भारत-जपान विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी, आपल्या सामायिक मूल्ये आणि परस्पर सन्मानावर आधारित असून दोन्ही देशांची सुरक्षा आणि समृद्धी पुढे नेण्यासाठी महत्वाची आहे. आर्थिक सुरक्षेच्या क्षेत्रातील सहकार्य हा आमचा धोरणात्मक दृष्टीकोन आणि आर्थिक अनिवार्यतेमधील वाढत्या अभिसरणातून निर्माण झालेल्या द्विपक्षीय सहकार्याचा एक प्रमुख आधारस्तंभ आहे.
दोन गतिशील लोकशाही आणि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था म्हणून, भारत आणि जपान आपला राजकीय विश्वास, आर्थिक गतिशीलता आणि नैसर्गिक पूरकतेच्या आधारावर महत्त्वपूर्ण आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये आपली भागीदारी वाढवण्याप्रति वचनबद्ध आहेत.
- भारत आणि जपान यांनी नोव्हेंबर 2024 मध्ये उप परराष्ट्रमंत्री/ परराष्ट्र सचिव पातळीवरील अध्यक्षतेखाली, धोरणात्मक व्यापार आणि तंत्रज्ञान, यासह आर्थिक सुरक्षेवरील भारत-जपान संवादाची पहिली फेरी सुरू केली.
- सध्याची सरकार-ते-सरकार यंत्रणा तसेच धोरणात्मक व्यापार आणि तंत्रज्ञानासह आर्थिक सुरक्षेवरील संवादाद्वारे, भारत आणि जपानने काही आर्थिक परस्परसंबंधांमुळे उद्भवणाऱ्या परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षा आव्हानांवर धोरणात्मक दृष्टिकोन सामायिक केले.
- भारत आणि जपानने लवचिक पुरवठा साखळी निर्माण करण्यासाठी, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा सुरक्षित करण्यासाठी, महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन आणि संरक्षण देण्यासाठी आणि धोरणात्मक व्यापार आणि तंत्रज्ञान सहकार्यातील द्विपक्षीय अडथळे दूर करण्यासाठी द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याचा संकल्प केला.
- भारत आणि जपानने धोरणात्मक सहकार्यासाठी अधिक प्राधान्य मिळणाऱ्या प्रमुख क्षेत्रांना मान्यता दिली: सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्युटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा आणि माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान.
- भारत सरकार आणि जपान सरकार दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा हितांचे रक्षण करणाऱ्या खासगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील प्रयत्नांना पाठिंबा देतात.
- केडानरेन (जपान बिझनेस फेडरेशन) आणि आणि भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) यांच्यातील आर्थिक सुरक्षेवरील भारत-जपान खासगी-क्षेत्र संवादाच्या सुरुवातीचे भारत आणि जपानने स्वागत केले, आणि जपान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनायझेशन (जेट्रो), सीआयआय आणि जपान चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री इन इंडिया (जेसीसीआयआय) यांनी प्रस्तावित केलेल्या भारत-जपान आर्थिक आणि सुरक्षा सहकार्यावरील संयुक्त कृती आराखड्यानुसार, धोरणात्मक क्षेत्रात ठोस पावले उचलण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
अर्धसंवाहक (सेमीकंडक्टर)
- भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (एमईआयटीवाय) आणि जपानचे अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय (एमईटीआय), यांनी जुलै 2023 मध्ये भारत-जपान अर्धसंवाहक पुरवठा साखळी भागीदारीवर सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे अर्धसंवाहक पुरवठा साखळी वाढवण्यासाठीचे सहकार्य बळकट झाले.
- भारत-जपान अर्धसंवाहक धोरण संवाद अंतर्गत भारत आणि जपानने बैठका घेतल्या, ज्याने अर्धसंवाहकमध्ये लवचिक पुरवठा साखळी, प्रतिभा आणि संशोधन आणि विकासाच्या संधी शोधण्यासाठी सरकारी संस्था, कंपन्या आणि शैक्षणिक संस्थांना एकत्र आणले.
- भारत आणि जपान यांनी खासगी क्षेत्र आर्थिक सुरक्षेला हातभार लावणाऱ्या उपक्रमांसह विविध उपक्रमांमध्ये सहभागी आहे, त्याची प्रशंसा केली. त्यांनी पुढील प्रयत्नांचे स्वागत केले, जे अर्धसंवाहक पुरवठा साखळीत विविधता आणतात आणि मेक इन इंडिया उपक्रमाच्या अनुषंगाने भारतातील अर्धसंवाहक उद्योगांच्या प्रतिभा आणि विकासाला समर्थन देण्यासह द्विपक्षीय सहकार्य मजबूत करतात:
- जपानी अर्धसंवाहक कंपनी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्सने सीजी (CG) पॉवर बरोबर गुजरातमधील साणंद येथे सेमीकंडक्टर ओएसएटी (OSAT) ची स्थापना केली.
