ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ

ਦੋ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂਰਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ/ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

● ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਅਨਕੂਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ: ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। 

● ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕੀਡਾਨਰੇਨ (ਜਾਪਾਨ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਨਿਜੀ-ਖੇਤਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਜੇਟਰੋ), ਸੀਆਈਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕੌਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਜੇਸੀਸੀਆਈਆਈ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ

● ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਈਟੀਆਈ) ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਜੀ  ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ:

◦ ਜਾਪਾਨੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫਰਮ ਰੇਨੇਸਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਲੋਂ ਸੀਜੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸਾਨੰਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਓਐੱਸਏਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

◦ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਦੇ ਚਿਪਸ ਟੂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ (ਸੀ2ਐੱਸ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਨੇਸਾਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ; ਅਤੇ,

◦ ਰੇਨੇਸਾਸ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀਐੱਲਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਏਮਬੈਡਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ।

◦ ਟੋਕੀਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

● ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਵਾਡ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲਚਕਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ।

● "ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੜਾਅ 3)" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਯੇਨ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਫੰਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

● ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਐੱਮਈਟੀਆਈ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਇਟਾ ਸੁਸ਼ੋ ਦੇ ਦੁਰਲਭ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੁਰਲਭ ਧਾਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ

● ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਆਈਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਆਰਏਐੱਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।

● ਐੱਨਈਸੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਖਾਸਕਰ 5ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਓਪਨ ਆਰਏਐੱਨ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ।

● ਐੱਨਈਸੀ, ਚੇੱਨਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਓਪਨ ਆਰਏਐੱਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

● ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਐੱਮਆਈਸੀ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਆਈਸੀਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 7ਵੀਂ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਆਈਸੀਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਜਾਪਾਨ ਆਈਸੀਟੀ ਫੰਡ (ਜੇਆਈਸੀਟੀ) ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਜੇਬੀਆਈਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

● ਐੱਨਟੀਟੀ ਜੇਆਈਸੀਟੀ ਅਤੇ ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 20 ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 11ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਊਰਜਾ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਜੇਸੀਐੱਮ) 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

● ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਐੱਮਈਟੀਆਈ ਨੇ ਸਵੱਛ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

● ਆਈਐੱਚਆਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਵਾ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਅਮੋਨੀਆ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।

● ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਅਤੇ ਓਸਾਕਾ ਗੈਸ ਨੇ ਕਲੀਨ ਮੈਕਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਮੈਕਸ ਓਸਾਕਾ ਗੈਸ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਸਾਸਿਆਂ ਸਮੇਤ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਹੈ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਟਰੋ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਪਾਰਕ ਮੈਚਮੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

● ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅਸਮ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਂਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਜੇਪੀਵਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਮ ਬਾਇਓਇਥੇਨੌਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

● ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਰਬੜ, ਯਾਜ਼ਾਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਆਦਿ) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ, ਜਾਪਾਨੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਕੋਨੋਇਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਐੱਸ ਅਤੇ ਟੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ 11ਵੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਸਕਰ ਏਆਈ, ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵਾਹਨ-ਤੋਂ-ਹਰ ਚੀਜ਼ (ਵੀ2ਐਕਸ) 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ, 2019 ਤੋਂ ਵੀ2ਐਕਸ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ-ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੀ2ਐਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਜਾਪਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਏਜੰਸੀ (ਜੇਐੱਸਟੀ) ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਐੱਸਆਈਈਓਆਰਪੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਏਆਈ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲਾਂ (ਐੱਲਐੱਲਐੱਮ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਏਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਈਵਾਲੀ 2.0 'ਤੇ ਐੱਮਓਸੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਏਆਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਲੌਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਕੁਰਾ ਸਾਇੰਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਡੌਕਟਰੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

● ਸਿੱਖਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਡ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਈਐਕਸਟੀ) ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤ ਦੇ ਬਿਆਨ (ਜੇਐੱਸਓਆਈ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।

● ਐੱਨਟੀਟੀ ਡਾਟਾ, ਕਲਾਉਡ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀ ਨਿਯਸਾ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਆਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਲਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ

● ਜਾਪਾਨ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐੱਮਓਸੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਗੇ।

● ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡ੍ਰਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ) ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐੱਮਓਸੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

● ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

● ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਪਸਾਰ

ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਲਿਆਉਣ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Total Urea stocks currently at 61.14 LMT, up from 55.22 LMT in March 2025

Media Coverage

Total Urea stocks currently at 61.14 LMT, up from 55.22 LMT in March 2025
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs CCS Meeting to review the situation and mitigating measures in the context of ongoing West Asia Conflict
March 22, 2026
Short, Medium and Long term measures to ensure continued availability of essential needs discussed in detail
Alternate sources of fertilizers for farmers were also discussed to ensure continued availability in the future
Several measures discussed to diversify sources of imports required by chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals and other industrial sectors
New export destinations to promote Indian goods to be developed in near future
PM instructs that all arms of government should work together to ensure least inconvenience to citizens
PM directs that a group of Ministers and Secretaries be created to work dedicatedly in a whole of government approach
PM instructs for sectoral groups to work in consultation with all stakeholders
PM asks for proper coordination with state governments to ensure no black-marketing and hoarding of important commodities

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security to review the situation and ongoing and proposed mitigating measures in the context of ongoing West Asia Conflict.

The Cabinet Secretary gave a detailed presentation on the global situation and mitigating measures taken so far and being planned by all concerned Ministries/Departments of Government of India. The expected impact and measures taken to address it across sectors like agriculture, fertilisers, food security, petroleum, power, MSMEs, exporters, shipping, trade, finance, supply chains and all affected sectors were discussed. The overall macro-economic scenario in the country and further measures to be taken were also discussed.

The ongoing conflict in West Asia will have significant short, medium and long term impact on the global economy and its effect on India were assessed and counter-measures, both immediate and long-term, were discussed.

Detailed assessment of availability for critical needs of the common man, including food, energy and fuel security was made. Short term, Medium term and Long term measures to ensure continued availability of essential needs were discussed in detail.

The impact on farmers and their requirement for fertiliser for the Kharif season was assessed. The measures taken in the last few years to maintain adequate stocks of fertilizers will ensure timely availability and food security. Alternate sources of fertilizers were also discussed to ensure continued availability in the future.

It was also determined that adequate supply of coal stocks at all power plants will ensure no shortage of electricity in India.

Several measures were discussed to diversify sources of imports required by chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals and other industrial sectors. Similarly new export destinations to promote Indian goods will be developed in the near future.

Several measures proposed by different ministries will be prepared and implemented in the coming days after consultation with all stakeholders.

PM directed that a group of ministers and secretaries be created to work dedicatedly in a whole of government approach. PM also instructed for sectoral groups to work in consultation with all stakeholders.

PM said that the conflict is an evolving situation and the entire world is affected in some form. In such a situation, all efforts must be made to safeguard the citizens from the impact of this conflict. PM instructed that all arms of government should work together to ensure least inconvenience to the citizens. PM also asked for proper coordination with state governments to ensure no black-marketing and hoarding of important commodities.