ਬਾਇਓ-ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਾਊਂਡਰੀ, ਬਾਇਓਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਬਾਇਓਪ੍ਰਿਟਿੰਗ, ਫੇਮਟੇਕ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਅਤੇ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸਮੇਤ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

6. ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਕੁਆਂਟਮ, ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੀਐੱਸਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।

7. ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ।

8. ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲਚੀਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ, ਵਨ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

9. ਸਾਂਝੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਰੋਸਪੇਸ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਉਭਰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਗੱਲਬਾਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ।
 

ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

1. 10 ਸਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।

2. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਈਪੀਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ (ਜੇਈਏਸੀਟੀ) ਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਨਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ।

3. ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ 2+2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕੀਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਨਤ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ।

4. ਗੈਰ-ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੰਡੋ -ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁਦੰਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ (ਆਰਐੱਮਐੱਸਸੀਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪਹਿਲ (ਆਈਪੀਓਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ।

5. ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤਤਪਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।

6. ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਊਰਜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ।

7. ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ; ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ; ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ; ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ; ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ।

8. ਅਪਰਾਧਿਕ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।

9. ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ; ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਟੀਐੱਸਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ।

10. ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਈ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ

ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਥਾਈ, ਲਚਕੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ:

1. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ’ਤੇ, ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐੱਮਡੀਬੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

2. ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਤਰ (ਓਐੱਫਜੀਈਐੱਮ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ; ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ; ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਲਈ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਸੀਟੀਐੱਸ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ; ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਡੀਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

3. ਸਵੱਛ ਆਵਾਜਾਈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਕੇਲੇਬਲ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਏਆਈ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ।

4. ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿੱਤ ਜੁਟਾ ਕੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਚਕੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ।

5. ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਣ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ।

6. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਦਾ ਰੋਧਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਗਰਿੱਡ (ਓਐੱਸਓਡਬਲਿਊਓਜੀ), ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ, ਜ਼ੀਰੋ ਉਤਸਰਜਨ ਵਾਹਨ ਸੰਕਰਮਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੈਡਈਵੀਟੀਸੀ) 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ। ਗਲੋਬਲ ਕਲੀਨ ਪਾਵਰ ਅਲਾਇੰਸ (ਜੀਸੀਪੀਏ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ।

ਸਿੱਖਿਆ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮੀਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਤੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਪਸੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੂਤਰ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਉੱਭਰਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ:

1. ਸਲਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੰਚ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

2. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

3. ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਇਕੱਠੀ ਆਵੇਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

4. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report

Media Coverage

Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi chairs 51st PRAGATI Meeting
May 27, 2026
PM reviews seven critical infrastructure projects across the Railways, Power and Road sectors
Projects reviewed span across 9 States with cumulative investment of around ₹30,000 crore
PM also reviews Ken Betwa Link Project and Swachh Bharat Mission-Urban 2.0
PM says Ken-Betwa River Inter-linking Project should serve as a model for other States to resolve inter-State water issues amicably
PM asks States to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and GOBARdhan plants
PM calls for mission-mode rooftop solar coverage in urban areas
Acting upon the advice of PM, system of monthly review of social sector schemes at State level operationalised, starting with review of Swachh Bharat Mission

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 51st meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform aimed at fostering Pro-Active Governance and Timely Implementation, by seamlessly integrating efforts of the Central and State governments, at Seva Teerth, earlier today.

During the meeting, the Prime Minister reviewed seven critical infrastructure projects across the Railways, Power and Road sectors covering nine States worth around ₹30,000 crore. These projects, pivotal to economic growth and public welfare, were reviewed with a focus on timelines, inter-agency coordination, and timely issue resolution. Prime Minister also reviewed Ken Betwa Link Project and Swachh Bharat Mission-Urban 2.0.

While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas, with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined that rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level.

While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasised that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led, multi-modal development, where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. The project should not be seen merely as a port, but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages.

Prime Minister emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. He asked States to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and GOBARdhan plants.

While reviewing Ken-Betwa River Inter-linking Project, Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other States to resolve inter-State water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission-mode execution. States were encouraged to identify similar opportunities where river-linking, water conservation, groundwater recharge and efficient irrigation can be taken up in an integrated manner to ensure long-term water security.

Prime Minister also underlined that the delay in the implementation of public projects leads not only to cost escalation but also deprives citizens of timely access to essential facilities and development benefits. He observed that every delay has a direct impact on people’s lives, regional growth and public resources. He stressed that Ministries, Departments and States must adopt a more proactive and time-bound approach to resolve pending issues, remove bottlenecks and ensure faster execution.

Prime Minister also emphasized that innovative use of canal networks should be explored, including installation of solar panels along canals and over canals for clean electricity generation. This would help optimize land use, reduce evaporation losses, generate renewable energy and create additional economic value from water infrastructure.

At the beginning of the meeting, the Cabinet Secretary informed that, in pursuance of the directions of the Prime Minister, a system of monthly review of social sector schemes at the State level has also been operationalised. This mechanism aims to ensure regular monitoring, faster resolution of implementation issues and greater accountability at the State and district levels. As part of this initiative, Swachh Bharat Mission has been taken up for review at the State level in the first instance.