- एमईआयटीवायच्या चिप्स टू स्टार्टअप (सी 2 एस) कार्यक्रमांतर्गत मे 2025 मध्ये रेनेसास आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग यांच्यात दोन सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी झाली. हे सामंजस्य करार उद्योग-शैक्षणिक सहकार्य वाढवतील आणि स्थानिक स्टार्टअप्सना तांत्रिक प्रगती करण्यासाठी आणि स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सक्षम करतील.
- रेनेसासने जून 2024 मध्ये आयआयटी हैदराबाद बरोबर व्हीएलएसआय आणि एम्बेडेड सेमीकंडक्टर सिस्टीमच्या क्षेत्रात संशोधन आणि सहकार्यासाठी सामंजस्य करार केला.
- टोकियो इलेक्ट्रॉन आणि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सने भारतात अर्धसंवाहक परिसंस्था उभारण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारी सुरू केली.
- जपान आणि भारत क्वाडद्वारे, विशेषतः सेमीकंडक्टर सप्लाय चेन्स कंटींजन्सी नेटवर्कद्वारे आर्थिक सुरक्षा आणि सामूहिक लवचिकतेवर आपले सहकार्य मजबूत करत आहेत.
- भारत आणि जपानने अर्धसंवाहक उद्योगासह उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीय उपक्रम आणि स्टार्ट-अप कंपन्यांसाठी तामिळनाडू सरकारने स्थापन केलेल्या निधीला पाठिंबा देण्यासाठी तामिळनाडू गुंतवणूक प्रोत्साहन कार्यक्रम (टप्पा 3) नावाच्या जपानच्या येन कर्ज प्रकल्पाशी संबंधित दस्त ऐवाजांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आणि त्यांचे आदानप्रदान केले.
महत्त्वपूर्ण खनिजे
- भारत आणि जपान खनिज सुरक्षा भागीदारी आणि इंडो-पॅसिफिक आर्थिक चौकट आणि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव्ह्जमधील भागीदारीद्वारे महत्त्वपूर्ण खनिज पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत.
- भारताचे खाण मंत्रालय आणि जपानचे एमईटीआय यांनी ऑगस्ट 2025 मध्ये खनिज संसाधनांच्या क्षेत्रात सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली.
- भारत आणि जपानने आंध्र प्रदेशातील टोयोटा त्सुशोच्या दुर्मिळ पृथ्वी शुद्धीकरण प्रकल्पाद्वारे त्यांचे सहकार्य अधिक दृढ केले, ज्याचे उद्दिष्ट दुर्मिळ पृथ्वी सामग्रीसाठी स्थिर पुरवठा साखळी स्थापित करणे, हे आहे.
माहिती आणि दूरसंवाद तंत्रज्ञान
- अंतर्गत व्यवहार आणि दळणवळण मंत्रालयाने (एमआयसी) भारतातील ओपन आरएएन पायलट प्रोजेक्टला पाठिंबा दिला आणि या क्षेत्रात त्यांचे सहकार्य आणखी वाढवण्याचा संकल्प केला.
- एनईसी आणि रिलायन्स जिओने माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान, विशेषत: 5 जी तंत्रज्ञान आणि ओपन आरएएनवर सहकार्य करण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारी प्रस्थापित केली.
- एनईसीने चेन्नईतील त्यांच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स लॅबोरेटरीद्वारे एंड-टू-एंड ओपन आरएएन सिस्टम डेव्हलपमेंटला प्रोत्साहन दिले.
- भारताचे दळणवळण मंत्रालय आणि जपानचे एमआयसी यांनी भारत-जपान आयसीटी सहकार्य फ्रेमवर्क अंतर्गत मे 2022 मध्ये 7 वी भारत-जपान आयसीटी संयुक्त कार्यकारी गटाची बैठक आयोजित केली होती. उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामधील सहकार्याला चालना देणे, हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
- जपान आयसीटी फंड (जेआयसीटी) आणि जपान बँक फॉर इंटरनॅशनल कोऑपरेशन (जेबीआयसी) यांच्या माध्यमातून भारत आणि जपान संयुक्त प्रकल्पांमध्ये सहकार्य वाढवत राहतील.
