ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ, 11,718.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:-
-
ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: (i) ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਆਉਣਾ (ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਹਾਊਸਿੰਗ) ਜਨਗਣਨਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2026 ਅਤੇ (ii) ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ (ਪੀਈ) - ਫਰਵਰੀ 2027 (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਸਮਕਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਪੀਈ, ਸਤੰਬਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)।
-
ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
-
ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।
-
ਜਨਗਣਨਾ-ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ (CaaS) ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸਪਸ਼ਟ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਲਾਭ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ:
-
ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
-
ਗਣਨਾਕਾਰ (ਐਨਿਊਮੇਰੇਟਰ) ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਿਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
-
ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
(i) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਐਂਡਰੌਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐੱਸ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
(ii) ਪੂਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਂਸਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (CMMS) ਹੈ, ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(iv) ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕ (HLB) ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਵੈੱਬ ਮੈਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾ ਐੱਚਐੱਲਬੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਵੈੱਬ ਮੈਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(v) ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(vi) ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਟੀਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(vii) ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਯਤਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(viii) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਯਾਨੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ (ਪੀਈ) ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ix) 30 ਲੱਖ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਿਊਮੇਰੇਟਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਇੰਚਾਰਜ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:
-
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈ ਭਾਵ ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 550 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 18,600 ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 1.02 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੀ-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਚਾਰਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਮੈਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ; ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ, ਧਰਮ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮ, 1990 ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