- एनटीटी ही कंपनी आपला डेटा सेंटर व्यवसाय (सध्या 20 डेटा सेंटर) जपान आयसीटी फंड (JICT) आणि जपान बँक ऑफ इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन (JBIC) मार्फत गुंतवणूक आणि वित्त पुरवठ्याची अंमलबजावणी करून पुढे विस्ताराची योजना आखत आहे.
स्वच्छ ऊर्जा
- भारत आणि जपान यांनी ऑगस्ट 2025 मध्ये झालेल्या 11 व्या भारत-जपान ऊर्जा संवादाच्या संयुक्त निवेदनाचे स्वागत केले.
- भारत आणि जपान यांनी संयुक्त क्रेडिटिंग यंत्रणा (JCM) संदर्भातील सामंजस्य करारावर झालेल्या स्वाक्षरीचे स्वागत केले.
- भारताचे नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आणि अर्थव्यवस्था व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय (METI) यांनी स्वच्छ हायड्रोजन आणि अमोनियावरील यावर संयुक्त हेतू घोषणापत्र जारी केले.
- आयएचआय कॉर्पोरेशन, कोवा आणि अदानी पॉवर लिमिटेड यांनी गुजरातमधील मुंद्रा वीज प्रकल्पात अमोनिया सह-दहन प्रात्यक्षिकासाठी सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली.
- जपान बँक ऑफ इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन (JBIC) आणि ओसाका गॅस यांनी क्लीन मॅक्ससह सह-गुंतवणूक भागीदारी तयार करण्यासाठी एका करारावर स्वाक्षरी केली, ज्याअंतर्गत क्लीन मॅक्स ओसाका गॅस रिन्यूएबल एनर्जी प्रा. लि. नावाने कंपनी स्थापन केली जाईल. ही कंपनी विद्यमान आणि नव्या विकास प्रकल्पांसह 400 मी गावात नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलिओ ची मालकी आणि संचालन करेल. हा प्रकल्प पुढील तीन वर्षात प्रामुख्याने कर्नाटकात राबवला जाईल.
- भारत आणि जपान जैवइंधन क्षेत्रात आपले सहकार्य सुरू ठेवतील, ज्यामध्ये जागतिक जैवइंधन आघाडी सारख्या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमातूनही सहकार्याचा समावेश असेल.
- भारत आणि जपान यांनी बॅटरी पुरवठा साखळी सहकार्य वाढविण्याच्या उपक्रमाचे स्वागत केले, ज्यामध्ये जेट्रो आणि जपान सरकारने भारतात आयोजित केलेल्या बिझनेस मॅचमेकिंग आणि गोलमेज परिषदेचा समावेश होता. या कार्यक्रमात बॅटरी आणि अत्यावश्यक खनिजांच्या पुरवठा साखळीबाबत चर्चा झाली तसेच 70 हून अधिक कंपन्या आणि शासकीय संस्थांनी यात सहभाग घेतला.
- भारत आणि जपान यांनी भारत सरकार आणि जपान बँक ऑफ इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन (JBIC) यांनी स्थापन केलेल्या भारत-जपान निधीद्वारे पर्यावरण संवर्धन आणि इतर क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे स्वागत केले.
- जपान बँक ऑफ इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन (JBIC) आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी ईशान्य भारतातील येथे आसाम बायो इथेनॉल प्रायव्हेट लिमिटेड मार्फत अमलात येणाऱ्या बांबू-आधारित बायोइथेनॉल उत्पादन प्रकल्पासाठी 60 अब्ज जपानी येन (JPY) पर्यंतच्या कर्ज करारावर स्वाक्षरी केली.
- जपान बँक ऑफ इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन (JBIC) ने जपानी वाहन भाग कंपन्यांच्या (योकोहामा रबर, याझाकी कॉर्पोरेशन, इत्यादी) गुंतवणूक प्रकल्पांना वित्तपुरवठा, जपानी वाहन निर्मात्यांच्या (पर्यावरणास पूरक वाहने) पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी कर्ज आणि जपानी लॉजिस्टिक्स कंपन्यांच्या (कोनोइके ट्रान्सपोर्ट) रेल्वे कंटेनर वाहतूक व्यवसायाला सहाय्य अशा वित्तपुरवठा उपाययोजना राबवल्या, जेणेकरून भारताच्या मोडल शिफ्टमध्ये योगदान देता येईल.
वैज्ञानिक सहकार्य
- भारत आणि जपान हे वर्ष विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष देवाणघेवाणीचे वर्ष म्हणून साजरे करून आपले वैज्ञानिक आणि तांत्रिक संबंध अधिक दृढ केले आहेत.
- भारत आणि जपान यांनी जून 2025 मध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्यावरील 11 वी संयुक्त समिती बैठक आयोजित केली. या बैठकीत विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, हवामान बदल तंत्रज्ञान आणि अंतराळ यासारख्या नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वैज्ञानिक सहकार्याच्या विविध पैलूंवर चर्चा केली.
- भारत आणि जपानने वाहन ते सर्वकाही (V2X) या तंत्रज्ञानावरील वर अनेक संयुक्त प्रात्यक्षिक प्रयोग केले आहेत, 2019 पासून वाहन ते सर्वकाही प्रणालीवर वार्षिक तांत्रिक कार्यशाळा आयोजित केल्या आहेत आणि वाहन ते सर्वकाही तंत्रज्ञान आणि बुद्धिमान वाहतूक प्रणालींवर सहयोग करण्याच्या संधींचा शोध घेतला आहे.
- जपान विज्ञान आणि तंत्रज्ञान एजन्सी (JST) तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (DST) यांच्यातील SICORP द्वारे भारत आणि जपान अत्याधुनिक क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय संयुक्त प्रस्ताव आवाहनांची अंमलबजावणी करत आहेत.
- भारत आणि जपान यांनी भारत-जपान कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहकार्य उपक्रम सुरू केला त्यायोगे संयुक्त संशोधन, विद्यापीठे आणि कंपन्यांमधील उपक्रमांना प्रोत्साहन, मोठ्या भाषिक मॉडेल्सच्या (LLMs) विकासातील सहकार्य आणि विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीला चालना देणे यांचा समावेश असेल.
- भारत आणि जपान यांनी 2025 मध्ये डिजिटल भागीदारी 2.0 संदर्भात सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण केले, ज्यायोगे अर्धसंवाहक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, संशोधन आणि विकास, स्टार्ट-अप्स यासह डिजिटल क्षेत्रातील सहकार्याला प्रोत्साहन दिले जाईल.
- भारत आणि जपानने अत्याधुनिक क्षेत्रातील मानव संसाधन देवाणघेवाण मजबूत केली असून भारतीय पदव्युत्तर आणि डॉक्टरेट विद्यार्थ्यांना लोटस (LOTUS) कार्यक्रम आणि साकुरा विज्ञान विनिमय कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जपानमध्ये संशोधन करण्यासाठी मदत केली जाईल आणि त्यांना जपानी कंपन्यांशी अंतर्वासितेद्वारे जोडले जाईल.
- जपानच्या शिक्षण, संस्कृती, क्रीडा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MEXT) भारताच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत वैज्ञानिक देवाणघेवाण तसेच संशोधन आणि विकासात सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी संयुक्त हितसंबंध निवेदनावर (JSOI) स्वाक्षरी केली.
- एनटीटी डेटा, क्लाउड प्लॅटफॉर्म कंपनी नेयसा नेटवर्क्स आणि तेलंगणा सरकार यांनी हैदराबादमध्ये 10,500 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापन करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली.
औषधनिर्मिती
- जपान एजन्सी फॉर मेडिकल रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, भारताचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) यांनी जपानच्या स्ट्रॅटेजिक इंटरनॅशनल कोलॅबोरेटिव्ह रिसर्च प्रोग्राम अंतर्गत आरोग्य आणि वैद्यकीय संशोधनात सहकार्यासाठी समंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याचे ठरवले आहे.
- भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था (CDSCO) तसेच जपानच्या आरोग्य, कामगार आणि कल्याण मंत्रालयादरम्यान एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
- भारत आणि जपान या समान विचारसरणीच्या देशांमध्ये बायोफार्मास्युटिकल अलायन्सद्वारे एक मजबूत पुरवठा साखळी तयार करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सहकार्य सुरू राहील.
- जपान बँक ऑफ इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन (JBIC) जपानी कंपन्यांच्या लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी रासायनिक आणि औषधनिर्मिती उद्योगांमध्ये जपानी गुंतवणूक प्रकल्पांना कर्ज पुरवठा करत आहे.
आपली भागीदारी वाढवणे
जापान आणि भारत, बदलत्या जागतिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या आपल्या सामायिक स्वारस्याची जाणीव ठेवून, आर्थिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यास वचनबद्ध आहेत. हिंद - प्रशांत आणि त्यापलीकडे नियम-आधारित आर्थिक व्यवस्थेच्या आपल्या सामायिक दृष्टिकोनावर आधारित राहून, दोन्ही देश सरकार, उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील सहकार्य अधिक दृढ करून धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये लवचिकता निर्माण करण्यासाठी, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी तसेच विश्वासार्ह आणि पारदर्शक चौकटी प्रोत्साहित करण्यासाठी पुढे जात राहतील.
